खर्बौं लगानी, शून्य प्रतिफल

Udayapur cement 

जनताको पैसा ,संस्थानमा रजाइँ 

शिवहरि खतिवडा 

नेपाल सरकार देशको नेतृत्वदायी निकाय मात्र होइन, दशकौंदेखि देशको उद्योगपति पनि हो, तर असफल उद्योगपति । अहिले पनि सरकारले देशका विभिन्न ३७ सार्वजनिक उद्योग तथा संस्थानमा सेयर तथा ऋण गरी २ खर्ब ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमा १ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख सेयर लगानी तथा १ खर्ब १ अर्ब २३ करोड ६७ लाख ऋण लगानी छ । तर, देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा नीतिगत व्यवस्थामा जस्तै उद्योग चलाउन पनि सरकार पूर्ण असफल छ । 

खर्बाैं लगानी गरेको संस्थान तथा उद्योगबाट सरकार नै असफल छ भने निजी क्षेत्र कसरी सफल होलान् प्रश्न यो पनि उब्जिएको छ । सरकारले लगानी गरेकामध्ये अघिल्लो वर्ष दुईवटा संस्थानले मात्र सरकारलाई ६ अर्ब २६ करोड २३ लाख लाभांश दिए । २ खर्ब बढी लगानी भएको स्थानमा सरकारले जम्मा ६ अर्ब लाभांश पाउँछ भने निजी क्षेत्रले खर्बौं लगानी गरेर कसरी लाभ लिइरहेका होलान् ? प्रश्न यो मात्र नभएर जनताबाट राजश्वमार्फत असुली गरेको रकमसमेत कर्मचारीको तलबको नाममा संस्थानहरूमै खर्च भइरहेका छन् । यो पनि गम्भीर विषय बनेको छ । उपलब्धिहीन क्षेत्रमा भएको यो खर्च सरकारी असफलताको साथमा राज्यकोषको एक किसिमको दुरुपयोग पनि हो । राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कर्मचारीतन्त्रको मनलाग्दीको कारण जतिजति संस्था पुरानो हुँदै गयो उत्ति नै राज्यकोषलाई भार पनि थपिँदै गएको छ । 

२०५२ सालमा चलिरहेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नीति लिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निकै विवादमा पनि परे । २०४८ सालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै उनले तयार पारेको नीतिलाई अर्थमन्त्री भएपछि कार्यान्वयन गर्दा उनलाई कतिपयले निजीकरण गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचेको आरोप पनि लगाए । अहिले उनै महत अर्थमन्त्री छन् र चासो पनि बढेको छ अब बाँकी सार्वजनिक संस्थानलाई के गर्लान् महतले ? निजीकरण या खारेजी ? 

गत वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूबाट पाएको लाभ लगानीको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत हो । गत वर्ष नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सरकारलाई लाभांश दिएका थिए । संस्थानहरूकै विषयमा कुरा गर्दा २०५२ सालमा चलिरहेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नीति लिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निकै विवादमा पनि परे । २०४८ सालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै उनले तयार पारेको नीतिलाई अर्थमन्त्री भएपछि कार्यान्वयन गर्दा उनलाई कतिपयले निजीकरण गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचेको आरोप पनि लगाए । अहिले उनै महत अर्थमन्त्री छन् र चासो पनि बढेको छ अब बाँकी सार्वजनिक संस्थानलाई के गर्लान् महतले ? निजीकरण या खारेजी ? 

महतले निजीकरण गरेर बाँकी रहेका धेरै सार्वजनिक संस्थान नै अहिले सरकारलाई बोझ मात्र भएका छैनन् जनताबाट राजस्वस्वरूप उठाएको अर्बौं रकमसमेत खेर फाल्ने ठाउँ भएको छ । सरकारकै तथ्यांकअनुसार कुल ३७ संस्थानमा २१ संस्थान पूर्ण घाटामा छन् । इन्धन र ऊर्जाको कारोबार गर्ने दुई निकायले मात्रै वर्षमा राज्यको झन्डै २० अर्ब डुबाउने गरेका छन् । महतकै भनाइअनुसार पनि सार्वजनिक संस्थान अहिले राज्यलाई बोझ नै भएको छ । ‘केही सार्वजनिक संस्थानले राज्यको दायित्व मात्र बढाएका छन् । कतिपय बन्द भइसकेका छन् तर पनि तलबभत्तामा राज्यको रकम खर्च भइरहेको छ ।’ अर्थमन्त्री भएकै तेस्रो दिन डा.महतले भनेका थिए ‘यी संस्थानहरूलाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।’ 

महतको विचारमा सार्वजनिक संस्थानको बोझ सरकारले हटाएमात्र पनि सरकारले उक्त क्षेत्रमा जाने जनताको पैसा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ । तर धेरै वर्ष सरकारले यो विषयमा केही गर्न सकेको छैन । ‘सार्वजनिक संस्थानको दायित्व भुक्तानी गर्न पेन्सन, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम बिनाउपलब्धि खर्च गर्नुपरेको छ । संस्थान बन्द छ तर, कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहनुपरेको छ । यो निकै ठूलो दुगर्ति हो,’ महतले भने । 

महतकै विचारमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका अर्थविद् डा.चिरन्जीवि नेपाल पनि सहमत छन् । २ सय अर्ब लगानी भएका संस्थानहरूले वार्षिक राज्यको अर्बौं डुबाइरहेकामा यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क डा.नेपालको छ । 

अहिले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमा केहीबाहेक अरू सबै राज्यलाई बोझ भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष राम्रो चलेको भनिएको हेटौँडा सिमेन्टले १३ करोड, दुग्ध विकास संस्थान १६ करोड, जडिबुटी उत्पादन कम्पनी ३ करोड, नेपाल खाद्य संस्थान ९८ लाख, दि टिम्बर कर्पोरेसन ११ करोड र गोरखापत्र संस्थानले ४ करोड ६१ लाख रकम गत वर्ष डुबाएका छन् । यी संस्थानहरू अघिल्लो वर्ष नाफामा चलेका थिए । 

गत आर्थिक वर्षको कारोबार अवस्थालाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा संस्थान झिनो नाफामा छन् तर सरकारलाई लाभ दिन सक्ने अवस्थामा दुई संस्थान मात्र छन् । २१ वटा संस्थान खुद घाटामा छन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत राज्यकोषबाट भुक्तानी गर्नुपरेको छ । केही संस्थान बन्द भएको वर्षौं भए पनि कर्मचारीले तलब खाइरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो करिब ५ वर्षदेखि बन्द नेपाल औषधि लिमिटेड । जसमा उद्योग बन्द भए पनि कर्मचारीले तलब खान छाडेका छैनन् न त कर्मचारीलाई अन्यत्रै व्यवस्थापन गरिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्रको हालत त्यस्तै छ । यीलगायत दर्जनौं सरकारी संस्थान बन्द भइसकेका छन् । तलब दिन बन्द भएको छैन । 

सञ्चालनमा रहेको संस्थाहरूको प्रगति पनि लगातार कमजोर बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा संस्थानहरूको खुद मुनाफा ६ अर्ब ६९ करोड २ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा ३ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख खुद नोक्सान व्यहोर्नुप¥यो । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम नोक्सानीमा कीर्तिमानी कायम गरे । अघिल्लो वर्षमात्र प्राधिकरण ९ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख र निगमले ९ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफा आर्जन गरेका आठवटा संस्थानहरू गत आर्थिक वर्षमा नोक्सानमा गए । नाफामै सञ्चालन भएका संस्थानहरूको पनि मुनाफाको रकम घटिरहेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारले नाफा गरे पनि अरू धेरै क्षेत्रबाट सरकारलाई उपलब्धि शून्य नै छ । निकै राम्रो सम्भावना रहेका सरकारी संस्थानहरू समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण धारासयी बनिरहेका छन् । यसकै अर्को उदाहरण हो नेपाल वायुसेवा निगम । कुनै समय दुई दर्जन जहाज रहेको निगम अहिले दुईवटा जहाजमा सीमित छ । जहाज उडाउने निगम विमानस्थलमा जहाजको भ¥याङ चलाएर गुजारा चलाइरहेको छ । 

‘संस्थानहरूको कार्यकुशलतामा सुधार ल्याउन तथा तिनको व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गर्न सक्षम नेतृत्व अत्यावश्यक हुने यथार्थतालाई मध्यनजर गरी यसका कार्यकारी प्रमुखहरू योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने हेतुले गठन भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले कार्य गर्दै आइरहेको छ । तर पछिल्लो समय यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले सुझावमा भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार तथा अर्थविद् डा. नेपाल सरकारको काम उद्योग चलाएर बस्ने नभएको बताउँछन् । ‘तत्कालै एउटा सम्पत्ति वयवस्थापन कम्पनीको आवश्यक छ । सरकारको सम्पत्ति कहाँ कस्तो अवस्था छ हेर्नुपर्ने छ । खारेज हुने संस्थान हो भने खारेज गर्नुप¥यो । चल्ने संस्थान हो भने पनि निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिँदा हुन्छ,’ डा. नेपाल भन्छन् । उनी कारखाना चलाएर बस्ने भन्दा वातावरण बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

गत वर्षसम्ममा खारेजी भएका संस्थानमा सरकारले ४ अर्ब ९३ करोड दायित्व भुक्तानी गरेको थियो । यो जनताको राजस्वको रकम हो । यसैगरी अब पनि कति वर्ष राज्यकोषको रकम खेर गएका संस्थान खर्च गरिरहने हो ? प्रश्न गम्भीर छ । इन्धन ऊर्जालगायत केही क्षेत्रमा जनतालाई सुविधा दिन सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक होला तर निजी क्षेत्र हुँदा हुँदै वर्षांै घाटाको संस्थानमा खर्च बढाउनु भनेको जनताको रकमको सिधा दुरुपयोग हो । यी संस्थानहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अब बेलैमा उचित निर्णय गर्नु आवश्यक छ । 

यो पनि पढ्नुहोस 

यसरी नासिँदैछ राष्ट्रको सम्पत्ति 

Posted in: