यस कारण हुँदैन बजेट खर्च

– बजेटमा घोषणा छ, कार्यान्वयन छैन
–तीन दर्जन ऐन निर्माण तथा संसोधन हुनै बाँकी 
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं फागुन १२ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा निजी क्षेत्र र नागरिकहरुबाट निकै राम्रो स्यावासी पायो । निजी क्षेत्रका धेरै विषयवस्तु समेटिनुको साथै युवा तथा किसानमुखी बजेट आएको विश्लेषण पनि गरियो । बजेटसंगै आएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै परिवर्तन दिने अनुमान गरिएको थियो तर बजेट आएपछि २०७१ साउन १ गते व्यवसायी तथा अरु क्षेत्र जति उत्साहीत थिए सोमबार अर्थमन्त्रीले बजेटको समिक्षा पढिरहँदा यो क्षेत्र त्यति नै निरास भएका छन् ।
सरकारले गरेको मध्यवधी समिक्षामा विकास निर्माणको क्षेत्रमा जाने पूजिगत बजेट ६ महिनामा जम्मा १४ अर्ब खर्च भएको,आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने, सरकारी लगानीको आयोजनाको न्यून प्रगती, कहालीलाग्दा व्यापारघाटा लगायतका विषयले आर्थिक वर्षको बजेटले गर्ने भनिएको परिवर्तन निरर्थक हुने प्राय निश्चित भएको छ । समयमा बजेट आउँदा पनि किन बढ्न सक्दैन खर्च ? किन दिदैन बजेटले उपलब्धी ? यो विषयमा विश्लेषककै एउटै धारणा छ बजेट सुन्दा मात्र आकर्षक लाग्छ कार्यन्वयन फितलो छ । अर्थविद् केशव आचार्य बजेट भाषणमा मात्र नभएर कार्यन्वयनको लागि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।‘नितीमा भनिएर मात्र होईन कार्यन्वयन नै जटिल हुँदै गएको छ ।’ उनी भन्छन्‘सरकारले खर्च गर्ने प्रणालीमै परिवर्तनको आवश्यकता छ ।’
विशेष गरेर सरकारले हालसम्म विकास निर्माणको धेरै आयोजनाहरुको ठेक्का पट्टाको प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेको छैन । बजेटमा भनिएको लक्ष्य पुरा हुनको लागि कात्तिक मसान्तसम्ममा सबै प्रक्रिया सुरु गरेर मंसिरबाट आयोजनाको कामै सुरु हुनुपर्ने थियो । ‘निर्माण व्यवसायीले चाहेर मात्र असार मसान्तका काम गर्ने होईन सरकारी नीति नै त्यस्तै छ । ठेक्का नै जेठमा दिन्छ भने वर्षातको समयमा काम गर्नु निर्माण व्यवसायीको बाध्यता हो ।’ वरिष्ठ निर्माण व्यवसायी विष्णुप्रसाद शर्माले हिमालय टाइम्ससंग भने ।         
   विशेष गरेर लामो समय कम्युनिष्ट सरकार चलेपछि प्रजातन्त्रीक धार र समाजवादी पुजीवादलाई अंगाले नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार भएको कारण यो सरकारबाट व्यवसायी र नागरिकको धेरै अपेक्षा हुनु सामान्य नै  भएपनि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरेर परिवर्तन देखाउन नसकेको शर्माले बताए । ‘बजेटले जनताको विषयलाई नीतिमा केही संबोधन ग¥यो तर बजेट आएको ७ महिना वितिसक्दा पनि निती तथा कार्यक्रममा भनिएको धेरै विषय कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन अर्थात कार्यक्रम छ तर नीति छैन ।’ शर्माले भने ।
  सामान्य तथा बजेटमा भनिएको कृषि ऋणमा सहुलियतको व्यवस्था बजेट आएको ५ महिनापछि कार्यन्वयनमा आयो त्यसमा पनि उमेर तोकेर नीति बनाएपछि यो कार्यक्रम पनि विवादरहित रहन सकेन । नेपाल मै नभएका युवा र गा्रमीण क्षेत्रका किसानलाई मात्र ध्यान दिएर नीति आएपछि संसदीय समितिमै यसको विरोध भयो तै पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । बजेट मै निर्माण व्यवसायीहरुलाई उक्साउन दुई करोडसम्मको निर्माणको काम विना पूर्व योग्यता गर्न पाउने व्यवस्था गरियो तर यसको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन आवश्यक थियो ऐन ५ वर्षदेखि संसोधन हुने हल्ला चलाएपनि हालसम्म संसोधन हुन सकेको छैन । ‘हामीले यो ऐन संसोधनको लागि कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृती पाइसकेका छौं अब मन्त्रीपरिषद्मा लगिन्छ’ सोमबार निर्माण व्यवसायीलाई ढादस दिँदै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भनेका छन् ।
  अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बजेटसंग सम्बन्धीत ३५ तथा ऐन तथा निती संसोधनको आवश्यकता छ तर संसोधनको लागि न त संसद चलेको छ न त सरकारले अध्यादेशबाटै भएपनि नीति पास गर्ने तयारी गरेको छ । संसदको एक समितिमा यस अगाडि भएको छलफलले अर्थमन्त्रालयलाई चैत्र मसान्तसम्ममा सबै संसोधन गर्ने भनिएका ऐनहरु संसोधनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ तर हालसम्मको अवस्थाले यो निर्देशन पनि कार्यन्वयन हुने देखिँदैन भने भएपनि चैत्र सकिँदा आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी हुने छ ।
के के कानून आवश्यक छ बजेटको लागि ?
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार नीति तथा कानूनी परिवर्तनलाई नै जोड दिईएको छ । ‘सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएको उद्योग वाणिज्य,उर्जा बैकिङ र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति नियम र कानूनको अभ्यास र अनुभवको मूल्याङकन गरि सुधार र परिमार्जन गरिने छ’ आर्थिक सुधार गर्ने विषयको सुरु मै बजेटमा भनिएको छ । यो भनिए अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै यसको सुधारको सुरुवात हुनुपर्ने हो तर ७ महिना वित्नै लाग्दा कस्तो सुधार गर्ने भन्नेसम्मको भेउ समेत अर्थले तयारी गर्न सकेको छैन । अर्को बजेट मै सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने कानून निर्माण गरिने, कम्पनी ऐन, प्रतिष्प्रर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको परिमार्जन, औद्योगिक व्यवसाय र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको नयाँ कानून बनाउने, विदेशी लगानी नीति र औद्योगिक बौधिक सम्पत्ति नीति तर्जुमा गरिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिने, सामान निर्यात गर्दा अनलाईन भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने कानूनको निर्माणलगायतका ऐन तथा नीति निर्माणलाई नै यो वर्षको बजेटले जोड दिएको छ । सुन्दा जति आकर्षक नीति बजेटमा छ कार्यन्वयनको अवस्था भने निकै फितलो छ ‘यो बजेटले व्यवसायीलाई आसको लड्डु मात्र बाँडेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था संसोधन र व्यवसायीलाई दुई करोडसम्मको निर्माण कार्यमा विना योग्यता सहभागि गराउने भन्ने बजेट भाषण सुन्दा निर्माण व्यवसायी जति खुसी भएका थिए हालसम्म कार्यन्वयनमा यो व्यवस्था नआउँदा उत्तिकै निरास छन् ।’ बजेटको व्यवस्था कार्यन्वयनको दबाबमै लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले भने ।
सरकारले आफ्नो नीतिमा एक अर्बभन्दा बढीको पूजी लगानीमा स्थापना हुने उत्पादनमुलक उद्योग र दुई अर्ब भन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसंग सम्बन्धित उद्योग तथा हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ तर यो व्यवस्था कार्यन्वयनको लागि अरु कुनै कानूनी प्रक्रिया पुरा भएको छैन । विद्युत ऐन तथा नियमावली संसोधनको लागि पनि उर्जा मन्त्रालयलाई भनिएको छ तर ठोस संसोधनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको छैन । सबैभन्दा चासोको साथ हेरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन बजेट आएको ७ महिनामा पनि संसोधन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा आउन थाल्यो साउदी फण्ड
२ अर्ब ४१ करोड सहयोग सम्झौता
टाइम्स संवाददाता
काठमाडौं फागुन १२ । यस अगाडि सिमित रहेका नेपालको दातृ निकाय विस्तार भएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाईका) युएसएआडीलगायतका निकायको मात्र प्रभुत्व रहेकोमा अर्को दातृ निकाय साउदी फण्ड पनि नेपालमा सक्रिय भएको हो ।
यस अगाडि नै बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनामा लगानीको लागि सम्झोता गरेको यो फण्डसंग सरकारले मंगलबार मात्रै अर्को दुई अर्ब बढी रकमको सहयोग सम्झौता हस्ताक्षर गरेको छ । साउदी फण्ड फर डेभलपमेन्ट (एसएफडी)ले यस अगाडि बूढीगंगा जलबिद्युत आयोजनाका लागि करिब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग गरेको थियो । अछाममा बन्न लागेको २० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको लागि सरकारले यो फण्डको पैसा प्रयोग गरिरहेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न एसएफडीका उपाध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक युसुफ विन इब्राहिम अल्बासाम नै नेपाल आएका थिए । मंगलबारको सम्झौताको लागि पनि उनी नै नेपाल आएका छन् ।
उनले अर्थमन्त्री डा रामशरण महतसंग अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेकोले यस क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । विशेषगरी ग्रामीण सडक, सिंचाई र सडक जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा साउदी सहयोगले ठूलो महत्व राख्ने भन्दै उनले विकासका दृष्टिले नेपाल निकै पछि रहेको र पूर्वाधारका खास क्षेत्रमा सहयोग गरेमा नेपालको विकास अभियानमा ठूलो भूमिका फण्डको देखिने बताए ।
साउदी फण्डले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई सहयोग पुग्नेगरी सिंचाई परियोजनामा सहयोग गरेको समेत जनाईएको छ । फण्डसंग मंगलबार भएको सम्झौताले बाँके जिल्लामा सञ्चालित दुन्दुवा सिंचाई परियोजना सञ्चालन गरिने अर्थले जनाएको छ । २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग सम्झौतामा अथसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र साउदी फण्डका उपाध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक बसामले मंगलबार हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न साउदी फण्डका उपाध्यक्ष बसामको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल हालै नेपाल आएको थियो ।
   भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा जलविद्युत, विमानस्थल, द्रुतमार्ग जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भैरहेको जानकारी दिदै अझै नेपाललाई ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोगको खाँचो रहेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘सरकारले लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण गरेकोले होटेल, एयरलाइन्स, सिमेन्ट, विद्युत जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी आइरहेको छ । नेपालसँग भएका आफ्नै स्रोत साधन तथा विदेशी सहयोगले विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन ठोस सहयोग पुगिरहेको छ ।’ उनले सो क्रममा भने ।
प्रतिकूल परिस्थितिका वावजूद नेपालले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भरहेको पनि उनले बताएका थिए । उक्त अवसरमा साउदी फण्डका उपाध्यक्ष बसामले पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सकिने भएकोले आकर्षक र आवश्यक परियोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए । विगतमा साउदी फण्डको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरु सफल रहेको अनुभव सुनाउँदै उनले आगामी दिनमा सहयोगको संभावना बढेको धारणा व्यक्त गरे । कृषि विकासका लागि सहयोग बढाउने संभावना रहेको उनले सुनाएका थिए ।

Read More

बैंकबाट लुटेको करोड रुपैयाँ माटोमा

–  ३ बैंकलाई ठग्दै २ करोड हिनामिना
–    मेगाकै उच्च कर्मचारी संलग्न
–    माटामा पुरिएको र धमिरा लागेको अवस्थामा बेला प¥यो पैसा
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं माघ ११ । एक वर्ष अगाडि चमत्कारिक रुपमा एकै साथ ३ बैंकलाई झुक्याएर २ करोड ९ लाख रुपैयाँ ठगि गर्नेलाई प्रहरीले एक वर्ष पछि पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको छ । महानगरिक प्रहरी प्रभाग हनुमानढोकाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा संलग्नहरुलाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले घटनाको मुख्य योजनाकार भने फरार रहेको जनाएको छ ।
एक वर्ष अगाडि मेगा बैंक,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकलाई झुक्याएर २ करोढ १० लाख ठगि भएको थियो । जसमा मेगा बैंकको धादिङ्ग शाखाका तत्कालिन प्रमुखको मुख्य योजना रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जसमा बैंकको कान्तिपथ शाखा प्रबन्धकको पनि संलग्नता रहेको पाईएको प्रहरीले जनाएको हो । शुक्रबार प्रहरीले घटनामा संलग्न दुईजनालाई सार्वजनिक गरेको छ । मेगाको कान्तिपथ र धादिङ्ग शाखाका तत्कालिन प्रबन्धक एवं. मुख्य योजनाकारहरु भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले मुख्य योजनाकार बैंकको धादिङ्ग शाखाका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डे रहेको जनाएको छ । २६ वर्षे पाण्डे धादिङ्गबेसीमा रहेको मेगा बैंकको तत्कालिन ब्रान्च मेनेजर (शाखा प्रबन्धक) हुन् । धादिङ्ग सलाङ गाबिस वडा नं. ६ स्थायी घर भएका पाण्डे हाल फरार छन् । उनले केही ब्यक्तिको सहयोमा चेक मार्फत २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका थिए । एकाउन्टपेयी चेक मार्फत मेघा बैंकमा रहेको टुरिजम डेभलमेन्ट बैंक रकम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खाताबाट उनीहरुले भुक्तानी लिएका थिए । संञ्जय ढकालको नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको भोटाहिटी शाखामा मेघा बैंकमा रहेको टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकको खाताको चेक जम्मा गरि अनौठो ढंगले उनीहरुले बैंक ठगि गरेका थिए । मेगा बैकमा रहेको टुरिजम् डेभलप्मेन्ट बैकको खाताबाट २ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैंया बराबरको चेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।
यसरी भएको थियो ठगि
टुरिजम्कोे मेगा बैकमा रहेको खाता नं. ००१००६०३५८३८६ बाट २०७० माघ १२ गते मेगा बैकको न्यूरोड शाखाबाट ९ लाख ९० हजार रुपैया र मिति १३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोटाहिटी शाखाबाट २ करोड रुपैया चेक क्लियरिङ गरि २ करोड ९ लाख ९० हजार ढकाललको खातामा हालिएको थियो । जसमा पाण्डेसहित विगत ३१ बर्ष देखि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आवद्ध र ४ बर्षदेखि कान्तिपथ स्थित मेगा बैंकको शाखा प्रबन्धक शम्भु बहादुर थापाको पनि संलग्नता रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।  उनी योजनाकार तथा सहयोगि भएको र पाण्डे र थापाको योजनामा पाण्डेकै भाइ प्रविण पाण्डेले सहयोग गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । उनका अर्का भाई प्रदिप पाण्डे पनि घटनामा सहयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘२०७०मंसिर ९ गते मेगा बैंक कान्तिपथ शाखाबाट अनाधिकृत ढंगबाट टुरिजम् डे.बैंकको नामको १० थान चेक जारी गरिएको थियो जसमा चेक जारी गर्दा आवश्यक फर्ममा प्रयोग भएको छुरिजम् बैंकको छाप, बैंकले प्रदान गरेको खातावालाको दस्तखत नमुना नियमानुसार सनाखत नगरिएको पाईयो’ प्रहरीले भनेको छ ‘तत्कालीन अवस्थामा चेक लिन आउने ब्यक्ति अल्फा विटा कलेजको विद्यार्थी परिचयपत्र लिई आएका थिए । उनी  प्रविण पाण्डे नै थिए’
मेगा बैंकको प्रबन्धककै दबाब
तत्कालिन मेगा बैंक शाखा कार्यालय धादिङका मेनेजर राजेन्द्र पाण्डेका सहोदर भाई पाण्डेले रजत तोदीको नामको भएको चेक बुझिलिंदा राकेश सिलवालको नक्कली परिचयपत्र र नाम राखि लिएका थिए । चेक दिने कर्मचारीले फर्म माथी शंका लागी चेक दिन आनाकानी गर्दा  कान्तिपथका प्रबन्धक थापाले  चेक दिन निर्देशन दिएका थिए । कान्तिपथ शाखा बैंकको केन्द्रीय कार्यलय रहेकै शाखा हो । चेक पाएपछि नै पुष ९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय टेकुमा रजत तोदीको नामबाट १७०००१२६३८१० नं. को खाता खोलिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । खाता खोल्दा पेश गरिएका कागजातहरु सबै नक्कली थिए । ‘उक्त खाता हाल फरार राजेन्द्र पाण्डेले खोलेको भन्ने खुल्न आएको छ ।’ महानगरिय प्रहरी प्रधाग हनुमान ढोकाले उल्लेख गरेको विवरणमा भनिएको छ ‘बैंककै शाखा भोटाहिटीमा संजय ढकालको नामबाट १३६००३०७५२१० नम्बरको खाता खोलिएको थियो र उक्त खाता खोल्दा पेश गरिएका सम्पुर्ण कागजातहरु नक्कली थियो ।’दुबै खाता पाण्डेले खोलेको प्रहरीले जनाएको छ । १२ गते संजय ढकालको नामबाट प्रविण पाण्डेले मेगा बैंकको न्युरोड शाखाबाट टुरिजम्का तत्कालिन २ जना प्रमुख कार्यकारी मनोज खड्का र मोहन प्रसाद पाण्डेकोे दस्तखत गरि ९ लाख ९० हजार भुक्तानी लिएका थिए भने १३ गते प्रविण पाण्डेले संजय ढकालको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोटाहीटी शाखाको खातामा चेक क्लिएरिङ्गको माध्यमबाट दुई करोड जम्मा गरेका थिए । जसपछि उनीहरुले विभिन्न व्यक्तिको नाममा चेकबाट रकम निकाल्न सुरु गरेका प्रहरीले जनाएको छ ।
यसरी निकालियो पैसा
खातामा रकम जम्मा भएपनि सबिना खनालको नाममा वाणिज्य बैंकको महाराजगंज शाखाबाट ३५ लाखको चेक काटिएको थियो जसमा ४ लाखको भुत्तानी लिई बाकी ३१ लाख रजत तोदीको नाममा ट्रान्फर गरिएको थियो । त्यसैगरी आयुष झाको नाममा ३५ लाख काटीएको जसमध्ये ५ लाखको भुत्तानी लिई बाकी ३० लाख रजत तोदीकै नाममा ट्रान्फरगरिएको थियो । ‘यति सम्म की रकम भुक्तानी लिदा पेश गरेको राम प्रसाद वम्जन, एक बहादुर थापाको नामको नागरिकताको प्रतिलिपी अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएको पाईयो’ प्रहरी स्रोतले भनेको छ । बिभिन्न मितिमा बिभिन्न ब्यक्तिहरुको नामबाट संजय ढकालको नाममा काटिएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चेकबाट १ करोड ४१ लाख ९० हजार रकम निकालिएको थियो । महाराजगन्जमै गत माघ १९ र २० गते क्रमशः ३० लाख र ३१ लाख गरी ६१ लाख एक हजार रजत तोदीको खातामा जम्मा भएको र हाल सम्म पनि उक्त रकमको भुक्तानी लिन कोही ब्यक्ती नआएको बैंकले जनाएको छ । यसैगरी  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भोटाहिटीबाट खोलिएको सन्जय ढकालको खातामा ७ लाख १ हजार मौज्दात रहेको प्रहरीले जनाएको छ । संजय ढकालको नाममा रा.बा.बैंक भोटाहिटीशाखामा खाता खोल्दा खातावालाको नाम संजय ढकाल, बुुबाको नाम श्यामकृष्ण ढकाल, ना.प्र.नं. ६२५२३, ठेगाना ठमेल १६ काठमाण्डौ लेखिएको थियो तर उक्त नाम र नागरीकता नम्वर मिल्ने ब्यक्ति सौरपानी ३, गोरखाको रहेको तथा निजको नाम समेत संजय ढकाल तथा ना.प्र.नं. ६२५२३ नै थियो । उनको मेगा बैंक कान्तिपथमा खाता रहेको थियो र त्यहीबाट थापाको सहयोगमा काजगपत्र निकालिएर बैक खाता खोलिएको थियो ।
अर्का रजत तोदीको नाममा टेकुमा खाता खोल्दा पनि उनको उक्त नाम र नागरीकता नम्वर मिल्ने ब्यक्ति मोरङ बिराटनगर–६ रहेको जनाईएको छ उनको पनि बिराटनगर स्थित मेगा बैंकमा खाता रहेको बताईएको छ ।
यसरी भयो अनुसन्धान
‘काम बिशेषले महाशाखाका प्रहरी अधिकृत बैंकमा पुगेर संजय ढकालको वारेमा बुझ्दा उनले आफ्नै हराएको ट्राभल्स डकुमेन्टको प्रयो गरेको र सोहि आधारमा थाईल्याण्डको कानून अनुसार त्यस्तो कागजपत्र भएको ब्यक्ति थाईल्याण्डमा बस्न नदिने ब्यवस्था अनुसार त्यहाँबाट फिर्ता गरेको जानकारी आएपछि उनलाई त्रिभुवन बिमानस्थलबाटै पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले घटनाको रहस्य जानकारी पाएको थियो । ‘उनलाई महाशाखामा ल्याई थप अनुसन्धान गर्दा उक्त ठगि कार्यमा उनको संलग्नता नभई मेगा बैंककै अन्य कर्मचारीको संलग्नता हुनसक्ने बलियो आधार फोला प¥यो’ प्रहरीको स्रोतले भनेको छ ‘ हामीले खाता खोलिएको टेकु शाखाको सिसिटिभी अनुसन्धान थालेका थियौं । उक्त फुटेजमा देखिएको ब्यक्ति धादिङ्ग स्थित मेगा वैंकको तत्कालिन मेनेजर राजेन्द्र पाण्डे भएको पाईएपछि हामीलाई अनसन्धान गर्न थप सजिलो भयो ।’  पाण्डे उक्त ठगि घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको र उनी नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टेकुमा रजत तोदीको नाममा खाता खोल्न गएकोमा उनको हिंडाई तथा हुलियाको आधारमा उनको पहिचान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘यतिसम्म कि खाता खोलिएको ९ गते राजेन्द्र पाण्डे बिदामा बसेको खुल्न आया र उनले घटनाको करिव १ महिना पछाडी नै क्यानडा जाने भन्दै बैंकबाट राजिनामा दिए ।’
पक्राउ गरिएका प्रविण पाण्डेका अनुसार सम्पुर्ण कुराको ब्यवस्थापन राजेन्द्र, प्रविण र शम्भु थापा मिलि गरेको र राजेन्द्र पाण्डेले मेगा बैंकका खातावालाहरुको विवरण प्रविण पाण्डेलाई उपलब्ध गराएको, सोही विवरण  प्रयोग गरि निज प्रविण पाण्डेले नक्कली कागजातहरु तयार गरेको पाईएको प्रहरीले जनाएको छ ।
धमिराले खाएको र माटोमा पुरिएको अवस्थामा भेटियो पैसा
पैसा निकालीसके पछि काठमाण्डौ गोंगबुमा रहेको प्रविणको डेरा र धादिङ स्थित घरमा लगेर रकम लुकाएको प्रहरीले जनाएको छ । धादिङमा रहेको मेगा बैंक शाखाका मेनेजर  पाण्डे र उनको भाई प्रविणको कान्तिपथ शाखाका मेनेजर शम्भु बहादुर थापासंग राम्रो सम्बन्ध रहेको समेत प्रहरीले जनाएको छ । तर थापाले प्रहरीले  पाण्डेलाई देखाउदा आफुले नचिन्ने बयान दिएका थिए ।
घटना भएको करिब एक वर्ष अगाढि यही माघ ७ गते मात्र गोंगबु ५ स्थित प्रविण पाण्डे र प्रदिप पाण्डेको डेराबाट धमिराले खाएको अवस्थाको नगद दश लाख १५ हजार ५ सय  र ८ गते धादिङ सलाङ ६ मा रहेको घरमा माटोले टालेको अवस्थामा तथा बारीमा गाडिएको अवस्थामा सडिगलेको अवस्थामा रहेका गन्न नसकिने नोटका बण्डलहरु प्रहरीले फेला परेको थियो ।
प्रहरीले देखायो तिनै बैंकको कमजोरी
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यो ठगि भएका बैंकहरु तिनवटैको कमजोरी देखाइएको छ । जसमा टुरिजम्का तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेवन्त दाहालले बैंक छाडेको ६ महिना बितीसक्दा समेत सो सम्बन्धमा छुरिजम्ले मेगा बैंकलाई आधिकारीक रुपमा जानकारी नगराएको र आफ्नो कारोबारको पनि अपडेट नलिएको देखाईएको छ । त्यसैगरी मेगा बैंकले पनि कान्तिपथ शाखाबाट अनाधिकृत ढंगबाट आधिकारिक पत्र विना टुरिजम्को चेक जारी गरेको भन्दै कमजोरी देखाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आधिकारीकताविना खाता खोलेर कमजोरी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

Read More

विकास धेरै, उपलब्धी थोरै

वित्तीय क्षेत्रको ८ वर्षे समिक्षा

शिवहरि खतिवडा 

काठमाडौं । तत्कालिन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले २०६३ साल श्रावण ७ गते आर्थिक वर्ष २०६२।६३ को लागि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैगर्दा देशको निरासाजनक आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको चित्रण गर्दै थिए । औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको १० वर्षे योजनाको तीन वर्षको अवधिमा ३ दशमलव १ प्रतिशतको बृद्धिदर, नेपालको आन्तरिक उत्पादनको नाजुक अवस्था, तहस–नहस विकास निर्माण, पर्यटन आयको उच्च गिरावटलगायतका निरासाजनक  तथ्याङक उनले प्रस्तुत गर्दै गर्दा देशको आर्थिक स्थिती कुल अवस्थामा छ भनेर सजिलै देखिन्थ्यो । त्यो भन्दा अगाडिको करिब १० वर्ष गभर्नरहरुको यस्तै निरासाजनक तथ्य पढ्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तत्कालिन एमाओवादी द्वन्द्वको कारण तहस तहस भएको देशको अर्थतन्त्र नेपालको लागि मात्र नभएर नेपालको सबै दाता र शुभ चिन्तकको चरम चिन्ताको विषय थियो । 

नेपाली दक्ष जनशक्ति पलायन र भएका व्यवसाय धमाधम बन्द हुनु त्यो बेलाको नियमित परिस्थिती न थियो । जब २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो यसले औपचारिक रुपमा १० वर्षे द्वन्द्व समाप्त पारिदियो जसबाट खुसीको संचार आम नेपालीदेखि सबै क्षेत्रमा एक साथ भयो । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव देखियो वित्तीय क्षेत्रमा । 

२०६३ सालम गभर्नर भट्टराइले भनेजस्तै आर्थिक वर्ष २०६२।६३ जटिलपूर्ण, घटनापूर्ण तथा निर्णायक रहेको थियो र यही निर्णायक वर्षको कारण धेरै लगानीकर्ताहरुमा लगानीको जोस चढेको थियो त्यो जोसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैकिङ क्षेत्रमा देखियो । लगानीकर्ताको आफ्नै  पुँजी हाल्नुपर्ने र व्यवसाय चल्न अरु प्रतिष्प्रर्धा हुँदा हुँदै वित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुले सबै क्षेत्रमा यो सम्झौताको आसा पलाएको र लगानीमा सुधार आएको भन्न सकिन्थ्यो । २०६२ चैत्र २४ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म १९ दिन चलेको दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप द्वन्द्वरत राजनैतिक शक्तिहरुबीच भएको सहमति तथा वार्ताको परिणामले दश वर्षसम्म मुलुकले व्यहोर्नु परेको अन्यौलले निकाश पाउने अवस्था थियो भने लगानीकर्तामा ठूलो आस पनि  । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन प्रारम्भिक सहमति(१२ बुँदे सम्झौता) गरेपछि नै देशमा केही आसाको संचार भएको देखिन्छ । २०६२ को असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल संख्या १८ तथा शाखा संख्या ३७५ रहेकोमा २०६२ चैत्र ४ सय ३५ पुगेको थियो । कृषि विकास बैंकलाई समेत समेट्दा १८ वटा वाणिज्य बैंकहरू शान्ति सम्झौता अगाडी सञ्चालनमा थिए । २०६२ चैत्र मसान्तसम्म “ख” वर्गका विकास बैंकहरू २८ वटा, “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरू ६७ वटा र ग्रामीण विकास बैंकहरू ५ वटा समेत “घ” वर्गका लघुवित्त कारोबार गर्ने ११ विकास बैंकहरूको साथै १९ वटा वित्तीय सहकारी र ४७ वटा वित्तीय गैर सरकारी संस्थाहरू बैकिङ कारोबारको अस्तित्वमा रहेका थिए । शान्ति सम्झौतापछि लगानीकर्तामा देखिएको विश्वासकै कारण २०६२ चैत्रमा ४ सय ३५ रहेकोको वाणिज्य बैंकको शाखा २०६३ चैत्रमा १ सय भन्दा बढेर ५ सय ४६ पुगेको थियो । त्यो अवधीमै एक वाणिज्य बैंक पनि थपियो । २०६४ पछि वािणज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु सञ्चालन गर्नेहरुको बाढी नै आयो । २०६४ वैशाख मसान्तसम्म विकास बैंक ३७,  वित्त कम्पनी ७३,  लघुवित्त विकास बैंक ११ वटा पुगेका थिए । एक वर्षको अवधीमै करिब २० विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी खुल्नु लगानीकर्ताहरुको उच्च मनोवलको परिणाम नै थियो ।

औपचारिक शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई वर्ष पछि २०६५ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंक २५, विकास बैंक ६३, वित्त कम्पनी ७८ र लघुवित्त विकास बैंक १२ गरी १७८ वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आए भने बृद्धिले निरन्तरता पाउँदै आर्थिक वर्ष २०६६ को असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको संख्या २६, विकास बैंक ६३, वित्त कम्पनी ७७, लघुवित्त विकास बैंक १५ गरी “क” देखि “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या नै १८१ पुगेका थिए । ६ सय ८१ माथि पुगेको वाणिज्य बैंकको शाखा संख्याको विस्तारले देशमा उच्च आसाको संचार भएको देखिन्छ । २०६६ पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ अनुमतिपत्र वितरणमै रोक लगाएको कारण यो क्षेत्रमा संख्यात्मक संख्याको विकास त भएन तर गुणात्मक रुपमा राम्रो सुधार आएको छ । 

चार वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने दलहरुको राजनीतिक प्रतिवद्धता र संविधान सभाको सफल निर्वाचनको कारण हैसिएका बैकिङ लगानीकर्ताहरु त्यो बेला निरास भए जब संविधान तोकिएको समयमा आएन भने संविधान सभाको अवसान भयो । यो बीचमा आएका वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवालाई सुधार्दै र विस्तार गर्दै लगेपछि २०६७÷६८मा वित्तीय क्षेत्रमा आएको अर्को मन्दीको कारण धेरै संस्थाहरु संकटमा परे । जसलाई विश्लेषकहरु पनि निकै चिन्ताको रुपमा हेरेका थिए ।‘हामीलाई साह्रो चिन्ता लागेको थियो । अब देशको व्त्तिीय क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने भयो र यो क्षेत्रबाट धेरै डुब्ने नै भए भन्ने लागेको थियो ।’ २०६० सालमै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रुपमा काम गरिसकेका तत्कालिन सभाषद् डा तिलक रावल उक्त समयलाई सम्झिदै भन्छन् ‘करिब दुई वर्ष हामी सभाषदहरु सबैलाई चिन्ता भयो, हामीले यो विषयमा संसदको विभिन्न समितिहरुमा पनि छलफल गरेका थियौं ।’

डा रावलको बुझाइमा अहिले वित्तीय क्षेत्रले उक्त समयमा भोगेको समस्याबाट पार पाएको छ तर राष्ट्रले संविधान पाएको छैन । राष्ट्रले लक्ष्य नभेटेसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित भएजस्तै वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित छ तर वित्तीय क्षेत्रले स्थाइत्वमा भने एउटा दिसा लिएको छ । यो कुरालाई राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पनि स्वीकार गर्छन् । ‘धेरै राजनीतिक उथलपुथल भयो,काम गर्नेहरुले पनि दिल खोलेर गर्न पाएनन् । सबै नीतिलाई प्रभाव पार्ने राजनीति हो तर वित्तीय क्षेत्रमा केही सुधारको कामहरु यो विचमा भएका छन् जुन सकारात्मक छ ।’ हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा क्षेत्रीले भने । वित्तीय क्षेत्रमा संख्यात्मक र गुणात्मक विकास भएको छ तर उनीहरुले गर्ने व्यवसाय अहिले पनि प्रर्याप्त छैन । २०६३ सालमा ४ सयको हाराहारीमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७१ मा आइपुग्दा ३ हजार ४ सय ३० पुगेको छ । करिब ८ वर्षको यो अवधीमा २ सय ४ वित्तीय संस्थाले ३ हजार शाखा थप गरेर सेवा दिने वातावरण बनेको छ । जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ विकृती पनि हुन्छ भनेझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकाससंगै धेरै विकृतीहरु पनि यही ८ वर्षको बीचमा आए । वित्तीय क्षेत्रलाई बुझेकाहरुले अरुको रकममा हालिमुहाली गर्न खोज्दा धेरै संस्थाहरु जोखिममा पनि परे जसले यो क्षेत्रकै बदनाम गरायो । ८ वर्षको अवधीमा ३ हजार वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार हुँदा पनि अझै करिब ६० प्रतिशत जनता बैकिङ पहुँचबाहिर छन् । शहरमा वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुने र ग्रामिण क्षेत्रमा नपुग्ने समस्याले अहिले पनि सबै वास्तविक जनतासम्म वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । यसलाई सुधार गरेर गाउँ गाउँसम्म बैंक पु¥याउनुपर्ने चुनौंती २०६३ अगाडिदेखि अहिलेसम्म कायमै छ ।    

मर्जरमा उपलब्धी 

२०६३ पछि वित्तीय क्षेत्रमा अन्धाधुन्द लगानी आउने र जस्ता व्यक्ति पनि यो क्षेत्रमा आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको संस्था ‘गोडमेल’को नीति मर्जर(एक आपसमा गाभिने) धेरै प्रभावकारी रह्यो । २०६८ सालमा ल्याईएको यो नीतिको कारण करिब ३ सय पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्था २ सयमा झरेका छन् । जसलाई क्षेत्री निकै ठूलो उपलब्धी मान्छन्‘संस्था गाभिएका छन् तिनको प्रभाव के हुन्छ भन्ने अहिले नै थाहा हुँदैन तर संख्यात्मक रुपमा यसमा धेरै ठूलो प्रभाव परेको छ ।’ उनी भन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीति लिएको करिब ३ वर्षमै करिब ७५ संस्था गाभिएर ३० को हाराहारीमा झरेका छन् जुन ठूलो उपलब्धी हो । 

प्रविधिमा फड्को 

सुरुमा नेपाल बैंक र राष्ट्रि वाणिज्य बैंकमा घण्टौं लाइनमा बसेर कारोबार गर्नुपर्ने बैकिङ प्रणाली अहिले व्यक्तिको गोजीमा अटाउन सक्ने भएको छ । शान्ति प्रक्रियापछिको दशक बैकिङ क्षेत्रमा प्रविधि भित्र्याउन पनि महत्वपूर्ण दशकको रुपमा रह्यो । विशेष गरेर एटिएम प्रविधिमा विश्वमा आएको सुधार तथा नयाँ–नयाँ प्रविधि नेपाली बैकिङ क्षेत्रमा पनि भित्रिन थाल्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका प्रविधिहरु समेत ध्वस्त पारिएको कारण बैकिङ क्षेत्रले आधुनिकताको स्वाद लिन पाएको थिएन । जति बेला बैक भनेको पैसा राख्ने र झिक्ने स्थान हो भन्ने थियो भने कारोबार कागजको चेकबाटै हुनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले औलामा अटाउने बैकिङ प्रविधि भित्र्याउन सहज हुनु पनि शान्ति प्रक्रियापछिको ठूलो उपलब्धी नै हो । लिजलाइन, वायरलेस, फाइबर, भिस्याटआदि सञ्चारका माध्यम प्रयोगबाट अहिले सुगममा रहेको शाखा दुर्गममा जोडिएका छन् । द्वन्द्वमा ध्वस्त भएको प्रविधिको सुधारबाट कुनै पनि शाखामा भएको कारोबार क्षणभरमा केन्द्रमा ल्याउने प्रविधि भित्र्याउनु कम चुनौतीको विषय थिएन । तर प्राविधिक क्षेत्रमा आएको सुधारसंगै वित्तीय क्षेत्रले यसको स्वाद चाख्न पाएको छ । पहिला घण्टौं लाइनमा बसेर कारोबार गर्नुपर्ने सरकारी बैंकहरुले समेत प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै लगेका छन । ई–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एटीएम सेवा, रकमान्तर, बिल भुक्तानी (युटिलिटी पेमेन्ट) जस्ता सुविधाले अहिले पैसा बोकेर बजार डुल्लुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको छ । 

चुनौंती कायमै 

देश १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा फर्किए पनि यसको ठोस उपलब्धी संविधान निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसबाट अहिले पनि अरु क्षेत्र जस्तै वित्तीय क्षेत्रले उचित कारोबारको अवसर पाएको छैन । लगानीकर्ताहरु संविधान पर्खिरहेको अवस्थाले सबै समस्याको समाधान संविधान नै हो तर पछिल्ला समयमा वित्तीय क्षेत्रमा आएका केही समस्याहरुले यो क्षेत्रमा चुनौती कायमै रहेको स्पष्ट छ । संस्था अनुसारको कारोबार हुन नसक्दा तथा सन्तुलित कारोबार हुन नसक्दा धेरै संस्थाहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् । सानो बजारमा धेरै सख्यामा संस्थाहरु सञ्चालन हुनुले अवस्थ प्रतिष्प्रर्धा बढिरहेका छन् । सुधार भएपनि काम नपाउँने समस्यामा आफूलाई जोगाइराख्नु अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रको उच्च चुनौती छ । 

Read More

शान्ति प्रक्रियापछिको लगानी,दोस्रो निर्वाचनपछि पलायो आसा

शिवहरि खतिवडा 

काठमाडौं  । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देशमा विधिवत रुपमा १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त भयो । करिब १० वर्षदेखि ध्वस्त बनेको देशको पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्रको लागि यसले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र आर्थिक सुधार  हुने आसा थियो तर २०६४ सालमा संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचनको परिणाम र त्यो पछिको राजनीतिक धुब्रिकरणको कारण लगानीकर्ताले सोचेको भन्दा विपरित वातावरण पैदा भयो । स्थायी सरकार र स्थायी नीति नआउने प्रचलनले शान्तिप्रक्रियापछि हालसम्म पनि निरन्तरता पाएको छ । जसले लगानीकर्ताहरुलाई कुनै दिशा दिन नसकेको छैन भने यो भन्दा ठूलो देश दिन प्रतिदिन पछाडि धकेलिदिएको छ । 

१० वर्षे जनयुद्धमा विध्वंसको प्रमुख भूमिका निर्माण गरेको तत्कालिन माओवादी पहिलो पार्टीको रुपमा उदय हुनुले देशका लगानीकर्ताहरुले जति आसा गरेका थिए त्यो अनुसार लगानी विस्तार हुन सकेन । सामान्यतया कम्यूनिष्ट पुजीवाँदी सिद्धान्तमा व्यक्तिगत सम्पत्ति माथिको अधिकारको हदवन्दी हुने भएको कारण धेरै रकम भएका लगानीकर्ताहरुले पनि ढुक्कसंग लगानी गर्न सकेनन् । ‘कम्यूनिष्ट पहिलो पार्टी भएर आउँदा आर्थिक रुपमा लागनीको त्यती ठूलो चासो देखिएन, यद्यपी जति हुनुपर्ने थियो त्यो अहिले पनि भएको छैन । तर पछिल्लो समयमा केही संकेत देखिएको छ त्यसलाई कम्यूनिष्ट शक्तिमाथि लगानीकर्ताको विश्वास नभएको भन्दा पनि अतियुक्ती हुँदैन ।’ विश्लेषक डा शंकर शर्मा भन्छन् । 

शान्तिप्रक्रिया पछिको ८ वर्षको अवधीमा एक त सरकारले प्रयाप्त लगानी गरेर विकास निर्माण दिन सकेन भने अर्को तर्फ लगानीकर्ताहरुले पनि लगानी विस्तार गर्न सकेको कारण आर्थिक क्षेत्रले ठूलो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालले श्रमजिवीको समस्या, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, व्यवसायी र दक्ष जनशक्तिको पलायन लगायतको कारण यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘लगानीको लागि धेरै कुराहरु आवश्यक हुन्छ । मजदुरको समस्या ज्यादा थियो भने लगानी अनुसार प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदैन थियो, अर्को ठुलो समस्या भनेको लगानी गरेको स्थानमा उर्जाको ठूलो संकट छ । यि कारणले लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुँदैनन् ।’ शर्मा भन्छन् । 

शान्तिप्रक्रिया पछि पनि लगानीको लागि आकर्षक भनिएका पर्यटन, जलविद्युत्, सिमेन्ट, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी लगानी विस्तार हुन सकेन । विशेष गरेर परिवर्तन भइरहने सरकार र राजनीतिक दलहरुबीचको धु्रबिकरणको कारण पहिलो संविधान सभाबाट समयमा संविधान आउने लक्षण नै देखिएन जसको कारण संविधानको लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरु पर्खिने र हेर्ने मात्र भए । ‘पैसा भएर मात्र सबैकुरा हुने होईन राष्ट्रको नीति हुनुप¥यो, लगानीको वातावरण बन्नुप¥यो ।’ सिमेन्ट उद्योगमा हात हालेका व्यवसायी ईं धु्रब थापा भन्छन् ‘सरकारले ल्याएको नीति कार्यन्वयनमा समस्या छ । उद्योगको लागि सुविधा दिने भनेको हुन्छ त्यही अनुसार व्यवसायीले लगानी गर्छन तर लगानी भएको लामो समयसम्म सुविधा दिईएको हुँदैन । यस्ता समस्याले व्यवसायीहरुको लगानी आकर्षित गर्दैन’ शान्तिप्रक्रिया र लगत्तै भएको पहिलो संविधान सभापछिको करिब ६ वर्ष संविधान पर्खिने मात्र काम भएको लगानीकर्ता व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  

 २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि भने देशमा लगानीको केही संभावनाहरु बढेका छन् । दोस्रो संविधान सभामा प्रजातान्त्रीक समाजवादी व्यवस्थाको पक्षधर मानिएको नेपाली काग्रेस पहिलो स्थानमा आउनु नै  उद्योगीहरुको लागि विश्वासको वातावरण भएको देखिएको छ । ‘नेपाली काग्रेसले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकारलाई जोड दिने व्यवस्था अंगालेको कारण लगानीकर्ताहमा केही विश्वास बढेको हुनुपर्छ ।’ शर्मा भन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीच भएको जलविद्युत व्यापार सम्झौता(पिटिए) र दुई ठूला आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)पछि देशमा व्याप्त उर्जा संकट समाधान हुने आसामा लगानीकर्ताहरु केही लगानी गर्नमा तम्सिएका छन् । केही नयाँ उद्योग थपिने क्रमसँगै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहले पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन्  । पछिल्लो समयमा केही ठूला घरानाहरुले उद्योग निर्माणको तयारी समेत थालेका छन् । व्यवसायी शेष घलेले पाँचतारे होटल निर्माणको सुरुवात गरेका छन् भने अर्बपति सुचीमा रहेका एक मात्र नेपाली व्यवसायी विनोद चौधरीले सिमेन्टलगायतका उद्योग स्थापना गरिसकेका छन् । नेपाली मात्र नभएर विदेशी लगानीकर्ताहरु समेत केही आकर्षित भएबाट देशमा लगानीको वातावरण बन्दै छ भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । 

पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजना संगै पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरुले केही लगानीको सुरुवात गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा आइल्यान्ड र चीन दुई मुलुकका लगानीकर्ताहरुले मात्र पाँच महिनाको अवधिमा एक अर्ब ४१ करोड १० लाख बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका  छन् । पछिल्लो करिब ६ महिनामा पर्यटनमा मात्र करिब २ अर्ब विदेशी व्यक्तिगत लगानी नेपाल आउने प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटनमा धेरै भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका छन् । पछिल्लो समयमा होटलमा लगानीकर्ताहरु उच्च आकर्षित छन् भने  उर्जा संकट समाधानको आसमा उद्योग क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु पनि पूर्ण तयारीमा पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन् । 

पर्यटनमा काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, चितवनलगायतका क्षेत्रमै करिब ४० अर्ब हाराहारीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । आन्तरिक कर्पोरेट घरानाहरुबाट पनि होटल लगायतका उद्योगमा लगानीमा विस्तार हुनु र विदेशीको चासो बढ्नुले देशमा लगानीको केही राम्रो माहोल बन्दै गरेको अड्कल लगाउन कुनै गाह्रो पर्दैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे सबै नीतिको मुल नीति राजनीति भएको र यसको सुधारको लागि निजी क्षेत्रले लामो समय कुर्नुपरेकोले सोचेजस्तो उपलब्धी नभएको बताउँछन् । ‘अहिले केही लगानीमा सुधार आएको देखिन्छ तर अझै पनि प्रर्याप्त मात्रामा लागनी आउन सकिरहेको छैन ।’ उनी भन्छन् ‘नेपाली संगै प्रयाप्त पैसा छ । बैंकहरुमा अधिक तरलताको समस्या रहेको कुरा आइरहेको छ यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन यसले आन्तरिक रकमको प्रर्याप्त मात्रामा उपयोग हुन नसकेको देखाउँछ’ उनले भने । पाण्डे पनि देशमा उर्जा संकट, महंगो श्रम, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव लगायतको कारण प्रयाप्त लगानी विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । लगानीकर्ताको मनोबल कायम राख्न संविधान निर्माण नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उनको बुझाइ छ ।

 दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पछि मात्रै देशमा निजी क्षेत्रकै करिब १ खर्बको लगानी तयारी भएको छ । व्यवसायी तथा बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडे, सुमन पाण्डेलगायतले ठमेलमा ३ अर्बको लगानीमा पाँचतारे होटलसहितको सपिङ्ग मल बनाइरहेका छन् । अर्को एमएस समुहले नक्सालमा अर्को पाँचतारे र ठमेलमा चारतारे होटल निर्माण गर्दै छ । यहाँ पनि ४ अर्ब ५० करोड लगानी हुँदै छ । उता वैद्यज् अर्गनाइजेसनले काठमाडौं मै पाँचतारे होटल निर्माण गर्ने घोषणा गरिसको छ । यहाँ २ अर्ब लगानी हुदै छ भने सरकारले भैरहवा र पोखरामा दुई ठुला विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाएपछि यो क्षेत्रमा धमाधम होटल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । हेल्लो नेपाल टेलिकम खोलेका अजयराज सुमार्गीले ५ अर्ब लगानीमा होटल निर्माण गर्ने  घोषणा गरेका छन् । यो पनि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पछिको घोषणा हो । चौधरी समूहले १ अर्ब, एस होटल समूहले ३५ करोड, सूर्य नेपाल प्रालिले २ अर्बमाथि तथा जगदम्बा समूहले २ अर्ब ५० करोड लगानीमा होटल स्थापना गर्ने  घोषणा गरेका छन् । उता मोति दुगडले १ अर्ब ४५ करोड, होटल सांग्रिलाले पोखरामा ४० करोड लगानी लगानी गरेर होटल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसैगरी अष्ट्रेलियाको सिल्भर हेरिटेजले करिब ३० अर्ब हाराहारी लगानी पु¥याउने योजना साथ नेपाल आउने घोषणा गरेको छ । यसले पहिलो कदम भैरहवामा होटल खोलेर गर्दैछ । 

यो बाहेक हालै मात्र नेपालको आन्तरिक बजारमा दुई नयाँ एयरलाइन्स कम्पनीले उडान सुरु गरेका छन् । सौर्य र हिमालयन एयरलाइन्सले करिब ५ अर्ब लगानीमा एयरसेवा सुरु गरेका छन् । नेपालीबाटै यतिका पैसाको लगानीको प्रतिवद्धता र तयारी हुनु पक्कै पनि सानो र कमजोर सुरुवात हैन । यही बीचमा प्रश्न आउँछ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछि यसरी ओइरिने लगानी शान्तिप्रक्रिया पछि नै किन आएन ? यसको जवाफ सरकार र राजनीतिक दलहरुकै काँधमा छ । उनीहरुले चार वर्षमा दिने भनेको संविधान ८ वर्षसम्म दिन सकेनन् । सरकारले आफू लगानी गर्न सकेन भने लगानीको वातावरण बनाउन पनि सकेन ।   

सेवा क्षेत्रमा मात्र नभएर देशको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ताको चासो कम छैन । जलविद्युतमा हाल एकहजार २०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् जसमा अर्बौंको लगानी छ । सौरभ समूहको आन्तरिक सहित ६ अर्ब ५० करोड, मुरारका अर्गनाइजेसनसहितका लगानीकर्ताको ३ अर्ब, केएल दुगड समूहको ४ अर्ब ८० करोड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासं अध्यक्ष पाण्डेको ५ अर्ब, चौधरी समूहकै ८ अर्ब ५० करोड, अग्नि सिमेन्टको ५ अर्ब, मारुतीको ३ अर्ब लगानीमा नेपालमै सिमेन्ट उद्योगको स्थापना तथा विस्तार हुँदैछ । उता सिमेन्ट मै करिब ५५ अर्ब लगानी गर्न अफ्रिकन कम्पनी पनि नेपाल आउने तयारीमा छ भने भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीको रिलायन्स समूह पनि ४० अर्ब बोकेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न आउने अन्तिम तयारीमा रहेको बुझिएको छ । 

यि बाहेक चौधरी समुह, व्यवसायी चन्द्र ढकालको आइएमइ, प्रभु समुह, गोल्छा समूहलगायतका एक पछि अर्को गर्दै नेपाली लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानीको लागि उदाइरहेका छन् । उत्पादनमुलक उद्योगमा समेत पछिल्लो समय विस्तारै लगानी बढिररहेको छ । यसमा उर्जा प्रमुख समस्या भएकोले अरु क्षेत्रको रुपमा विस्तार हुन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । दोस्रो संविधानसभा पछि नै कृषिको विभन्नि क्षेत्रमा करिब ८ अर्ब निजी क्षेत्रले लागनीको सुरुवात, तयारी तथा घोषणा गरेका छन् । कृषि पछिको सेवा क्षेत्रमा पनि गैर आवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो एक्लैले ८ अर्बको लगानीमा अस्पताल संचालनमा ल्याउँन लागेको समाचार बाहिर आएको छ । उनले अरु ३ अर्ब लगानीमा जढिबुटि उद्योगपनि ल्याउँदैछन् । व्यवसायी पाण्डेले नै औषधी उत्पादनमा लगानी थप गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । यो वर्ष मात्र करीब ४० अर्बको लगानी प्रस्ताव गरेका उद्योग दर्ता भएका जनाईएको छ । यो  ७ वर्षसम्म प्रगती गर्न नसकेको देशको लागि एक वर्षको ठूलो उपलब्धी हो । 

 सरकारले गरेको भैरहवा र पोखराको विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने, सडक विस्तार, विद्युत क्षेत्रको विकासलगायतको तयारीको कारण अब देशमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि केही हुन्छ कि भन्ने आसा पलाएको छ । सबैको मुल नीति राजनीति भएको कारण राजनीतिमा केही सुधार भएर दलहरुको संविधान बनाउने प्रतिबद्धतासंगै आएको उपलब्धी हो यो । यसलाई निरन्तरता दिन समयमा संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई दिगो रुपमा शान्ति र स्थायीत्व दिन सकेमा नेपालले पनि विकासमा फड्को मार्नमा कुनै समय लगाउने छैन भन्ने संकेत अहिले मिलेको छ । ‘तथ्याङ्गगत रुपमा सरकारले धेरै लगानी गर्नुपर्ने थियो तर त्यो अगाडि बढ्न सकेन ।’ विश्लेषक डा शर्मा भन्छन्‘द्वन्द्वको समयमा पुलिस आर्मी मै खर्च हुने गरेको सरकारको रकम र निजी क्षेत्रको लगानीमा दुई वर्षदेखि सुधार देखिएको छ । तर अहिले पनि विद्युत छैन, कामदारको अभाव छ । सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याहरु छन् । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । यो वर्ष अलि राम्रो देखिएको छ । निरन्तरता दिन सके यसले राष्ट्रलाई माथि पु¥याउने छ ।’

Read More

घर बनाउन जगखन्दा निश्कियो यस्तो ग्याँस, आखिर के होला यो ?

राजधानीको थापाथली चोक नजिक करिब १३ तल्लाको भवन बनाउन खनिएको जगबाट अनौठो ग्याँस निश्किएको छ । रोटरी क्लब अफ काठमाण्डूको जग्गा भाडामा लिएर व्यवसायीक भवन बनाउँदै गरेको तुँदी कन्ट्रक्शनले भवन बनाउन खनेको जगबाट अनौठौ ग्याँस निश्किएको हो । जमिनबाट निश्किएको ग्यास आगो बल्ने किसिमको रहेको छ र निरन्तर आइरहेको छ । यस अगाडि भक्तपुरको बालकोटको रोज भिलेजबासीलाई वितरण गर्न खनिएको बोरिङबाट पनि यस्तै ग्यास निस्किएको थियो ।
बोरिङबाट पानीको सट्टा ग्यास निस्कपछि त्यहाँ आतंक नै फैलिएको थियो ।यहाँ पनि जमिनमुनीबाट ग्याँस निश्किएपछि मान्छेको चासो बढेको छ । विगत दुई तिन वर्षलेखि ग्यास आइरहेको र मंगलबार परिक्षण गर्दा आगो बलेको स्थानीयले बताए । जमिनमुनीबाट निस्केको ग्यास पाइप लगाएर यहाँका स्थानीयले परिक्षण गर्दा आगो बलेको थियो(फोटो हेर्नुहोस) । भक्तपुरमा बोरिङ्गबाट निश्केको ग्याँस मिथेन भएको खानी विभागका अधिकारीहरुले बताएका थिए । यहाँ पनि मिथेन नै निश्केको हुनुपर्छ । तरजे भएपनि थापाथली चोकमै खाना बनाउने ग्यास निश्किएको छ । अन्य ठाउँमा पनि आउँनसक्छ । अब राजधानीवासीले एलपी ग्याँसको महंगीबाट बच्न घरछेउमा अलि गहिरो खाल्डो पो खन्ने हो कि ?

ग्यासको बारेमा तपाईलाई केही जानकारी छ भने चाँही कमेन्ट पाउँ है । नत्र मिलेर यही ग्यासको व्यापार पो थाल्नु पर्छ त ।

Read More

गौरवहिन गौरवका आयोजना

४ वटा आयोजनाको मात्र ८० भन्दा बढी प्रगति

शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं बैशाख २७ ।  सरकारले राष्ट्रको लागि अति आवश्यक र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेर छुट्याएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको संख्या अहिले २१ पुगेको छ । जलविद्युत, सडक, सिचाइ, खानेपानी, यातायात प्राय सबै क्षेत्रमा सरकारले गौरवको आयोजनाहरु निर्धारण गरेको छ तर केही अपवाद बाहेक धेरै आयोजना आयोजना बन्ने ठूलो सपना देखेर ‘गौरव’ गर्ने बाहेक अरु कुनै काम हुन सकेको छैन ।
 अहिलेसम्मको अवस्था अनुसार ४ वटा आयोजनाको मात्र ८० भन्दा बढी प्रगति छ । १५ वटा आयोजनाको प्रगति १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेको स्वयम् योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  गौरवको आयोजनाको अवस्थाको एउटै उदाहरण हो विगत दुई दशकदेखि जनतालाई सपना देखाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना । जुन राष्ट्रिय गौरवको नाममा गौरव गर्ने बाहेक आयोजना सुरु भएको २१ वर्षसम्म आयोजनाको उदेश्य प्राप्ती भएको छैन ।
मेलम्ची बाहेक सिक्टा सिचाइ आयोजना सानो मुआब्जा विवादले रोकिएको धेरै भयो तर गौरवको आयोजना भनेर घोक्रो सुकाउने सरकारले यो आयोजनामा देखिएको समस्या पनि समाधान गर्न सकेको छैन । ‘राष्ट्रको प्राथमिकतालाई हेरेर आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर तोकिएको छ तर औषत रुपमा अहिले सञ्चालन भइरहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको प्रगति त्यति राम्रो देखिएको छैन ।’ पूर्व अर्थ सचिव तथा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव समेत रहेका कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन् ।
   सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा गौरव गर्न लायक माथिल्लो तामाकोशी आयोजना मात्रै छ जुन हालसम्मको अवस्थामा तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ । यो बाहेक मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा केही मध्यपहाडी लोकमार्ग अहिले चर्चामा छ तर यिनीहरुको पनि प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रियको गौरवको आयोजना भएपछि यसको व्यापक चर्चा र परिचर्चाको साथै लगानीको लागि प्रचार–प्रसार पनि निकै हुनुपर्ने हो तर धेरै स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नै देशको गौरवको आयोजनाको बारेमा पनि खासै जानकारी छैन । जसले सरकारले सानो लगानीको आव्हान गर्दापनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा कुनै प्रस्ताव नपरेका उदाहरणहरु पनि छन् ।   
   सरकारले प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु थप गर्ने गरेको छ तर त्यसको लागि जति आवश्यक हो त्यति बजेट तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था नगर्दा आयोजना नै अलपत्र पर्ने गरेको छ अर्कोतर्फ एक सरकारले सुरु गरेको आयोजनालाई अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने कामले पनि आयोजना गौरव गर्ने कागजी ख्रेस्रा मात्र भएको छ । ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजनालाई अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने तथा सरकारमा राजनीतिक स्वार्थको आधारमा गौरवका आयोजनाहरु तोकिने क्रमले निकै समस्या ल्याएको छ ।’अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ‘अहिले तोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निकै राम्रा छन् यसलाई जुन आस्थाको सरकार आएपनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।’
    सरकार फेरिँदै विच्छे नयाँ आयोजना गौरवको आयोजनामा समावेस हुनेभएपछि सम्बन्धित निकायलाई यसको कार्यन्वयनमा पनि समस्या हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र तत्कालिन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा थप चार आयोजना  समावेस गरिदिए । उनले थप गरेको आयोजनामध्ये दुई आयोजनामा आर्थिक वर्ष सुरु भएको १० महिनामा पनि कुनै काम हुन सकेको छैन ।
हाल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा यसको प्रभावकारीताको अनुगमनको लागि निकै धेरै निकायहरु सक्रिय छन् तर आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । कानूनी हैसियत राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने गरेको छ । उता बजेट निकासा गरेको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पनि आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने काम गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमनको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन स्थानबाट आयोजनाको प्रधावकारीताको अनुगमन गर्ने भएपनि आयोजनाको जति महत्व हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन ।‘ धेरै समस्याहरु छन् । खासगरी आयोजनापिच्छै फरक–फरक समस्याहरु छन् ।’बास्कोटाले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा माथिल्लो तमाकोसी आयोजनाको काम २०७५ साल मै सकिने गरी अगाडि बढेको छ भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजानालाइ अघिल्लो वर्ष सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि अहिले अध्ययन मात्र भइरहेको छ जसको विस्तृत प्रतिवेदन आउन अबकोे एक वर्ष लाग्न सक्छ । यो बाहेक माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ काम अगााडि बढेको छैन भने हुलाकी सडकहरुको काम झिनो रुपमा मात्र अगाडि बढिरहेको छ । काठमाडौं–तराइ फास्ट ट्रयाकको लागि सरकारले लगानीको लागि आव्हान गरेपनि कोसैले चासो नदेखाएपछि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजनामा लगानीको लागि सरकारले पुनः प्रस्ताव आव्हान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
 यसैगरी पुर्वपश्चिम रेलमार्गको लागि सरकारले दुई अर्ब खर्च गरिसकेको छ तर यसले सकारात्मक आसा भने जनाएको छैन । यसमा पनि लगानीकर्ता नपाएपछि सरकारले आयोजना थन्काएर बसिरहेको छ । उता बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको सिचाइ सिक्टा आयोजनाको ५० किलोमिटर नहर बनाउनु पर्नेमा ३५ किलोमिटर बनिसकेको छ तर कोहलपुरमा स्थानीयलाई दिनुपर्ने मुआब्जाको विवाद सरकारले समयमा समाधान नगर्दा यो आयोजना पनि समयमा सम्पन्न नहुने करिब–करिब निश्चित भएको छ । त्यसैगरी रानी जमरा सिचाई आयोजनामा ७ किलोमिटर नहर बन्नुपर्नेमा जम्मा २ किलोमिटर मात्र बनेको छ । यो आयोजना अबको तिन वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्मको प्रगतीले तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेमा आशंका देखिएको छ । त्यसैगरी बबइ सिचाई आयोजना साईफन (खोला मुनीको पुल) बनेको छ अरु काम अगाडि बढेको छैन ।
बजेट छ काम छैन
     सरकारले महत्वका आयोजनाहरुको लागि बजेटको अभाव हुन नदिने उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार अन्य स्रोतबाट बजेट पनि उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ तर केही आयोजनामा बजेट भएपनि आयोजना अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । गत वर्ष सरकारले भेरी बबइ डाइभर्सनको  लागि १ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो तर गत वर्ष कुनै काम अगाडि बढ्नै सकेन । १ अर्ब बजेट गत वर्षको लागि छुट्याइएको भएपनि कुनै काम गर्न नसकेपछि गत वर्षको बजेट अन्तै रकमान्तर गरियो । यो वर्ष पनि सरकारले यसमा १ अर्ब छुट्याएको छ तर, काम अगाडि बढेको छैन । उता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मै पर्ने बाराको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको महत्वकांक्षी आयोजनाको सरकारले उचित व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छैन । यो आयोजनामा पनि काम सुरु भएको छैन भने पोखरामा निर्माण गरिने भनिएको विमानस्थलको काम चिनिया कम्पनीले अगाडि बढाउने भनेपनि सुरु हुन सकेको छैन । यसैगरी यो वर्ष मात्र थप गरिएको पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको काम परम्परागत रुपमा मात्रै अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा कुनै काम हुन सकेको छैन । उता राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको लागि सरकारले यो वर्ष पनि निकै बजेट व्यवस्था गरेको छ तर चुरे दोहन रोकिएको छैन ।
किन अगाडि बढ्दैन गौरवका आयोजना ?
‘बजेटको अभाव, स्थानीय रुपमा समन्वपयनको अभाव तथा स्थानीयको बिरोधको कारण पनि आयोजनाहरु दु्रत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बास्कोटा भन्छन् ‘निर्माण सामाग्रीको अभाव, सरकारी निकायहरुको बीचमा देखिएको दुविधाको साथै दाताको समन्वयन राम्रो नभएकोले पनि आयोजना जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।’
दाताको गोजीमा आश्रित छ आयोजना
   खासगरी सरकारले आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट नै पूर्ण रुपमा छुट्याउन सकेको छैन । यस्तो प्राथमिकताको २१ वटा आयोजना बोकेर बसेको सरकारले वर्षमा जम्मा ८५ अर्ब नौ करोड मात्र विकास निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । जसले गौरवको आयोजना पूर्व रुपमा दाताको गोजीमा आश्रित रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले २१ आयोजनालाई यो वर्ष २१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो यो औषत प्रतिआयोजना १ अर्बको बजेट हो बाँकी बजेट कहाँबाट आउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ स्वयम् अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग पनि छैन । ‘२÷४ वाट आयोजना लिएर यसलाई पुरा भएपछि मात्रै अरु आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा लिनुपर्ने थियो तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा आयोजना थप्ने काम मात्र भएको छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने । उनले आयोजना तय गर्ने परम्परा नै गलत रहेको समेत संकेत गरे ।

Read More

आउला त मेलम्चीको पानी ?

शिवहरि खतिवडा

काठमाडौं, वैशाख २१ । २०५१ सालमा देशमा मध्यावधि निर्वाचन हुँदै थियो, तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची खोलाको पानीले काठमाडौंको सडक पखालिदिने घोषणा गरेपछि धेरैले जिब्रो टोके । उक्त समयभन्दा करिब १० वर्षआगडि नै सम्भाव्यता अध्ययन भएर पनि थन्किएको यो विषयलाई भट्टराईले पुनर्उठान गरेपछि भने चर्चामा आयो । 

२०५० को दशकमा जनताले पत्याउन नसकेको यो विकासे सम्भावनामा विभिन्न दाताले लगानीको हात अगाडि बढाएपछि खानेपानीको तीव्र अभाव झेलिरहेका काठमाडौंबासीले मेलम्चीको सपना देख्न थाले । एक दिन–दुई दिन गर्दै काठमाडौंबासीले मेलम्ची खोलाको पानीको आस गरेको आज २१ वर्ष नाघिसकेको छ । यो अवधिमा न त मेलम्चीको पानी आयो न त जनतालाई आस देखाउनै छोडियो । पहिलो लक्ष्यअनुसार २०६४ सालमै राजधानीमा मेलम्ची खोलाको पानी आउनुपर्ने थियो । 

आयोजना बनाउँदै आएको निकायले जनतालाई एउटा आस देखाउँछ र फेरि काम नभएपछि लाचार भएर अर्को मिति तोक्छ । अहिले पनि आयोजनाको टाउके मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सहरी विकास मन्त्रालयले २०७३ साल वैशाख १ गते मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौंमा आइपुग्ने दाबी गरेको छ । तर, पछिल्लो समय शनिबार मन्त्रालयका सचिव किशोर थापासँग कुरा गर्दा सोही समयमा पानी आउने शतप्रतिशत सम्भावना रहेको ग्यारेन्टी गर्न सकेनन् । ‘हामीले एउटा समय तोकेर काम गर्ने हो । समय तोकेर काम गरिएन भने अलमलमा पर्छौं । अहिले हामीले जुन मिति तोकेका छौं त्यो मितिमा पानी आउने सम्भावना छ । आएन भने अर्को वर्ष जनतालाई फेरि अपडेट गराउने छौं,’ थापाको भनाइ छ । थापाकै भनाइको सार बुझ्ने हो भने आयोजना फेरि लम्बिने सम्भावना छ । 

आयोजनालाई प्रभाव पार्ने काम अहिले पनि भइरहेका छन् । क्रसर व्यवसायीहरूले १६ गतेदेखि रोडा, ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उपलब्ध गराउन बन्द गराएका छन् । आयोजनाले निर्माण सामग्री नपाएपछि सरकारलाई चेतावनीपत्रसमेत पठाइसकेको छ । आयोजनाको समय लम्ब्याउन यो पनि एउटा गतिलो आधार बन्न सक्छ । 

 

‘लक्ष्य अनुसार काम भएको छैन’ 

किशोर थापा 

             सचिव 

सहरी विकास मन्त्रालय

 

२०७३ वैशाख १ गते नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउँछ ? 

आउँछ, अहिलेसम्मको प्रगति र आयोजनाहरूको निर्माण अवस्था हेर्दा हामीले निर्धारण गरेको मितिमै पानी आउने अवस्था कायमै छ । तैपनि एक वर्षपछिको अवस्था हेरेपछि के हुन्छ भनेर फेरि जनतालाई जानकारी गराउने छौं । हामीले प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा भन्ने हो । निर्माण व्यवसायीलाई समय अगाडि नै काम सम्पन्न गर्न बोनस दिने व्यवस्था गरेका छौं त्यो निकै आकर्षक छ, यसले गर्दा पनि व्यवसायीलाई कामका लागि हौसला बढ्छ । 

निकै आत्मविश्वासका साथ पानी आउँछ भनिरहनुभएको छ । यदि निर्धारित समयभित्र पानी ल्याउन सकिएन भने  जनतालाई फेरि ढाँटेको हुँदैन ? 

हेर्नोस्, हामीले एउटा लक्ष्य बनाउने हो र लक्ष्यअनुसार काम गर्दै जाने हो । लक्ष्य राखेन भने कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सक्दैन । हामी कुइरोको कागजस्तो हुन्छौं । लक्ष्य राखेपछि सोहीअनुसार काम गर्न दबाब पर्छ । बीचमा केही समस्या देखियो भने हामी फेरि ‘रिसेटलिङ’ गर्छौं । तर, पानी आउने सम्भावना छ । अहिलेसम्मको कामको आधारमा आउन सक्छ भनेर दाबी गर्न सक्छौं । हामीले कामको लागि जुन चार्ट बनाएका छौं सोही अनुसार अगाडि बढेका छौं । 

व्यवसायीहरू त लक्ष्यअनुसार सुरुङ नै खन्न सकेको छैन भनिरहेका छन् त ? 

अहिले आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सुरुङको काम सुरु भइसकेको छ । पूर्ण रूपमा काम अगाडि बढाउन दिनको ४० मिटरको दरले सुरुङ खन्ने जुन लक्ष्य राखेका थियौं त्यो लक्ष्यअनुसार खन्न सकिएको छैन । तर अहिले क्षमता बढ्दै छ । व्यवसायीहरूले उपकरणहरू ल्याउनमा ढिलाइ भएको कारणले केही ढिलाइ र कम काम भएको हो । ४ वटा लोकेसनबाट काम सुरु भइरहेको छ । कुनैमा लक्ष्यअनुसार पूर्णरूपमा काम भएको छ कुनैमा भएको छैन । तर अगाडि जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा सबै काम सम्पन्न हुन्छ । 

उप–आयोजनाहरूको निर्माणचाहिँ के भइरहेको छ ? 

हामीले मेलम्ची आयोजनाको उप–आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाको पनि ठेक्काको काम सम्पन्न गरिरहेका छौं । सहरभरि नयाँ पाइप बिच्छ्याउनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका छौं । प्रशोधन केन्द्रको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । 

मेलम्ची आयोजनाको नाममा काठमाडौंमा बनेका सडक फेरि भत्काउनुपर्ने भयो होइन ? 

होइन, हामीले पहिला पुराना सडकमा काम गर्ने भनेर निर्माण व्यवसायीलाई पनि भनेका छौं । बनाइसकेको चिल्लो भएका सडकहरूमा अन्त्यमा मात्र भत्काउने योजना बनाएका छौं । यसमा पनि सकेसम्म सडकपेटीबाट मात्रै पाइप गाड्न सम्भव भए त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्छौं । 

क्रसर व्यवसायीले त निर्माण सामग्री दिन सक्दैनौँ भन्दै आयोजनालाई पत्र पठाएका छन् नि ? 

यसले आयोजना प्रभावित हुन्छ । धेरै नै त प्रभाव परेको छैन तर अलि–अलि  प्रभावित भएको छ । हामीलाई आयोजनाले चेतावनी (अलर्ट) गराइरहेका छन् । अवरोध हटाउने काम भइरहेको छ । अहिले केही स्टक भएकाले पनि काम रोकिएको छैन । खासगरी सुरुङको काम भइरहेकाले बालुवा गिटीको काम पनि धेरै छ । हामीले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अरू निकायलाई अनुरोध गरिसकेका छौं । 

आयोजना बनाउन समस्या भएपछि त निर्माण पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होला होइन ? 

सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले ‘अलर्ट’ गराइरहेका छन् तर क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गरेका छैनन् । अहिले त  केही स्टक भएर पनि समस्या भएको छैन तर महिनौंसम्म व्यवसायीले निर्माण सामग्री पाएनन् भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

उता दैनिक ४० मिटरको दरले सुरुङ खन्नुपर्नेमा उक्त लक्ष्य अनुसार काम भएको छैन । ‘निर्माण उपकरण आउन ढिलो भएको कारण लक्ष्यअनुसार खन्न नसकिएको हो । अब काम अगाडि बढ्छ,’ थापाले भने (हेरौं अन्तरवार्ता) । चैत्रमा जम्मा ०.०६ किलोमिटर सुरुङ खनिएको थियो । अहिले दाताको सहयोग र पर्याप्त बजेट भए पनि मेलम्ची आयोजना काठमाडौंबासीलाई आशै आशको खानी मात्र भएको छ । मुख्य लगानीकर्ता रहेको एसियाली विकास बैंकले जसरी पनि मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गरेरै छोड्ने बताएपछि आयोजनाको केही सम्भावना भने बढेको छ । तर काम भने तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन ।  एसियाली विकास बैंकले आयोजनाका लागि २ अर्ब ४२ करोड ५० लाख थप ऋण लगानीका लागि हालै अर्थमन्त्रालयसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।

मेलम्चीको पानी २०७३ वैशाख १ गते काठमाडौं उपत्यकाबासीको घरघरमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ तर विभिन्न अवरोधको कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुनेमा भने शंका गर्ने ठाँउहरू पर्याप्त  छन् । सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्का पनि मेलम्चीको पानी २०७३ वैशाख १ गते काठमाडौंमा आउने दाबी गर्छन । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का साउनमा सरकारले इटालीको को अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) लाइ दिएको थियो । सिएसीसँग २०७२ भित्र आयोजना सम्पन्न गरी २०७३ वैशाखमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने सम्झौता भएको सचिव थापाले जानकारी दिए । यसअघि नै करिब एक वर्ष अगाडि  काठमाडौंमा खानेपानी वितरण गर्न सरकारले २००९ फेब्रुअरीमा चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो कम्पनीले २०१२ को सेप्टेम्बरबाट काम अगाडि बढाउन नसकेर सम्झौता रद्द भएपछि नयाँ सम्झौताले थप ५ अर्ब लागत बढाएको छ । हाल आयोजनाको लागत करिव ४० अर्ब पुगेको छ । सरकारले मेलम्ची, यांग्री र लार्के खोलाबाट दैनिक १७÷१७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । 

यस्तो छ प्रगति 

आयोजनाअन्तर्गत २७ किलोमिटर सुरुङ तथा मुहान निर्माणका लागि सरकारले सिएमसीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार निर्धातिर मितिमै काम सम्पन्न गर्न दिनमा ४० मिटरका दरले सुरुङ बनाउनुपर्छ । वैशाख १ गतेसम्मको प्रगतिलाई आधारमा मान्ने हो भने हालसम्म जम्मा ६ दशमलव ५७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ । अझै २१ दशमलव १ किालेमिटर सुरुङ बनाउने काम बाँकी छ । चैत्रमा जम्मा ० दशमलव ०६ किलोमिटर मात्र सुरुङ निर्माण भयो । सुरुङबाहेक अन्य निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ । उपत्यकामा खानेपानीको पाइप कालिका कन्ट्रक्सनले बिच्छ्याइरहेको छ भने सुन्दरीजलमा प्रशोधन केन्द्र पनि बनिरहेको छ । सुरुङका लागि मात्र विभिन्न ४ स्थानबाट काम भइरहेको छ । 

यस्तो थियो सुरुआत 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता भट्टराईले मेलम्चीको पानीको अवधारण ल्याउनु अगाडि नै करिब ३० वर्ष अगाडि बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बिन्नी एण्ड पाटनर्सले मेलम्चीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जसले प्रतिवेदन दिए पनि तत्कालीन पञ्चायती सरकारले केही गर्न सकेन । तर, सन् २००० मा सरकारले विकास समिति नै गठन गरेर मेलम्चीको काम सुरु गरेको हो । सन् १९८८ देखि नै मेलम्ची चर्चामा रहेको थियो । २००१ मा  एसियाली विकास बैंकको अगुवाइमा लगानी गर्ने निकाय तयार भएपछि भने मेलम्ची आयोजना अगाडि बढेको हो । तर करिब १५ वर्षमा झन्डै २० प्रतिशत मात्र काम अगाडि बढेको छ । 

भाका सरेको स¥यै 

 जनतालाई बाडिएको सपना अनुसार पहिलोपटक ०६४÷६५ मा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउनुपर्ने थियो । तर यसलाई पटक–पटक संशोधन गरेर २०७३ साल पु¥याइएको छ । प्रवेश मार्ग, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा वितरणलगायतका कारण नै आयोजना लम्बिएको थियो भने रकमसमेत सोही अनुसार बढ्दै गएको छ । सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि खर्च गरिसकेको छ ।  

 

Read More

ठग्ने र ठगिनेको गोलचक्रमा बीमा व्यवसाय

सजिल्यै ठगिन्छन् बीमा कम्पनी
ग्राहक ठग्न पनि कम छैनन् व्यवसायी

शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं चैत २३ । 

घटना नम्बर १ ः करिब एक महिनाअघि आयल निगमको २० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर आउँदै गरेको ना ४ ख ३११५ नम्बरको ट्यांकर भारतको फारविसगञ्जनजिक दुर्घटना भयो । २० किलोलिटर पेट्रोल पनि दुर्घटनामा नष्ट भएको भनियो तर  अध्ययन गर्दा त्यसको प्रमाण फेला पारेनन् र कम नोक्सानीको सर्वे रिपोर्ट तयार पारे । कम नोक्सानी देखाइएको भन्दै ढुवानी व्यवसायी सर्वेयरविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिए ।
घटना नम्बर २ ः प्रमुख लगानीकर्ता राजेन्द्र खेतानकै लगानी रहेको मायोज चाउचाउ उत्पादन गर्ने हिमालयन स्न्याक्स प्रालिमा आगलागी भएपछि उनकै कम्पनी एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले प्रक्रिया नपु¥याई चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी ग¥यो । कानुनविपरीतको यो दाबी भुक्तानीकै कारण एभरेष्ट बीमा समितिको कारबाहीमा प¥यो भने अध्यक्ष खेतानले पनि राजीनामा दिनुप¥यो ।
घटना नम्बर ३ ः बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको र समयमा दाबी नपाएको भन्दै गत वर्ष बीमा समितिमा एक सय ५० बीमीतले उजुरी दिए । जसमा समितिले करिब ६५ प्रतिशत फैसला बीमीतकै पक्षमा गरिदियो ।
           यी घटना बीमा कम्पनी र ग्राहकबीच ठग्न गरिएको प्रतिस्पर्धा (गोलचत्र) शृंखलाको उदाहरण मात्र हुन् । अहिले बीमा क्षेत्रमा ग्राहकले सके ग्राहक र कम्पनीले सके कम्पनीले ठग्न खोज्ने प्रतिष्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । जसले बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामा प्रश्न खडा हुने अवस्था आएको छ । बीमा कम्पनीहरूमा हुने झुटो दाबी माग र झुटो भुक्तानी अहिले सर्वाधिक चुनौती मात्र भएको छैन यसको कारण केही बीमा कम्पनी धारासायी नै भइसकेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूले नै दिएको जानकारी अनुसार मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा अग्नी बीमामा अत्याधिक झुटो दाबीको माग (फ्रड) हुने गरेको छ । जीवन बीमा कम्पनीमा कम ठगी हुने भए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनी ठग्नेहरूका लागि एउटा अखडा नै बन्ने गरेको छ । यस्तो ठगिमा संलग्न रहेको आरोपमा बीमा समितिकै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याल कारबाहीमा परेपछि अझै यो क्षेत्रको हुने गरेको डरलाग्दो ठगिको आशंकालाई प्रमाणित गरिदिएको थियो ।
बीमा ठगिमा विमित, प्रहरी, डाक्टर, सर्वेयर संलग्न हुन्छन् जसको नियन्त्रणको लागिसमेत समस्या हुँदै आएको छ । कम्पनीहरूले ठगी भएको शंका लागेमा प्रहरीमा उजुरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कम्पनीकै कर्मचारी वा अधिकारीहरूको मिलेमतोमा हुने यस्ता उजुरी प्रहरीसम्म कमै पुग्छन् । यद्यपि कम्पनीबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै सर्वसाधारण भने बीमा समितिसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
‘हामीमा प्रहरीकै साथीहरूको मिलेमतोमा यसरी बीमा ठगी हुन्छ भन्ने जानकारी आएको छ । कोही यस्तो ठगीमा संलग्न रहेको पाइएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौं,’ वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसी भन्छन्, ‘सवारी दुर्घटनाका सम्बन्धमा यस्तो झुटो रिपोर्ट बन्ने गरेको पाइएको छ ।’ उनले झुटो रिपोर्ट बनाउन सहयोग गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन गर्नेसम्मको विभागीय कारबाही गर्ने बताए ।
अहिले मोटर बीमा र स्वास्थ्य बीमाका ग्राहकले त्रिपक्षीय संलग्नतामा सजिल्यै बीमा कम्पनीलाई ठग्ने गरेका छन् । बीमा कम्पनीमा प्रहरी र डाक्टरकै मिलेमतोमा झुटो विवरणसहितको दाबी भुक्तानीको दबाब आउने गरेको समेत बीमा कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । बीमा समितिका निर्देशक श्रीमन कार्की बीमा कम्पनीहरूको ठगी अहिले ठूलो समस्याको रूपमा रहेको र यसलाई निरुत्साहन गर्न समिति क्रियाशील रहेको बताउँछन् । ‘उजुरी आउने गरेका छन्, सामान्य उजुरीको विषयमा हामी नै फैसला गर्छौं विशेष किसिमको ठगी छ भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई नै जिम्मा लगाउने गरिएको छ ।’ कार्कीकै भनाइअनुसार पनि बीमा कम्पनी र बीमीत दुवैले कहिले बढी दाबी माग गर्ने तथा कहिले सर्वेयरको प्रतिवेदन नआउँदै भुक्तानी दिने क्रम बढेको छ । ‘धेरै ठूला उद्योगीले आफ्नै लगानीमा बीमा कम्पनी चलाएका छन् । उनीहरू ‘आफ्नो हात जगन्थान’ भनेजस्तो प्रक्रिया नपु¥याई आफ्नै कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी लिन हतार गर्छन्,’ बीमा समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उता, दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै गत आर्थिक वर्षमा परेका एक सय ५० उजुरीमा बीमा समितिले ५४ उजुरीको फैसला गरेको थियो । यो वर्ष पनि उजुरी बढ्ने क्रम जारी रहेको र केहीको फैसला भए पनि केही अध्ययनकै क्रममा रहेको समितिका निर्देशक कार्कीले बताए । गत वर्ष समितिमा रहेका कुल एक सय ५० उजुरीमध्ये १७ वटा सहमतिमा टुंगिएका थिए भने झन्डै ७० उजुरीहरू अझै फैसला हुन बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षमा समितिमा ९३ वटा उजुरी थपिएका थिए जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ५७ उजुरी पेन्डिङमा थिए ।
समितिका अनुसार बीमाभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू ग्राहक ठग्न पनि अगाडि छन् । गत वर्ष मात्र सगरमाथा इन्स्योरेन्सका र लुम्बीनी जनरलका १६, एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका १५, एनएलजी इन्स्योरेन्सका १४, एलाइन्स इन्स्योरेन्सका १३ र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १२ वटा उजुरी परेका थिए । ६ कम्पनीका ८६ उजुरीमध्ये १३ वटा सहमतिमा टुंगिए भने २७ वटा उजुरीको फैसला भएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीमा मोटर इन्स्योरेन्स र एभिएसन इन्स्योरेन्ससम्बन्धी उजुरीहरू बढी पर्ने गरेको छ । समितिले फैसला गर्ने उजुरीमा चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘हामीकहाँ भएको फैसलाको चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ,’ हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै कार्कीले भने ।

Read More

बैंकको निक्षेप ११ खर्ब नजिक

कर्जा लगानीमा समस्या कायमै

चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको निक्षेपको बृद्धिदर डेढ खर्ब नाघ्ने भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवात साउनदेखि हालसम्म करिब १ खर्बे निक्षेप बढेपछि यो वर्ष १ सय ५० अर्बको लक्ष्य नाघ्ने देखिएको हो । गत वर्ष वर्षभरीमा १ सय ४० अर्ब निक्षेप बढेको थियो ।  

 नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९४ अर्ब ८२ करोडले निक्षेप बढे

को छ ।  आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि बैंकमा १० खर्ब २ अर्ब निक्षेप थियो । यो अनुसार हाल बैंकहरुमा १० खर्ब ९६ अर्ब निक्षेप पुगेको छ । माघमा मात्र  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन पुसको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  । यो आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकमा १० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेप  पुगेको छ । गत वर्षभरी वाणिज्य बैंकमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो । गत वर्षभरीमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढेपनि चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको बृद्धिदर भने सुस्त छ । केन्द्रीय बैंकले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्षको सात महिनामा वाणिज्य बैंकको कर्जा  ९१ अर्ब ३५ करोडले बढेको छ । यो गत वर्षको भन्दा ८ प्रतिशतको बृघि हो । यो तथ्याङक अनुसार हाल वाणिज्य बैंकको कर्जा तथा लगानी ८ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । गत असार अन्त्यमा वाणिज्य बैंकको  कर्जा ७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत आवमा अन्तिम समयमा निक्षेप उच्च भएको थियो । गत असारमा करिब २० अर्ब निक्षेप एकै महिना थपिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च बढ्ने तथा बजेटको समापन हुने भएकोले निक्षेपको चाप बढी पर्ने गरेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । बैंकमा निक्षेप बढ्ने क्रम हलसम्म जारी रहे पनि कर्जाको बृद्धिदरमा भने समस्या आएको बैकर बताउँछन् । उनीहरुको अनुसार अहिलेपनि वाणिज्य बैंकमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ तत्कालै लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको सात महिनाको तथ्याङक अनुसार बैंकहरुको कर्जा र निक्षेप अनुपात करिब ७७ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले यो अनुपात ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउन पाउने सुविधा दिएको छ । 

बैंकरहले दिएको जानकारी अनुसार बैंकमा निक्षेप बढ्ने र कर्जा नबढ्ने क्रमले गर्दा सात महिनामा बैंकको निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदरमा निकै उतारचढाव आएको छ । ‘बचत खातामा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका बैंकहरुले ४ प्रतिशतमा झारिसकेका छन् । कर्जाको ब्याज पनि यही अनुपातमा घटाईएको छ । तैपनि लगानी बढ्न सकेको छैन ।’एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख भन्छन्‘अब निर्वाचन सकिएको र आर्थिक गतिविधीले पनि केही दिशा लिन लागेकोले लगानी वस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।’ केन्द्रीय बैंकले दिएको जानकारी अनुसार बैंकमा निक्षेपको खाता बढेको छ तर ठूलो कर्जा सिमित व्यवसायीको हातमा छ । हाल १ करोड २१ लाख बढी निक्षेप र ८ लाख ८४ हजार कर्जा खाता सञ्चालनमा छन् । 

बैंकरहरुले यो वर्ष समयमै बजेट आएको तथा चाडपर्व र चुनावले बैंकको निक्षेप बढेको बताएका छन् । ‘कर्जा लगानी हुन पाएन निक्षेप आउनेक्रम बढिरह्यो,जसले बैंकलाई रकम व्यवस्थापनको चाप बढ परेको देखिन्छ ।’ति अधिकारीले भने । गत मंसिरमा भएको चुनावमा राजनीतिक गतिविधी बढेको कारण पनि बैंकमा आउने रकम बृद्धि भएको बताईएको छ । सरकारले चुनावको लागि मात्र करिब १६ अर्ब खर्च गरेको थियो । राजनीतिक दल तथा उमेदवारले पनि खर्च गरेको कारण चुनावमा चलायमान रकम बढेको बताईन्छ । यो वर्षको सात महिनामा निक्षेप बढे पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजको दर घटाएका थिए । पछिल्लो समय बैंकले मुद्दती खातामै चारमा ब्याज झारिसकेका छन् । अहिले व्यवसायीहरुले समेत बजारमा लगानीयोग्य रकम निकै रहेको र यसलाई उपर्युक्त वातावरण प्रदान गरे लगानीको माध्ययमबाट बजारमा आउने बताउँछन् । ‘एक बैंकले ९२ करोडको साधारण सेयर जारी गर्दा २४ अर्बको आवेदन पर्छ भने बजारमा पैसा छैन भन्नै मिल्दैन ।’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी कुसकुमार जोसी भन्छन्‘उपयुक्त वातावरण बनेमा यो रकम नेपालमै लगानी हुन सक्छ ।’ केही समय अगाडि वाणिज्य बैंक सेन्चुरी बैंकले ९२ करोडको साधारण सेयर जारी गर्दा २३ अर्ब बराबरको आवेदन परेको थियो । अर्को रिडि जलविद्युत आयोजनाको ११ करोडको साधारण सेयरमा पनि उच्च आवेदन परेको थियो । 

Read More

कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत पु¥याउनै समस्या

बैंकर भन्छन् ः कर्जाको माग नै आएन 

शिवहरि खतिवडा 

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अगाडिदेखि बैंकहरुलाई विभिन्न क्षेत्र तोकेरै लगानी विस्तार गर्न निर्देशन दिएपनि बैंकहरुलाई तोकिएको दुई क्षेत्रमा लगानी पु¥याउन कठिन हुने देखिएको छ । बैंकरका अनुसार कृषि र उर्जा क्षेत्रमा तोकिएको लगानी विस्तारमा समस्या हुने देखिएको हो । केन्द्रीय बैंकले वार्षिक २ प्रतिशतका विन्दुले बढाउने गरी २०७२ असार मसान्तसम्ममा कृषि र उर्जामा अनिवार्य १२ प्रतिशत लगानी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । गत वर्षदेखि बैंकहरुले कृषिमा लगानी बढाउन सकेका छैनन् । 

गत वर्ष पुस मसान्तसम्ममा कृषिमा ४ दशमलव २ प्रतिशत लगानी गरेका बैंकहरुको यो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा पनि ४ दशमलव २ प्रतिशत नै लगानी छ । राष्ट्र बैंकको पहिलो निर्देशन अनुसार २०७१ असार मसान्तसम्म मै यो दुई क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी

पु¥याउनुपर्ने थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो निर्देशन सच्याउँदै केन्द्रीय बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा यो दुई क्षेत्रमा १२ प्रतिशत लगानी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकले गरेको लगानीको आकार हेर्दा तोकिएको लगानी पु¥याउन समस्या हुने बैंकरहरुले बताएका छन् । ‘अहिलेसम्मको लगानीको अवस्था र देशको परिस्थिती हेर्दा यो दुई क्षेत्रमा लगानी तोकिएको विन्दुमा पु¥याउन समस्या हुने देखिएको छ ।’ नारा नै हलोदेखि हाईड्रोसम्म लिएर स्थापना भएको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह भन्छन् ‘यसमा पैसा भन्दा पनि अरु धेरै व्यवस्था नमिलेको कारण लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।’

बैंकरहरुले बताए अनुसार कृषि भन्दा वातावरण मिलेमा उर्जामा लगानी विस्तार गर्न सहज छ तर, अहिलेसम्म कृषिमा भएको लगानीभन्दा कम विन्दुमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी छ । ‘उर्जामा ठूला आयोजना आयो भने एकैपटक धेरै आकारको ऋण जान सक्छ, जसले नियम अनुसार लगानी पु¥याउन सकिएला तर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले यस्ता आयोजानहरु समेत आएको छैन ।’ शाहले भने । 

केन्द्रीय बैंकले दिएको जानकारी अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये कुल कर्जाको ४ दशमलव २ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको पहिलो निर्देशन अनुसार समानुपातिक लगानी गर्दा यो वर्ष कम्तीमा ६ प्रतिशत यो दुई क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले सरकारी स्वामित्वको बैंकहरुको समेत कृषिमा लगानी तोकिए अनुसार नभएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले क्रमिक रुपमा कृषि र उर्जा क्षेत्रको साथै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति अनुसार कृषि र उर्जामा कम्तीमा १२ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने नीति लिएको जनाएको छ । 

   राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक कर्जाको सीमा पनि न्युनतम २० प्रतिशत कायम गरेको थियो । यो अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको न्युनतम २० प्रतिसत यो क्षेत्रको लागि छुट्याउनुपर्ने छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भने अहिले तोकिएको विन्दुमा लगानी भएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बैंकको लगानी बढाउन कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । ‘बैंकको ब्याजको कराण बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’ रोयल शू उद्योग चलाउँदै आएका व्यवसायी भिमलाल पौडेल भन्छन् ‘कर्जाको ब्याज कम हुने हो भने बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने संभावना हुन्छ ।’  

  राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लगानीको २० दशमलव ५ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यो बाहेक १० दशमलव २ प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा, २१ दशमलव ६ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापारमा र  ८ दशमलव ४ प्रतिशत वित्त, बीमा तथा स्थिर सम्पत्तितर्पm लगानी गरेका केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो बाहेक जम्मा ७ दशमलव ७ प्रतिशत लगानी सेवा क्षेत्रतर्पm भएको छ । 

राष्ट्र बैंककै तथ्याङ अनुसार कृषि क्षेत्रमा गत वर्ष र यो वर्ष लगानीमा कुनै सुधार आएको छैन । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि कृषि क्षेत्रको लगानी कुल लगानीको ४ दशमलव २ प्रतिशत नै थियो । गत वर्षको ६ महिनामा २८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको कृषि क्षेत्रको कर्जाको बृद्धिदर पनि यो वर्ष खुम्चिएको छ । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा १० दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र कृषिको लगानी बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो वर्ष रकममा ४ अर्ब ११ करोडले मात्र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । साना लगानीले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै बैंकरहरुले यो क्षेत्रको विकासको लागि व्यवसायीकतामा बढी जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले जुन उदेश्यले यो नीति लिएको छ त्यो निकै राम्रो छ तर अहिले नेपालमा यस्तो कर्जाको माग नै छैन । धेरै नेपालीको खेत भएपनि काम गर्ने मानिस विदेश गएका छन् ।’शाहले भने । मेगा बैंकले अहिलेसम्म कृषिमा करिब ३ प्रतिशत मात्र लगानी गरेको छ । 

सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन पनि व्यवसायीकताको अभावमा कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘कृषि कर्जाको माग नै निकै कम छ । बैंकहरु आफै  व्यवसाय गर्ने होइन अरुले व्यवसाय गर्न चाहेमा सलीकृत गर्ने मात्र हो । व्यवसायीकताको विकास नभएसम्म कृषिमा सोचेजस्तो लगानी बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।’उनले भने । 

तोकिएको १२ प्रतिशत लगानी पु¥याउन केन्दीय बैंकले वार्षिक २ प्रतिशतका दरले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने जनाएको छ । यो अनुसार हालसम्म बैंकले ८ प्रतिशत लगानी यो क्षेत्रमा पु¥याउनुपथ्र्यो । हाल नेपालमा “क” वर्गका ३१, “ख” वर्गका ८७, “ग” वर्गका ५८ र “घ” वर्गका ३५ गरी २ सय ११ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । यसमा तीन वर्गका संस्थाले केन्द्रीय बैंकले तोकेको अनुसार कृषि र उर्जामा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने छ । 

Read More

बजेटमा संसदको फितलो सहभागिता

–  सभाषद्लाई नै जानकारी हुन्न बजेट प्रक्रियाको

–  आप्mनो योजना पार्नमा मात्र ध्यान दिन्छन् सभाषद् 

शिवहरि खतिवडा 

काठमाडौं चैत्र ३ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका अरु विदेशी राज्य भए यतिखेर व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमाथि चकाचर्की बहस भईरहेको हुन्थ्यो । अरु देशमा जनप्रतिनिधीहरुबीच संसदमा कडा छलफलपछि मात्र बजेट पारित हुन्थ्यो तर नेपालमा अहिलेसम्म न त बजेट निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ न त बजेटमाथि सभाषद्हरुको नै चासो छ । सभाषदहरु बजेटमा आफ्नो योजना पार्न सम्बिन्धत निकायमा  दबाब दिन मात्र तल्लिन छन् । 

नागरिक बजेट र खुल्ला बजेट अभ्यासबारे अध्ययन गरेका विभिन्न निकायले नेपालमा व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रक्रिया र यसको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी राख्ने सभाषद्को संख्या नै कम रहेको बताएका छन् । जनप्रतिनिधीहरुलाई बजेटको पूर्ण ज्ञान नहुँदा सरकारले जे प्रस्ताव परेको छ त्यही संसदबाट पारित हुने अवस्था आएको विज्ञहरु बताउँछन् । ‘नेपालमा व्यवस्थापिका संसदमा एक त पूर्ण रुपमा बजेटको विषयमा छलफल नै हुँदैन,अर्को छलफल भएपनि बजेटमा संसदहरु सुझाव समावेस गरिएको हुँदैन ।’नागरिक बजेटको विषयमा छलफल चलाईरहेका फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन् ।  अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लोकतान्त्रिक देशमा आगामी वर्षको बजेटको विषयमा प्रयाप्त छलफल हुन्छ  गत वर्ष अमेरिकमा करिब ९ महिान बजेटको विषयमा छलफल गरेर मात्र बजेट पारित भएको थियो । नेपालमा भने पूर्व बजेटको तयारी नै नहुने दाहाल बताँछन् ।‘पूर्व बजेट छलफलको लागि कम्तीमा १ महिना  अगाडि नै बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म  त्यो परम्पराको सुरुवात भएको छैन ।’ उनले भने ।

  सभासद् तथा विभिन्न सरोकारवालकाहरुले नै नेपालमा बजेट सम्वन्धी निर्णय प्रक्रियामा सभासद्हरुको सहभागिता नाम मात्रको हुने गरेको धारणा राख्छन् । संसदभित्र पहुँचवाला र पहुँच विहिन सभासद्हरुका विचमा विभेद हुने र पहुँचवालाहरुले राज्य स्रोतमाथि एकाधिकार जमाउने गरेको सभाषद्हरुकै अनुभव छ । नेपाली काग्रेसबाट २०५१ सालदेखि व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी सभाषद् कमला पन्तले व्यवस्थापिका संसदमा पहुँचवाला र पहुँच नभएका दुई वर्गको सभाषद् रहेको बताउँछिन् । ‘सभाषद्हरुले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा खेल्न नसक्दा कार्यकारीमाथि संसदको नियन्त्रण स्थापित हुनुको सट्टा उल्टै सभाषद्अरुले कार्यकारीको चाकडी गर्ने वा कार्यकारीको पद प्राप्तिका लागि दौडने प्रवृति बढेको छ’ उनले सोमबार पत्रकारहरुसंग भनिन् । पन्त लोकतान्त्रिक देशमा सरकार भन्दा संसद बलियो हुनुपर्नेमा नेपालमा भने उल्टो भईरहेको बताईन । नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्का सभाषद् साभाषद् शेरधन राईले नीति निर्माणमा जनसहभागिता नहुने मात्र नभई दलहरुभित्रको नीति निर्माण र निर्णयमा पनि एकाध नेताको मनोमानी हुने भएकोले त्यसको प्रभाव संसदमा समेत देखिएको बताए । ‘केही व्यक्तिले पार्टी नै नियन्त्रण गरेजस्तै संसदमा पनि केही सभाषद्हरुको मात्र हामी मुहाली हुने गरेको छ ।’ उनले भने । सोही क्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम लोतान्त्रिकका साभासद् डा. सुबोध पोख्रेलले सभासद्हरुकाबिचमा परिवर्तनका सवालमा एक मत भएर पनि पार्टीको ह््वीप नै नलाग्ने विषयमा समेत निरिह भएर फरक फरक कित्तामा उभिने प्रवृति बढेको बताए । संसदको बैठकको बजेट तथा अन्य प्राविधिक विषयमा पनि सो एजेण्डा बारे बैठक सुरु हुन्ुभन्दा दश मिनेटअघि मात्र जानकारी दिईने र तीन मिनेट भन्दा बढि वोल्ने अवसर पनि नपाईने भएकोले यो प्रणाली नफेर्दासम्म सांसदहरु र सिंगो संसदको भूमिका बजेटदेखि अरु विषयमा पनि औपचारिकतामामात्र  सिमित रहने बताए । 

बजेट प्रक्रिया तथा यसको प्रविधिक विषयमा सभाषदहरु मै ज्ञान नभएको कारण नेपालमा नागरिकले बजेटको विषयमाआफ्ना प्रतिनिधिमार्फत छलफल गर्न नपाएको  दाहाल बताउँछन् । ‘बजेटको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा यसको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर जानकारी लिन खोज्ने सभाषद् निकै कम हुन्छन् । जसको कारण बजेटमा आफ्नो योजना पार्नेबाहेक अरु केही विषयमा चासो राख्दैनन् ।’ उनले भने । संसद सचिवालयका सहसचिव कृष्णहरि खड्काले संसदमा स्रोत–साधन र जनशक्ती अभाव रहेको कारणले गर्दा संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सभाष्दहरुलाई प्राविधिक सहयोग दिन नसकेको बताउँछन् । ‘संसदको अर्थ र श्रम सम्वन्ध समितिमा बजेटका बारेमा पर्याप्त सूचना भएपनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र आवस्यकता अनुसार सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको यथार्थ हो’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालले सांसदहरुले बजेट र सरकारी लेखाका बारेमा पर्याप्त जानकारी नराख्ने गरेकोले नै उनीहरुले कार्यकारीलाई उचित निर्देशन दिन नसकिरहेको बताउछन् । अघिल्लो संविधान सभामा सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्रै विभिन्न विषयमा छलफल गर्न ११ वटा उपसमिति बनेका थिए । तर ति समितिहरु नामात्रका थिए । ‘सवै उपसमितिमा काम गर्न आवस्यक जनसक्ती नहुँदा सांसदहरुको योग्यताका आधारमा उपसमिति पिच्छेको प्रभावकारीता फरक परेको थियो ।’ अर्याल भन्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने संसदीय समितिले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई हल्का ढंगले लिने गरेको दुखेसो गरे । उनले प्रतिवेदनको अध्ययन मात्र गरेपनि धेरै विषयमा सभाषद्हरुलाई जानकारी हुने बताए । 

नेपालमा विशेष गरेर पुर्व बजेट विवरण तयार गर्ने र त्यसमा छलफल गर्ने चलनै छैन भने संसदमा सार्वजनिक वित्तको अध्ययन गर्नका लागि वेग्लै कार्यालयको व्यवस्था समेत गरिएको छैन । बजेट समिति नै नरहेको तथा बजेट ऐन नभएको कारणले बजेट सम्वन्धि सवै निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र प्राविधिक व्यक्तिहरुबाट मात्रै हुने गरेको छ जसको कारण बजेटमा व्यक्त हाबी हुने समेत विश्लेषकहरु बताउँछन् । बजेट प्रक्रियामा संसदीय निगरानी कमजोर रहे त्यसले जनप्रतिनिधिको भन्दा व्यक्तिको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई नयाँ आर्थिक वर्षको लागि ५ खर्ब ९६ अर्बको बजेटको सिलिङ्ग दिएको छ । अर्थ लगायतका मन्त्रालयहरुले सोही अनुसार बजेट निर्माणको तयारी समेत गरिसकेका छन् ।   

Read More

खर्बौं लगानी, शून्य प्रतिफल

Udayapur cement 

जनताको पैसा ,संस्थानमा रजाइँ 

शिवहरि खतिवडा 

नेपाल सरकार देशको नेतृत्वदायी निकाय मात्र होइन, दशकौंदेखि देशको उद्योगपति पनि हो, तर असफल उद्योगपति । अहिले पनि सरकारले देशका विभिन्न ३७ सार्वजनिक उद्योग तथा संस्थानमा सेयर तथा ऋण गरी २ खर्ब ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमा १ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख सेयर लगानी तथा १ खर्ब १ अर्ब २३ करोड ६७ लाख ऋण लगानी छ । तर, देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा नीतिगत व्यवस्थामा जस्तै उद्योग चलाउन पनि सरकार पूर्ण असफल छ । 

खर्बाैं लगानी गरेको संस्थान तथा उद्योगबाट सरकार नै असफल छ भने निजी क्षेत्र कसरी सफल होलान् प्रश्न यो पनि उब्जिएको छ । सरकारले लगानी गरेकामध्ये अघिल्लो वर्ष दुईवटा संस्थानले मात्र सरकारलाई ६ अर्ब २६ करोड २३ लाख लाभांश दिए । २ खर्ब बढी लगानी भएको स्थानमा सरकारले जम्मा ६ अर्ब लाभांश पाउँछ भने निजी क्षेत्रले खर्बौं लगानी गरेर कसरी लाभ लिइरहेका होलान् ? प्रश्न यो मात्र नभएर जनताबाट राजश्वमार्फत असुली गरेको रकमसमेत कर्मचारीको तलबको नाममा संस्थानहरूमै खर्च भइरहेका छन् । यो पनि गम्भीर विषय बनेको छ । उपलब्धिहीन क्षेत्रमा भएको यो खर्च सरकारी असफलताको साथमा राज्यकोषको एक किसिमको दुरुपयोग पनि हो । राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कर्मचारीतन्त्रको मनलाग्दीको कारण जतिजति संस्था पुरानो हुँदै गयो उत्ति नै राज्यकोषलाई भार पनि थपिँदै गएको छ । 

२०५२ सालमा चलिरहेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नीति लिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निकै विवादमा पनि परे । २०४८ सालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै उनले तयार पारेको नीतिलाई अर्थमन्त्री भएपछि कार्यान्वयन गर्दा उनलाई कतिपयले निजीकरण गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचेको आरोप पनि लगाए । अहिले उनै महत अर्थमन्त्री छन् र चासो पनि बढेको छ अब बाँकी सार्वजनिक संस्थानलाई के गर्लान् महतले ? निजीकरण या खारेजी ? 

गत वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूबाट पाएको लाभ लगानीको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत हो । गत वर्ष नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सरकारलाई लाभांश दिएका थिए । संस्थानहरूकै विषयमा कुरा गर्दा २०५२ सालमा चलिरहेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नीति लिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निकै विवादमा पनि परे । २०४८ सालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै उनले तयार पारेको नीतिलाई अर्थमन्त्री भएपछि कार्यान्वयन गर्दा उनलाई कतिपयले निजीकरण गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचेको आरोप पनि लगाए । अहिले उनै महत अर्थमन्त्री छन् र चासो पनि बढेको छ अब बाँकी सार्वजनिक संस्थानलाई के गर्लान् महतले ? निजीकरण या खारेजी ? 

महतले निजीकरण गरेर बाँकी रहेका धेरै सार्वजनिक संस्थान नै अहिले सरकारलाई बोझ मात्र भएका छैनन् जनताबाट राजस्वस्वरूप उठाएको अर्बौं रकमसमेत खेर फाल्ने ठाउँ भएको छ । सरकारकै तथ्यांकअनुसार कुल ३७ संस्थानमा २१ संस्थान पूर्ण घाटामा छन् । इन्धन र ऊर्जाको कारोबार गर्ने दुई निकायले मात्रै वर्षमा राज्यको झन्डै २० अर्ब डुबाउने गरेका छन् । महतकै भनाइअनुसार पनि सार्वजनिक संस्थान अहिले राज्यलाई बोझ नै भएको छ । ‘केही सार्वजनिक संस्थानले राज्यको दायित्व मात्र बढाएका छन् । कतिपय बन्द भइसकेका छन् तर पनि तलबभत्तामा राज्यको रकम खर्च भइरहेको छ ।’ अर्थमन्त्री भएकै तेस्रो दिन डा.महतले भनेका थिए ‘यी संस्थानहरूलाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।’ 

महतको विचारमा सार्वजनिक संस्थानको बोझ सरकारले हटाएमात्र पनि सरकारले उक्त क्षेत्रमा जाने जनताको पैसा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ । तर धेरै वर्ष सरकारले यो विषयमा केही गर्न सकेको छैन । ‘सार्वजनिक संस्थानको दायित्व भुक्तानी गर्न पेन्सन, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम बिनाउपलब्धि खर्च गर्नुपरेको छ । संस्थान बन्द छ तर, कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहनुपरेको छ । यो निकै ठूलो दुगर्ति हो,’ महतले भने । 

महतकै विचारमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका अर्थविद् डा.चिरन्जीवि नेपाल पनि सहमत छन् । २ सय अर्ब लगानी भएका संस्थानहरूले वार्षिक राज्यको अर्बौं डुबाइरहेकामा यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क डा.नेपालको छ । 

अहिले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमा केहीबाहेक अरू सबै राज्यलाई बोझ भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष राम्रो चलेको भनिएको हेटौँडा सिमेन्टले १३ करोड, दुग्ध विकास संस्थान १६ करोड, जडिबुटी उत्पादन कम्पनी ३ करोड, नेपाल खाद्य संस्थान ९८ लाख, दि टिम्बर कर्पोरेसन ११ करोड र गोरखापत्र संस्थानले ४ करोड ६१ लाख रकम गत वर्ष डुबाएका छन् । यी संस्थानहरू अघिल्लो वर्ष नाफामा चलेका थिए । 

गत आर्थिक वर्षको कारोबार अवस्थालाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा संस्थान झिनो नाफामा छन् तर सरकारलाई लाभ दिन सक्ने अवस्थामा दुई संस्थान मात्र छन् । २१ वटा संस्थान खुद घाटामा छन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत राज्यकोषबाट भुक्तानी गर्नुपरेको छ । केही संस्थान बन्द भएको वर्षौं भए पनि कर्मचारीले तलब खाइरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो करिब ५ वर्षदेखि बन्द नेपाल औषधि लिमिटेड । जसमा उद्योग बन्द भए पनि कर्मचारीले तलब खान छाडेका छैनन् न त कर्मचारीलाई अन्यत्रै व्यवस्थापन गरिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्रको हालत त्यस्तै छ । यीलगायत दर्जनौं सरकारी संस्थान बन्द भइसकेका छन् । तलब दिन बन्द भएको छैन । 

सञ्चालनमा रहेको संस्थाहरूको प्रगति पनि लगातार कमजोर बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा संस्थानहरूको खुद मुनाफा ६ अर्ब ६९ करोड २ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा ३ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख खुद नोक्सान व्यहोर्नुप¥यो । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम नोक्सानीमा कीर्तिमानी कायम गरे । अघिल्लो वर्षमात्र प्राधिकरण ९ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख र निगमले ९ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफा आर्जन गरेका आठवटा संस्थानहरू गत आर्थिक वर्षमा नोक्सानमा गए । नाफामै सञ्चालन भएका संस्थानहरूको पनि मुनाफाको रकम घटिरहेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारले नाफा गरे पनि अरू धेरै क्षेत्रबाट सरकारलाई उपलब्धि शून्य नै छ । निकै राम्रो सम्भावना रहेका सरकारी संस्थानहरू समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण धारासयी बनिरहेका छन् । यसकै अर्को उदाहरण हो नेपाल वायुसेवा निगम । कुनै समय दुई दर्जन जहाज रहेको निगम अहिले दुईवटा जहाजमा सीमित छ । जहाज उडाउने निगम विमानस्थलमा जहाजको भ¥याङ चलाएर गुजारा चलाइरहेको छ । 

‘संस्थानहरूको कार्यकुशलतामा सुधार ल्याउन तथा तिनको व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गर्न सक्षम नेतृत्व अत्यावश्यक हुने यथार्थतालाई मध्यनजर गरी यसका कार्यकारी प्रमुखहरू योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने हेतुले गठन भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले कार्य गर्दै आइरहेको छ । तर पछिल्लो समय यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले सुझावमा भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार तथा अर्थविद् डा. नेपाल सरकारको काम उद्योग चलाएर बस्ने नभएको बताउँछन् । ‘तत्कालै एउटा सम्पत्ति वयवस्थापन कम्पनीको आवश्यक छ । सरकारको सम्पत्ति कहाँ कस्तो अवस्था छ हेर्नुपर्ने छ । खारेज हुने संस्थान हो भने खारेज गर्नुप¥यो । चल्ने संस्थान हो भने पनि निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिँदा हुन्छ,’ डा. नेपाल भन्छन् । उनी कारखाना चलाएर बस्ने भन्दा वातावरण बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

गत वर्षसम्ममा खारेजी भएका संस्थानमा सरकारले ४ अर्ब ९३ करोड दायित्व भुक्तानी गरेको थियो । यो जनताको राजस्वको रकम हो । यसैगरी अब पनि कति वर्ष राज्यकोषको रकम खेर गएका संस्थान खर्च गरिरहने हो ? प्रश्न गम्भीर छ । इन्धन ऊर्जालगायत केही क्षेत्रमा जनतालाई सुविधा दिन सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक होला तर निजी क्षेत्र हुँदा हुँदै वर्षांै घाटाको संस्थानमा खर्च बढाउनु भनेको जनताको रकमको सिधा दुरुपयोग हो । यी संस्थानहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अब बेलैमा उचित निर्णय गर्नु आवश्यक छ । 

यो पनि पढ्नुहोस 

यसरी नासिँदैछ राष्ट्रको सम्पत्ति 

Read More

यसकारण भयो मुल्यबृद्धि

कारण नं.१. वस्तु आयतसंगै मूल्यबृद्धि आयात भयो भनिन्छ तर यतिमात्र कारण मृल्यबृद्धिको लागि प्रयाप्त छैन ।    

कारण नं. २. देशभरीको कुल उत्पादन झन्दै ५ ठूला व्यापारीक घरानाको हातमा छ । उनीहरु जसरी पनि चलाउँन सक्छन् बजार । 

कारण नं.३ सिन्डिकेट र विचौलियाले रातारात बढाउँछन् मुल्य । प्रयोगकर्ता बढी रकम तिर्छन । उत्पादक कम मुल्य पाउँछन् । 

कारण नं.४ सरकारी संयन्त्र कमजोर छ । मुल्य निर्धारण निकाय छैन । माफियालाई संरक्षण गर्न पछि पर्दैन सरकार । 

कारण नं. ५. आन्तरिक उत्पादन यति कमजोर भयो कि एक हप्ता भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भने नेपाल भोकै हुन्छ ।  

शिवहरि खतिवडा 

   अहिले यत्रतत्र सर्वत्र  बैंक ब्याज न्यून भएको विषयमा टिका टिप्पणी भईरहेका छन् । सरकारी बजेट बचतमा छ भने लगानीयोग्य रकम समेत प्रयाप्त छ । अर्थतन्त्रको यि सूचकको आधारमा भन्ने हो भने देशको मूल्यबृद्धिदरमा समेत कमि आउनुपर्ने हो तर नेपालमा यसको विपरित मुल्यबृद्धिदर भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । विगतका वर्षहरुमा भन्दा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा पुग्दा समेत बजारमुल्य नियन्त्रण बाहिर गएपछि सरकारी संयन्त्रलाई चूनौती थपिएको छ । बजार मुल्यलाई असर पार्ने अन्य सुचकहरु मजबुत हुँदा समेत मूल्यबृद्धि नियन्त्रण नहुँदा अर्थविद्हरुले यसलाई खतराको संकेत मानेका छन् । 

     पछिल्लो समय बैंकको ब्याज घटेर मुल्यबृद्धिदर भन्दा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म तल आईसकेको छ । सामान्यतया मुल्यवृद्धिभन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी हुनुपर्ने सिद्धान्त छ । निक्षेपको ब्याज आम्दानी र मुल्यवृद्धि खर्च भएको कारण एक अर्कामा मेल खानुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा भने करिब एक वर्षदेखि नै सिद्धान्ततः अर्थतन्त्र चल्न छाडेको छ । समयमा सरकारले बजेट ल्याएको कारण सरकारी खातामा खर्चयोग्य रकम बढ्नु,अधिक तरलताले बैंकहरु समस्या पर्नु लगायतका कारणले ब्याज घटेको हो आयातमुखी अर्थतन्त्रको कारण बजार मुल्यले उचाई छोएको छ ।

 यो पनि पढ्नुहोस

पूरा भएन सरकारी लक्ष्य , मूल्यवृद्धिदर उच्च विन्दुमा

सहज अवस्थामा स्वस्थ अर्थतन्त्र भएको देशमा बैंक ब्याज घट्दा मुल्यबृद्धिदर समेत कम हुनुपर्नेमा नेपालमा भने उकालो लागिरहेकोमा विज्ञहरुको चिन्ता बढेको हो । ‘लगानी र उत्पादनको लागि प्रयाप्त कारणहरुको बाबजुत नेपाली बजारमा भने क्रमिक रुपमा मुल्यबृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । जुन चूनौतिपूर्ण छ ।’सरकारका पूर्व आर्धिक सल्लाहकार डा.केशव आचार्य भन्छन् । ‘अहिले डलरको मुल्य बढेको र भारतको मुल्यबृद्धिलाई मात्र नेपालको मूल्यबृद्धिको कारण मानिएको छ । तर यि मात्र कारणहरु नहुन सक्छन् ।’ 

अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको बजार मूल्यले देश कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । देशको कुल ६६ प्रतिशत व्यापार सम्बन्ध भएको छिमेकी देश भारतको मुल्यबृद्धिदर नेपालको भन्दा कम छ । पछिल्लो समय आयातित भन्दा आन्तरिक उत्पादनको बजार मुल्य उच्च जसले अझै समस्या थपेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याक अनुसार सबैभन्दा धेरै मुल्यबृद्धि तरकारीको छ । मंसिर महिनामा मात्र तरकारीजन्य वस्तुको मुल्यवृद्धिदर ३६.६ प्रतिशत रहेको थियो । तरकारीमा सबैभन्दा धेरै आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा छ । लागतबढी भएकोले मुल्यबृद्धि भएको समेत मान्न सक्ने आधारहरु नरहेको अर्थविदहरु बताउँछन् । ‘लागत बढी भएकै कारण मुल्यबृद्धि भएको हो भने किसानले पनि बढी मुल्य पाउनुपर्ने हो तर अहिले उत्पादन गर्नेले कम मुल्य पाईरहेका छन् भने उपभोग गर्नेले निकै चर्को मुल्य तिर्नुपरेको छ’अर्थशास्त्री मदन दाहाल भन्छन् ।  

मूल्यबृद्धिको अध्ययन गरिरहेका छौं 

नारायण विडारी 

महानिर्देशक 

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग 

बजार मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ,तपाईहरु के हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ ? 

हामी बजारमा जुन किसिमको मुल्यबृद्धि भएको छ त्यो स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । कसैले होलसेलमा किनेर खुद्रामा बेच्दा ऐन भन्दा बढी नाफा लिएर कालो बजारी पो गरेको छ कि भनेर पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । यस्तो गरेको पाईएमा कारबाहीको लागि सिफारिस पनि गर्छौ । 

अहिलेको मूल्यबृद्धि स्वभाविक हो कि अस्वभाविक ? 

हामीले यही के हो भनेर अध्ययन गरिरहेको अवस्था हो । हाम्रो काम भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा कानूनले दिएको २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर कसैले सामान विक्री गरेको छ भने उसलार्य कारबाही गर्ने वा सिफारिस गर्ने हो । मानौं कसैले १ सय रुपैयाँमा समान किनेको छ र उसले एक सय २० भन्दा बढीमा विक्री गरेको पाईयो भने यस्तोमा हामी सक्रिय हुन्छौं । 

यहाँ त विचौलियाहरुले बीचैमा रातारात मुल्य बढाउँछन् भनिन्छ नि ? 

यो विषयमा केही भएको हुन सक्छ तर समस्या के छ भने हामीसंग मुल्य नियमन नीति छैन । उपत्पादनकर्ता वा किसानको उत्पादनको मुल्य निर्धारणमा समस्या छ । यदी उत्पादनले पाउने मुल्य र उपभोत्ताले तिर्ने मुल्य निर्धारण भए हामी बीचमा कसलेकति रकम खाएको छ भनेर हेर्न सक्छौं । 

त्यो मुल्य निर्धारण गर्ने काम कस्को हो ? 

हामीले नै मूल्य नियमन नीतिको मस्यौदा तयार पारेका छौं र यसको छलफलको लागि मन्त्रालय पठाएका छौं । यो नीति पारित भएमा यो समस्या समाधान हुन्छ। हामीले नीतिमा कुन विभाग र कुन निकायले कुन काम गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं । यो नीति आउपछि मुल्य नियमन गर्न अझै सजिलो हुन्छ । 

कुनै खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगमै बढी मुल्य निर्धारण गरेर सामान बजारमा पठायो भने त ऐन अनुसार कारबाही नहुने रैछ हैन ?

यसरी उद्योगमै गलत काम भयो कि भएन भनेर हेर्न काम हाम्रो होईन । यस्तो भएको हुनसक्छ र यो विषयमा आन्तरिक राजश्व विभाग वा भन्सारका अधिकारीहरु पनि सक्रिय हुनुप¥यो । उसले कतिको कच्चा पदार्थ ल्याएको छ र उस्को उत्पादन लागत कति हो तथा नाफा कति लिन पाउने हो भनेर स्पष्ट पारेमा यो समस्या हुँदैन । यद्यपी अस्वभाविक रुपमा मूल्य निर्धारण भएको छ भने उसलाई कारबाही त हुन्छ नै । 

 देशमा उच्च गतिमा बढ्दै गएको खाद्यान्नको मुल्यबृद्धिले आम नेपालीको जनजीवन प्रभावित भईरहेको छ । कम आय हुनेहरुको गुजारा चलाउनै समस्या हुने गरेको छ भने सरकारी अर्थव्यवस्थामा समेत उच्च चुनौती थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा मूल्यवृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशतको उच्च अंकमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरुभएसंगै उकालो लाग्दै गएको बजार मूल्य आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना बाँकी हुँदा समेत उकालो लाग्ने गतिमै छ । तथ्याङक अनुसार मंसिरमा १०.३,कात्तिक १०,असोजमा ९.४,भदौमा ८ तथा साउनमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतको मृल्यवृद्धिदर थियो । ‘मुल्यबृद्धिदरलाई हेर्दा माग पक्ष र आपूर्ति पक्षबाट हर्नुपर्छ । अहिले बजेट बचतमा छ । बजेट नभएकै कारण मुल्यबृद्धि हुने अवस्था पनि छैन । मुल्यबृद्धिको लागि सहयोगी हुने रेमिट्यान्स एउटा कारण हुन सक्छ भने डलरको कारणपनि केही मुल्यबृद्धि भएको छ ।’आचार्य भन्छन् । संरचनागत कारणले समेत बजारमुल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको आचार्यको भनाइ छ । ‘चामल,निची,तेलक गहुँको पिठोलगायत देशैभरको खाद्यान्नको कारोबार दुई तिनजना व्यापारीको हातमा छ । उनीहरु कोही आफै सभाषद भएका छन् भने नहुनेहरुले पनि सत्तामा पुग्नेहरुमाथि राम्रो लगानी गरेका छन् । उनीहरुबाट आफ्नो ईच्छाअनुसारको काम लिन सक्छन् ।’उनको विश्लेषण छ । 

पछिल्लो समय राज्य कमजोर भएको कारण समेत बजारमा माफियाको चलखेल बढेको छ । सिन्डिकेट, विचौलियालगायतको कारण बजार मुल्य निरन्तर उकालो लाग्नेक्रममा रहेको विश्लोषण हुँदै आएको छ । सरकारले सिन्डिकेटलाई गैरकानूनी भनेको छ तर कुनै न कुनै रुपमा देशमा सिन्डिकेट व्यप्त छ । अर्थविद् आचार्य आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी र बजार अनुगमन नियमित हुने हो भने अहिलेको बजार मुल्य केही न केही रुपमा घटाउन सकिने बताउँछन् । ‘एक त उपभोक्ता समितिहरु पनि आफ्नो स्थानबाट सक्रिय हुनुप¥यो । मुल्य निर्धारण प्रणाली कमजोर छ । पहिलो त्यो संरचना सुधार गर्नुप¥यो’उनले भने । 

दाहाल भने मुल्यबृद्धि आयातको कारण भएको भन्दै पहिला आयात विस्थापनको नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘भारतबाट र तेस्रो देशबाट आउने सामाग्रीमा डलरको कारण मुल्यबृद्धि भएको छ । आन्तरिक बजार अनुगमन निकै कमजोर छ । कालाबजारी, तस्करीलगायतका कारण पनि कृतिम मुल्यबृद्धि, सामान लुकाएर मुल्य बढाउने

काम हुँदै आएको छ ।’उनले भने ‘सरकारको तदारुकता देखाउन सकेको छैन । किसानले उचित मुल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मुल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले दशै र तिहारको अवसरमा सञ्चालन गर्ने गरेको सुपथ मुल्यका पसलहरुलाई निरन्तरता दिने,व्यापारीहरुको गोदाममा छापा मार्ने लगायतका काम निरन्तर गरे कालोबजारीबाट कृतिम मुल्यबृद्धि हुन रोकिने दाहालको तर्क छ । यसैबीच मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले मुल्य नियमन नीति ल्याउने भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको मस्यौदा अध्ययन र थप छलफलको लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाईएको छ ।
 विभागका महानिर्देशक नारायण विडारीले अहिलेको मुल्यबृद्धि स्वभाविक वा अस्वभाविक कुन रुपको हो भन्ने विषयमा अध्ययन भईरहेको बताए । ‘हाम्रो काम भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा कानूनले दिएको २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर कसैले सामान विक्री गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्ने वा सिफारिस गर्ने हो ।’ उनले भने ‘हामीसंग मुल्य नियमन नीति छैन । उपत्पादनकर्ता वा किसानको उत्पादनको मुल्य निर्धारणमा समस्या छ । सोही भएर हामीले यो नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छौं र यसको छलफलको लागि मन्त्रालयमा पठाएका छौं । यो नीति पारित भएमा मुल्यमा देखिएको असमानता खारेज हुन्छ ।’

Read More