यसकारण भयो मुल्यबृद्धि

कारण नं.१. वस्तु आयतसंगै मूल्यबृद्धि आयात भयो भनिन्छ तर यतिमात्र कारण मृल्यबृद्धिको लागि प्रयाप्त छैन ।    

कारण नं. २. देशभरीको कुल उत्पादन झन्दै ५ ठूला व्यापारीक घरानाको हातमा छ । उनीहरु जसरी पनि चलाउँन सक्छन् बजार । 

कारण नं.३ सिन्डिकेट र विचौलियाले रातारात बढाउँछन् मुल्य । प्रयोगकर्ता बढी रकम तिर्छन । उत्पादक कम मुल्य पाउँछन् । 

कारण नं.४ सरकारी संयन्त्र कमजोर छ । मुल्य निर्धारण निकाय छैन । माफियालाई संरक्षण गर्न पछि पर्दैन सरकार । 

कारण नं. ५. आन्तरिक उत्पादन यति कमजोर भयो कि एक हप्ता भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भने नेपाल भोकै हुन्छ ।  

शिवहरि खतिवडा 

   अहिले यत्रतत्र सर्वत्र  बैंक ब्याज न्यून भएको विषयमा टिका टिप्पणी भईरहेका छन् । सरकारी बजेट बचतमा छ भने लगानीयोग्य रकम समेत प्रयाप्त छ । अर्थतन्त्रको यि सूचकको आधारमा भन्ने हो भने देशको मूल्यबृद्धिदरमा समेत कमि आउनुपर्ने हो तर नेपालमा यसको विपरित मुल्यबृद्धिदर भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । विगतका वर्षहरुमा भन्दा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा पुग्दा समेत बजारमुल्य नियन्त्रण बाहिर गएपछि सरकारी संयन्त्रलाई चूनौती थपिएको छ । बजार मुल्यलाई असर पार्ने अन्य सुचकहरु मजबुत हुँदा समेत मूल्यबृद्धि नियन्त्रण नहुँदा अर्थविद्हरुले यसलाई खतराको संकेत मानेका छन् । 

     पछिल्लो समय बैंकको ब्याज घटेर मुल्यबृद्धिदर भन्दा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म तल आईसकेको छ । सामान्यतया मुल्यवृद्धिभन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी हुनुपर्ने सिद्धान्त छ । निक्षेपको ब्याज आम्दानी र मुल्यवृद्धि खर्च भएको कारण एक अर्कामा मेल खानुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा भने करिब एक वर्षदेखि नै सिद्धान्ततः अर्थतन्त्र चल्न छाडेको छ । समयमा सरकारले बजेट ल्याएको कारण सरकारी खातामा खर्चयोग्य रकम बढ्नु,अधिक तरलताले बैंकहरु समस्या पर्नु लगायतका कारणले ब्याज घटेको हो आयातमुखी अर्थतन्त्रको कारण बजार मुल्यले उचाई छोएको छ ।

 यो पनि पढ्नुहोस

पूरा भएन सरकारी लक्ष्य , मूल्यवृद्धिदर उच्च विन्दुमा

सहज अवस्थामा स्वस्थ अर्थतन्त्र भएको देशमा बैंक ब्याज घट्दा मुल्यबृद्धिदर समेत कम हुनुपर्नेमा नेपालमा भने उकालो लागिरहेकोमा विज्ञहरुको चिन्ता बढेको हो । ‘लगानी र उत्पादनको लागि प्रयाप्त कारणहरुको बाबजुत नेपाली बजारमा भने क्रमिक रुपमा मुल्यबृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । जुन चूनौतिपूर्ण छ ।’सरकारका पूर्व आर्धिक सल्लाहकार डा.केशव आचार्य भन्छन् । ‘अहिले डलरको मुल्य बढेको र भारतको मुल्यबृद्धिलाई मात्र नेपालको मूल्यबृद्धिको कारण मानिएको छ । तर यि मात्र कारणहरु नहुन सक्छन् ।’ 

अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको बजार मूल्यले देश कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । देशको कुल ६६ प्रतिशत व्यापार सम्बन्ध भएको छिमेकी देश भारतको मुल्यबृद्धिदर नेपालको भन्दा कम छ । पछिल्लो समय आयातित भन्दा आन्तरिक उत्पादनको बजार मुल्य उच्च जसले अझै समस्या थपेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याक अनुसार सबैभन्दा धेरै मुल्यबृद्धि तरकारीको छ । मंसिर महिनामा मात्र तरकारीजन्य वस्तुको मुल्यवृद्धिदर ३६.६ प्रतिशत रहेको थियो । तरकारीमा सबैभन्दा धेरै आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा छ । लागतबढी भएकोले मुल्यबृद्धि भएको समेत मान्न सक्ने आधारहरु नरहेको अर्थविदहरु बताउँछन् । ‘लागत बढी भएकै कारण मुल्यबृद्धि भएको हो भने किसानले पनि बढी मुल्य पाउनुपर्ने हो तर अहिले उत्पादन गर्नेले कम मुल्य पाईरहेका छन् भने उपभोग गर्नेले निकै चर्को मुल्य तिर्नुपरेको छ’अर्थशास्त्री मदन दाहाल भन्छन् ।  

मूल्यबृद्धिको अध्ययन गरिरहेका छौं 

नारायण विडारी 

महानिर्देशक 

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग 

बजार मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ,तपाईहरु के हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ ? 

हामी बजारमा जुन किसिमको मुल्यबृद्धि भएको छ त्यो स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । कसैले होलसेलमा किनेर खुद्रामा बेच्दा ऐन भन्दा बढी नाफा लिएर कालो बजारी पो गरेको छ कि भनेर पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । यस्तो गरेको पाईएमा कारबाहीको लागि सिफारिस पनि गर्छौ । 

अहिलेको मूल्यबृद्धि स्वभाविक हो कि अस्वभाविक ? 

हामीले यही के हो भनेर अध्ययन गरिरहेको अवस्था हो । हाम्रो काम भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा कानूनले दिएको २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर कसैले सामान विक्री गरेको छ भने उसलार्य कारबाही गर्ने वा सिफारिस गर्ने हो । मानौं कसैले १ सय रुपैयाँमा समान किनेको छ र उसले एक सय २० भन्दा बढीमा विक्री गरेको पाईयो भने यस्तोमा हामी सक्रिय हुन्छौं । 

यहाँ त विचौलियाहरुले बीचैमा रातारात मुल्य बढाउँछन् भनिन्छ नि ? 

यो विषयमा केही भएको हुन सक्छ तर समस्या के छ भने हामीसंग मुल्य नियमन नीति छैन । उपत्पादनकर्ता वा किसानको उत्पादनको मुल्य निर्धारणमा समस्या छ । यदी उत्पादनले पाउने मुल्य र उपभोत्ताले तिर्ने मुल्य निर्धारण भए हामी बीचमा कसलेकति रकम खाएको छ भनेर हेर्न सक्छौं । 

त्यो मुल्य निर्धारण गर्ने काम कस्को हो ? 

हामीले नै मूल्य नियमन नीतिको मस्यौदा तयार पारेका छौं र यसको छलफलको लागि मन्त्रालय पठाएका छौं । यो नीति पारित भएमा यो समस्या समाधान हुन्छ। हामीले नीतिमा कुन विभाग र कुन निकायले कुन काम गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं । यो नीति आउपछि मुल्य नियमन गर्न अझै सजिलो हुन्छ । 

कुनै खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगमै बढी मुल्य निर्धारण गरेर सामान बजारमा पठायो भने त ऐन अनुसार कारबाही नहुने रैछ हैन ?

यसरी उद्योगमै गलत काम भयो कि भएन भनेर हेर्न काम हाम्रो होईन । यस्तो भएको हुनसक्छ र यो विषयमा आन्तरिक राजश्व विभाग वा भन्सारका अधिकारीहरु पनि सक्रिय हुनुप¥यो । उसले कतिको कच्चा पदार्थ ल्याएको छ र उस्को उत्पादन लागत कति हो तथा नाफा कति लिन पाउने हो भनेर स्पष्ट पारेमा यो समस्या हुँदैन । यद्यपी अस्वभाविक रुपमा मूल्य निर्धारण भएको छ भने उसलाई कारबाही त हुन्छ नै । 

 देशमा उच्च गतिमा बढ्दै गएको खाद्यान्नको मुल्यबृद्धिले आम नेपालीको जनजीवन प्रभावित भईरहेको छ । कम आय हुनेहरुको गुजारा चलाउनै समस्या हुने गरेको छ भने सरकारी अर्थव्यवस्थामा समेत उच्च चुनौती थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा मूल्यवृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशतको उच्च अंकमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरुभएसंगै उकालो लाग्दै गएको बजार मूल्य आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना बाँकी हुँदा समेत उकालो लाग्ने गतिमै छ । तथ्याङक अनुसार मंसिरमा १०.३,कात्तिक १०,असोजमा ९.४,भदौमा ८ तथा साउनमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतको मृल्यवृद्धिदर थियो । ‘मुल्यबृद्धिदरलाई हेर्दा माग पक्ष र आपूर्ति पक्षबाट हर्नुपर्छ । अहिले बजेट बचतमा छ । बजेट नभएकै कारण मुल्यबृद्धि हुने अवस्था पनि छैन । मुल्यबृद्धिको लागि सहयोगी हुने रेमिट्यान्स एउटा कारण हुन सक्छ भने डलरको कारणपनि केही मुल्यबृद्धि भएको छ ।’आचार्य भन्छन् । संरचनागत कारणले समेत बजारमुल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको आचार्यको भनाइ छ । ‘चामल,निची,तेलक गहुँको पिठोलगायत देशैभरको खाद्यान्नको कारोबार दुई तिनजना व्यापारीको हातमा छ । उनीहरु कोही आफै सभाषद भएका छन् भने नहुनेहरुले पनि सत्तामा पुग्नेहरुमाथि राम्रो लगानी गरेका छन् । उनीहरुबाट आफ्नो ईच्छाअनुसारको काम लिन सक्छन् ।’उनको विश्लेषण छ । 

पछिल्लो समय राज्य कमजोर भएको कारण समेत बजारमा माफियाको चलखेल बढेको छ । सिन्डिकेट, विचौलियालगायतको कारण बजार मुल्य निरन्तर उकालो लाग्नेक्रममा रहेको विश्लोषण हुँदै आएको छ । सरकारले सिन्डिकेटलाई गैरकानूनी भनेको छ तर कुनै न कुनै रुपमा देशमा सिन्डिकेट व्यप्त छ । अर्थविद् आचार्य आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी र बजार अनुगमन नियमित हुने हो भने अहिलेको बजार मुल्य केही न केही रुपमा घटाउन सकिने बताउँछन् । ‘एक त उपभोक्ता समितिहरु पनि आफ्नो स्थानबाट सक्रिय हुनुप¥यो । मुल्य निर्धारण प्रणाली कमजोर छ । पहिलो त्यो संरचना सुधार गर्नुप¥यो’उनले भने । 

दाहाल भने मुल्यबृद्धि आयातको कारण भएको भन्दै पहिला आयात विस्थापनको नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘भारतबाट र तेस्रो देशबाट आउने सामाग्रीमा डलरको कारण मुल्यबृद्धि भएको छ । आन्तरिक बजार अनुगमन निकै कमजोर छ । कालाबजारी, तस्करीलगायतका कारण पनि कृतिम मुल्यबृद्धि, सामान लुकाएर मुल्य बढाउने

काम हुँदै आएको छ ।’उनले भने ‘सरकारको तदारुकता देखाउन सकेको छैन । किसानले उचित मुल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मुल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले दशै र तिहारको अवसरमा सञ्चालन गर्ने गरेको सुपथ मुल्यका पसलहरुलाई निरन्तरता दिने,व्यापारीहरुको गोदाममा छापा मार्ने लगायतका काम निरन्तर गरे कालोबजारीबाट कृतिम मुल्यबृद्धि हुन रोकिने दाहालको तर्क छ । यसैबीच मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले मुल्य नियमन नीति ल्याउने भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको मस्यौदा अध्ययन र थप छलफलको लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाईएको छ ।
 विभागका महानिर्देशक नारायण विडारीले अहिलेको मुल्यबृद्धि स्वभाविक वा अस्वभाविक कुन रुपको हो भन्ने विषयमा अध्ययन भईरहेको बताए । ‘हाम्रो काम भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा कानूनले दिएको २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर कसैले सामान विक्री गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्ने वा सिफारिस गर्ने हो ।’ उनले भने ‘हामीसंग मुल्य नियमन नीति छैन । उपत्पादनकर्ता वा किसानको उत्पादनको मुल्य निर्धारणमा समस्या छ । सोही भएर हामीले यो नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छौं र यसको छलफलको लागि मन्त्रालयमा पठाएका छौं । यो नीति पारित भएमा मुल्यमा देखिएको असमानता खारेज हुन्छ ।’

Posted in: