यस कारण हुँदैन बजेट खर्च

– बजेटमा घोषणा छ, कार्यान्वयन छैन
–तीन दर्जन ऐन निर्माण तथा संसोधन हुनै बाँकी 
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं फागुन १२ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा निजी क्षेत्र र नागरिकहरुबाट निकै राम्रो स्यावासी पायो । निजी क्षेत्रका धेरै विषयवस्तु समेटिनुको साथै युवा तथा किसानमुखी बजेट आएको विश्लेषण पनि गरियो । बजेटसंगै आएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै परिवर्तन दिने अनुमान गरिएको थियो तर बजेट आएपछि २०७१ साउन १ गते व्यवसायी तथा अरु क्षेत्र जति उत्साहीत थिए सोमबार अर्थमन्त्रीले बजेटको समिक्षा पढिरहँदा यो क्षेत्र त्यति नै निरास भएका छन् ।
सरकारले गरेको मध्यवधी समिक्षामा विकास निर्माणको क्षेत्रमा जाने पूजिगत बजेट ६ महिनामा जम्मा १४ अर्ब खर्च भएको,आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने, सरकारी लगानीको आयोजनाको न्यून प्रगती, कहालीलाग्दा व्यापारघाटा लगायतका विषयले आर्थिक वर्षको बजेटले गर्ने भनिएको परिवर्तन निरर्थक हुने प्राय निश्चित भएको छ । समयमा बजेट आउँदा पनि किन बढ्न सक्दैन खर्च ? किन दिदैन बजेटले उपलब्धी ? यो विषयमा विश्लेषककै एउटै धारणा छ बजेट सुन्दा मात्र आकर्षक लाग्छ कार्यन्वयन फितलो छ । अर्थविद् केशव आचार्य बजेट भाषणमा मात्र नभएर कार्यन्वयनको लागि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।‘नितीमा भनिएर मात्र होईन कार्यन्वयन नै जटिल हुँदै गएको छ ।’ उनी भन्छन्‘सरकारले खर्च गर्ने प्रणालीमै परिवर्तनको आवश्यकता छ ।’
विशेष गरेर सरकारले हालसम्म विकास निर्माणको धेरै आयोजनाहरुको ठेक्का पट्टाको प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेको छैन । बजेटमा भनिएको लक्ष्य पुरा हुनको लागि कात्तिक मसान्तसम्ममा सबै प्रक्रिया सुरु गरेर मंसिरबाट आयोजनाको कामै सुरु हुनुपर्ने थियो । ‘निर्माण व्यवसायीले चाहेर मात्र असार मसान्तका काम गर्ने होईन सरकारी नीति नै त्यस्तै छ । ठेक्का नै जेठमा दिन्छ भने वर्षातको समयमा काम गर्नु निर्माण व्यवसायीको बाध्यता हो ।’ वरिष्ठ निर्माण व्यवसायी विष्णुप्रसाद शर्माले हिमालय टाइम्ससंग भने ।         
   विशेष गरेर लामो समय कम्युनिष्ट सरकार चलेपछि प्रजातन्त्रीक धार र समाजवादी पुजीवादलाई अंगाले नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार भएको कारण यो सरकारबाट व्यवसायी र नागरिकको धेरै अपेक्षा हुनु सामान्य नै  भएपनि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरेर परिवर्तन देखाउन नसकेको शर्माले बताए । ‘बजेटले जनताको विषयलाई नीतिमा केही संबोधन ग¥यो तर बजेट आएको ७ महिना वितिसक्दा पनि निती तथा कार्यक्रममा भनिएको धेरै विषय कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन अर्थात कार्यक्रम छ तर नीति छैन ।’ शर्माले भने ।
  सामान्य तथा बजेटमा भनिएको कृषि ऋणमा सहुलियतको व्यवस्था बजेट आएको ५ महिनापछि कार्यन्वयनमा आयो त्यसमा पनि उमेर तोकेर नीति बनाएपछि यो कार्यक्रम पनि विवादरहित रहन सकेन । नेपाल मै नभएका युवा र गा्रमीण क्षेत्रका किसानलाई मात्र ध्यान दिएर नीति आएपछि संसदीय समितिमै यसको विरोध भयो तै पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । बजेट मै निर्माण व्यवसायीहरुलाई उक्साउन दुई करोडसम्मको निर्माणको काम विना पूर्व योग्यता गर्न पाउने व्यवस्था गरियो तर यसको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन आवश्यक थियो ऐन ५ वर्षदेखि संसोधन हुने हल्ला चलाएपनि हालसम्म संसोधन हुन सकेको छैन । ‘हामीले यो ऐन संसोधनको लागि कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृती पाइसकेका छौं अब मन्त्रीपरिषद्मा लगिन्छ’ सोमबार निर्माण व्यवसायीलाई ढादस दिँदै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भनेका छन् ।
  अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बजेटसंग सम्बन्धीत ३५ तथा ऐन तथा निती संसोधनको आवश्यकता छ तर संसोधनको लागि न त संसद चलेको छ न त सरकारले अध्यादेशबाटै भएपनि नीति पास गर्ने तयारी गरेको छ । संसदको एक समितिमा यस अगाडि भएको छलफलले अर्थमन्त्रालयलाई चैत्र मसान्तसम्ममा सबै संसोधन गर्ने भनिएका ऐनहरु संसोधनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ तर हालसम्मको अवस्थाले यो निर्देशन पनि कार्यन्वयन हुने देखिँदैन भने भएपनि चैत्र सकिँदा आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी हुने छ ।
के के कानून आवश्यक छ बजेटको लागि ?
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार नीति तथा कानूनी परिवर्तनलाई नै जोड दिईएको छ । ‘सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएको उद्योग वाणिज्य,उर्जा बैकिङ र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति नियम र कानूनको अभ्यास र अनुभवको मूल्याङकन गरि सुधार र परिमार्जन गरिने छ’ आर्थिक सुधार गर्ने विषयको सुरु मै बजेटमा भनिएको छ । यो भनिए अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै यसको सुधारको सुरुवात हुनुपर्ने हो तर ७ महिना वित्नै लाग्दा कस्तो सुधार गर्ने भन्नेसम्मको भेउ समेत अर्थले तयारी गर्न सकेको छैन । अर्को बजेट मै सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने कानून निर्माण गरिने, कम्पनी ऐन, प्रतिष्प्रर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको परिमार्जन, औद्योगिक व्यवसाय र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको नयाँ कानून बनाउने, विदेशी लगानी नीति र औद्योगिक बौधिक सम्पत्ति नीति तर्जुमा गरिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिने, सामान निर्यात गर्दा अनलाईन भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने कानूनको निर्माणलगायतका ऐन तथा नीति निर्माणलाई नै यो वर्षको बजेटले जोड दिएको छ । सुन्दा जति आकर्षक नीति बजेटमा छ कार्यन्वयनको अवस्था भने निकै फितलो छ ‘यो बजेटले व्यवसायीलाई आसको लड्डु मात्र बाँडेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था संसोधन र व्यवसायीलाई दुई करोडसम्मको निर्माण कार्यमा विना योग्यता सहभागि गराउने भन्ने बजेट भाषण सुन्दा निर्माण व्यवसायी जति खुसी भएका थिए हालसम्म कार्यन्वयनमा यो व्यवस्था नआउँदा उत्तिकै निरास छन् ।’ बजेटको व्यवस्था कार्यन्वयनको दबाबमै लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले भने ।
सरकारले आफ्नो नीतिमा एक अर्बभन्दा बढीको पूजी लगानीमा स्थापना हुने उत्पादनमुलक उद्योग र दुई अर्ब भन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसंग सम्बन्धित उद्योग तथा हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ तर यो व्यवस्था कार्यन्वयनको लागि अरु कुनै कानूनी प्रक्रिया पुरा भएको छैन । विद्युत ऐन तथा नियमावली संसोधनको लागि पनि उर्जा मन्त्रालयलाई भनिएको छ तर ठोस संसोधनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको छैन । सबैभन्दा चासोको साथ हेरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन बजेट आएको ७ महिनामा पनि संसोधन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा आउन थाल्यो साउदी फण्ड
२ अर्ब ४१ करोड सहयोग सम्झौता
टाइम्स संवाददाता
काठमाडौं फागुन १२ । यस अगाडि सिमित रहेका नेपालको दातृ निकाय विस्तार भएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाईका) युएसएआडीलगायतका निकायको मात्र प्रभुत्व रहेकोमा अर्को दातृ निकाय साउदी फण्ड पनि नेपालमा सक्रिय भएको हो ।
यस अगाडि नै बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनामा लगानीको लागि सम्झोता गरेको यो फण्डसंग सरकारले मंगलबार मात्रै अर्को दुई अर्ब बढी रकमको सहयोग सम्झौता हस्ताक्षर गरेको छ । साउदी फण्ड फर डेभलपमेन्ट (एसएफडी)ले यस अगाडि बूढीगंगा जलबिद्युत आयोजनाका लागि करिब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग गरेको थियो । अछाममा बन्न लागेको २० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको लागि सरकारले यो फण्डको पैसा प्रयोग गरिरहेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न एसएफडीका उपाध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक युसुफ विन इब्राहिम अल्बासाम नै नेपाल आएका थिए । मंगलबारको सम्झौताको लागि पनि उनी नै नेपाल आएका छन् ।
उनले अर्थमन्त्री डा रामशरण महतसंग अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेकोले यस क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । विशेषगरी ग्रामीण सडक, सिंचाई र सडक जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा साउदी सहयोगले ठूलो महत्व राख्ने भन्दै उनले विकासका दृष्टिले नेपाल निकै पछि रहेको र पूर्वाधारका खास क्षेत्रमा सहयोग गरेमा नेपालको विकास अभियानमा ठूलो भूमिका फण्डको देखिने बताए ।
साउदी फण्डले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई सहयोग पुग्नेगरी सिंचाई परियोजनामा सहयोग गरेको समेत जनाईएको छ । फण्डसंग मंगलबार भएको सम्झौताले बाँके जिल्लामा सञ्चालित दुन्दुवा सिंचाई परियोजना सञ्चालन गरिने अर्थले जनाएको छ । २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग सम्झौतामा अथसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र साउदी फण्डका उपाध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक बसामले मंगलबार हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न साउदी फण्डका उपाध्यक्ष बसामको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल हालै नेपाल आएको थियो ।
   भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा जलविद्युत, विमानस्थल, द्रुतमार्ग जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भैरहेको जानकारी दिदै अझै नेपाललाई ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोगको खाँचो रहेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘सरकारले लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण गरेकोले होटेल, एयरलाइन्स, सिमेन्ट, विद्युत जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी आइरहेको छ । नेपालसँग भएका आफ्नै स्रोत साधन तथा विदेशी सहयोगले विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन ठोस सहयोग पुगिरहेको छ ।’ उनले सो क्रममा भने ।
प्रतिकूल परिस्थितिका वावजूद नेपालले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भरहेको पनि उनले बताएका थिए । उक्त अवसरमा साउदी फण्डका उपाध्यक्ष बसामले पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सकिने भएकोले आकर्षक र आवश्यक परियोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए । विगतमा साउदी फण्डको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरु सफल रहेको अनुभव सुनाउँदै उनले आगामी दिनमा सहयोगको संभावना बढेको धारणा व्यक्त गरे । कृषि विकासका लागि सहयोग बढाउने संभावना रहेको उनले सुनाएका थिए ।

Posted in: