शान्ति प्रक्रियापछिको लगानी,दोस्रो निर्वाचनपछि पलायो आसा

शिवहरि खतिवडा 

काठमाडौं  । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देशमा विधिवत रुपमा १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त भयो । करिब १० वर्षदेखि ध्वस्त बनेको देशको पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्रको लागि यसले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र आर्थिक सुधार  हुने आसा थियो तर २०६४ सालमा संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचनको परिणाम र त्यो पछिको राजनीतिक धुब्रिकरणको कारण लगानीकर्ताले सोचेको भन्दा विपरित वातावरण पैदा भयो । स्थायी सरकार र स्थायी नीति नआउने प्रचलनले शान्तिप्रक्रियापछि हालसम्म पनि निरन्तरता पाएको छ । जसले लगानीकर्ताहरुलाई कुनै दिशा दिन नसकेको छैन भने यो भन्दा ठूलो देश दिन प्रतिदिन पछाडि धकेलिदिएको छ । 

१० वर्षे जनयुद्धमा विध्वंसको प्रमुख भूमिका निर्माण गरेको तत्कालिन माओवादी पहिलो पार्टीको रुपमा उदय हुनुले देशका लगानीकर्ताहरुले जति आसा गरेका थिए त्यो अनुसार लगानी विस्तार हुन सकेन । सामान्यतया कम्यूनिष्ट पुजीवाँदी सिद्धान्तमा व्यक्तिगत सम्पत्ति माथिको अधिकारको हदवन्दी हुने भएको कारण धेरै रकम भएका लगानीकर्ताहरुले पनि ढुक्कसंग लगानी गर्न सकेनन् । ‘कम्यूनिष्ट पहिलो पार्टी भएर आउँदा आर्थिक रुपमा लागनीको त्यती ठूलो चासो देखिएन, यद्यपी जति हुनुपर्ने थियो त्यो अहिले पनि भएको छैन । तर पछिल्लो समयमा केही संकेत देखिएको छ त्यसलाई कम्यूनिष्ट शक्तिमाथि लगानीकर्ताको विश्वास नभएको भन्दा पनि अतियुक्ती हुँदैन ।’ विश्लेषक डा शंकर शर्मा भन्छन् । 

शान्तिप्रक्रिया पछिको ८ वर्षको अवधीमा एक त सरकारले प्रयाप्त लगानी गरेर विकास निर्माण दिन सकेन भने अर्को तर्फ लगानीकर्ताहरुले पनि लगानी विस्तार गर्न सकेको कारण आर्थिक क्षेत्रले ठूलो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालले श्रमजिवीको समस्या, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, व्यवसायी र दक्ष जनशक्तिको पलायन लगायतको कारण यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘लगानीको लागि धेरै कुराहरु आवश्यक हुन्छ । मजदुरको समस्या ज्यादा थियो भने लगानी अनुसार प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदैन थियो, अर्को ठुलो समस्या भनेको लगानी गरेको स्थानमा उर्जाको ठूलो संकट छ । यि कारणले लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुँदैनन् ।’ शर्मा भन्छन् । 

शान्तिप्रक्रिया पछि पनि लगानीको लागि आकर्षक भनिएका पर्यटन, जलविद्युत्, सिमेन्ट, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी लगानी विस्तार हुन सकेन । विशेष गरेर परिवर्तन भइरहने सरकार र राजनीतिक दलहरुबीचको धु्रबिकरणको कारण पहिलो संविधान सभाबाट समयमा संविधान आउने लक्षण नै देखिएन जसको कारण संविधानको लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरु पर्खिने र हेर्ने मात्र भए । ‘पैसा भएर मात्र सबैकुरा हुने होईन राष्ट्रको नीति हुनुप¥यो, लगानीको वातावरण बन्नुप¥यो ।’ सिमेन्ट उद्योगमा हात हालेका व्यवसायी ईं धु्रब थापा भन्छन् ‘सरकारले ल्याएको नीति कार्यन्वयनमा समस्या छ । उद्योगको लागि सुविधा दिने भनेको हुन्छ त्यही अनुसार व्यवसायीले लगानी गर्छन तर लगानी भएको लामो समयसम्म सुविधा दिईएको हुँदैन । यस्ता समस्याले व्यवसायीहरुको लगानी आकर्षित गर्दैन’ शान्तिप्रक्रिया र लगत्तै भएको पहिलो संविधान सभापछिको करिब ६ वर्ष संविधान पर्खिने मात्र काम भएको लगानीकर्ता व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  

 २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि भने देशमा लगानीको केही संभावनाहरु बढेका छन् । दोस्रो संविधान सभामा प्रजातान्त्रीक समाजवादी व्यवस्थाको पक्षधर मानिएको नेपाली काग्रेस पहिलो स्थानमा आउनु नै  उद्योगीहरुको लागि विश्वासको वातावरण भएको देखिएको छ । ‘नेपाली काग्रेसले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकारलाई जोड दिने व्यवस्था अंगालेको कारण लगानीकर्ताहमा केही विश्वास बढेको हुनुपर्छ ।’ शर्मा भन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीच भएको जलविद्युत व्यापार सम्झौता(पिटिए) र दुई ठूला आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)पछि देशमा व्याप्त उर्जा संकट समाधान हुने आसामा लगानीकर्ताहरु केही लगानी गर्नमा तम्सिएका छन् । केही नयाँ उद्योग थपिने क्रमसँगै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहले पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन्  । पछिल्लो समयमा केही ठूला घरानाहरुले उद्योग निर्माणको तयारी समेत थालेका छन् । व्यवसायी शेष घलेले पाँचतारे होटल निर्माणको सुरुवात गरेका छन् भने अर्बपति सुचीमा रहेका एक मात्र नेपाली व्यवसायी विनोद चौधरीले सिमेन्टलगायतका उद्योग स्थापना गरिसकेका छन् । नेपाली मात्र नभएर विदेशी लगानीकर्ताहरु समेत केही आकर्षित भएबाट देशमा लगानीको वातावरण बन्दै छ भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । 

पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजना संगै पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरुले केही लगानीको सुरुवात गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा आइल्यान्ड र चीन दुई मुलुकका लगानीकर्ताहरुले मात्र पाँच महिनाको अवधिमा एक अर्ब ४१ करोड १० लाख बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका  छन् । पछिल्लो करिब ६ महिनामा पर्यटनमा मात्र करिब २ अर्ब विदेशी व्यक्तिगत लगानी नेपाल आउने प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटनमा धेरै भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका छन् । पछिल्लो समयमा होटलमा लगानीकर्ताहरु उच्च आकर्षित छन् भने  उर्जा संकट समाधानको आसमा उद्योग क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु पनि पूर्ण तयारीमा पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन् । 

पर्यटनमा काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, चितवनलगायतका क्षेत्रमै करिब ४० अर्ब हाराहारीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । आन्तरिक कर्पोरेट घरानाहरुबाट पनि होटल लगायतका उद्योगमा लगानीमा विस्तार हुनु र विदेशीको चासो बढ्नुले देशमा लगानीको केही राम्रो माहोल बन्दै गरेको अड्कल लगाउन कुनै गाह्रो पर्दैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे सबै नीतिको मुल नीति राजनीति भएको र यसको सुधारको लागि निजी क्षेत्रले लामो समय कुर्नुपरेकोले सोचेजस्तो उपलब्धी नभएको बताउँछन् । ‘अहिले केही लगानीमा सुधार आएको देखिन्छ तर अझै पनि प्रर्याप्त मात्रामा लागनी आउन सकिरहेको छैन ।’ उनी भन्छन् ‘नेपाली संगै प्रयाप्त पैसा छ । बैंकहरुमा अधिक तरलताको समस्या रहेको कुरा आइरहेको छ यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन यसले आन्तरिक रकमको प्रर्याप्त मात्रामा उपयोग हुन नसकेको देखाउँछ’ उनले भने । पाण्डे पनि देशमा उर्जा संकट, महंगो श्रम, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव लगायतको कारण प्रयाप्त लगानी विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । लगानीकर्ताको मनोबल कायम राख्न संविधान निर्माण नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उनको बुझाइ छ ।

 दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पछि मात्रै देशमा निजी क्षेत्रकै करिब १ खर्बको लगानी तयारी भएको छ । व्यवसायी तथा बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडे, सुमन पाण्डेलगायतले ठमेलमा ३ अर्बको लगानीमा पाँचतारे होटलसहितको सपिङ्ग मल बनाइरहेका छन् । अर्को एमएस समुहले नक्सालमा अर्को पाँचतारे र ठमेलमा चारतारे होटल निर्माण गर्दै छ । यहाँ पनि ४ अर्ब ५० करोड लगानी हुँदै छ । उता वैद्यज् अर्गनाइजेसनले काठमाडौं मै पाँचतारे होटल निर्माण गर्ने घोषणा गरिसको छ । यहाँ २ अर्ब लगानी हुदै छ भने सरकारले भैरहवा र पोखरामा दुई ठुला विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाएपछि यो क्षेत्रमा धमाधम होटल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । हेल्लो नेपाल टेलिकम खोलेका अजयराज सुमार्गीले ५ अर्ब लगानीमा होटल निर्माण गर्ने  घोषणा गरेका छन् । यो पनि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पछिको घोषणा हो । चौधरी समूहले १ अर्ब, एस होटल समूहले ३५ करोड, सूर्य नेपाल प्रालिले २ अर्बमाथि तथा जगदम्बा समूहले २ अर्ब ५० करोड लगानीमा होटल स्थापना गर्ने  घोषणा गरेका छन् । उता मोति दुगडले १ अर्ब ४५ करोड, होटल सांग्रिलाले पोखरामा ४० करोड लगानी लगानी गरेर होटल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसैगरी अष्ट्रेलियाको सिल्भर हेरिटेजले करिब ३० अर्ब हाराहारी लगानी पु¥याउने योजना साथ नेपाल आउने घोषणा गरेको छ । यसले पहिलो कदम भैरहवामा होटल खोलेर गर्दैछ । 

यो बाहेक हालै मात्र नेपालको आन्तरिक बजारमा दुई नयाँ एयरलाइन्स कम्पनीले उडान सुरु गरेका छन् । सौर्य र हिमालयन एयरलाइन्सले करिब ५ अर्ब लगानीमा एयरसेवा सुरु गरेका छन् । नेपालीबाटै यतिका पैसाको लगानीको प्रतिवद्धता र तयारी हुनु पक्कै पनि सानो र कमजोर सुरुवात हैन । यही बीचमा प्रश्न आउँछ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछि यसरी ओइरिने लगानी शान्तिप्रक्रिया पछि नै किन आएन ? यसको जवाफ सरकार र राजनीतिक दलहरुकै काँधमा छ । उनीहरुले चार वर्षमा दिने भनेको संविधान ८ वर्षसम्म दिन सकेनन् । सरकारले आफू लगानी गर्न सकेन भने लगानीको वातावरण बनाउन पनि सकेन ।   

सेवा क्षेत्रमा मात्र नभएर देशको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ताको चासो कम छैन । जलविद्युतमा हाल एकहजार २०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् जसमा अर्बौंको लगानी छ । सौरभ समूहको आन्तरिक सहित ६ अर्ब ५० करोड, मुरारका अर्गनाइजेसनसहितका लगानीकर्ताको ३ अर्ब, केएल दुगड समूहको ४ अर्ब ८० करोड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासं अध्यक्ष पाण्डेको ५ अर्ब, चौधरी समूहकै ८ अर्ब ५० करोड, अग्नि सिमेन्टको ५ अर्ब, मारुतीको ३ अर्ब लगानीमा नेपालमै सिमेन्ट उद्योगको स्थापना तथा विस्तार हुँदैछ । उता सिमेन्ट मै करिब ५५ अर्ब लगानी गर्न अफ्रिकन कम्पनी पनि नेपाल आउने तयारीमा छ भने भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीको रिलायन्स समूह पनि ४० अर्ब बोकेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न आउने अन्तिम तयारीमा रहेको बुझिएको छ । 

यि बाहेक चौधरी समुह, व्यवसायी चन्द्र ढकालको आइएमइ, प्रभु समुह, गोल्छा समूहलगायतका एक पछि अर्को गर्दै नेपाली लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानीको लागि उदाइरहेका छन् । उत्पादनमुलक उद्योगमा समेत पछिल्लो समय विस्तारै लगानी बढिररहेको छ । यसमा उर्जा प्रमुख समस्या भएकोले अरु क्षेत्रको रुपमा विस्तार हुन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । दोस्रो संविधानसभा पछि नै कृषिको विभन्नि क्षेत्रमा करिब ८ अर्ब निजी क्षेत्रले लागनीको सुरुवात, तयारी तथा घोषणा गरेका छन् । कृषि पछिको सेवा क्षेत्रमा पनि गैर आवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो एक्लैले ८ अर्बको लगानीमा अस्पताल संचालनमा ल्याउँन लागेको समाचार बाहिर आएको छ । उनले अरु ३ अर्ब लगानीमा जढिबुटि उद्योगपनि ल्याउँदैछन् । व्यवसायी पाण्डेले नै औषधी उत्पादनमा लगानी थप गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । यो वर्ष मात्र करीब ४० अर्बको लगानी प्रस्ताव गरेका उद्योग दर्ता भएका जनाईएको छ । यो  ७ वर्षसम्म प्रगती गर्न नसकेको देशको लागि एक वर्षको ठूलो उपलब्धी हो । 

 सरकारले गरेको भैरहवा र पोखराको विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने, सडक विस्तार, विद्युत क्षेत्रको विकासलगायतको तयारीको कारण अब देशमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि केही हुन्छ कि भन्ने आसा पलाएको छ । सबैको मुल नीति राजनीति भएको कारण राजनीतिमा केही सुधार भएर दलहरुको संविधान बनाउने प्रतिबद्धतासंगै आएको उपलब्धी हो यो । यसलाई निरन्तरता दिन समयमा संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई दिगो रुपमा शान्ति र स्थायीत्व दिन सकेमा नेपालले पनि विकासमा फड्को मार्नमा कुनै समय लगाउने छैन भन्ने संकेत अहिले मिलेको छ । ‘तथ्याङ्गगत रुपमा सरकारले धेरै लगानी गर्नुपर्ने थियो तर त्यो अगाडि बढ्न सकेन ।’ विश्लेषक डा शर्मा भन्छन्‘द्वन्द्वको समयमा पुलिस आर्मी मै खर्च हुने गरेको सरकारको रकम र निजी क्षेत्रको लगानीमा दुई वर्षदेखि सुधार देखिएको छ । तर अहिले पनि विद्युत छैन, कामदारको अभाव छ । सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याहरु छन् । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । यो वर्ष अलि राम्रो देखिएको छ । निरन्तरता दिन सके यसले राष्ट्रलाई माथि पु¥याउने छ ।’

Posted in: