गौरवहिन गौरवका आयोजना

४ वटा आयोजनाको मात्र ८० भन्दा बढी प्रगति

शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं बैशाख २७ ।  सरकारले राष्ट्रको लागि अति आवश्यक र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेर छुट्याएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको संख्या अहिले २१ पुगेको छ । जलविद्युत, सडक, सिचाइ, खानेपानी, यातायात प्राय सबै क्षेत्रमा सरकारले गौरवको आयोजनाहरु निर्धारण गरेको छ तर केही अपवाद बाहेक धेरै आयोजना आयोजना बन्ने ठूलो सपना देखेर ‘गौरव’ गर्ने बाहेक अरु कुनै काम हुन सकेको छैन ।
 अहिलेसम्मको अवस्था अनुसार ४ वटा आयोजनाको मात्र ८० भन्दा बढी प्रगति छ । १५ वटा आयोजनाको प्रगति १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेको स्वयम् योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  गौरवको आयोजनाको अवस्थाको एउटै उदाहरण हो विगत दुई दशकदेखि जनतालाई सपना देखाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना । जुन राष्ट्रिय गौरवको नाममा गौरव गर्ने बाहेक आयोजना सुरु भएको २१ वर्षसम्म आयोजनाको उदेश्य प्राप्ती भएको छैन ।
मेलम्ची बाहेक सिक्टा सिचाइ आयोजना सानो मुआब्जा विवादले रोकिएको धेरै भयो तर गौरवको आयोजना भनेर घोक्रो सुकाउने सरकारले यो आयोजनामा देखिएको समस्या पनि समाधान गर्न सकेको छैन । ‘राष्ट्रको प्राथमिकतालाई हेरेर आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर तोकिएको छ तर औषत रुपमा अहिले सञ्चालन भइरहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको प्रगति त्यति राम्रो देखिएको छैन ।’ पूर्व अर्थ सचिव तथा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव समेत रहेका कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन् ।
   सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा गौरव गर्न लायक माथिल्लो तामाकोशी आयोजना मात्रै छ जुन हालसम्मको अवस्थामा तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ । यो बाहेक मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा केही मध्यपहाडी लोकमार्ग अहिले चर्चामा छ तर यिनीहरुको पनि प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रियको गौरवको आयोजना भएपछि यसको व्यापक चर्चा र परिचर्चाको साथै लगानीको लागि प्रचार–प्रसार पनि निकै हुनुपर्ने हो तर धेरै स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नै देशको गौरवको आयोजनाको बारेमा पनि खासै जानकारी छैन । जसले सरकारले सानो लगानीको आव्हान गर्दापनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा कुनै प्रस्ताव नपरेका उदाहरणहरु पनि छन् ।   
   सरकारले प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु थप गर्ने गरेको छ तर त्यसको लागि जति आवश्यक हो त्यति बजेट तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था नगर्दा आयोजना नै अलपत्र पर्ने गरेको छ अर्कोतर्फ एक सरकारले सुरु गरेको आयोजनालाई अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने कामले पनि आयोजना गौरव गर्ने कागजी ख्रेस्रा मात्र भएको छ । ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजनालाई अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने तथा सरकारमा राजनीतिक स्वार्थको आधारमा गौरवका आयोजनाहरु तोकिने क्रमले निकै समस्या ल्याएको छ ।’अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ‘अहिले तोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निकै राम्रा छन् यसलाई जुन आस्थाको सरकार आएपनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।’
    सरकार फेरिँदै विच्छे नयाँ आयोजना गौरवको आयोजनामा समावेस हुनेभएपछि सम्बन्धित निकायलाई यसको कार्यन्वयनमा पनि समस्या हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र तत्कालिन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा थप चार आयोजना  समावेस गरिदिए । उनले थप गरेको आयोजनामध्ये दुई आयोजनामा आर्थिक वर्ष सुरु भएको १० महिनामा पनि कुनै काम हुन सकेको छैन ।
हाल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा यसको प्रभावकारीताको अनुगमनको लागि निकै धेरै निकायहरु सक्रिय छन् तर आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । कानूनी हैसियत राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने गरेको छ । उता बजेट निकासा गरेको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पनि आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने काम गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमनको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन स्थानबाट आयोजनाको प्रधावकारीताको अनुगमन गर्ने भएपनि आयोजनाको जति महत्व हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन ।‘ धेरै समस्याहरु छन् । खासगरी आयोजनापिच्छै फरक–फरक समस्याहरु छन् ।’बास्कोटाले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा माथिल्लो तमाकोसी आयोजनाको काम २०७५ साल मै सकिने गरी अगाडि बढेको छ भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजानालाइ अघिल्लो वर्ष सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि अहिले अध्ययन मात्र भइरहेको छ जसको विस्तृत प्रतिवेदन आउन अबकोे एक वर्ष लाग्न सक्छ । यो बाहेक माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ काम अगााडि बढेको छैन भने हुलाकी सडकहरुको काम झिनो रुपमा मात्र अगाडि बढिरहेको छ । काठमाडौं–तराइ फास्ट ट्रयाकको लागि सरकारले लगानीको लागि आव्हान गरेपनि कोसैले चासो नदेखाएपछि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजनामा लगानीको लागि सरकारले पुनः प्रस्ताव आव्हान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
 यसैगरी पुर्वपश्चिम रेलमार्गको लागि सरकारले दुई अर्ब खर्च गरिसकेको छ तर यसले सकारात्मक आसा भने जनाएको छैन । यसमा पनि लगानीकर्ता नपाएपछि सरकारले आयोजना थन्काएर बसिरहेको छ । उता बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको सिचाइ सिक्टा आयोजनाको ५० किलोमिटर नहर बनाउनु पर्नेमा ३५ किलोमिटर बनिसकेको छ तर कोहलपुरमा स्थानीयलाई दिनुपर्ने मुआब्जाको विवाद सरकारले समयमा समाधान नगर्दा यो आयोजना पनि समयमा सम्पन्न नहुने करिब–करिब निश्चित भएको छ । त्यसैगरी रानी जमरा सिचाई आयोजनामा ७ किलोमिटर नहर बन्नुपर्नेमा जम्मा २ किलोमिटर मात्र बनेको छ । यो आयोजना अबको तिन वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्मको प्रगतीले तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेमा आशंका देखिएको छ । त्यसैगरी बबइ सिचाई आयोजना साईफन (खोला मुनीको पुल) बनेको छ अरु काम अगाडि बढेको छैन ।
बजेट छ काम छैन
     सरकारले महत्वका आयोजनाहरुको लागि बजेटको अभाव हुन नदिने उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार अन्य स्रोतबाट बजेट पनि उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ तर केही आयोजनामा बजेट भएपनि आयोजना अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । गत वर्ष सरकारले भेरी बबइ डाइभर्सनको  लागि १ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो तर गत वर्ष कुनै काम अगाडि बढ्नै सकेन । १ अर्ब बजेट गत वर्षको लागि छुट्याइएको भएपनि कुनै काम गर्न नसकेपछि गत वर्षको बजेट अन्तै रकमान्तर गरियो । यो वर्ष पनि सरकारले यसमा १ अर्ब छुट्याएको छ तर, काम अगाडि बढेको छैन । उता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मै पर्ने बाराको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको महत्वकांक्षी आयोजनाको सरकारले उचित व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छैन । यो आयोजनामा पनि काम सुरु भएको छैन भने पोखरामा निर्माण गरिने भनिएको विमानस्थलको काम चिनिया कम्पनीले अगाडि बढाउने भनेपनि सुरु हुन सकेको छैन । यसैगरी यो वर्ष मात्र थप गरिएको पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको काम परम्परागत रुपमा मात्रै अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा कुनै काम हुन सकेको छैन । उता राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको लागि सरकारले यो वर्ष पनि निकै बजेट व्यवस्था गरेको छ तर चुरे दोहन रोकिएको छैन ।
किन अगाडि बढ्दैन गौरवका आयोजना ?
‘बजेटको अभाव, स्थानीय रुपमा समन्वपयनको अभाव तथा स्थानीयको बिरोधको कारण पनि आयोजनाहरु दु्रत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बास्कोटा भन्छन् ‘निर्माण सामाग्रीको अभाव, सरकारी निकायहरुको बीचमा देखिएको दुविधाको साथै दाताको समन्वयन राम्रो नभएकोले पनि आयोजना जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।’
दाताको गोजीमा आश्रित छ आयोजना
   खासगरी सरकारले आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट नै पूर्ण रुपमा छुट्याउन सकेको छैन । यस्तो प्राथमिकताको २१ वटा आयोजना बोकेर बसेको सरकारले वर्षमा जम्मा ८५ अर्ब नौ करोड मात्र विकास निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । जसले गौरवको आयोजना पूर्व रुपमा दाताको गोजीमा आश्रित रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले २१ आयोजनालाई यो वर्ष २१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो यो औषत प्रतिआयोजना १ अर्बको बजेट हो बाँकी बजेट कहाँबाट आउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ स्वयम् अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग पनि छैन । ‘२÷४ वाट आयोजना लिएर यसलाई पुरा भएपछि मात्रै अरु आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा लिनुपर्ने थियो तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा आयोजना थप्ने काम मात्र भएको छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने । उनले आयोजना तय गर्ने परम्परा नै गलत रहेको समेत संकेत गरे ।

Posted in: