वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको बिमा बजार
पुनर्बिमा कम्पनी नहुँदा अर्बौं रकम विदेशिँदै
पुनर्बिमा कम्पनी नहुँदा अर्बौं रकम विदेशिँदै
काठमाडौं, साउन २ । गत केही वर्षयता फस्टाउँदै गएको बिमा नेपालमा राम्रो व्यवसायका रूपम अगाडि बढिरहेको छ । देशभित्र बिमा व्यवसाय गर्दै आएका २५ बिमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षमा राम्रो पुँजी संकलन गर्न सफल भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीले करिब ३० प्रतिशत बढी पुँजी संकलन गरेको बिमा समितिले जनाएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको बिमा बजार करिब २० अर्ब नजिक पुगेको छ ।
जीवन तथा निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ७० करोडबराबरको बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा १७ अर्ब ४८ करोड ६१ लाखबराबरको बिमा शुल्क संकलन भएको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो ।
हाल जीवन बिमाअन्तर्गत ९ कम्पनीहरूले बिमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् भने निर्जीवनतर्फ १७ कम्पनीहरूले कारोबार गरिरहेका छन् । जीवन बिमाभन्दा निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरूको व्यवसाय राम्रो रहेको बिमा समितिले जानकारी दिएको छ । समितिका अनुसार जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरूले ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बाँकी निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरूले संकलन गरेका छन् ।
बिमा कम्पनीहरूले धेरै बिमा शुल्क आर्जन गरेका भए पनि पुनर्बिमाका लागि आर्जन गरेको अधिकांश रकम विदेशी कम्पनीहरूमा जाने गरेको छ । नेपालमा पुनर्बिमाको व्यवस्था नभएकाले बिमान तथा ठूलो रकमको बिमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग पुनर्बिमा गरिँदै आएको छ । नेपालबाट पुनर्बिमा गर्ने कम्पनीहरूले ६० प्रतिशतसम्म भारतीय बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गराउँदै आएका छन् । यो रकम बाहिरीबाट रोक्नका लागि सरकारले अहिले भएकै आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । तर, त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन । नेपालमा हुने हवाई जहाजको बिमा, अग्नि बिमा तथा ठूलो रकम क्षति बेहोर्नुपर्ने बिमाहरू पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत हुँदै आएका छन् ।
पुनर्बिमाबाट बाँकी रहेका रकम बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न नाफा हुने क्षेत्रमा लागनी तथा बैंकमा बचत गर्दै अएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले पनि गत आर्थिक वर्षभन्दा २८ दशमलव ५८ प्रतिशतले लगानीमा वृद्धि गरेका छन् ।
सबै बिमा कम्पनीले ५६ अर्ब ३० करोड पुगेको समितिले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमा शुल्कको योगदान पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै २०६८÷०६९मा १ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ । बिमा कम्पनीहरूको पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा रहेको भए पनि ती कम्पनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांक नभएको कम्पनीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को अन्त्यसम्म एक लाख एक हजार ९ सय २१ जनाले बिमा क्षेत्रमा रोगजारी पाएका बिमा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा ८२ हजार २ सय ३२ ले बिमा क्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए ।
देशमा रहेका २५ बिमा कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले जीवन तथा निर्जीवन दुवै बिमा गर्दै आएको छ । संस्थानले दुवै किसिमको बिमा गर्दै आएको भए पनि कारोबारको रूपमा दुई बिमा कम्पनी भएर कारोबार गरेको संस्थानका अधिकारीले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बिमा संस्थानले पनि पूर्णरूपमा दुई किसिमको बिमा कम्पनीको संरचना बनाउने भएको छ ।
छुट्टछुट्टै रूपमा बिमा व्यवसाय गर्दै आएको भए पनि संस्थानको कार्यसमिति भने एउटै छ । बिमा समितिले ल्याउन लागेको नयाँ बिमा ऐनमा एउटै संस्थाले दुई किसिमको बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
बिमा कम्पनीहरूका लागि ल्याउन लागिएको नयाँ बिमा ऐनमा जीवन र निर्जीवन कम्पनीको पँुजी वृद्धिको समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, संसदबाट पास गर्नुपर्ने ऐन संसद विघटनपछि अलपत्र अवस्थामा छ । हाल बिमा ऐन २०४९ अनुसार बिमा कम्पनीले बिमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् । बिमा कम्पनीहरूको पहुँच बढ्नुका साथै बिमा क्षेत्रमा जनचेनता बढेका कारण नेपालमा बिमा व्यवसाय फस्टाउँदै र सोहीअनुसार बिमा कम्पनीहरूको पनि पुँजी बढाउन जरुरी रहेको बिमा समितिले जनाएको छ ।
‘अर्बौंको बिमा गर्ने कम्पनीहरूमा करोडको पुँजीले जोखिम बहन गर्न भ्याउँदैन, त्यसैले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याइएको हो’, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले भने । अर्यालले पँुजी बढाउन नसक्ने कम्पनीहरू मर्जमा जानुपर्ने बताए । पँुजी नबढाई लाभांश वितरण गर्नसमेत समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई रोक लगाएको छ ।
जीवन तथा निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ७० करोडबराबरको बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा १७ अर्ब ४८ करोड ६१ लाखबराबरको बिमा शुल्क संकलन भएको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो ।
हाल जीवन बिमाअन्तर्गत ९ कम्पनीहरूले बिमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् भने निर्जीवनतर्फ १७ कम्पनीहरूले कारोबार गरिरहेका छन् । जीवन बिमाभन्दा निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरूको व्यवसाय राम्रो रहेको बिमा समितिले जानकारी दिएको छ । समितिका अनुसार जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरूले ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बाँकी निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरूले संकलन गरेका छन् ।
बिमा कम्पनीहरूले धेरै बिमा शुल्क आर्जन गरेका भए पनि पुनर्बिमाका लागि आर्जन गरेको अधिकांश रकम विदेशी कम्पनीहरूमा जाने गरेको छ । नेपालमा पुनर्बिमाको व्यवस्था नभएकाले बिमान तथा ठूलो रकमको बिमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग पुनर्बिमा गरिँदै आएको छ । नेपालबाट पुनर्बिमा गर्ने कम्पनीहरूले ६० प्रतिशतसम्म भारतीय बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गराउँदै आएका छन् । यो रकम बाहिरीबाट रोक्नका लागि सरकारले अहिले भएकै आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । तर, त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन । नेपालमा हुने हवाई जहाजको बिमा, अग्नि बिमा तथा ठूलो रकम क्षति बेहोर्नुपर्ने बिमाहरू पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत हुँदै आएका छन् ।
पुनर्बिमाबाट बाँकी रहेका रकम बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न नाफा हुने क्षेत्रमा लागनी तथा बैंकमा बचत गर्दै अएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले पनि गत आर्थिक वर्षभन्दा २८ दशमलव ५८ प्रतिशतले लगानीमा वृद्धि गरेका छन् ।
सबै बिमा कम्पनीले ५६ अर्ब ३० करोड पुगेको समितिले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमा शुल्कको योगदान पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै २०६८÷०६९मा १ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ । बिमा कम्पनीहरूको पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा रहेको भए पनि ती कम्पनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांक नभएको कम्पनीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को अन्त्यसम्म एक लाख एक हजार ९ सय २१ जनाले बिमा क्षेत्रमा रोगजारी पाएका बिमा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा ८२ हजार २ सय ३२ ले बिमा क्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए ।
देशमा रहेका २५ बिमा कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले जीवन तथा निर्जीवन दुवै बिमा गर्दै आएको छ । संस्थानले दुवै किसिमको बिमा गर्दै आएको भए पनि कारोबारको रूपमा दुई बिमा कम्पनी भएर कारोबार गरेको संस्थानका अधिकारीले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बिमा संस्थानले पनि पूर्णरूपमा दुई किसिमको बिमा कम्पनीको संरचना बनाउने भएको छ ।
छुट्टछुट्टै रूपमा बिमा व्यवसाय गर्दै आएको भए पनि संस्थानको कार्यसमिति भने एउटै छ । बिमा समितिले ल्याउन लागेको नयाँ बिमा ऐनमा एउटै संस्थाले दुई किसिमको बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
बिमा कम्पनीहरूका लागि ल्याउन लागिएको नयाँ बिमा ऐनमा जीवन र निर्जीवन कम्पनीको पँुजी वृद्धिको समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, संसदबाट पास गर्नुपर्ने ऐन संसद विघटनपछि अलपत्र अवस्थामा छ । हाल बिमा ऐन २०४९ अनुसार बिमा कम्पनीले बिमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् । बिमा कम्पनीहरूको पहुँच बढ्नुका साथै बिमा क्षेत्रमा जनचेनता बढेका कारण नेपालमा बिमा व्यवसाय फस्टाउँदै र सोहीअनुसार बिमा कम्पनीहरूको पनि पुँजी बढाउन जरुरी रहेको बिमा समितिले जनाएको छ ।
‘अर्बौंको बिमा गर्ने कम्पनीहरूमा करोडको पुँजीले जोखिम बहन गर्न भ्याउँदैन, त्यसैले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याइएको हो’, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले भने । अर्यालले पँुजी बढाउन नसक्ने कम्पनीहरू मर्जमा जानुपर्ने बताए । पँुजी नबढाई लाभांश वितरण गर्नसमेत समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई रोक लगाएको छ ।
–करको विषयमा अन्यौल कायमै
– वार्षिक शुल्क महँगो हुँदा कम्पनीहरूको चासो घट्यो
–निक्षेप सदस्यमा समेत न्यून आवेदन
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं, साउन १ । विद्युतीय शेयर कारोबारका लागि सरकारले ल्याएको केन्द्रीय निक्षेप सेवा (सीडीएस) प्रणालीबाट शेयर कारोबार गर्न स्थापना भएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले आंशिक रूपमा सेवा शुभारम्भ गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको लगानीकर्ता खाता (हितग्राही खाता) खोली कारोबार गरी सीडीएसले सोमबारदेखि सञ्चालनको सुरुआत गरेको हो । विद्युतीय शेयर कारोबारका लागि विगत लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएकोमा सीडीएसले आवश्यक तयारी पूरा नभई भौतिक शेयर प्रमाणपत्रलाई अभौतीकरण गर्ने कार्यमात्र सुरु गरेको हो । सोका लागि सीडीएससीले सोमबार २८ जना लगानीकर्ताको खाता खोलेको छ । सीडीएससीले सोमबार कृषि विकास बैंक र एस डेभलपमेन्ट बैंकको केही शेयरलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरणसमेत गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकका शेयर होल्डर रामबहादुर खड्काको २११ कित्ता, प्रताप सुवेदीको १९५, हरिश पोखरलेको ९० कित्ता शेयर विद्युतीय कारोबारका लागि रूपान्तरित गरिएको छ । त्यस्तै एस डेभलपमेन्ट बैंकका शेयरधनी रामेश्वर पोखरेलको २००४, ईशा सुल्प्या लोहनीको १२९३ र सुजनबाबु अधिकारीको १०७ कित्ता शेयर रूपान्तरण गरिएको छ । सीडीएससीको निक्षेप सदस्य (डिपी) का लागि आवेदन दिएको स्टक म्यानेजमेन्ट एण्ड डिपीमार्फत पनि सोमबार नै पाँचजना लगानीकर्ताको खाता खोलिएको छ । सोहीमार्फत अमृतनाथ रेग्मीको नाममा रहेको कृषि विकास बैंकको ६० कित्ता शेयर विद्युतीय रूपान्तरण गरिएको छ ।
सीडीएसमार्फत शेयर कारोबार गर्दा सरकारले कति कर लिने भन्ने विषयमा हालसम्म केही व्यवस्था नभएकाले पूर्णरूपमा सीडीएस सञ्चालनमा आउन भने अझै समय लाग्ने जनाइएको छ । गत साउनबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको सीडीएससी कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रियामा नै एक वर्ष वितेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत धेरै व्यवस्था गर्न बाँकी नै रहेका कारण अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने सीडीएसका अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले पुस मसान्तसम्ममा सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने भनेका छौं’, सीडीएससिका अध्यक्ष डा. जीवनाथ धितालले भने । उनले केन्द्रीय निक्षेप सदस्य तथा सम्पूर्ण कम्पनीलाई सीडीएस प्रणालीमा दर्ता गर्नका लागि समय लाग्नेसमेत प्रष्ट पारे । सीडीएससीको कारोबारमा भने नीतिगत रूपमा करको विषय नै अन्यौलमा रहेको छ । अहिले शेयर कारोबार गर्नेहरूका लागि कारोबार कर लिने कि पुँजीगत लाभकर लिने भन्ने विषयमा सरकारले सीडीएसका लागि कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।
सीडीएससीले सो सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि एक समितिसमेत बनाएको बताएको छ । शेयर कारोबारमा कारोबार कर लगाए लगानीकर्ताहरूले घाटा खाँदासमेत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सरकारले लिँदै आएको पँुजीगत लाभकर नै सीडीएससीले कारोबारमा लिने विषयमा समेत सरकारले निर्णय गरेको छैन । ‘करको विषयमा प्रष्ट नभएकाले हामीले पूर्णरूपमा प्रणालीबाट कारोबार सुरु गर्न सकेका छैनौं ।’ सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोध सिग्देलले बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत पुस २२ गते सीडीएससीको विनियमावली स्वीकृत गरी कम्पनीले माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विनियमावली ल्याएर प्रक्रियागत रूपमा सीडीएससीले काम सुरु गरे पनि सरोकारबाला कम्पनीहरूले भने यसमा कम चासो राखेका छन् । सीडीएससीमा बुझाउनुपर्ने वार्षिक शुल्क बढी भएको तथा अन्य प्रक्रियासमेत झन्झटिलो भएका कारण सरोकारवाला संस्थाहरूको चासो कम भएको अनुमान गरिएको छ ।
अहिले सीडीएस प्रणालीबाट शेयर कारोबार गर्न सूचीकृत कम्पनीहरूले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्दछ । सीडीएससीले केन्द्रीय निक्षेप सदस्य बन्न आवेदन खुला गरेको पाँच महिनामा बल्ल दुई सदस्यले अनुमति पाएका छन् । सरकारले झन्डै ४ वर्षको प्रक्रियापछि गत वर्ष असोजमा सीडीएस कम्पनी स्थापनाको नियमावली पारित गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूले पाँच लाखसम्म वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने भएपछि यसलाई घटाउनका लागि सीडीएससीलाई अनुरोध गरेका थिए ।
सोअनुसार सीडीएससीले पनि शुल्क घटाउनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको सिग्देलले जानकारी दिए । कम्पनीले पाँच लाख शुल्क रहेकोमा दुईदेखि तीन लाखसम्ममा झारेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरू सीडीएसमा पनि सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेप्सेमा दुई सय १५ कम्पनी भए पनि सीडीएस कारोबारका लागि कृषि विकास बैंक र एस डेभलपमेन्ट बैंक सूचीकृत भएका छन् ।
अन्य कम्पनीहरू सम्पर्कमा भएको तथा सूचीकृत नभएको सिग्देलले बताए । सीडीएसमार्फत शेयर कारोबार हुँदा कागजी झन्झट नहुने भएकाले यसलाई भरपर्दो मानिन्छ । अहिलेको सीडीएससी पूर्णरूपमा स्टक एक्स्चेन्जको स्वामित्वमा स्थापना भएको कम्पनी हो ।
कारबाहीका लागि अन्तिम चेतावनी
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं, असार १९ । स्तरोन्नतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई पालना नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेका बेला अध्ययनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी शेयर निश्काशनको निर्णय गरी राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुरपरिवेक्षण विभागले अन्तिमपटक कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।
फाइनान्सले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि २०६६ साल माघ १७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवदेन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले एकपटकमा एक तहमात्र स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार फाइनान्सको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । तल्लो तहको वित्तीय संस्थाको स्तरोन्नति एकपटकमा एक तहसम्ममात्र गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । सोहीअनुसार अध्ययन भइरहेकोमा सो फाइनान्सले अध्ययनलाई नै प्रभाव पार्ने कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको आरोप छ ।
राष्ट्र बैंकले सोहीसम्बन्धमा गत जेठ ३१ गते फाइनान्सलाई पत्र पठाएको थियो, तर फाइनान्स सञ्चालक समितिले पत्र प्राप्त भएपछि असार ७ गते बैठक बसेर शेयर कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले २ वर्ष ४ महिनासम्म शेयर कारोबार नहुँदा शेयरधनी मर्कामा परेका भन्दै कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । तर ऐनअनुसार कुनै पनि ठूलो निर्णय हुन बाँकी रहेको बेला कम्पनीले यस्तो निर्णय गरेकोले कम्पनीको शेयर कारोबार बन्द गरिएको छ । फाइनान्सले राष्ट्र बैंकको नियाम उलंघन गरेको भन्दै फाइनान्सको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको हो ।
२०६६ साल माघ १७ गते फाइनान्सले नेपाल राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंक बन्नका लागि दिएको निवेदनका विषयमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अध्ययन पूरा नभई २०६७ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्तरोन्नतिका सम्बन्ध्मा नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले एकपटकमा एक तहमात्र स्तरोन्नति हुन पाउने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको बेला फाइनान्सले शेयर कारोबार खुला गर्नेलगायतको निर्णय गरेको छ । फाइनान्सले भने शेयरधनीलाई मर्का परेको तथा लामो सयमसम्म निर्णयविहीन राखेको राष्ट्र बैंकमाथि आरोप लगाएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले समयमै निर्णय नगरेका कारण मर्जमा जाने तथा शेयर कारोबार फुकुवा गर्न नपाउँदा संस्थालाई ठूलो मर्का परेको छ,’ फाइनान्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले फाइनान्सको संस्थागत सुशासन, पुँजी, तरलता, सम्पत्तिको गुणस्तरलगायतको व्यवस्थाको अध्ययनका आधारमा प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार थप प्रक्रियाका लागि अन्य विभागमा निर्णयार्थ पेस गरेकोमा फाइनान्सले सो विपरीत शेयर सुचारु गर्ने कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले सो फाइनान्सलाई स्तरोन्नतिका विषयमा पहिला नै पत्र पठाई जानकारी गराएको राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक केशव थापाले बताएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकको अघिल्लो निर्णयानुसार नै काम–कारबाही अगाडि बढाउन फाइनान्सलाई निर्देशन दिइएको छ’, थापाले फाइनान्सलाई पठाएको पत्रमा लेखेका छन् । उनले यो अन्तिमपटक जानकारी गराइएको र अब फेरिः यस्तै कार्य दोहोरिए नियमअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
फाइनानसले राष्ट्र बैंकलाई जेठ २८ गते पत्र पठाएर स्तरोन्नति प्रक्रियामा २ वर्ष ४ महिनादेखि रोक्का रहेको शेयर कारोबार सुचारु गर्न राष्ट्र बैंंकले हालसम्म पनि निर्णय नगरेकाले यसबाट शेयरधनी प्रभावित भएको जानकारी गराएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नै नपाई फाइनान्सले शेयर कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस कार्य नियमविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक कारबाहीका लागि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डलाई पनि पत्र पढाएको छ । बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको यस फाइनान्सका विभिन्न स्थानमा ८ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । कोरियाको केडिबी क्यापिटल कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको फाइनान्सले २०६६ सालमा वाणिज्य बैंकका लागि आवस्य रकम २ अर्ब ८८ लाख चुक्ता पुँजी पु¥याएर राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंक बन्नका लागि निवेदन दिएको थियो ।
यसमा कम्पनीका संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत र साधारण शेयरधनीको ४९ प्रतिशत लगानी रहेको छ । फाइनान्स स्थापनाको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
काठमाडौं, असार १९ । स्तरोन्नतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई पालना नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेका बेला अध्ययनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी शेयर निश्काशनको निर्णय गरी राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुरपरिवेक्षण विभागले अन्तिमपटक कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।
फाइनान्सले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि २०६६ साल माघ १७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवदेन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले एकपटकमा एक तहमात्र स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार फाइनान्सको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । तल्लो तहको वित्तीय संस्थाको स्तरोन्नति एकपटकमा एक तहसम्ममात्र गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । सोहीअनुसार अध्ययन भइरहेकोमा सो फाइनान्सले अध्ययनलाई नै प्रभाव पार्ने कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको आरोप छ ।
राष्ट्र बैंकले सोहीसम्बन्धमा गत जेठ ३१ गते फाइनान्सलाई पत्र पठाएको थियो, तर फाइनान्स सञ्चालक समितिले पत्र प्राप्त भएपछि असार ७ गते बैठक बसेर शेयर कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले २ वर्ष ४ महिनासम्म शेयर कारोबार नहुँदा शेयरधनी मर्कामा परेका भन्दै कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । तर ऐनअनुसार कुनै पनि ठूलो निर्णय हुन बाँकी रहेको बेला कम्पनीले यस्तो निर्णय गरेकोले कम्पनीको शेयर कारोबार बन्द गरिएको छ । फाइनान्सले राष्ट्र बैंकको नियाम उलंघन गरेको भन्दै फाइनान्सको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको हो ।
२०६६ साल माघ १७ गते फाइनान्सले नेपाल राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंक बन्नका लागि दिएको निवेदनका विषयमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अध्ययन पूरा नभई २०६७ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्तरोन्नतिका सम्बन्ध्मा नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले एकपटकमा एक तहमात्र स्तरोन्नति हुन पाउने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको बेला फाइनान्सले शेयर कारोबार खुला गर्नेलगायतको निर्णय गरेको छ । फाइनान्सले भने शेयरधनीलाई मर्का परेको तथा लामो सयमसम्म निर्णयविहीन राखेको राष्ट्र बैंकमाथि आरोप लगाएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले समयमै निर्णय नगरेका कारण मर्जमा जाने तथा शेयर कारोबार फुकुवा गर्न नपाउँदा संस्थालाई ठूलो मर्का परेको छ,’ फाइनान्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले फाइनान्सको संस्थागत सुशासन, पुँजी, तरलता, सम्पत्तिको गुणस्तरलगायतको व्यवस्थाको अध्ययनका आधारमा प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार थप प्रक्रियाका लागि अन्य विभागमा निर्णयार्थ पेस गरेकोमा फाइनान्सले सो विपरीत शेयर सुचारु गर्ने कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले सो फाइनान्सलाई स्तरोन्नतिका विषयमा पहिला नै पत्र पठाई जानकारी गराएको राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक केशव थापाले बताएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकको अघिल्लो निर्णयानुसार नै काम–कारबाही अगाडि बढाउन फाइनान्सलाई निर्देशन दिइएको छ’, थापाले फाइनान्सलाई पठाएको पत्रमा लेखेका छन् । उनले यो अन्तिमपटक जानकारी गराइएको र अब फेरिः यस्तै कार्य दोहोरिए नियमअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
फाइनानसले राष्ट्र बैंकलाई जेठ २८ गते पत्र पठाएर स्तरोन्नति प्रक्रियामा २ वर्ष ४ महिनादेखि रोक्का रहेको शेयर कारोबार सुचारु गर्न राष्ट्र बैंंकले हालसम्म पनि निर्णय नगरेकाले यसबाट शेयरधनी प्रभावित भएको जानकारी गराएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नै नपाई फाइनान्सले शेयर कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस कार्य नियमविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक कारबाहीका लागि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डलाई पनि पत्र पढाएको छ । बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको यस फाइनान्सका विभिन्न स्थानमा ८ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । कोरियाको केडिबी क्यापिटल कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको फाइनान्सले २०६६ सालमा वाणिज्य बैंकका लागि आवस्य रकम २ अर्ब ८८ लाख चुक्ता पुँजी पु¥याएर राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंक बन्नका लागि निवेदन दिएको थियो ।
यसमा कम्पनीका संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत र साधारण शेयरधनीको ४९ प्रतिशत लगानी रहेको छ । फाइनान्स स्थापनाको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
लगानीमैत्री बजेट ल्याउन व्यवसायीहरुको सुझाव
सहमतिको लागि बृहत्त बजेट बहस हुने
काठमाडौं असार १७ । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरुको सुझाव तथा न्यूनतम आर्थिक एजेण्डामा सहमतिको लागि व्यवसायीहरुले शिर्ष दलका नेताहरुलाइ राखेर बजेटमा बृहत्त बहस समेत गर्ने भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा शिर्ष दलका नेताहरुको सहभागितामा सो बहस गरिने महासंघका अध्यक्ष सुरज बैद्यले जानकारी दिए । नेपाली काग्रेस,नेपपा एमाले तथा दुई माओवादी तथा मधेसवादी दलहरुलाई उपस्थित गराइ बजेटको आयवश्यकताको बारेमा जानकार दिन सो कार्यक्रम गर्ने लागिएको बैद्य भनाई छ ।‘हामीले केही दिनमा नै सो कार्यक्रम गरेर बजेटको विषयमा साझा सहमति गर्न दबाब दिने छौं ।’कुराकानीमा अध्यक्ष बैंद्यले भने ।
समयमा नैं पूर्ण बजेट ल्याउने व्यवसायीहरुले विभिन्न राजनीतिक दलहका नेताहरुसंग भेटवार्ता गर्दै आएका छन् । छुट्टा–छुट्टै भेटेर गरेको छलफल भन्दा एकै स्थानमा राखेर छलफल गराउँदा प्रभावकारी हुने भएपछि सो कार्यक्रम गर्न लागिएको अध्यक्ष बैंद्यको भनाई रहेको छ ।‘हामीले विभिन्न नेताहरुसंग छलफल गरिरहेका छौं । अब कम्तीमा न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रमको लागि दलहरुबीच सहमति बनाउनको लागि एक भेलाको आयोजना गछौं ।’बैंद्यले भने । कार्यक्रमको मिति भने तय भईनसकेको बैद्यको भनाई छ ।
यस अगाडि व्यवसायीहरुले नेपाली कागे्रस सभापति सुशिल कोईराला,अर्थमन्त्री वर्षमान पुन,प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई भेट गरी व्यवसायीहरुको न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराई सकेको छन् । सोमबार व्यवसायीहरुले एकिकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाइ भेट्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलका उच्च अधिकारीहरुसंग भेट गरी आगामी बजेटमा व्यवसायीहरुको सुझाव तथा समयमा नै पूर्ण बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् । समयमा बजेट नआएको कारण व्यवसायीक क्षेत्र तहसनहस भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।‘सरकारले राजश्वबाट बजारमा रहेको रकम लिएको छ तर फेसी बजारमा खर्च गर्दैन’यस्तै भए हामीले उद्योग वन्द गरे भैहाल्यो ।’अध्यक्ष बैंद्यको आक्रोस छ । व्यवसायीहरुले सरकारले आगामी बजेमा राजश्व नीतिमा पनि केही परिमाजर्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।‘सरकार पूर्ण रुपमा राजश्वमा मात्र केन्द्रित हुनु राम्रो होईन । विकास निर्माण तथा उठाएको रकम खर्च समेत गर्ने हुनुप¥यो ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेले भने । उनले सरकारले यो वर्ष पनि समयमा बजेट नल्याए मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने बताएका छन् ।
संविधान निर्माण नै गरी संविधान सभा भंग भएपछि नेपालमा विदेशी लगानी आउनु भन्दा नेपाली लगानी नै जोगाउन समस्या परेको व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । संविधान निमौण भएर देशमा शान्ति आएको भए केही ठुला देशका लगानीकर्ताहरुले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको गैर आवसीय नेपाली संघ एनआरएनका अध्यक्ष जिवन लामिछानेको भनाई छ ।‘हामीले छलफल गर्दा ठुला देशका लगानीकर्ताहरुले देशमा संविधान निर्माण भएपछि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएका थिए तर सं्रविधान नै निर्माण नभई संविधान सभा भंग भयो अब पनि राजनीतिक सहमति भएको छैन । हामीले ति लगानीकर्ताहरुलाई के भन्ने ?’ लामिछानेको प्रश्न छ । नेपालले विकास चाहेको भए तत्काल आर्थिक रुपमा देशलाई सशक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘नेपालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण चाहेको भए तत्काल सहमति गर्नुप¥यो ।’ लामिछानेले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामि बजेटमा राजश्व तथा लगानी नीति परिवतर्न गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाइ दिएको छ ।
समयमा नैं पूर्ण बजेट ल्याउने व्यवसायीहरुले विभिन्न राजनीतिक दलहका नेताहरुसंग भेटवार्ता गर्दै आएका छन् । छुट्टा–छुट्टै भेटेर गरेको छलफल भन्दा एकै स्थानमा राखेर छलफल गराउँदा प्रभावकारी हुने भएपछि सो कार्यक्रम गर्न लागिएको अध्यक्ष बैंद्यको भनाई रहेको छ ।‘हामीले विभिन्न नेताहरुसंग छलफल गरिरहेका छौं । अब कम्तीमा न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रमको लागि दलहरुबीच सहमति बनाउनको लागि एक भेलाको आयोजना गछौं ।’बैंद्यले भने । कार्यक्रमको मिति भने तय भईनसकेको बैद्यको भनाई छ ।
यस अगाडि व्यवसायीहरुले नेपाली कागे्रस सभापति सुशिल कोईराला,अर्थमन्त्री वर्षमान पुन,प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई भेट गरी व्यवसायीहरुको न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराई सकेको छन् । सोमबार व्यवसायीहरुले एकिकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाइ भेट्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलका उच्च अधिकारीहरुसंग भेट गरी आगामी बजेटमा व्यवसायीहरुको सुझाव तथा समयमा नै पूर्ण बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् । समयमा बजेट नआएको कारण व्यवसायीक क्षेत्र तहसनहस भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।‘सरकारले राजश्वबाट बजारमा रहेको रकम लिएको छ तर फेसी बजारमा खर्च गर्दैन’यस्तै भए हामीले उद्योग वन्द गरे भैहाल्यो ।’अध्यक्ष बैंद्यको आक्रोस छ । व्यवसायीहरुले सरकारले आगामी बजेमा राजश्व नीतिमा पनि केही परिमाजर्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।‘सरकार पूर्ण रुपमा राजश्वमा मात्र केन्द्रित हुनु राम्रो होईन । विकास निर्माण तथा उठाएको रकम खर्च समेत गर्ने हुनुप¥यो ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेले भने । उनले सरकारले यो वर्ष पनि समयमा बजेट नल्याए मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने बताएका छन् ।
संविधान निर्माण नै गरी संविधान सभा भंग भएपछि नेपालमा विदेशी लगानी आउनु भन्दा नेपाली लगानी नै जोगाउन समस्या परेको व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । संविधान निमौण भएर देशमा शान्ति आएको भए केही ठुला देशका लगानीकर्ताहरुले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको गैर आवसीय नेपाली संघ एनआरएनका अध्यक्ष जिवन लामिछानेको भनाई छ ।‘हामीले छलफल गर्दा ठुला देशका लगानीकर्ताहरुले देशमा संविधान निर्माण भएपछि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएका थिए तर सं्रविधान नै निर्माण नभई संविधान सभा भंग भयो अब पनि राजनीतिक सहमति भएको छैन । हामीले ति लगानीकर्ताहरुलाई के भन्ने ?’ लामिछानेको प्रश्न छ । नेपालले विकास चाहेको भए तत्काल आर्थिक रुपमा देशलाई सशक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘नेपालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण चाहेको भए तत्काल सहमति गर्नुप¥यो ।’ लामिछानेले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामि बजेटमा राजश्व तथा लगानी नीति परिवतर्न गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाइ दिएको छ ।
‘बजेटको अवस्था हेरी समर्थन र विरोध’नेपाल एदोग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई दिएको बजेट सुझावमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्नु राजस्व बढाउने सहि तरिका भएको बताउँदै यसैमा केन्द्रीत हुन सरकारलार्य सुझव दिएको छ । व्यवसायीहरुले लगानी वर्ष घोषणा भएको अहिलेको सयममा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्न उत्पादन लागत कम गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने तथा जलश्रोत पर्यटन कृषि जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरु र सडक संचार जस्ता भौतिक पुर्वाधारको निर्माणमा आगामी बजेटमा बढि रकम विनियोजित हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० को बजेट उर्जा संकट समाधानका लागि जलश्रोतको विकास तथा उर्जाका वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्ने, कृषिको व्यावसायिकरण, खनीजजन्य एवं पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,सडक, संचार जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने वैदेशिक लगानी नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, श्रम नीति, व्यापार नीति तथा सम्बन्धीत ऐन आदिलाई अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिमार्जन सहित कार्यान्वयन ल्याउने किसिमको हुनुपर्दछ ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंले सरकारलाई बुझाएको बजेट सुझवमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं आसार १७ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकारले ल्याउने बजेटको अवस्था हेरेर समर्थन तथा विरोध गर्ने बताएका छन् । सहमतिविना बजेट ल्याउनै नदिने अडान राखेको एमाले अध्यक्ष खनालले यो सहित बजेटलार्य समर्थन गर्ने संकेत दिएका छन् । सकेसम्म सहमतिमा नै बजेट चाहेको भन्दै उनले सरकारले सहमति विना बजेट ल्याए बजेटको अवस्थाको आधारमा समर्थन तथा विरोध गर्ने बताएका हुन् । आईतबार आफ्नै निवासमा उद्योगी व्यवसायीहरुबीच भएको छलफलमा अध्यक्ष खनालले भने‘एमाले पूर्ण बजेटकै पक्षमा छ तर बजेटमा सहमति हुनु जरुरी छ, सहमति विना बजेट आएमा हामी बजेटको आकार र अवस्था हेरेर समर्थन तथा विरोध गर्ने निर्णय गछौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटेर बजेटको विषयमा सहमगि गर्न आग्रह गरेको थियो । महासंघ अध्यक्ष सुरज वैद्यको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले एमालेका खनालसंग आईतबार भेटगरी सो आग्रह गरेको हो । व्यवसायीहरुले निर्धारित समयमा सहमतीको बजेट निर्माण तथा निजी क्षेत्रले अघि सारेको आर्थिक मुद्दाहरुमा न्यूनतम आर्थिक साझा सहमतीका समेत अध्यक्ष बैद्यले आग्रह गरेका थिए । वैद्यले निर्धारित समयमै राष्ट्रिय बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमतीका लागि आग्रह गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले तयार पारेको न्यूनतम साझा आर्थिक एजेण्डा समेत अध्यउष खनाललाइ प्रदान गरेका थिए । व्यवसायीहरुले राजनीतिक सहमतीका साथ अर्थतन्त्रलाई निर्वाधरुपमा अगाडी बढ्ने वातावरण बनाई दिन अध्इष खनाललाई आग्रह गरेका हुन् । व्यवसायीहरुसंगको छलफलमा एमाले अध्इष खनालले एमालेले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन चाहेको बताएका थिए ।‘हामीले पूर्ण आकारको बजेट नै चाहेका छौं । तर यसमा राजनीतिक सहमति हुनु जरुरी छ ।’उनले भने ।
लगानी वर्षको घोषणा गरेको सरकारले नै चुनावको घोषणा गरेकोले लगानी वर्ष अर्थहिन भएको खनालको भनाई रहेको छ ।‘जुन सरकारले देशमा लगानी भित्र्याउन भनेर लगानी वर्षको घोषणा गरेको छ त्यही सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्दा यो सरकारको प्राथमिकता के भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’खनालले भने ।
व्यवसायीहरुले भारतबाट विद्युत आपूर्तिको लागि गोरखपुर–भैरहवा २० मेगावाट, सुरजपुरा–गण्डक २० मेगावाट, रक्सौल–परवानीपुर १० मेगावाट, रक्सौल–परवानीपुर १०० मेगावाट, कटैया–दुहवी ५० मेगावाट र सिलगुडी –अनारमनी ६० मेगावाट प्रसारण लाइर्न विस्तर गरिनुपर्ने,जलविद्युतको उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका कर पूर्ण छुट हुनु पर्ने वा निश्चित रकम अनुदान दिने व्यवस्था हुनु पर्ने, मेशिनरी आयातमा भंसार मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका कुनै पनि कर लाग्न नहुने लगायतका व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
मध्य तथा दिर्घकालिन व्यवस्थामा व्यवसायीहरुले कम्तिमा ४००÷५०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्नको लागि संभावनाको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । राजस्वमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा राजस्व नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा गुनासो सुन्ने अधिकार सहितको केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन गर्न समेत व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
समस्यामा फाइनान्स कम्पनीहरू
शिवहरि खतिवडा काठमाडौं, आसार १० । चालु आर्थिक वर्षमा फाइनान्स कम्पनीहरूको निक्षेप संकलन र लगानी खुम्चिएको छ । ८६ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूको समग्र कारोबारमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष गिरावट आएको नेपाल राष्ट्र बंैंकले जनाएको छ ।
वित्त कम्पनीहरूको संकलनमा उच्च गिरावट आएको छ भने कर्जा तथा लगानीमा समेत वित्त कम्पनीहरूले कटौती गरेका छन् । यसले फाइनान्स कम्पनीहरूको वार्षिक नाफामा असर पर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा बैंकहरूमा निक्षेप लगभग १५ प्रतिशतले बढेको छ । तर, यसविपरीत फाइनान्स कम्पनीहरूको निक्षेपमा ३ दशमलव २ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसले आगामी वर्ष वाणिज्य बैंकभन्दा फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले पाउने लाभांश प्रभावित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको नाफा तथा लाभांशको आधारमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने हो तर यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा उच्च असर पर्ने देखिएको छ ,’ विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलात हेरेर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू यस वर्ष निराश भएका छन् ।’ बैंकमा पैसा भएर पनि वाणिज्य बैंकहरूले लगानी नहुँदा घाटा खानुपरेको छ तर फाइनान्स कम्पनीमा भने निक्षेप नै नआएकाले बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
‘संस्थामा पैसा आउनु भनेको संस्थाको लागि राम्रो कुरा हो तर पैसा नै नआउनु विश्वासको संकट हुनसक्छ, यसले दीर्घकालीन असर पार्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । यो वर्षको वैशाख अन्त्यसम्ममा बैंकहरूमा १ सय २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ । गत वर्ष बैंकहरूको निक्षेप ५९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र बढेको थियो । यसमा वाणिज्य बैंक विकास बैंकहरूको मात्र निक्षेपमा सुधार आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप गत वर्षको तुलनामा १७ दशमलव १ प्रतिशत र विकास बैंकहरूको १८ दशमलव ३ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । तर, फाइनान्स कम्पनीहरूको भने ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ३ दशमलव ८ प्रतिशत, विकास बैंक १६ दशमलव ६ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको १३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
१ सय २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको बैंकहरूको कर्जा तथा लगानी भने ९९ अर्ब ४९ करोडले मात्र बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बैंकहरूको कर्जा तथा लगानीमा उच्च गिरावट आएको छ । २०६७ सालमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण बैंकहरूले सजिलो गरी लगानी गर्न डराएकाले यस वर्ष बैंकमा पैसा भएर पनि बैंकहरूले घाटा खानुपरेको हो ।
निक्षेप गुमाएका फाइनान्स कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीलाई पनि खुम्च्याएका छन् । विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकको लगानी बढेको समयमा यस वर्ष फाइनान्स कम्पनीहरूको भने लगानीमा समेत करिब ४ प्रतिशत गिरावट आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सबैभन्दा धेरै औद्योगिक उत्पादनमा २२ अर्ब ९५ करोड लगानी बढाएका छन् । गत वर्ष २० अर्ब २८ करोडले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको कर्जा पनि ७ अर्ब २८ करोडले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ७४ करोडले घटेको थियो ।
बैंकहरूमा निक्षेप भित्रिएको तुलनामा लगानीमा गिरावट आएका कारण यस वर्ष वाणिज्य बैंकको नाफामा असर पर्ने देखिएको हो । बैंकमा रकम आएपछि बैंकहरूले ब्याज तिरिरहनुपर्ने भएकाले लगानी नभए बैंकहरूले आफ्नो मौज्दातबाट ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ । यसकारण धेरै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजमा कटौती गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष वाणिज्य बैंकभन्दा फाइनान्स कम्पनीहरूमा निक्षेप बढेको थियो । बीचमा देखिएको समस्याले वित्तीय कम्पनीहरूबाट निक्षेप बाहिरिएकाले विश्वास गुमेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘गत वर्ष विभिन्न संस्थामा देखिएको समस्याका कारण वित्तीय संस्थामा निक्षेप घटेको हो,’ ती अधिकृतले भने । गत आर्थिक वर्षमा पिपुल्स फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केट्स बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, क्यापिटल मार्केट्सलगायतका वित्त कम्पनीहरूमा ठूलो समस्या देखिएपछि वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम उच्च भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप निकाले अन्य संस्थागत निक्षेप बाहिरिने क्रम गत वर्ष उच्च भएको थियो । वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले पनि संस्थागत निक्षेप धेरै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम र आयातित वस्तुको मूल्यमा उच्च प्रभाव
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं, असार ९ । डलरको मूल्यवृद्धिले उपभोग्य बजार उच्चरूपमा प्रभावित हुने भएको छ । डलर वृद्धिलगायतका कारण २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको बजारमा डलरको निरन्तर वृद्धिले बजारमा अझै उच्च प्रभाव पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । विगत केही समयदेखि निरन्तर बढ्दै आएको डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अब एक डलर किन्नका लागि ९२ रुपैयाँ नेपाली खर्चिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि डलर खरिदमा ९१ दशमलव २८ र बिक्रीका लागि ९१ दशमलव ८८ नेपाली रुपैयाँ तोकेको थियो ।
यो नेपाली इतिहासमै हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । ग्रिस तथा युरोपियन मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण बैंकहरूले डलर रिजर्भमा राख्न थालेपछि त्यसको प्रभाव एसियाली मुलुकमा पनि परेको हो । शुक्रबार भारतीय बजारमा डलरको मूल्य उच्च भएको र त्यसैको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको बताइएको छ । नेपालमा भारतीय मूल्यको आधारमा डलरको मूल्य तोकिने गरेका कारण डलरको मूल्य परिवर्तन हुने गरेको छ । शुक्रबार भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले एक डलरको ५६ दशमलव ९९ भारु तोकेको थियो । यो भारतमा समेत हालसम्मकै उच्चदर हो । रिजर्भ बैंकले यो वर्ष ५४ भारुमा नै डलरको मूल्य सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो सफल हुन सकेन, जसका कारण भारतीय उपभोक्ता तथा कमोडिटी बजारसमेत प्रभावित भएको छ । गत जेठ १० गते अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली बजारमा सबैभन्दा उच्च थियो र त्यसपछि डलरमा निरन्तर उतारचढाव आइरहेको छ । डलरको मागको तुलनामा आपूर्तिमा निकै कमी आएका कारण निकट भविष्यमै डलरको मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । रिजर्भ बैंकले समेत एक डलरको ६० भारु पुग्ने संकेत दिइसकेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च प्रभाव पर्ने देखिएको छ । डलर लगातार बढेका कारण आयातनिर्यातमा समेत असर पर्ने भएकोले उपभोग्य बजार अझै महँगो हुने विज्ञहरूको अनुमान छ । उपभोग हुने धेरै खाद्य पदार्थ विदेशबाट डलरमा आयात गर्नुपर्ने भएकोले खाद्यान्नका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा समेत मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
डलर महँगो हुँदा आयातमा निर्भर नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । आयात तथा ऋण तिर्न डलर महँगो भएका बेला समस्या पर्ने गरेको छ । विदेशी ऋण तिर्दा नेपालले डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै नेपाली रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यति मात्र नभई, अब विदेशी ऋण, बैंकको कर्जा तथा सरकारी अनुदानमा समेत डलरका कारण उच्च प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाली बजारमा कात्तिकपछि एक डलर करिब २२ रुपैयाँबराबरले महँगो भएको छ । नेपालले भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट धेरै सामान आयात गर्ने गरेको र डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाल भारतसँग डलरको कारोबारमा निकट रहँदै आएको छ । तेस्रो मुलुकसँग भने नेपालले डलरमै कारोबार गर्ने गरेको छ । डलर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारण भारतीय बजारमा समेत मूल्यवृद्धिदर उच्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा देशको मूल्यवृद्धिदर ८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो । डलरको मूल्य यही अनुपातमा बढ्दै गए मूल्यवृद्धिदर नै दोहोरो अंकमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले नै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकांक ७ दशमलव १ प्रतिशतले र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकांक १० दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा पर्ने वस्तुहरूमध्ये तरकारीको मूल्यवृद्धिदर सबैभन्दा बढी अर्थात् २७ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष पनि तरकारी समूहको मूल्यवृद्धि दर उच्च रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा थोक मूल्य सूचकांकको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर ८ दशमलव ० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर १० दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणमा आयातित वस्तु र स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य सूचकांकमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ । आयातित वस्तुको मूल्यमा १३ दशमलव ७ प्रतिशत र नेपाली उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अब डलरको मूल्यमा आएको वृद्धिदर कायम नै रहेमा नेपालसहित एसिया क्षेत्रकै बजारमा उच्च प्रभाव पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतीय केन्द्रीय बैंकले भारतमा यो वर्षमा ५४ भारुमा कायम राख्ने योजनासमेत असफल भएपछि भारतमा समेत मूल्यवृद्धिको चिन्ता बढेको छ ।
नेसनल हाइड्रोका सेयरधनीद्वारा आन्दोलन
प्रहरी लगाएर निकालियो बोर्ड अध्यक्षलाई
काठमाडौं, जेठ २७ । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी गरी बोर्ड अध्यक्ष तथा विभागीय प्रमुखलाई कार्यालयमै थुनिदिएका छन् । समयमा साधारणसभा नगरेको तथा सञ्चालक समितिले मनोमानी गर्दासमेत बोर्डले नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालकमाथि कारबाही नगरेको भन्दै लगानीकर्ताले गठन गरेको दबाब समूहले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बाबराम श्रेष्ठको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो । वार्ता गर्न बसेका लगानीकर्ताहरुले कुरा नमिलेपछि अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । बोर्डका विभागिय प्रमुखहरु समेत भित्रै रहेको समयमा लगानीकर्ताहरुले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
दिउँसो दुई बजेबाट गरिएको तालाबन्दी राति १० बजे प्रहरीले बल प्रयोग गरी खोलेको थियो । तालाबन्दीको कारण बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ ८ घण्टा कार्यकक्षमा नै थुनिए ।
दिउँसो दुई बजे बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ तथा विभागीय प्रमुख कार्यालयमै रहेको समयमा लगानीकर्ताले बाहिरबाट तालाबन्दी गरेका थिए । लगानीकर्ताले कम्पनीको साधारणसभा हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने तथा आवश्यक छानबिन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । सो मागका विषयमा दिउँसो बोर्डमा वार्ता भएको भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन । बोर्डले भने लगानीकर्ताले कानुन आफ्नो हातमा लिन खोजेको आरोप लगाएको छ । हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डले कानुनअनुसार नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई साधारणसभा गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउँदै लगानीकर्ताले कानुनविपरीत आन्दोलन गरेको आरोप लगाए । ‘हामीले हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया थालिसकेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘लगानीकर्ताले आक्रमणकारीको शैलीमा बोर्डमा ताला लगाए ।’
२०५९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको नेसनल हाइड्रोका लगानीकर्ताले समयमा साधारणसभा नगरेको र कम्पनीमा विभिन्न चलखेल भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । संस्थापन समूहले कम्पनीमा व्यापकरूपमा आर्थिक अनियमितता गरी कम्पनीलाई धराशयी बनाउँदासमेत नियमनकारी निकाय मौन रहेको लगानीकर्ताको आरोप छ । लगानीकर्ताले कम्पनीको साधारणसभा समयमा गर्नुपर्ने, सञ्चालकमाथि कारबाही हुनुपर्ने, कम्पनीको नयाँ निर्वाचन कार्यक्रममा लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र रोकिएको दुई वर्षको साधारणसभा पालैसँग गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । चिलिमे विद्युत आयोजनाभन्दा केही अगाडि बनेको भए तापनि चिलिमे जलविद्युतको प्रतिमेघावाट लागत ११ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न भएको तर नेसनलले सुरु गरेको आयोजनामा २५ करोड प्रतिमेघावाट खर्च देखाई रकम हिनामिना गरेको लगानीकर्ताको आरोप छ ।
 |
| यिनी केही समय अगाडि मात्र बोर्डमा नियुक्त भएका अध्यक्ष हुन् । जसले पहिलो पटक ८ घण्टा आफ्नै कार्यकक्षमा थुनिनुप¥यो । |
सुनकोशी बनाउन नबील बैंकबाट २३ करोड रकम ऋण लिई हिनामिना गरेर सोको भार नेसनललाई पारेको र नबीलले पनि हचुवाको भरमा लगानी गरेको लगानीकर्ताको आरोप छ । उता कम्पनीले भने लगानीकर्ताको सजिलोका लागि नै साधारणसभा सारेको दाबी गरेको छ । ‘बन्द हड्ताललगायतका कारण देखिने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै साधारणसभा सारिएको छ,’ बिहीबार गर्ने भनेको साधारणसभा स्थगितका लागि सूचनामा कम्पनीले भनेको छ । कम्पनीले २०६४÷०६५ को साधारणसभामा लाभांश बाँड्ने भनिएको ४ करोड २० लाख रकम लाभांश नबाँडी विभिन्न बहाना देखाई हिनामिना गरेको आरोप लगानीकर्ताको छ । सञ्चालकले १७ करोड रुपैयाँ पूर्व सञ्चालन खर्च र एड्भान्स खर्च देखाई बिनाबील भरपाई हिनामिना गरेको बताइएको छ । कम्पनीलाई आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरी कम्पनीमा काम नगर्ने र संस्थापन समूहको घर तथा आफ्नो अफिसको काममा लगाई तलब र अन्य सुविधा नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीबाट भुक्तानी गरी हिनामिना गरेका छन्,’ दबाब समूहका संयोजक खुसल धितालले भने ।
कम्पनीको नराम्रो कुरा साधारणसभामा उठ्ने हुँदा डरले साधारणसभा नगराएको उनीहरूको आरोप छ तर बोर्डले भने निरीक्षणपछि मात्र यस विषयमा यथार्थ जानकारी आउने जनाएको छ । यसअघिसमेत धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको चौधौैं वार्षिक साधारणसभा १५ दिनभित्र र पन्ध्रौैं वार्षिक साधारणसभा ६० दिनभित्र बोलाउन कम्पनीलाई चैत १६ गते नै निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा बिहीबार गर्ने भनिएको साधारणसभासमेत स्थगित भएपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका हुन् । माग पूरा नभएसम्म लगानीकर्ताको आन्दोलन जारी रहने सेयरधनी प्रकाश रजौरेले हिमालय टाइम्सलाई बताए ।
कालोसूचीमा पर्ने खतरा फेरि बढ्यो
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं जेठ २४ । अबको केही दिनमा सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धी तीन कानून पारित नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने भएको छ । नेपालले जारी गर्नुपर्ने सुपुर्दगी विधेयक, संगठित अपराध निवारण विधेयक र पारस्परिक कानुनी सहायता विधेयक असार पहिलो सातासम्ममा जारी नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको यो ऐन जारी नै नभई संसद् भंग भएपछि अब सरकारसँग अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्नुको विकल्प छैन । जसरी भए पनि सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा नल्याए योपटक कालोसूचीबाट बच्न सच्ने विकल्प नभएको राष्ट्र बंैंकका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको फाइनान्सियल एक्सन ट्राक्स फोर्स तथा अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि चैतमा तीन महिनाको समय दिएको थियो । थपिएको समयअनुसार नेपालले जून १८ (असार ४ गते) सम्म जसरी पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीन कानुन पारित गर्नुपर्नेछ ।
गत फेबु्रअरी १६ मा पेरिसमा बसेको फोर्सको बैठकले नेपालको राजनीतिक तथा अन्य प्रगति भइरहेको भन्दै केही समय थप गरेको थियो । चैतमा भएको सहमतिअनुसार कानुन पारित नगरे नेपाल कालोसूचीमा पर्ने करिब निश्चित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख धर्मराज सापकोटाले बताए । असार पहिलो साता पेरिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कार्य गर्ने निकायहरूको बैठक हुँदैछ । सोही बैठकले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनेछ । कालोसूचीमा नपर्नका लागि अब सरकारसँग अध्यादेशबाट कानुन पारित गर्नेबाहेकको विकल्पसमेत नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सक्रिय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले तीनै ओटा कानुन बनाउन यसअगाडि सन् २०१० सम्मको समय दिएको थियो । यसपछि समेत दुईपटक समय थपिसकेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले सुपुर्दगी र आपसी कानुनी सहायता तथा सांगठनिक अपराध नियन्त्रण विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच विमति बढेपछि कानुन पारित हुन सकेन र यही बीचमा व्यवस्थापिका संसद्समेत भंग भएको छ । कानुन पारित नै नभई व्यवस्थापिका संसद् भंग भएपछि झनै यो विषयमा अन्योल बढेको छ ।
काठमाडौं जेठ २४ । अबको केही दिनमा सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धी तीन कानून पारित नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने भएको छ । नेपालले जारी गर्नुपर्ने सुपुर्दगी विधेयक, संगठित अपराध निवारण विधेयक र पारस्परिक कानुनी सहायता विधेयक असार पहिलो सातासम्ममा जारी नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको यो ऐन जारी नै नभई संसद् भंग भएपछि अब सरकारसँग अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्नुको विकल्प छैन । जसरी भए पनि सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा नल्याए योपटक कालोसूचीबाट बच्न सच्ने विकल्प नभएको राष्ट्र बंैंकका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको फाइनान्सियल एक्सन ट्राक्स फोर्स तथा अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि चैतमा तीन महिनाको समय दिएको थियो । थपिएको समयअनुसार नेपालले जून १८ (असार ४ गते) सम्म जसरी पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीन कानुन पारित गर्नुपर्नेछ ।
गत फेबु्रअरी १६ मा पेरिसमा बसेको फोर्सको बैठकले नेपालको राजनीतिक तथा अन्य प्रगति भइरहेको भन्दै केही समय थप गरेको थियो । चैतमा भएको सहमतिअनुसार कानुन पारित नगरे नेपाल कालोसूचीमा पर्ने करिब निश्चित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख धर्मराज सापकोटाले बताए । असार पहिलो साता पेरिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कार्य गर्ने निकायहरूको बैठक हुँदैछ । सोही बैठकले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनेछ । कालोसूचीमा नपर्नका लागि अब सरकारसँग अध्यादेशबाट कानुन पारित गर्नेबाहेकको विकल्पसमेत नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सक्रिय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले तीनै ओटा कानुन बनाउन यसअगाडि सन् २०१० सम्मको समय दिएको थियो । यसपछि समेत दुईपटक समय थपिसकेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले सुपुर्दगी र आपसी कानुनी सहायता तथा सांगठनिक अपराध नियन्त्रण विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच विमति बढेपछि कानुन पारित हुन सकेन र यही बीचमा व्यवस्थापिका संसद्समेत भंग भएको छ । कानुन पारित नै नभई व्यवस्थापिका संसद् भंग भएपछि झनै यो विषयमा अन्योल बढेको छ ।
के हुन्छ कालोसूचीमा परे ?
१. नेपाली बैंकहरूको एलसी प्रतिबन्ध हुन सक्छ
२. विदेशमा रहेका नेपालीमाथि कडाइ हुन सक्छ
३. नेपाली नियोगको बैंक खाता रोक्का हुन सक्छ
४.विदेशबाट आउने सहयोग रोक्का हुन सक्छ
विकल्प
सरकारले असारसम्ममा तीन विधेयक अध्यादेशबाट भए पनि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले सुपुर्दगी विधेयक, संगठित अपराध निवारण विधेयक र पारस्परिक कानुनी सहायता विधेयक पारित गरेको जानकारी दिएमा तत्कालका लागि नेपाल कालोसूचीबाट जोगिनेछ ।
वित्तीय अपराध रोक्ने तथा आपराधिक क्षेत्रबाट आएको कालो धनलाई वित्तीय च्यानलबाट शुद्ध पार्ने कार्य (सम्पत्ति शुद्धीकरण) रोक्नका लागि फोर्सको स्थापना भएको हो । अहिले एक सय ७० देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा काम गरिरहेका छन् । फोर्सले लागूपदार्थको कारोबारबाट आएको रकम, आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित रकम, हातहतियारको अवैध बिक्रीवितरणबाट आएको रकम वित्तीय च्यानलबाट शुद्धीकरण हुन नदिन विभिन्न कानुन तथा महासन्धि बनाएर लागू गराउँदै आएको छ ।
कालोसूचीमा परेमा अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछ । ‘देश कालोसूचीमा प¥यो भने बैंकहरूको एलसीमा कडाइ हुनेछ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
कालोसूचीमा परे मुलुकको बैंकले प्रतीतपत्रमार्फत कारोबार गर्ने देशहरूले नेपालका बैंकहरूको एलसी नै स्वीकार नगर्न सक्ने भएको कारण यो नेपालका लागि ठूलो समस्या हुने बताइएको छ । फोर्समा आबद्ध एक सय ७० देशमा फोर्सले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिन सक्छ यसले गर्दा ती देशहरूले नेपालको वित्तीय कारोबार तथा नेपालीहरूलाई कडाइ गर्न सक्छन् । समस्या आएमा बैंकका विदेशस्थित खाता संकेत बन्द हुन सक्छन् । नेपालबाट जाने पुनर्बीमालगायतका धेरै वित्तीय कारोबार अन्य देशसँग पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । केही समयअगाडि अमेरिकाले नेपालको कुटनीतिक नियोगको खाता बन्द गरिसकेको छ ।
तर फोर्सको धेरै निर्देशन नेपालले मानिसकेको छ । अहिले पनि तीनमा एक मात्र विधेयक पारित भएमा नेपाल कालोसूचीबाट जोगिन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको गठन तथा ऐन बनाउने, बैंकमा आउने रकमको स्रोत खोज्नेलगायतका कार्य नेपालले सुरु गरिसकेकोले फोर्स केही लचक छ ।
फोर्सको नेपालसम्बन्धी वर्णनमा नेपालले सो विषयमा काम गर्न २०१० मा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको र अन्य ६ ओटा कार्य तत्काल गर्न सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा परेमा अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछ । ‘देश कालोसूचीमा प¥यो भने बैंकहरूको एलसीमा कडाइ हुनेछ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
कालोसूचीमा परे मुलुकको बैंकले प्रतीतपत्रमार्फत कारोबार गर्ने देशहरूले नेपालका बैंकहरूको एलसी नै स्वीकार नगर्न सक्ने भएको कारण यो नेपालका लागि ठूलो समस्या हुने बताइएको छ । फोर्समा आबद्ध एक सय ७० देशमा फोर्सले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिन सक्छ यसले गर्दा ती देशहरूले नेपालको वित्तीय कारोबार तथा नेपालीहरूलाई कडाइ गर्न सक्छन् । समस्या आएमा बैंकका विदेशस्थित खाता संकेत बन्द हुन सक्छन् । नेपालबाट जाने पुनर्बीमालगायतका धेरै वित्तीय कारोबार अन्य देशसँग पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । केही समयअगाडि अमेरिकाले नेपालको कुटनीतिक नियोगको खाता बन्द गरिसकेको छ ।
तर फोर्सको धेरै निर्देशन नेपालले मानिसकेको छ । अहिले पनि तीनमा एक मात्र विधेयक पारित भएमा नेपाल कालोसूचीबाट जोगिन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको गठन तथा ऐन बनाउने, बैंकमा आउने रकमको स्रोत खोज्नेलगायतका कार्य नेपालले सुरु गरिसकेकोले फोर्स केही लचक छ ।
फोर्सको नेपालसम्बन्धी वर्णनमा नेपालले सो विषयमा काम गर्न २०१० मा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको र अन्य ६ ओटा कार्य तत्काल गर्न सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान १६ प्रतिशत पुग्ने
सरकारले पाँचवर्षमा राजस्वको योगदान जिडिपीमा २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । ‘यो वर्षको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्व असुलीको अनुपात १५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ, यो वर्ष वार्षिक लक्ष्य पुगेमा यसको अनुपात १६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नेछ ।’ अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने । सरकारको योजना पुरा हुनकालागि प्रत्येक वर्ष तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउनु पर्दछ । यो वर्ष पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न सरकार लागिपरेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘हामी यो वर्ष पनि लक्ष्य भेट्टाउने तयारीमा छौं ।’ बास्कोटाले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गर्न भन्सार मूल्यांकनमा कडाई गर्ने, वस्तु वर्गिकरण र परिणाममा फरक पर्न नदिने, जाँचपास पछिको परीक्षणमा कडाई गर्ने तथा तस्करी रोक्नेगरी सम्बिन्धत निकायलाई निर्देशन दिइसकेकाछौं ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख १४ हजारको राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा १ खर्ब ९० अर्ब ८ करोड असुुली भइसकेको छ । बैसाखसम्ममा सरकारले १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड राजस्व अशुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा ९८ दशमलव ७ प्रतिशत राजस्व सरकारले असुली गरेको छ । पहिलो १० महिनासम्ममा सरकारले लक्ष्यभन्दा २ अर्ब ४७ करोड कम राजस्व असुली गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यो अवधीमा १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड राजस्व असुली भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको राजस्व वृद्धिदर १९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको र यस वर्ष पनि सरकार लक्ष्य नजिकै रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विगत ५ वर्षको राजस्व संकलन निरन्तर बढ्दै गएका कारण जिडिपीमा पु¥याउने योगदान समेत बृद्धि हुँदै गएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ को १० महिनामा ५२ अर्ब २ करोड, ६३÷६४ मा ६३ अर्ब ७१ करोड, ६४÷६५ मा ७८ अर्ब ९९ करोड, ६५÷६६ मा १ खर्ब १० अर्ब ५१ करोड र ६६÷६७ मा १ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।
अहिले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको छ । विकसित मुलुकमा भने राजस्वको हिस्सा सबैभन्दा धेरै हुने गरेको छ । राजस्वको बढ्नु भनेको देशको आर्थिक विकास, तथा उद्योगधन्दाको विकास भएको संकेत हुने अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । तर राजस्वको नाममा अनावश्यक कडाइ गरिएमा त्यसले पुँजी पलायन हुनसक्ने तर्क समेत व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् ।
वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेका अन्य भन्सार कार्यालयहरूमा सुख्खावन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुबन विमानस्थल, तातोपानी, नेपालगंज र मेची भन्सार कार्यालय रहेका छन् । जेठ १४ गतेसम्म राजनीतिक कारणले बन्द हडताल भई सबै भन्सार कार्यालयहरूको राजस्व असुलीमा प्रतिकूल असर परेको अर्थसचिव बास्कोटाले बताए । तर जेठ १८ गतेसम्ममा नेपालभरीका भन्सार कार्यालयहरूको कूल लक्ष्यभन्दा १२ लाख २४ हजार बढी राजस्व असुली भएको बास्कोटाले जानकारी दिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयतर्फ सर्वाधिक बढी राजस्व असुली ठूला करदाता कार्यालयबाट हुने गरेको छ । बैसाखसम्ममा ठुला करदाता कार्यलयबाट ३७ अर्ब ६८ करोड असुली भई सकेको छ । सरकारले यो वर्ष ठुला करदाता कार्यलयबाट ४९ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व संकलनलाई कडाइ गर्न जिल्लास्तरीय चुहावट नियन्त्रणको बैठक नियमित र सीमा सुरक्षा बलले सिमावर्ती क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिएकोे बास्कोटाले बताए । राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन शनिवार विदाको दिन पनि मातहत कार्यालय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराईएको बास्कोटाको भनाइ छ ।
सरकारले पाँच वर्षमा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य पुग्नको लागि प्रत्येक वर्ष सरकारको राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनुपर्ने हुन्छ ।सरकारले अहिले सबैभन्दा धेरै राजस्व विरगंज भन्सार कार्यलयबाट उठाउँदै आएको छ । यो मुलुककै सबैभन्दा ठुलो भन्सार कार्यलय पनि हो । यहाँबाट वार्षिक ४९ अर्ब ३२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । बैशाखसम्ममा विरगंज भन्सारबाट ४० अर्ब ४८ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो वर्ष सरकारले विरगंजबाट ३९ अर्ब ७३ करोड रहेकोमा राजस्व संकलन गर्ने योजना बनाएको थियो । बीरगंजपछि भैरहवा र विराटनगर भन्सार कार्यालयहरूबाट धेरै राजस्व संकलन हुँदै आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भैरहवाको वार्षिक लक्ष्य १२ अर्ब ६५ करोड र विराटनगरको १० अर्ब ८७ करोड रहेको छ ।
वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेका अन्य भन्सार कार्यालयहरूमा सुख्खावन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुबन विमानस्थल, तातोपानी, नेपालगंज र मेची भन्सार कार्यालय रहेका छन् । जेठ १४ गतेसम्म राजनीतिक कारणले बन्द हडताल भई सबै भन्सार कार्यालयहरूको राजस्व असुलीमा प्रतिकूल असर परेको अर्थसचिव बास्कोटाले बताए । तर जेठ १८ गतेसम्ममा नेपालभरीका भन्सार कार्यालयहरूको कूल लक्ष्यभन्दा १२ लाख २४ हजार बढी राजस्व असुली भएको बास्कोटाले जानकारी दिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयतर्फ सर्वाधिक बढी राजस्व असुली ठूला करदाता कार्यालयबाट हुने गरेको छ । बैसाखसम्ममा ठुला करदाता कार्यलयबाट ३७ अर्ब ६८ करोड असुली भई सकेको छ । सरकारले यो वर्ष ठुला करदाता कार्यलयबाट ४९ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व संकलनलाई कडाइ गर्न जिल्लास्तरीय चुहावट नियन्त्रणको बैठक नियमित र सीमा सुरक्षा बलले सिमावर्ती क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिएकोे बास्कोटाले बताए । राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन शनिवार विदाको दिन पनि मातहत कार्यालय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराईएको बास्कोटाको भनाइ छ ।
शेयर बजार सुधारका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना
– न्यूनतम्भन्दा कम मूल्य भएका कम्पनीले आफैं शेयर किन्न पाउने– साउनदेखि सीडीएसलाई सञ्चालनमा ल्याइने
– ब्रोकरको जमानत शेयर खरिद कर्जा दिन पहल गरिने
– धितो सम्पत्तिका व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने
काठमाडौं, जेठ १ । शेयर बजारको सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहल सुरु गर्ने भएका छन् । बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त बैठकले शेयर बजारको प्रवद्र्धनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शेयर बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्न र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने विषयमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा शेयर सम्बद्ध अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलले बजार सुधारका लागि विभिन्न ९ बुँदे कार्य योजना ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा शेयर बजारको हालको अवस्थालाई सम्बोधन लागि गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएकोे छ ।
बैठकले शेयरको अंकित मूल्यभन्दा कम बजार मूल्य भएका कम्पनीहरूको शेयर कम्पनी आफैंले खरिद गर्न पाउने विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले न्यूनतम् मूल्यभन्दा कम शेयर मूल्य भएका ३० भन्दा बढी कम्पनी लाभान्वित हुने भएका छन् ।
साथै बैठकले अल्पकाल तथा दीर्घकालका लागि ब्रोकरको जमानत र शेयर खरिद रसिदका आधारमा लगानीकर्ताहरूलाई शेयर खरिद कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नागरिक लगानी कोषले एक महिनाभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूले शेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएस) लाई आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीडीएसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । ‘शेयर बजारको समग्र सुधार तथा शेयरको अंकित मूल्यभन्दा कम बजार मूल्य भएका कम्पनीहरूको शेयर शेयर उकास्ने विषयमा छलफलमा भयोे,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालले भने, ‘बैठकले विभिन्न ९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।’
बैठकले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाममा ल्याएका धितो सम्पत्तिहरूको खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । सोही क्रममा संस्थागत सुशासन पालनामा हेलचेक्रयाईंका कारण संस्थाको वित्तीय स्थिति खराब भएमा सम्बन्धित दोषीहरूलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित नियामक निकायहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बजार विकास तथा सुधारका लागि सामूहिक लगानी कोष समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भएका तर कारण देखाई समयमै साधारणसभा नर्ग नसकेको र साथै आर्थिक अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले सूचीकरण रद्द गरेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
साथै विगत केही दिनदेखि स्टक एक्स्चेन्जको कारोबार प्रणालीमा आएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले पुँजीबजारको विकासका लागि राजनीतिक परिस्थिति जस्तो भए पनि आर्थिक नीतिले सहयोग गर्ने किसिमको योजना ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षाका लागि यो सरकार प्रतिबद्ध छ,’ पुनले भने ।
– दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको ९ महिनाको नाफामा घट्यो
– बैंकमा पैसा हुँदासमेत घाटा खाए बैंकले
– शेयर धनीलाई दिने नगद लाभांश प्रभावित हुने
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं, जेठ १७ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको नाफामा उच्च गिरावट आएको वाणिज्य बैंकहरूको अन्तिम त्रैमासिकको वासलातमा समेत प्रभाव पर्ने भएको छ । बैंकमा रकम भएर पनि लागानीमा व्यापक गिरावट आएका कारण बैंकको यस वर्षको नाफामा असर पर्ने संकेत देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा धेरै रकम थपिए पनि बैंकहरूले घाटा खाएका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंकमा १८ वटा भन्दा बढी वाणिज्य बैंकको नाफा गत वर्षभन्दा यस वर्ष गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १ सय १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १३ दशमलव ५ प्रतिशत बढी हो । वाणिज्य बैंकको मात्र यो समयमा १५ दशमलव ८ प्रतिशत निक्षेप बढेर ७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूमा ६ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि कर्जा तथा लगानीमा भने खासै सुधार आउन सकेको छैन । बैंकको नाफामा सुधार नआएपछि यस वर्ष शेयरधनीलाई दिने नगद लाभांशसमेत प्रभावित हुने भएको छ । ‘बैंकहरूमा निक्षेप बढेको छ, त्यसको विपरीत लगानी बढेको छैन, लगानी तथा कर्जा नभए पनि बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज दिइरहनुपर्छ यसैको कारण बैंकहरूमो नाफामा गिरावट आएको हो,’ सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशकुमार श्रेष्ठले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा बैंकिङ क्षेत्रबाट जम्मा कर्जा तथा लगानी ८६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो गत वर्षको भन्दा १० दशमलव १ प्रतिशत मात्र बढी हो । यो समयमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा लगानी १२ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर साँढे ६ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यो समयमा वाणिज्य बैंकले ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गरेका छन् । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहले जोमिख मोलेर भए पनि कर्जा तथा लगानीमा वृद्धि गरेका थिए । बैंकहरूले ७ खर्ब १२ अर्ब कर्जा तथा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम गत वर्ष लगानी गरेका थिए । यसको विपरीत बैंकहरूमा निक्षेप भने बढेको छ । कर्जा तथा लगानी घटेर बैंकमा निक्षेप बढेपछि बैंकहरूले ब्याजको भार बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरूले प्रकाशित गरेका वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा १६ भन्दा बढी बैंकहरूको नाफामा गिरावट आएको छ । केही राम्रा तथा ठूला बैंकको पनि नाफामा गिरावट आएको छ । नाफामा उच्च गिरावट आउने बैंकहरूमा एनआईसी बैंक २५ दशमलव ९६, लक्ष्मी बैंकको १० दशमलव ८०, कुमारी बैंक ५२ दशमलव ६४, बैंक अफ एसिया ३८ दशमलव ६३, बैंक अफ काठमाण्डू ११ दशमलव २५, सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल ४२ दशमलव ३९, लुम्बिनी बैंक ६२ दशमलव ३२, सिद्धार्थ बैंक ३८ दशमलव १२, किष्ट बैंक १ सय ७५ दशमलव ६३, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक १६ दशमलव ५२, माछापुच्छ«े बैंक ३५ दशमलव ९२, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक ८ दशमलव ४९, सानिमा बैंक १७ दशमलव ८३, एनएमबी बैंक ३९ प्रतिशतलगायत रहेका छन् ।
बैंकहरूमा निक्षेप बढेपछि धेरै बैंकले आफ्नो निक्षेपमा दिने ब्याजमा समेत कटौती गरेका थिए । कर्जा लगानी नभएपछि ब्याज मात्र धेरै दिन समस्या हुँदा बैंकहरूले दुई प्रतिशत सम्म ब्याज घटाइ सकेका छन् । तर, कर्जा तथा लगानी नबढेका कारण बैंकिङ क्षेत्रले पैसामात्र थुपारेर बसेका छन् । यो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कोष तथा सरकारी ऋणपत्रमा रकम राखेर बसेका छन् । पछिल्लो समयमा मात्र वार्षिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंक कोषमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राखेका छन् ।
बैंकहरूमा निक्षेप बढेर तरलता उच्च भए पनि राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्र तथा ट्रेजरी विल्स दरमा समेत उच्च कटौती गरिसकेको छ । गत वर्षकोे तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को चैत महिनासम्ममा अल्पकालीन ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर १ दशमलव ९ प्रतिशतमा झारेको छ । गत वर्ष यस्तो ब्याजदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको अब बाँकी समयमा राजनीतिक अन्योलता र लगानी तथा कर्जाको किस्ता नउठ्ने सम्भावनाका कारण नाफा घट्ने मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहको भनाइ छ । ‘अहिले देखिएको राजनीतिक संक्रमणकाल र कर्जा लगानी उठ्ने सम्भावना कम भएकाले अबको दुई महिना अझै समस्या हुने देखिन्छ,’ हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा शाहले भने ।
वित्तीय संकट फेरि फर्किने त्रास
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौंं, जेठ १५ । विगत ६ वर्षदेखि मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र नयाँ संविधानको प्रतीक्षा गरेर बसेका बैंकर र लगानीकर्ताहरू संविधानसभाको विघटनपछि निराश र चिन्तित बनेका छन् । देशमा लोकतन्त्र बहालीपछिको राजनीतिक संक्रमणकालका बीच एक वर्ष मात्र समयमा बजेट आउँदा केही उत्साहित भएका व्यवसायी, बैंकर तथा लगानीकर्ताहरू संविधानको भविष्य अन्योलमा परेपछि पुनः निराश भएका हुन् । समयमा बजेट नआएका कारण वित्तीय बजार खुम्चिँदै जाँदा गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या आएको थियो । पुनः सोही समस्या दोहोरिन सक्ने त्रासमा बैंकरहरू रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी तरलता अभाव भोगेको बैंकिङ क्षेत्रले अब त्योभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने त्रास रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । अब देश कता जान्छ भन्नेमा नै अन्योलता रहेकोले आर्थिक क्षेत्र यसले थप धराशयी हुन सक्ने विश्लेषण बैंकरहरूको छ । ‘हामीले पहिला भोगेको समस्या फेरि नआउला भन्न सकिन्न, देशको अवस्था नसोचेको संकटमा पुग्यो,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने, ‘अब देश कता जान्छ भन्ने नै स्पष्ट भएको छैन । यसले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्छ ।’ मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएका छन् । समयमै घरजग्गाको ऋण उठाउन नसक्दा बैंकहरू आर्थिकरूपमा समस्यामा परेका थिए, त्यो समस्या केही बैंकमा अहिले पनि जारी छ । यो क्षेत्रमा डुबेको १ सय १४ अर्बबराबरको रकम उठाउन नपाउँदै अर्को संकटको संकेत देखा परेको छ । अबका दिनमा समयमा बजेट नआए बजारमा रकमको चाप घटेर बैंकमा पैसा नआउने शाहको भनाइ छ । ‘आगामी दिन केही समय हामीलाई ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ,’ शाहले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमा आएको कारण वित्तीय क्षेत्रको समस्या केही मात्रामा भए पनि समाधान भएको थियो । पछिल्लो राजनीति अन्योलताले वित्तीय बजारमा पुनः संकट बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको अवस्थामा यो नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसमेत समयमा नआउने देखिएकोले वित्तीय बजार खुम्चिने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक तथा राजनीतिक विकाससँगै परिवर्तन देखिने सेयर बजारमा समेत अब उच्च नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । ‘केही सयमअघि दलहरूबीच भएको सहमतिले पलाएको आशाले पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूको आशा पलाएको थियो । त्यो अब निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ,’ राष्ट्रिय लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डा. मनोहरकृष्ण श्रेष्ठले भने । सेयर बजारमा वित्तीय विश्लेषण गरेर भन्दा पनि राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरू बढेका कारण त्यसको प्रभाव राजनीतिसँगै बजारमा देखिने गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । सेयर बजारमा लगानी गर्ने मौसमी लगानीकर्ताहरूको संख्या धेरै भएका कारण राजनीतिक अस्थिरतासँगै त्यस्ता लगानीकर्ताका बजारमा उच्च प्रभाव पर्न सक्ने नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जन पौडेलको अनुमान छ । ‘पछिल्लो समयमा सेयर बजार तलमाथि हुने क्रम जारी छ । कम्पनीको वित्तीय विश्लेषणको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारलाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरूले यो निराशाको समयमा बजारमा प्रभाव पार्न सक्छन्,’ पौडेलले भने ।
नयाँ संविधान बन्ने विगत चार वर्षसम्मको प्रतीक्षामा संविधानसभा नै आइतबार भंग भएपछि बैंकर तथा लगानीकर्तालाई समेत यसले मर्माहत र अन्योल बनाएको छ । ‘अब कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी पनि गम्भीर भएका छौं,’ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । आन्तरिक लगानीकर्तालाई समेत अहिले भइरहेको बन्द तथा हड्तालले प्रभाव पारेकोमा पुनः अनिश्चित थपिएपछि बैंकको ब्याज भुक्तानी समस्याकोे खतरा बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले बताए । ‘हामीलाई अहिले बैंकको ऋण तिर्नसमेत समस्या भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब झन् असहजता बढ्ने देखिन्छ यसले व्यवसायी धराशयी हुनेछन् ।’ संविधान आउने आशामा वैशाख र जेठ महिनामा भएका विभिन्न बन्दले समेत व्यवसायीहरू प्रभावित भएका थिए ।
अन्यौलमा बजेट ! काठमाडौंं, जेठ १५ । विगत ६ वर्षदेखि मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र नयाँ संविधानको प्रतीक्षा गरेर बसेका बैंकर र लगानीकर्ताहरू संविधानसभाको विघटनपछि निराश र चिन्तित बनेका छन् । देशमा लोकतन्त्र बहालीपछिको राजनीतिक संक्रमणकालका बीच एक वर्ष मात्र समयमा बजेट आउँदा केही उत्साहित भएका व्यवसायी, बैंकर तथा लगानीकर्ताहरू संविधानको भविष्य अन्योलमा परेपछि पुनः निराश भएका हुन् । समयमा बजेट नआएका कारण वित्तीय बजार खुम्चिँदै जाँदा गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या आएको थियो । पुनः सोही समस्या दोहोरिन सक्ने त्रासमा बैंकरहरू रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी तरलता अभाव भोगेको बैंकिङ क्षेत्रले अब त्योभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने त्रास रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । अब देश कता जान्छ भन्नेमा नै अन्योलता रहेकोले आर्थिक क्षेत्र यसले थप धराशयी हुन सक्ने विश्लेषण बैंकरहरूको छ । ‘हामीले पहिला भोगेको समस्या फेरि नआउला भन्न सकिन्न, देशको अवस्था नसोचेको संकटमा पुग्यो,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने, ‘अब देश कता जान्छ भन्ने नै स्पष्ट भएको छैन । यसले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्छ ।’ मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएका छन् । समयमै घरजग्गाको ऋण उठाउन नसक्दा बैंकहरू आर्थिकरूपमा समस्यामा परेका थिए, त्यो समस्या केही बैंकमा अहिले पनि जारी छ । यो क्षेत्रमा डुबेको १ सय १४ अर्बबराबरको रकम उठाउन नपाउँदै अर्को संकटको संकेत देखा परेको छ । अबका दिनमा समयमा बजेट नआए बजारमा रकमको चाप घटेर बैंकमा पैसा नआउने शाहको भनाइ छ । ‘आगामी दिन केही समय हामीलाई ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ,’ शाहले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमा आएको कारण वित्तीय क्षेत्रको समस्या केही मात्रामा भए पनि समाधान भएको थियो । पछिल्लो राजनीति अन्योलताले वित्तीय बजारमा पुनः संकट बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको अवस्थामा यो नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसमेत समयमा नआउने देखिएकोले वित्तीय बजार खुम्चिने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक तथा राजनीतिक विकाससँगै परिवर्तन देखिने सेयर बजारमा समेत अब उच्च नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । ‘केही सयमअघि दलहरूबीच भएको सहमतिले पलाएको आशाले पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूको आशा पलाएको थियो । त्यो अब निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ,’ राष्ट्रिय लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डा. मनोहरकृष्ण श्रेष्ठले भने । सेयर बजारमा वित्तीय विश्लेषण गरेर भन्दा पनि राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरू बढेका कारण त्यसको प्रभाव राजनीतिसँगै बजारमा देखिने गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । सेयर बजारमा लगानी गर्ने मौसमी लगानीकर्ताहरूको संख्या धेरै भएका कारण राजनीतिक अस्थिरतासँगै त्यस्ता लगानीकर्ताका बजारमा उच्च प्रभाव पर्न सक्ने नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जन पौडेलको अनुमान छ । ‘पछिल्लो समयमा सेयर बजार तलमाथि हुने क्रम जारी छ । कम्पनीको वित्तीय विश्लेषणको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारलाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरूले यो निराशाको समयमा बजारमा प्रभाव पार्न सक्छन्,’ पौडेलले भने ।
नयाँ संविधान बन्ने विगत चार वर्षसम्मको प्रतीक्षामा संविधानसभा नै आइतबार भंग भएपछि बैंकर तथा लगानीकर्तालाई समेत यसले मर्माहत र अन्योल बनाएको छ । ‘अब कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी पनि गम्भीर भएका छौं,’ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । आन्तरिक लगानीकर्तालाई समेत अहिले भइरहेको बन्द तथा हड्तालले प्रभाव पारेकोमा पुनः अनिश्चित थपिएपछि बैंकको ब्याज भुक्तानी समस्याकोे खतरा बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले बताए । ‘हामीलाई अहिले बैंकको ऋण तिर्नसमेत समस्या भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब झन् असहजता बढ्ने देखिन्छ यसले व्यवसायी धराशयी हुनेछन् ।’ संविधान आउने आशामा वैशाख र जेठ महिनामा भएका विभिन्न बन्दले समेत व्यवसायीहरू प्रभावित भएका थिए ।
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं जेठ १४ ।
समयमा संविधान नआएर राजनीतिक विवाद बढेपछि अब आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रुपमा तहन नहस हुने भएको छ । सत्ता र राजनीतिमा केन्द्रीत भएका दलहरुले समयमा नै बजेट ल्याउने छाँटकाँट समेत देखाएका छैनन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुमा देखिएको विवाद तथा राजनीतिले निकास लिन नसकेको कारण आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को बजेट समेत प्रभावित हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब देढ महिनामा मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक रुपमा देखिएको अस्थिरताको कारण बजेट प्रभावित हुने आसंका बढेको हो । बजेट आउने समयमा आएर सरकार नेतृत्वका दलहरु नयाँ संविधान तथा राजनीतिक निकाश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे बजेट समयमा आउने संभावना कम भएको छ भने मुलुक अब आर्थिक रुपमा कुन दिशा लिन्छ भन्ने समेत अन्यौल भएको छ ।
पुरा संसदमा छलफल गरेपछि मात्र बजेट ल्याउने कानूनी व्यवस्था रहेको कारण अन्य निकायबाट प्रक्रिया पुरा भएपनि संसदमा त्यसको छलफल सहित पारित हुनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले संसद समेत संक्रमणकालिन अवस्थामा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले केही समयमा अगाडिबाटै बजेट निर्माण तथा यसमाथिको छलफलमा सुरु गरेको थियो । अर्थको तर्फबाट बजेट समयमा नै तयारी गरिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालले बताए । ‘हामीले अहिले प्रक्रिया अनुसार नै बजेटको तयारी गरिरहेका छौं ।’ खनालले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने‘अर्थमन्त्री व्यस्थ भएपनि मन्त्रालयहरुको बजेटको विषयमा छलफल भईरहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट बजेटको तयारी नरोकिने खनाललको भनाई थियो । अर्थको तर्फबाट छलफल सकेर बजेटको तयारी पुरा गरेपनि देशले राजनीतिक निकासा नलिएको कारण समयमा नै बजेट आउने संभावना क्षिण भएको हो ।
देशमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र समयमा नै बजेट आएको थियो । समयमा नै बजेट आएर केही राहतको महसुस गरेको देशले फेरी बजेटमा अस्थिरता कायम रहेमा आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । नीजि क्षेत्रले समेत समयमा बजेट नआए समस्या हुँने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित हुने संभावना देखिएको छ । यसले मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रमा थप समस्या ल्याउने छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राज कर्णिकारले भने । उनले बजेट ल्याउने समय नै परिवर्तन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको समेत बताएका छन् ।‘हामीले संविधानमा नै बैशाख÷जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था कानून मै गर्न माग गरेका छौं ।’ कर्णिकारले भने । बजेट आएपनि अहिले निजी क्षेत्र विभिन्न समस्याले प्रभावित हुँदै आएको उद्योगीहरुको भनाइ रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ अनुसार माग गरेको विभिन्न मन्त्रालयको बजेट योजनामाथिको अन्तिम छलफल भईरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । ‘बजेट बा“डफा“ड गर्नुपूर्व मन्त्रालयहरुको मागअनुसार आएको योजना तथा तिनको आवश्यकताको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ ४ सय २९ अर्ब रुपैयाँमा आधारित भएर अर्थले बजेट निर्माण गर्न लागेको हो । तर बजेटमा अहिले कुरा चलेको संघियताको विषयमा स्पष्ट पारिएको छैन । संघियताको विषयमा अगाडि जानकारी नभएको कारण अहिलेको बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘यो वर्षको लागि हामीले तोकेको सिमाबाटै केही अर्ब रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । कति प्रदेश हुने भन्ने स्पष्ट भएपछि अर्को वर्षबाट बजेटमा सबै व्यवस्था हुन्छ ।’ क्षेत्रीले हिमालय टाइम्ससंग कुरा गर्दै भने । योजना आयोगले प्रदेशको विषयमा छलफलको आधारमा मात्र बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको कारण यो वर्ष अगाडिकै संरचनाको आधारमा रकमको सिमा तोकिएको क्षेत्रीले बताएका छन् ।
उता अर्थविद्हरुले भने प्रदेशको विषयमा स्पष्ट धारणाको आधारमा मात्र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशको विषयमा राजश्व नीति तथा अन्य आर्थिक स्रोतको प्रयोगको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसो नभएमा अनुदानले मात्र चल्ने प्रदेशको औचित्य नहुने अर्थविद् डा चिरन्जवि नेपालको भनाइ छ । अन्य धेरै देशको प्रदेशमा बजेटको विषय नै सबैभन्दा ठूलो लडाईको विषय हुने गरेको नेपालले जानकारी दिए । ‘धेरै प्रदेशमा गएका देशहरुमा बजेटको विषयामा किचलो हुने गरेको छ । भारतमा समेत बजेटको विषयमा ठूलो लडाई भइरहेको छ ।’नेपालले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने । नेपाल जस्तो देशमा आफ्नो आर्थिक स्रोतबाट राज्य चल्न गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि केन्द्रीय सरकारले गर्ने व्यवस्था लगायतका विषयमा समावेस गरिनु जरुरी छ ।’ डा नेपाललको भनाइ रहेको छ ।
बजेटको प्रक्रिया अनुसार पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्षको बजेट कार्यन्वयन तथा आवश्यकताको समिक्षा गर्दै नयाँ वर्षको लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने गर्दछ । योजना आयोगको सिलिङ पाएपछि अर्थले बजेट निर्माणको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुसंग बजेट योजना माग गर्ने गर्दछ । यो वर्षको लागि अर्थले यस्तो योजना माग गरि सो को छलफल समेत अगाडि बढाइ सकेको छ । यो वर्षको सिलिङमा सामान्य मात्र फेर बदल हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
चलनचल्तीको नोट १ सय ९० अर्ब नजिककाठमाडौं जेठ १४ ।
समयमा संविधान नआएर राजनीतिक विवाद बढेपछि अब आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रुपमा तहन नहस हुने भएको छ । सत्ता र राजनीतिमा केन्द्रीत भएका दलहरुले समयमा नै बजेट ल्याउने छाँटकाँट समेत देखाएका छैनन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुमा देखिएको विवाद तथा राजनीतिले निकास लिन नसकेको कारण आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को बजेट समेत प्रभावित हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब देढ महिनामा मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक रुपमा देखिएको अस्थिरताको कारण बजेट प्रभावित हुने आसंका बढेको हो । बजेट आउने समयमा आएर सरकार नेतृत्वका दलहरु नयाँ संविधान तथा राजनीतिक निकाश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे बजेट समयमा आउने संभावना कम भएको छ भने मुलुक अब आर्थिक रुपमा कुन दिशा लिन्छ भन्ने समेत अन्यौल भएको छ ।
पुरा संसदमा छलफल गरेपछि मात्र बजेट ल्याउने कानूनी व्यवस्था रहेको कारण अन्य निकायबाट प्रक्रिया पुरा भएपनि संसदमा त्यसको छलफल सहित पारित हुनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले संसद समेत संक्रमणकालिन अवस्थामा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले केही समयमा अगाडिबाटै बजेट निर्माण तथा यसमाथिको छलफलमा सुरु गरेको थियो । अर्थको तर्फबाट बजेट समयमा नै तयारी गरिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालले बताए । ‘हामीले अहिले प्रक्रिया अनुसार नै बजेटको तयारी गरिरहेका छौं ।’ खनालले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने‘अर्थमन्त्री व्यस्थ भएपनि मन्त्रालयहरुको बजेटको विषयमा छलफल भईरहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट बजेटको तयारी नरोकिने खनाललको भनाई थियो । अर्थको तर्फबाट छलफल सकेर बजेटको तयारी पुरा गरेपनि देशले राजनीतिक निकासा नलिएको कारण समयमा नै बजेट आउने संभावना क्षिण भएको हो ।
देशमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र समयमा नै बजेट आएको थियो । समयमा नै बजेट आएर केही राहतको महसुस गरेको देशले फेरी बजेटमा अस्थिरता कायम रहेमा आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । नीजि क्षेत्रले समेत समयमा बजेट नआए समस्या हुँने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित हुने संभावना देखिएको छ । यसले मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रमा थप समस्या ल्याउने छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राज कर्णिकारले भने । उनले बजेट ल्याउने समय नै परिवर्तन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको समेत बताएका छन् ।‘हामीले संविधानमा नै बैशाख÷जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था कानून मै गर्न माग गरेका छौं ।’ कर्णिकारले भने । बजेट आएपनि अहिले निजी क्षेत्र विभिन्न समस्याले प्रभावित हुँदै आएको उद्योगीहरुको भनाइ रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ अनुसार माग गरेको विभिन्न मन्त्रालयको बजेट योजनामाथिको अन्तिम छलफल भईरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । ‘बजेट बा“डफा“ड गर्नुपूर्व मन्त्रालयहरुको मागअनुसार आएको योजना तथा तिनको आवश्यकताको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ ४ सय २९ अर्ब रुपैयाँमा आधारित भएर अर्थले बजेट निर्माण गर्न लागेको हो । तर बजेटमा अहिले कुरा चलेको संघियताको विषयमा स्पष्ट पारिएको छैन । संघियताको विषयमा अगाडि जानकारी नभएको कारण अहिलेको बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘यो वर्षको लागि हामीले तोकेको सिमाबाटै केही अर्ब रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । कति प्रदेश हुने भन्ने स्पष्ट भएपछि अर्को वर्षबाट बजेटमा सबै व्यवस्था हुन्छ ।’ क्षेत्रीले हिमालय टाइम्ससंग कुरा गर्दै भने । योजना आयोगले प्रदेशको विषयमा छलफलको आधारमा मात्र बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको कारण यो वर्ष अगाडिकै संरचनाको आधारमा रकमको सिमा तोकिएको क्षेत्रीले बताएका छन् ।
उता अर्थविद्हरुले भने प्रदेशको विषयमा स्पष्ट धारणाको आधारमा मात्र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशको विषयमा राजश्व नीति तथा अन्य आर्थिक स्रोतको प्रयोगको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसो नभएमा अनुदानले मात्र चल्ने प्रदेशको औचित्य नहुने अर्थविद् डा चिरन्जवि नेपालको भनाइ छ । अन्य धेरै देशको प्रदेशमा बजेटको विषय नै सबैभन्दा ठूलो लडाईको विषय हुने गरेको नेपालले जानकारी दिए । ‘धेरै प्रदेशमा गएका देशहरुमा बजेटको विषयामा किचलो हुने गरेको छ । भारतमा समेत बजेटको विषयमा ठूलो लडाई भइरहेको छ ।’नेपालले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने । नेपाल जस्तो देशमा आफ्नो आर्थिक स्रोतबाट राज्य चल्न गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि केन्द्रीय सरकारले गर्ने व्यवस्था लगायतका विषयमा समावेस गरिनु जरुरी छ ।’ डा नेपाललको भनाइ रहेको छ ।
बजेटको प्रक्रिया अनुसार पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्षको बजेट कार्यन्वयन तथा आवश्यकताको समिक्षा गर्दै नयाँ वर्षको लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने गर्दछ । योजना आयोगको सिलिङ पाएपछि अर्थले बजेट निर्माणको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुसंग बजेट योजना माग गर्ने गर्दछ । यो वर्षको लागि अर्थले यस्तो योजना माग गरि सो को छलफल समेत अगाडि बढाइ सकेको छ । यो वर्षको सिलिङमा सामान्य मात्र फेर बदल हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
रेमिट्यान्सले रकम प्रवाह बढ्यो
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं जेठ १२ । गत वर्षसम्म १ सय ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा रहेकोमा एक वर्षको अवधीमा यो रकम करिब ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा करिब ३० अर्ब नोट थपिएको छ । बैशाख मसान्तसम्ममा नेपाली बजारमा १ सय ८६ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख ४३ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेको छ । यो गत वर्षको भन्दा झण्डै ३० अर्ब बढी हो ।
अहिले ९४ करोड ५६ लाख ५६ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ बराबरको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा मौज्दातमा रहेको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निकासा भईसकेको रकम हो । सामान्यतया नेपाली बजारमा दशैको समयमा नोटको बढी खपत हुने गरेको छ । तर पछिल्लो समयमा रेमिट आय बढेको कारण त्यसको प्रभाव चलनचल्तीको नोटमा समेत परेको अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेक सर्वसाधरणसंग रहेको नोट तथा नियमित रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने जाने हुने रकमको आधारमा चलनचल्तीको नोटको गणना गर्ने गरेको छ ।
बैशाख समान्तसम्ममा चलनचल्तीमा रहेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा मौज्दात रहेको नोट गरी राष्ट्र बैंकबाट १ सय ८७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम निश्कासन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा अहिले १ सय ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा तथा सेक्युरिटि रहेको जानकारी दिएको छ । गत वर्ष सरकारले ल्याएको सफा नोट नीतिले गर्दा बजारमा चलचल्तीमा रहेको नोटमा कमि आएको थियो तर अहिले फेरी बजारमा रकम बढेको छ । अझै पनि बजारमा धेरै मात्रामा राजाको तस्वीर भएको नोट रहेको सो नोटलाई पनि वित्तीय च्यालनबाट लिईने क्रम जारी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पुराना नोटलाई विस्थापित गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट प्रयोगमा ल्याउने गरेको छ ।
नेपाली बजारमा सामान्यतया तीन महिनामै नोट पुराना हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । ‘नेपालीहरुले नोटको जतन नगर्दा चा“डै पुराना हुने गरेको र त्यसलाई साट्न नया“ नोटकै प्रयोग गर्नुपरेको कारण अहिले पनि बजारमा नयाँ नोटको खपत बढी हुने गरेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले एक हजार दरको नोट एकप्रतिको सरदर ८ रुपैया“मा छाप्दै आएको छ । पा“च सय र एक हजार नोट केही महंगो हुने भए पनि ठूला नोट छाप्दा राष्ट्र बैंकलाई फाइदा हुने गर्दछ । राष्ट्र बंैकले दिएको जानकारीअनुसार एक रुपैया“को नोट छाप्दा दुई रुपैया“भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको थियो । रकमको मूल्यभन्दा खर्च धेरै भएकाले अहिले राष्ट्र बैंकले एक तथा दुई रुपैया“को नोट छाप्न छोडेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले छापेर ल्याएको नोट बाहिर बजारमा पठाएपछि मात्र त्यसलाई रकमको मान्यता दिने गरेको छ । बाहिर वठाउनु अगाडि राष्ट्र बैंकमा भएको नोटलाई समेत स्टेशनरी शिर्षकमा राखिने गरिएको छ । ‘हामीले यहाँबाट बाहिर पठाएपछि मात्र नोटको रुपमा मान्यता दिने गरेका छौं राष्ट्र बैंकमा रकम भएपनि जारी नगरिएको रकमलाई स्टेशनरी शिर्षकमा राखिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकले ल्याएको सफा नोट नीति अनुसार पुराना झुत्रा नोटहरु समेत बजारबाट फिर्ता ल्याउने अभियान सुरु गरेको थियो तर यसमा बढी खर्च लाग्ने र स्थानीयलाई सास्ती भएको भन्दै अख्तियारले रोकेपछि अभियान समेत स्थगित भएको छ । पुराना तथा झुत्रा नोटमा ब्याक्टेरियाजस्ता शरिरलाई हानी पु¥याउने किटाणु हुने समेत विज्ञहरुले बताउँछन् । पल्स तथा अन्य विशेष कागजको मिश्रणबाट बनेको काजगमा अहिले नोट छापिँदै आईएको छ । हाल ठूला दरका नोटको आयु सरदर डेढ वर्È र साना दरका नोटको आयु सरदर एक वर्È हुने भएपनि नेपालीहरुले तिन महिनामा नै नोट थोत्रा बनाउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केही समय अगाडि मात्र राष्ट्र बैंकले पुराना नोट साट्नको लागि ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ नोट छापेको थियो । नेपाली नोट अहिले इण्डोनेसिया लगायतका देशहरुमा छापिने गरेको छ । विश्लेषकहरुको अनुसार मुल्यबृद्धि तथा स्थानीयको आयमा बृद्धि भएमा बजारमा मुद्रा प्रवाह बढी हुने गर्दछ ।
- व्यापार–घाटा तीन खर्ब नजिक
- रेमिट्यान्स ३६ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं, जेठ १० । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा देशको सोधनान्तर अवस्था (देश बाहिरिने रकम र देश भित्रिने रकम) अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाअनुसार सोधनान्तर अवस्थामा उत्साजनक सुधार हुँदै १ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेकोे छ । अहिले देशको सोधनान्तर अवस्था ९१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यो समयमा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा रहेको थियो । यो आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा चालु खाता ४१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बचत भएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा चालु खाता १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।
रेमिट्यान्स कारोबारमा आएको सुधारको कारण देशको सोधनान्तर अवस्थामा प्रभाव परेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । ‘विप्रेषण आय र वैदेशिक अनुदानमा भएको उच्च वृद्धिका साथै सेवा खातामा भएको उल्लेख्य सुधारका कारण चालु खातामा उल्लेख्य सुधार आएको हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । सोधनान्तर अवस्थामा सुधार आएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा वस्तु व्यापार घाटा भने उच्च रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वस्तु व्यापार घाटामा १८ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई २ सय ८४ अर्ब ६० करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गत वर्षको नौ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा जम्मा २ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारतसँगको घाटा सो अवधिमा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष भारतसँगको यस्तो घाटा २८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।गएको वर्षको नौ महिनासम्ममा २८ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटासमेत यो समयमा ३१ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । आयात व्यापारमा भएको वृद्धिको कारण आयातनिर्यात अनुपात १६ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । यो समयमा बैंकहरूमा १ सय १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढाएका छन् । गत वर्ष ७ दशमलव ५ प्रतिशतबराबरको ५४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढेको थियो । यो समयमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप परिचालन सबैभन्दा धेरै १५ दशमलव ८ प्रतिशत, विकास बैंकको १० दशमलव ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको वृद्धिदर वाणिज्य बैंकको ३ दशमलव ५ प्रतिशत, विकास बैंकको १८ दशमलव ३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको निक्षेप परिचालन १४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंकका निक्षेप बढे पनि कर्जा लगानी भने बढेको छैन । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा लगानी जम्मा १० दशमलव १ प्रतिशतबराबरको ८६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी ११ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को नौ महिनासम्ममा सरकारको राजस्व परिचालन १८ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चैतसम्ममा सरकारले १ सय ७२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ९ प्रतिशत बढी हो । यो वर्षको चैत मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति असार मसान्तको तुलनामा ४२ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ३ सय ८६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असार मसान्तमा २ सय ७२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सञ्चिति रहेको थियो । रेमिट आयमा यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा ३६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ सय ४८ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । फागुन महिनाको तुलनामा चैत महिनामा रेमिट २ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष रेमिट्यान्स आय १० दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
एक डलर किन्न अब ९० रुपैयाँ लाग्ने
– भारतमा समेत अहिलेसम्मकै उच्च
– डलर वृद्धिले २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि
– रेमिट्यान्स बढ्ने, निर्यातमा फाइदा, आयातमा बेफाइदा
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं, जेठ १० । केही दिनदेखि उच्च हुन थालेको अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली बजारमा बुधबार सर्वाधिक महँगो भएको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबार एकै दिन डलरको मूल्य नेपाली रुपैयाँसँग २ रुपैयाँले महँगो भएको छ । एक अमेरिकी डलर किन्नका लागि नेपालीले ८९ दशमलव ९१ रुपैयाँ नेपाली खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । बुधबार नेपाली बजारमा ८८ दशमलव २३ रुपैयाँमा डलर कारोबार भइरहेको थियो । डलर एकै दिन यति धेरै महँगो भएको समेत यो पहिलो घटना हो । भारतीय बजारमा समेत डलरको मूल्य बढेका कारण त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको हो । भारतीय केन्द्रीय बंैक रिजर्भ बैक अफ इन्डियाले बुधबारका लागि डलरको मूल्य ५६ भारु पु¥याएको छ । भारतमा सेमत एकैपटक धेरै अन्तरमा डलरको मूल्य बढेको छ । बुधबारको लागि रिजर्भ बैंकले भारतमा प्रतिडलर ५५ दशमलव ९३ भारु तोकेको छ । ग्रिसमा बढेको आर्थिक संकटको कारण भारत, नेपालसहित विश्वका विभिन्न देश अहिले डलरको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् ।भारतीय मुद्रासँग डलर बलियो भएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो । भारतीय केन्द्रीय बैंकसमेत डलरको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न असफल भएको छ । यसअघि गत कात्तिक २६ गते नेपाली रुपैयाँसँग अमेरिकी डलर २०६६ सालपछिको धेरै ८० दशमलव ६४ रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि मंसिरमा ८७ रुपैयाँमा पुगेको डलरको मूल्य माघ २० गते ७८ दशमलव १६ रुपैयाँमा झरेको थियो । २०६५ सालको चैतमा नेपाली मुद्रा बजारमा डलरको मूल्य ८३ रुपैयाँ ४० पैसा पुग्दा सबैभन्दा धेरै पुगेको विश्लेषण गरिएको थियो । तर, त्यसपछि डलरको मूल्य चलायमान भइरहेको छ ।
डलर महँगो हुँदा आयातमा निर्भर देश नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । आयात तथा ऋण तिर्न डलर महँगो भएका बेला समस्या पर्ने गरेको छ । विदेशी ऋण तिर्दा नेपालले डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै नेपाली रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अमेरिकी डरलको विश्वव्यापी मान्यता भएका कारण नेपालले पनि सामान आयात÷निर्यात गर्दा डलरको प्रयोग हुने गरेको छ । डलर महँगो भएमा नेपालमा आउने गरेको वैदेशिक सहयोग पनि प्रभावित हुनसक्नेछ । नेपाली बजारमा कात्तिकपछि एक डलरको करिब २० रुपैयाँबराबरले महँगो भएको छ । भारतीय मुद्रा बजारको नेपालले अनुसरण गरेका कारण मुद्रा बजार प्रभावित भएको हो । विदेशी ऋण र आयातमा यसले प्रभाव पार्न सक्ने र यसले मूल्य वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । यसअघि पनि डलरको मूल्य बढेका कारण नेपाली बजार मूल्य २० प्रतिशत प्रभावित भएको थियो । नेपालले भारतबाट धेरै सामान आयात गर्ने गरेको र डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण पनि नेपाल डलरको कारोबारमा निकट रहँदै आएको छ । तेस्रो मुलुकसँग भने नेपालले डलरमै कारोबार गर्ने गरेको छ । डलर बढेमा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटक तथा अन्य आगन्तुकबाट हुने आम्दानीमा समेत कमी आउने भएको छ । ‘डलरको मूल्य बढ्दा नेपालले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको दायित्व पनि बढ्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
डलरको मूल्य बढे पनि नेपालमा डलरको अभाव भने नहुने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । शेयरमा जस्तै कतिपयले डलरमा समेत लगानी गर्ने गरेका छन् तर काम परेकालाई मात्र डलर दिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएकोे छ । ‘कतिपय अवस्थामा शेयर, सुन तथा डलरसमेत लगानीको केन्द्र बन्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सहज भयो भने डलरको अभाव हुन पनि सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । अहिले राष्ट्र बैंंकसँग ३ सय ६८ अर्ब १० करोड विदेशी सञ्चिति रहेको छ । यसमा अमेरिकी डलर ३ अर्ब ५६ करोड ३८ लाख रहेको छ ।
१ अर्ब बराबरको साधारण शेयर सूचीकृत
काठमाडौं, जेठ । शेयर कारोबारमा सुधार आइरहेको पछिल्लो समयमा शेयर बजारमा नयाँ शेयर थपिने क्रम पनि उच्च भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सन् २०१२ सुरु भएदेखिको चार महिनामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको साधारण शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ ।यसमा सबैभन्दा धेरै साधारण शेयर निष्कासन गर्नेमा जनता बैंक नेपाल लिमिटेड रहेको छ । यो बैंकले ६० करोड रुपैयाँबराबरको साधारण शेयर एक साथ निष्कासन गरेको थियो । बोर्डले २०६९ साल सुरु भएपछि मात्र ९८ करोड रुपैयाँको साधारण शेयर कारोबारका लागि अनुमिति दिएको छ । योसहित १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबरको साधारण शेयर कारोबारका लागि सूचीकृत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै बीमा कम्पनीहरूलाई समेत पुँजी वृद्धि गर्नका लागि दबाब परेपछि पछिल्लो समयमा हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको मात्र सूचीकरण हुँदै आएको थियो । नयाँ आएका बैंक तथा पुराना भएर पनि साधारण शेयर जारी नगरेका बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई शेयर जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बाध्य पारेपछि बैंकहरूले साधारण शेयर निष्कासन गर्न थालेका हुन् ।
केही नयाँ बैंकहरूले पनि शेयर जारी गर्ने तयारी गरेका कारण यस आर्थिक वर्षमै केही नयाँ शेयर थपिने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
हकप्रद शेयर जारी भएमा सो शेयरका लागि नयाँ लगानीकर्ताले स्थान पाउँदैनन् । नयाँ लागनीकर्ता शेयर बजारमा आउनका लागि साधारण शेयर नै महŒवपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा साधारण शेयर कारोबारका लागि जनता बैंकका साथै लोटस इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको ८ करोड, टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकको २४ करोड, गुल्मी विकास बैंकको ७५ लाख, कञ्चन विकास बैंकको ३ करोड र मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड रुपैयाँबराबरको शेयर बजार प्रवेशका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । कारोबारमा आउनको लागि अनुमति पाएको यी कम्पनीहरूमध्ये जनता बैंकको शेयर आवेदन खुला भएर पनि बन्द भइसकेको छ भने केहीले शेयर कारोबार खुला गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
धितोपत्र ऐनअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको ६ महिनामा शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । शेयर कारोबारका लागि अनुमति पाएका बैंकहरूले २०७० सालसम्ममा आफ्नो पुँजी बढाइसक्नुपर्ने भएका कारण शेयर जारी गर्न लागेका हुन् । इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकलगायतका केही बैंकले पनि साधारण शेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार अहिले ५३ करोड रुपैयाँबराबरको शेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् । ६ विकास बैंक, दुई फाइनान्स र दुई अन्य कम्पनीले शेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । यसअघि हकप्रद शेयर र बोनस शेयरले स्टक बजार प्रभावित भइरहेको बताइरहेका बेला नयाँ शेयरका लागि पनि आवेदन दिने कम्पनीहरूको संख्या बढेको हो । अहिले पनि शेयर बजारमा नयाँ कम्पनीको भन्दा पुराना कम्पनीको नै शेयर आउने क्रम बढिरहेको छ ।
शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हिस्सा बढी भएकाले पनि नयाँ शेयर आउन नसकेको हो । विगत ३ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करोबारका लागि अनुमति दिन रोकेको छ । निजी क्षेत्रबाट आउने कम्पनीहरू धेरै रहेकाले करिब ८० प्रतिशत बजार अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रणमा रहेको छ । बजारमा ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको हकप्रद शेयर अहिले पनि पाइपलाइन रहेको छ । सबै शेयर कारोबारमा आएमा शेयर बजारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँको नयाँ शेयर थपिनेछ । अहिले नै विभिन्न १९ कम्पनीको हकप्रद शेयर पाइपलाइनमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
केही समयअघि शेयर बजारमा आएको बोनस शेयर र हकप्रद शेयरले बजार प्रभावित भएको र माग र आपूर्ति निकै बढी भएकाले बजार मूल्यसमेत प्रभावित भएको विश्लेषण गरिँदै आएको थियो । हाल शेयर बजारमा केही सुधार देखिएका बेला धेरै कम्पनीले आफ्नो शेयर बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । केही समयअघिमात्र बजारमा शेयरको माग घटेको र आपूर्ति १ सय ५६ प्रतिशतले बढेकाले शेयर कारोबार निरन्तर गिरावट आइरहेको थियो । तर अहिले आपूर्तिको तुलनामा माग उच्च छ । हाल नेपाली शेयर बजारको क्षमता बढेर ३ खर्ब ८५ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमात्र २ सयमाथि पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको बजारमा निकै कम प्रवेश रहेका कारण नयाँ कम्पनी नल्याइए केही समयमै नेपाली बजारमा साधारण शेयर अभाव हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पहिलो बजारको शेयर न्यूनतम् मूल्यमा पाइने भएकाले दोस्रो बजारमा भन्दा पहिलो बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढी हुने गरेको छ ।
सामूहिक लगानी कोषको योजनासमेत ल्याएको धितोपत्र बोर्डले यो योजना कार्यन्वयनमा ल्याए साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुने छन् । तर, कोषको योजना आउन निकै ढिलो भइरहेको छ ।
३० बढी कम्पनीको शेयर न्यूनतमभन्दा कम
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं, जेठ ३ । पछिल्लो समयमा शेयर कारोबारमा उच्च सुधार देखियो, बजार बढ्यो भनेर सबै उत्साहितसमेत भए । केही कम्पनीका शेयरधनीले राम्रै कमाइ पनि गरिरहेका छन् । यहीबीचमा नेप्सेमा पनि कारोबार रामै्र भयो, लगानीकर्ताहरू आफूसँग भएको पैसा निकालेर शेयरमा लगानी गर्न थाले तर अहिले बढ्न लागेको बजार पनि समानरूपमा बढ्न सकेको छैन । केही सीमित कम्पनीहरूको बीचमात्र हालिमुहाली चलेको छ ।
सीमित ठूला कम्पनीले मात्र शेयर बजारलाई नियन्त्रणमा राखेका छन् । केही ठूला कम्पनीहरूको शेयर धेरै भएको र यस्ता कम्पनीको लगानीकर्ता समेत धेरै भएकाले थोरै कारोबार हुँदा पनि बजारमा प्रभाव देखिने गरेको छ । तर, केही समयअघि घटेर न्यूनतम् मूल्य १ सयभन्दा तल पुगेका धेरै कम्पनी अहिले पनि माथि आउन सकेका छैनन् ।
बजारमा नेपाल टेलिकम, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डूलगायतका ठूला कम्पनीको कारोबार यो बीचमा राम्रो भएको छ । तर, अन्य साना कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा बजारमा देखिएको सुधारले खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
बढ्नुपर्ने औसत रूपमा बढ्दा बजार फेरि प्रभावित हुनसक्ने आशंका समेत गरिएको छ । साना तथा ठूला कम्पनीको जुन अनुपातमा शेयर कारोबार हुनुपर्ने हो, त्यो अनुपातमा नहुँदा बजारको दिगो विकासको विश्लेषणमा नै प्रत्यक्ष असर पारेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । यसले साना कम्पनीहरूको अस्तित्व मेटिनसक्ने खतरासमेत बढाएको छ । विशेषगरी वाणिज्य बैंक, तथा ‘क’ वर्गका केही कम्पनीबीचमा शेयर मूल्य उच्च भएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूको शेयरमात्र एक महिना बीचमा २ सय ६८ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल टेलिकमको पनि लगभग १ सय रुपैयाँले बढेको छ । बैंक अफ काठमाण्डूका शेयरधनीले यसबीचमा करिब २ सय प्रतिशत कमाइ गरिसकेका छन् । यसले ठूला कम्पनीमा मात्र लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका देखिएको छ भने साना कम्पनीहरूको अस्तित्व खतरामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विकास बैंक तथा साना वित्तीय संस्थाहरूको शेयरमा पछिल्लो समय सुधारको असर पर्न सकेको छैन । हाल देखिएको उच्च सुधारको पनि प्रभाव नपर्ने यस्ता पीडित कम्पनीहरूमा अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण फाइनान्स, कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक, नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी, ओरिन्टल होटल, पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक, रारा विकास बैंक, रोयल मर्चेन्ट बंैकिङ एण्ड फाइनान्स, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक, कन्काई विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलागायतका विकास बैंक तथा अन्य कम्पनी रहेका छन् ।
उल्लेखित कम्पनीहरूको शेयर मूल्य हाल पनि न्यूनतम् मूल्य एक सयभन्दा कम छ । पछिल्लो कारोबारमा पनि यी कम्पनीको कारोबार मूल्य बढ्नेभन्दा घट्ने क्रममै रहेको नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको कारोबार डाटाले देखाएको छ ।
१ सयभन्दा कम शेयर मूल्य हुनेमा कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक ९१, नेशनल हाइड्रो पावर ७७, ओरिन्टल होटल ७४, पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक ७८, रारा विकास बैंक ८८, रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स १ सय, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक ९७, कन्काई विकास बैंक ९९, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर ६५, तारागाउँ रिजेन्सी होटल ७४, हिमालयन ड्रिष्ट्रिनरी ९९, एनसिएम म्युचुअल फण्ड २७, एलाइन्स इन्स्योरेन्स ९७, गुराँश लाइफ ९४, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स ७३, सिदार्थ इन्स्योरेन्स ९८, हिमालयन फाइनान्स ५९, सेती वित्तीय संस्था ८०, शुभलक्ष्मी फाइनान्स ९५, दियालो विकास बैंक ९७, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक ९७ मनकामना विकास बैंक ८९, पाथिभरा विकास बैंक ८३, प्रोफेशनल विकास बैंक ८८, उत्थान विकास बैंक ८५ रुपैयाँ रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा निरन्तर कारोबार गरेर पनि दुई दर्जन हाराहारीका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य १ सय रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ । सबैभन्दा न्यून हुनेमा अरुण फाइनान्सको ३३ रुपैयाँ रहेको छ । यो कम्पनीका शेयरधनीहरूले न्यूनतम् मूल्यमा पनि ६७ रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् । केही सयमअघि शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको बेला घटेको यो कम्पनीको शेयर मूल्यमा सुधार देखिएको छैन । यो फाइनान्सको १५ लाख कित्ता शेयरको शेयरधनी रहेका छन् । उता अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकको पनि १ सयभन्दा कम ९७ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै १ सयभन्दा कम शेयर मूल्य हुनेमा कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक ९१, नेशनल हाइड्रो पावर ७७, ओरिन्टल होटल ७४, पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक ७८, रारा विकास बैंक ८८, रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स १ सय, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक ९७, कन्काई विकास बैंक ९९, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर ६५, तारागाउँ रिजेन्सी होटल ७४, हिमालयन ड्रिष्ट्रिनरी ९९, एनसिएम म्युचुअल फण्ड २७, एलाइन्स इन्स्योरेन्स ९७, गुराँश लाइफ ९४, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स ७३, सिदार्थ इन्स्योरेन्स ९८, हिमालयन फाइनान्स ५९, सेती वित्तीय संस्था ८०, शुभलक्ष्मी फाइनान्स ९५, दियालो विकास बैंक ९७, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक ९७ मनकामना विकास बैंक ८९, पाथिभरा विकास बैंक ८३, प्रोफेशनल विकास बैंक ८८, उत्थान विकास बैंक ८५ रुपैयाँ रहेको छ ।
ठुला कम्पनीको शेयरमा ठूला लगानीकर्ताहरूको उच्च आकर्षण हुने भएकाले पहिलादेखि बजार ठूला कम्पनीको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । तर, साना कम्पनीका शेयरहरूसमेत सोहीअनुसार चलायमान नहुँदा यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको शेयर निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको छ । हाल शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ८० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ ।
बन्ने भयो नेपाली लगानीमा सुरुङमार्ग यस्तै १ सयभन्दा कम शेयर मूल्य हुनेमा कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक ९१, नेशनल हाइड्रो पावर ७७, ओरिन्टल होटल ७४, पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक ७८, रारा विकास बैंक ८८, रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स १ सय, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक ९७, कन्काई विकास बैंक ९९, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर ६५, तारागाउँ रिजेन्सी होटल ७४, हिमालयन ड्रिष्ट्रिनरी ९९, एनसिएम म्युचुअल फण्ड २७, एलाइन्स इन्स्योरेन्स ९७, गुराँश लाइफ ९४, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स ७३, सिदार्थ इन्स्योरेन्स ९८, हिमालयन फाइनान्स ५९, सेती वित्तीय संस्था ८०, शुभलक्ष्मी फाइनान्स ९५, दियालो विकास बैंक ९७, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक ९७ मनकामना विकास बैंक ८९, पाथिभरा विकास बैंक ८३, प्रोफेशनल विकास बैंक ८८, उत्थान विकास बैंक ८५ रुपैयाँ रहेको छ ।
ठुला कम्पनीको शेयरमा ठूला लगानीकर्ताहरूको उच्च आकर्षण हुने भएकाले पहिलादेखि बजार ठूला कम्पनीको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । तर, साना कम्पनीका शेयरहरूसमेत सोहीअनुसार चलायमान नहुँदा यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको शेयर निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको छ । हाल शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ८० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ ।
२० अर्ब लगानीको सुरुङमार्ग सभाव्यता अध्ययन सम्झौता
– ६ महिनामा अध्ययन पूरा हुने
– मार्ग बने १ घण्टामा काठमाडौं–हेटांैडा
– ३ किलोमिटर सुरुमार्गसहित ५० किलोमिटर सडकको योजना
– निजी, स्थानीय, सरकारी र गैरआवासीय नेपालीको २५÷२५ प्रतिशत लगानी
– चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, जेठ १ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गर्न लागिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङगमार्गको अध्ययनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच संभाव्यता अध्ययन सम्झौता भएको छ । निजी क्षेत्र र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबीच सो सम्झौता भएको हो । सोमबार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र सडक बनाउने योजना बनाएको पूर्वाधार विकास कम्पनीबीच सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र संभाव्यता अध्ययन सक्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव कुलचन्द्र विष्ट र पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा जनताको सहभागितामा सो सुरुङ मार्गको अध्ययन सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । सुरुङ मार्गको अवधारणा ल्याएको निजी क्षेत्रले यो मार्ग आगामी ३ देखि ४ वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक र जनताको सहभागिता (पीपीपीपी) मोडेलमा आधारित यो मार्ग निर्माण भए काठमाडौंबाट हेटौडा १ घण्टामा नै पुग्न सकिने छ । अहिले काठमाडौंबाट हेटौंडा जानका लागि नौबिसेबाट १ सय ३३ किलोमिटर सिधै तथा मलेखु हुँदै २ सय २७ किलोमिटर पृथ्वी राजमार्गबाट पुग्न सकिन्छ । यो बाटो जाँदा ८ घण्टाको समय लाग्ने गरेको तथा विभिन्न कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा ठूलो समस्या देखिएको भन्दै यसको विकल्प खोजिएको हो । नेपालमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रले ठूलो लगानीमा सडक निर्माणमा हात हालेको हो । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने यो सडकका लागि निजी क्षेत्र, सरकारी, स्थानीय तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको २५÷२५ प्रतिशत लगानी हुने पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रले विकास निर्माणको कार्यमा हात हाल्नु सकारात्मक तथा उत्साहजनक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘यो वा त्यो बहानामा यो कार्य रोक्ने काम नगर्नुस् तपाईंहरूलाई सरकारले सहयोग गर्दछ’, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भने । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले राष्ट्रिय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको र यो आयोजना पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
मार्ग निर्माणका लागि काठमाडौंदेखि मकवानपुरको कुलेखानीसम्म सडक र सो स्थानबाट भीमफेदीसम्मको ३ किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउने योजना निजी क्षेत्रले बनाएको छ । भीमफेदीदेखि हेटौंडासम्म चार लेनको सडक बनाउने योजना अगाडि सारिएको पूर्वाधार विकास कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पूर्वाधार विकास कम्पनीले यसअघि नै सो मार्गको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले कुनै हालतमा पनि यो मार्ग बनाएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामीलाई स्थानीयवासीको पनि सहयोग रहेको छ त्यसैले हामीले जसरी पनि यो मार्ग बनाएर देखाउँछौं ।’ उनले भने, ‘अब काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । हामी गरेर देखाउँछौं ।’ सरकारले ल्याएको फास्टट्र्याक योजनालाई सहयोग गर्न यो मार्ग उपयुक्त हुने बताइएको छ ।
नेप्सेको सफ्टवेयरमा खराबी मंगलबार दिनभर कारोबार प्रभावित
शिवहरि खतिवडाकाठमाडौं वैशाख २६ । शेयर बजारको कारोबार गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको कारोबार प्रणालीमा मंगलबार गम्भीर समस्या आउँदा दिनभर शेयर कारोबार पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ ।
नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीको सफ्टवयेरमा समस्या आएपछि कारोबार प्रभावित भएको हो । विद्युत् गएपछि व्याकपबाट साचालन गरिएको कम्युटरीय सफ्वेयरमा आएको समस्याका कारण ९ वटा दलाल व्यवसायीहरुले मंगलबार दिनभर कारोबारै गर्न पाएनन् । बिहान ११ बजेदेखि नै अनलाइन लग इनमा आएको समस्यामा १२ बजे समाधान भए पनि दिउँसो १ः१० बजेदेखि समस्या आएको थियो । शेयरको कारोबारमा उच्च माग रहेको समयमा सफ्वेयर बिग्रँदा दिनभरको कारोबार प्रभावित भएको हो ।
नेप्सेले दिउँसो तीन बजेसम्म कारोबार गर्ने गरेकोमा १ घण्टा समय थप गरेर कारोबार गरेको थियो । तर सो समयमा पनि सबै दलाल कम्पनीहरुले कारोबार गर्न पाएनन् । नेप्सेले तीन बजेदेखि चार बजेसम्म आवेदनमात्र लिएको छ ।
शेयर कारोबार प्रणालीमा समस्या आउँदा धेरै लगानीकर्ता मर्कामा परेको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले जनाएको छ । मंगलबारको कारोबारमा सबै धितोपत्र व्यवसायीहरुले समान रुपमा कारोबार गर्न नपाउँदा माग आपूर्तिको अवस्था यथार्थ रुपमा आउन नसकेकाले बजारको विश्लेषणमै समस्या आएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
ुयसले शेयर कारोबार भएका शेयरहरुको पनि यथार्थ मूल्य आउन सकेको छैनु नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले भनेको छ ुहामीले कारोबार रद्ध गर्न सुझाव दिएका थियौं तर नेप्सेले त्यसो गरेन ।ु एक्स्चेन्जले मंगलबार प्रणालीमा सामान्य समस्या आएको र सोहीकारणपछि केही समय थपेर कारोबार गरिएको जनाएको छ । ुविद्युतीय समस्या तथा मागको चापका कारण सिस्टकमा केही समय समस्या आयो त्यसैका लागि हामीले दिउँसो तीन बजेदेखि १ घण्टा समय थपेर कारोबार गरेका छौंु नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने । अहिले नेप्सेमा रहेको सफ्टवेयरले बढीमा ५५ जना सदस्यले मात्रै एकैसाथ काम गर्न सक्छन् । अहिले शेयर व्यवसायीहरुको शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय गरेर ५७ वटा पुगिसकेका छन् ।
धेरै व्यवसायीले एकैसाथ खोल्दा समस्या देखिएको नेप्से स्रोतले जनाएको छ । हाल शेयरको माग उच्च रहेको र एकैपटक धेरै आवेदन आएकाले शेयर कारोबार गर्ने प्रणालीले काम नगरेको नेप्सेका अधिकारीको दाबी छ ।
यसैबीच आगामी भदौसम्मको पाँच वर्षे सम्झौता गरेर प्रयोग गरेको कम्ब्याट कम्पनीको सफ्टवेयर बनाउने जिम्मा लिएका कम्पनीका अधिकारीहरु नेप्सेको सम्पर्कमै नआएको नेप्सेले जनाएको छ । ुभदौसम्म बिग्रेमा बनाउने सम्झौता भएको थियो तर अहिले सम्पर्कमै छैनन्ु नेप्से स्रोतले भन्यो । शेयर व्यवसायीहरुको संख्या बढेकाले कारोबार प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकिएकाले समस्या आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ुअहिले क्षमताभन्दा बढी व्यवसायीहरु भएका कारण कारोबारमा समस्या आएको हुन सक्छु एक व्यवसायीले भने ।
सफ्वेयरमा समस्या आएर सीमित कारोबार भएको भए पनि मंगलबार कारोबारमा भने सुधार देखिएको छ । सीमित व्यवसायीहरुले मात्र कारोबार गरे पनि शेयर परिसूचकमा ४ दशमलव ३९ अंकको सुधार आई परिसूचक ४ सय ३२ दशमलव ८४ अंकमा पुगेको छ । कारोबारमा आएको सबै समूहको परिसूचक बढेको मंगलबार जलविद्युत् र अन्य समूहको परिसूचकमा सबैभन्दा धेरै सुधार आएको छ ।
मंगलबार ६७ कम्पनीको १ हजार ५ सय ६१ कारोबारबाट १६ करोड ६७ लाख २२ हजार ७ सय २७ रुपैयाँबराबरको ३ लाख ७१ हजार ८ सय २४ कित्ता शेयरहरु किनबेच भएको छ । सीमित समयमा पनि केही कम्पनीहरुको उच्च मूल्यमा शेयर कारोबार भएको छ । बैंक अफ काठमाण्डूको एकै दिन ४ करोड रुपैयाँबराबरको शेयर खरिद बिक्री भएका छन् ।
सनिमा बैंक एभरेष्ट बैंकलगायतका कम्पनीको कारोबार उच्च रहेको थियो । कारोबार प्रणालीमा आएको समस्या बुधबारको कारोबार देखिने सम्भावना कम रहेको पराजुलीको भनाइ छ । ुयो समस्या लोडका कारण आएको हुन सक्छ बुधबार यस्तो नहुने अपेक्षा गरिएको छु पराजुलीले भने ।
९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको दाबी
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं वैशाख २० । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याईएको कुल विकास बजेटको ३६ प्रतिशत रकम सरकारले खर्च गरेको छ । बजेटमा यो वर्षको बजेटको ७२ अर्ब रुपैयाँ पुजिगत खर्चका लागि छुट्याईएको छ । यसमा सरकारले वैशाख दोस्रो सातासम्ममा २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च गरेको हो । यो वर्ष करिब ६५ अर्ब पुजीगत रकम खर्च हुने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार वैशाख दोस्रो सातासम्ममा सरकारले छुट्याएको रकमको ३६ दशमलव ९७ प्रतिशत बराबरको रकम विकास क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।
पुजिगत क्षेत्रबाट निकासा भएको रकममा चैत्र मसान्तसम्म २२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सरकारको बजेटको सिमाअनुसार आर्थिक वर्ष सकिने तीन महिनामा क्षेत्रगत रुपमा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशतमात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर अहिलेको खर्चको सिमालाइ हेर्दा सरकारले यो वर्ष बढीमा ८० प्रतिशत रकम खर्च गर्नसक्ने देखिएपनि केही विवरण आउन बाँकी रहेकोले ९० प्रतिशत रकम खर्च हुने दाबी अर्थको रहेको छ । ‘यो वर्ष ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च हुन सक्छ ।’अर्थमन्त्री पुनले भने । केही जिल्लाहरुमा गएको रकमको खर्चको विवरण आउन ढिलाइ भएको र सो समेत आउँदा खर्च बढेको देखिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको चालु खर्च भने बैशाख दोस्रो सातासम्ममा बढेर ६१ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट २ सय १० अर्ब ५७ करोड रकम निकासा भएकोमा हालसम्म १ सय ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च भएको जानकारी आएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
६१ प्रतिशत चालु खर्चविविध शिर्षकबाट ८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरजनमुक्ती सेना समायोजनमा ४ अर्ब खर्चकर्णालीका १२ जिल्लाको बजेट कात्तिकसम्म खर्च गर्न पाउनेनयाँ बजेट सिमा ४ खर्ब २८ अर्ब ९९ करोडजारी योजना पुरा गर्न १५ प्रतिशत रकम थप गर्न पाउने
उनले ऐनको दायरामा नै रहेर केही रकमान्तर गरिएको दाबीसमेत गरेका छन् । हालसम्म करिब ८ अर्ब रपैयाँ यसरी रकमान्तर गरिएको पुनको भनाइ थियो । बजेट विषयमा उठेका विषयहरुको जवाफ दिन बुधबार व्यवस्थापिका संसद अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिमा पुगेका अर्थमन्त्री पुनले हालसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर भएको र यसमा ४ अर्बभन्दा बढी एकिकृत माओवादी लडाकु समायोजनमा खर्च भएको जानकारी दिए । ‘हामीले ऐनको सिमा बाहिर गएर कुनै पनि रकम खर्च गरेको, रकमान्तर गरेको तथा गैरबजेटरी निकासा गरेका छैनौं ’पुनले भने ।‘केही अति आवश्यक क्षेत्रमा सिमामा रहेर निकासा गरेका छौं ।’ मन्त्री पुनले सुदुर र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको बजेट रकमान्तर नहुने र कर्णाली क्षेत्रको १२ जिल्लाको लागि कात्तिकसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
हालसम्म रकमान्तर गरिएको रकममा ४ अर्ब विशेष समितिमार्फत जनमुक्ती शेना,४ करोड मनाङ सदरमुकाम मोटरबाटो, ३० करोड रुपैयाँ फास्ट ट्याक मुआब्जा वितरण ,प्रस्तावित रेलमार्गका लागि मुआब्जा वितरण ६० करोडलगायत स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमार्फत काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तारमा समेत रकमान्तर गरी गैरबजेटरी शिर्षकमा खर्च गरिएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यो वर्ष योजना आयोगले पुराना तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । बजेटको लागि ४ सय २८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको सिमा तोकिएको क्षेत्रीको भनाई छ । ‘सिक्टा सिचाई,पुष्पलाल लोकमार्ग,फास्ट ट्रयाकलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न हामीले निर्देशन दिएका छौं’ क्षेत्रीले भने । उनले गत वर्षको योजनामा गत वर्षकै बराबरको बजेटमा १५ प्रतिशत थप गर्दा योजना पुरा हुने भए सो गर्ने पाउने छुटसमेत योजना आयोगले दिएको छ । अर्थ समितिको बैठकमा सभाषद्हरुले विकासमुखी बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । ‘कृषि,पर्यटन तथा राष्ट्रिय विकासमुखी बजेट ल्याउनु जरुरी छ ।’सभाषद् हरि रोक्काले भने । समितिको बैठकले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा आवश्यकता, प्राथमिकताका आधारहरु खोजेर पारदर्शीता र औचित्य पुष्ठी हुने नयाँ योजनाहरु निर्माण गर्न सुझावसमेत दिएको छ । बैठकले पुराना विनियोजित योजनाको मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने छुट्याउन र योजनाहरुमा थप लागत नलाग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि पुँजिगत खर्च हुन नसक्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि गंभिर चुनौतीको विषय बन्न पुगेको भन्दै समितिले यततर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसवर्ष पनि समयमै बजेट प्रस्तुत भए पनि भण्डै दुई तिहाई पुँजिगत खर्च हुन नसकेका भन्दै यसलाइ बजेट विनियोजन गर्दा सिघ्र कार्यान्वय संयन्त्रको व्यवस्थाप गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयललाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले आयल निगमलाई ३ अर्ब दिने
आइओसीले पठायो नयाँ मूल्य ग्यास र डिजेलमा मासिक १ अर्ब ४० करोड घाटा
काठमाडौं वैशाख २० । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सहज रूपमा पेट्रोलियम खरिद गर्नको लागि थप तीन अर्ब निकासा गर्ने भएको छ । नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु, अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले सहज रूपमा पेट्रोलियम आयात गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । सरकारले दिन लागेको तीन अर्बमा दुई अर्ब ऋण र एक अर्ब सरकारको तर्फबाट अनुदान दिन लागिएको बुझिएको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकमार्फत सरकारको जमानीमा निगमलाई पुनः दुई अर्ब ऋण दिन लागिएको हो । ‘वैशाख र जेठ महिना राजनीतिक रूपमा अति संवेदनशील समय भएको र यहीबेला पेट्रोलियम पदार्थको अभावले थप समस्या नहोस् भनेर हामीले गम्भीर छलफल गरेका छौँ ।’ मन्त्री पुनले भने, ‘आयल निगमलाई पाँच अर्ब आवश्यक रहेकोमा तीन अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ ।’
निगम अहिले मासिक रूपमा १ अर्ब १४ करोड ४७ लाख घाटामा छ । करिब दुई महिनाको लागि आयात धान्नेगरी सरकारले रकम निकासा गर्न लागेको हो । चरम अभाव भएको भन्दै केही दिन अगाडि मात्र सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ भ्याटमार्फतको रकम आयल निगमलाई फिर्ता दिएको थियो । अहिले फेरि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले बक्यौता रकम चुक्ता गर्न नसकेको भन्दै मागअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थ दिएको छैन । नेपाल आयल निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको निगमले जनाएको छ । यसअगाडि नै निगमले दुई अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग माग गरेको थियो । निगमले केही दिनआगडि मात्र ७५ करोड रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गरेको छ तर आइओसीले पूरै रकम भुक्तानी माग्दै आएको छ । बाँकी रकम चुक्ता नभएसम्म थप पेट्रोलियम नदिने बताउँदै बिक्रीमा कटौती गरेपछि बजारमा एकसातादेखि फेरि पेट्रोलियम अभाव चर्किएको छ ।
यसैबीच इन्डियन आयल कर्पोरेसनले १ मेमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार भारतको रक्सौल डिपोबाट खरिद गरी काठमाडौंमा बिक्री वितरण गर्दा निगमलाई सबैभन्दा धेरै खाना पकाउने ग्यासमा मासिक ७१ करोड ८० लाख घाटा छ । गएको महिनाभन्दा निगमको घाटा केही घटेको छ । यसअगाडि निगमले डिजेल लिटरमा १२ रुपैयाँ ४८ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर आठ सय दुई रुपैयाँ घाटा खाइरहेको थियो । आपूर्ति सहज बनाउन निगमले तत्काल चार अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताउँदै आएको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार निगमले ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ९८ रुपैयाँ ३४ पैसा घाटा खाइरहेको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ६० पैसा र मासिक ६८ करोड ९२ लाख घाटा छ । ग्यास र डिजेलमा मात्र निगमलाई मासिक १ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ घाटा छ । अन्यमा केही नाफा आएको भए पनि सबै खर्च कटाएर निगमलाई मासिक १ सय १४ करोड घाटा हुँदै आएको निगमले जनाएको छ । निगमले सहज आपूर्तिका लागि कि मूल्य समायोजना गर्न दिनुपर्ने, सरकारी अनुदान वा भन्सार कर फिर्तामध्ये कुनै एक विकल्प पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । निगमको पूरै घाटा र ऋणसहित २७ अर्ब हाराहारीमा पुगेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको र यसले नेपाली बजार पनि प्रभावित भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ । ‘हामी तत्काल मूल्य बढाउन सक्ने अवस्थामा पनि रहेका छैनौँ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नै रकम दिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ पुनले भने, ‘बजारमा रकम समायोजन नगरे अनुदानकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
घरबहाल कर असुली निर्देशिका लागू
-२५ हजारघरधनीलाई करको दायरामा ल्याईने
-व्यक्तिगत बहालमा १० प्रतिशत र संस्थागतमा २५ प्रतिशत बहाल कर अनिवार्य
काठमाडौं वैशाख १८ । सरकारले यसअगाडि ल्याएको घरबहालसम्बन्धि नीति असफल भएको विश्लेषणपछि आन्तरिक राजश्व विभागले घर बहाल कर असुलीका लागि बहालकर असुली सम्बन्धि कार्यविधि निर्देशिका २०६८ लागू गरेको छ । यो निर्देशिका लागू भएपछि अब घर बहालमा दिनेहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनआवासको लागि दिइएको भए १० प्रतिशत र व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनको लागि बहालमा लगाईएको भए आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर लाग्ने बताइएको छ ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बहाल कर असुलीसम्बन्धि कार्यविधि निर्देशिका २०६८ र बहालकर पुस्तिकाको विमोचन गरे । उपभोक्ताकार्ड जस्तै घर बहालकर तिर्नेहरुलाई अब छुट्टै कार्डको व्यवस्था गरिने छ । सो कार्ड लागु भएपछि घरधनीको सम्पूर्ण विवरण सोही कार्डमा समावेस गरिने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए ।ुयसपटक हामी बहाल कर उठाउनका लागि अभियानकैरुपमा साचालन गर्छाैं ।ुउनले भनेुहामी यो वर्ष २५ हजार ५ सय घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउनेछौं ।ु शर्माले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सबै घरधनीहरुलाई करदाता कार्ड वितरण गरिसक्ने बताए ।ुहामीले यो अभियान साचालनका लागि राजधानीमा ३८ स्थानमा बुथ खडा गर्ने छौं ।ुशर्माले भने ।
कार्यविधि कार्यन्वयनमा आएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि कडाईका साथ अगाडि बढिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।ुअबको पालो आर्थिक विकासको हुनेछ र त्यसका लागि सरकारले विभिन्न प्रकि्रया अगाडि बढाउनेछ ।ुअर्थमन्त्री पुनले भने । ुसबैलाई कर दायित्व हो भन्ने जानकारी दिनको लागि पनि यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।ु
यसअघि पनि सरकारले घरवहाल कर उठाउने प्रकि्रया सुरु गरेको थियो तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घरबहाल कर उठाउने लक्ष्य भेट्ने देखिएपनि सबै क्षेत्रमा पुग्न नसकेको विश्लेषण सरकारकॊ छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले घरबहालमार्फत १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य लिएको थियो भने चैत्र अन्तिमसम्ममा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर उठाईसेको छ । घर बहाल कर प्रणाली सजिलो बनाउनका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै कम्पनी दर्ताको समयमा नै बहाल कर उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने शर्माको भनाई छ । कर प्रभावकारी रुपमा उठाउन बुधबारदेखि देशभरीमा घरबहालमा लगाउने घरधनीलाई कार्ड बितरण गर्ने र यो क्रम असार मसान्तमा सकिसक्ने योजना आन्तरिक राजश्व विभागको रहेको छ । यसको लागि काठमाडौ उपत्यका लगायत देशभरीका शहरहरुमा अभियान चलाउने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । घरबहाल कार्ड बितरण गरेपछि सबै अभिलेख कार्डमा हुने र त्यही आधारमा कर उठाउने योजना रहेको विभागका महानिर्देशक शर्माको भनाई रहेको छ ।
काठमाडौ ललितपुर र भक्तपुरमा २० हजार ५ सय कार्ड बितरण गरिने लक्ष्य रहेको विभागले जनाएको छ ।
अब कार्ड लिएका घरधनीहरुले बैंक मार्फत सरकारलाई बहाल कर बु´ाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौ ललितपुर र भक्तपुरमा २० हजार ५ सय कार्ड बितरण गरिने लक्ष्य रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले कर तिरिरहेका घरधनीलाई पनि कार्ड बितरण गरिने छ । महानगरपालीकाले समेत यो अभियानलाई साचालन गर्न सहयोग गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख केदार बहादुर अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । देशको कुल कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजश्वको योगदान १५ प्रतिशत मात्र रहेको र यसलाई २० प्रतिशत पुर् याउन सकेमात्र देशको आर्थिक दिशा पहिल्याउन सकिने अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको भनाई थियो । सरकारले उठाउदै आएको करमा घरबहाल कर पनि ठूलो रकमको हुनसक्ने अनुमान सरकारको छ ।
खाद्य क्षेत्रको उपभोग्य मुल्यबृद्धिदर उच्च
प्रट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यबृछि तथा उत्पादन खर्च बढेको भन्दै उद्योगिहरुले यो वर्षमात्र करिब २० प्रतिशत मुल्य बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा यो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा करिब १२ प्रतिशत समग्र बजारमुल्य बृद्धिदर रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मुल्यबृद्धिदर ७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुल्यबृद्धिदर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकोमा यो वर्ष समेत ८ पटकसम्म प्रट्रोलियमको मुल्यबृद्धिको कारण करिब १५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट पर्ने दबाबको कारण सरकारलाइ बजार मुल्य नियन्त्रण गर्न कथिन पर्दै आएको विश्लेषण गरिँदै आईएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको मुल्यको कारण यहाँको स्थानीय बजार समेत प्रभावित बन्दै आएको हो । बाह्य क्षेत्रको कारण स्थानीय बजार मुल्यलाइ पार्दै आएको अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ । ‘बजार मुल्यलाइ विभिन्न क्षेत्रले प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । यसमा सरकारको योजना नै असफल हुँदै समेत संभावना हुन्छ ।’अर्थविद् चिरन्जीवि नेपालले भने ।
५ सय १८ कम्पनीले साढे ६ अर्ब छलेको पुष्टि
१ अर्ब ३ करोड रकम असुली
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं वैशाख ३ । अन्तरिक राजस्व विभागले ५ सय १८ कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याटबिल बनाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको पुष्टि गरेको छ । विभागले तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको विवरण आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरे । अर्थमन्त्री पुनले उक्त रकम बराबरको कर छलेको पुष्टि भएको बताए । यससँगै आन्तरिक राजश्व विभागले सबै करदाताहरुको छानबिन सम्पन्न गरेको छ । विभागले ५ सय १८ कम्पनीको ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । यसमा ३ अर्ब ६ करोड ८० लाख ७१ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर ३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ आयकर तथा २० करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण भएको छ ।
नक्कली भ्याटबिलमार्फत राजस्व छल्ने मुलुकका ठूला घरानाहरुमाथि समेत आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेको थियो । जसमा सबै दोषी देखिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनसँगै उपस्थित शर्माले विभागले कडाइका साथ छानबिन गरेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले नक्कली बिलविजक बनाएर भ्याट छल्नेमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताए । ुकानुनअनुसार कारबाही हुन्छ यसमा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँु पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले भने । कर छली गर्नेहरुको नाम र थप विवरण भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कार्यक्रममा उनले भने ुकानुनतः हामीले सो विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।ु
यसअगाडि अर्थ मन्त्रालयले कर छल्ने ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । सो विवरणमा चमेलिया आयोजनाको एउटै कम्पनीको ७९ फर्मबाट नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको उल्लेख गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेर अर्थ मन्त्रलयमा २०६७ साल फागुन २० गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत स्थानीय खरिद ५ करोडभन्दा बढी भएका करदाताको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सम्पन्न गरेका कम्पनीमा व्यापार क्षेत्रका सबैभन्दा धेरै २ सय २७ वटा ठेक्का ८३ उद्योग ५८ सवारी साधन ४४ हार्डवेयर ३७ सेवा ९ डिपार्टमेन्टल स्टोर ४ र अन्य ५६ वटा रहेका छन् । कर छल्ने कम्पनीहरुको आन्तरिक राजस्व विभाग तथा २३ वटा कार्यलयबाट छानबिन सम्पन्न गरिएको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
कृषिमा लगानीको क्षेत्र खोज्दै बैंकहरु
काठमाडौं चैत्र २७ । केही समयअघि राजधानीको सेन्चुरी कमसर्ियल बैंंकले कृषिमा लगानी खोज्दै सर्लाही पुगेर किसानलाई गाइ किन्न ऋण दियो । उन्नत जातको १५ वटा गाइ पाल्नको लागि कृषकलाई ऋण दिएको बैंकले त्यतिखेरमात्र यो क्षेत्रमा लगानीमा समस्या रहेको थाहा पायो जतिवेला कृषकले नेपालमा उन्नत जातको गाइ किन्न पाएनन् र बाहिरबाट ल्याउनसमेत समस्या भयो । कृषिमा लगानीको लागि ऋणी कुरेर बसेको अर्को एक बैंकले समेत हाल उपयुक्त ऋणी नपाएको गुनासो गरेको छ । कृषिमा लगानीको नाराका साथ स्थापना भएको सेन्चुरी बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गशेणकुमार श्रेष्ठ यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । ुभारतबाट गाइ बिक्रीमा रोक लगाईएको छनेपालमा उन्नत जातको गाइ पाईएनसमस्या लगानीको मात्र छैन । प्रणालीको विकासमा समस्या छ। ुश्रेष्ठले हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा भने । ुराष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी गर्नमात्र भनेको छ । यसको लागि सिचाइ सुविधा तथा बाली विमाको व्यवस्था भयो भने सजिलो हुन्छ सिचाइ नभएको स्थानमा वर्षातको पानीको मात्र भर परेर लगानी गर्नु भनेको जुवा खेलेजस्तो हुन्छुश्रेष्ठले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा ५ प्रतिशत र उर्जामा ५ प्रतिशत लगानी गर्न नीतिगत निर्देशन दिएपछि अहिले बैंकहरुलाई यो क्षेत्रमा लगानी नै टाउको दुखाइको विषय भएको छ । शहरी क्षेत्रमा कृषिमा ऋण खोज्न नआउने र गाउँमा लगानीको सुरक्षा तथा कृषिमा व्यवसायीकरणसमेत नभएका कारण पाँच प्रतिशत लगानी पुर् याउन पनि समस्या रहेको बैकरहरुको भनाइ छ ।ुहामीले लगानी नगर्ने भनेको होइन तर जहाँ हामी छौं त्यहाँ यो क्षेत्रका ऋणी पाईदैन । ग्रामिण क्षेत्रमा सरकारको संरचना नै पुगेको छैन । त्यस्तो स्थान सुरक्षा हिसाबले समेत संवेदनशील रहेको छ ।ुएचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैजुले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भनिन्-ुकृषिमा लगानी गर्ने भनेको कृषक भएको स्थानमा गएर हाे त्यो स्थानसम्म सरकारी निकायसमेत पुगेको हुँदैनु बैंकहरुले तराइका केही जिल्ल्ाामा लगानीका लागि अध्ययन थालेको भएपनि व्यवसायिक खेती प्रणालीको विकास नभएको तथा त्यहाँ हुने असुरक्षाको कारण समस्या रहेको बताएका छन् । ुव्यवसायी खेतीको लागि सरकारले समेत चासो दिएको छैन । जहाँ हामी लगानी गर्न चाहन्छांै त्यो स्थानमा सिचाइ पुगेको हुँदैन । बीउविजन पनि सहज छैन ।ु सेन्चुरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भनेु तयस्तो स्थानमा सिचाइको लागि नहरलगायतका सबै संरचना बनाउनु जरुरी हुन्छ ।ु
कृषिमा लगानी बढाउन बैंकहरु तयार रहेको तथा आवश्यक संरचनाको अभावले समस्या पर्ने गरेको बैकरहरुको भनाइ छ । बाली विमा तथा सिचाइलगायतका सुविधा पुगेको भए राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा धेरै लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्न सकिने एनएमबी बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बताए । ुलगानीका लागि यो क्षेत्र उपयुक्त छ तर प्रणालीको विकास भइसकेको छैन ।ुउनले भनेुबालीको विमासिचाइ तथा बजारको व्यवस्था नभइ लगानीमात्र गरियो भने पनि समस्या आउन सक्छ ।ु बैंकहरुले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा २०७१ सालसम्मा कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि हाल बैकहरु लगानीको लागि कृषि क्षेत्र खोज्दै छन् । २०७१ आषाढ मसान्तसम्म न्यूनतम तोकिएको कृषि र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी पुर् याउन वार्षिक २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै बैकहरुले यो कर्जालाइ १० प्रतिशत पुर् याउनुपर्ने छ ।
उर्जामा केही सहज भएपनि कृषिमा लगानी सहज नभएको बैकरहरुको गुनासो छ । हेर्दा लगानीको कुरा सामान्य देखिएपनि हालसम्म कृषिमा लगानीको क्षेत्र नै नपाएको बैकरहरुले बताएका छन् । कृषिमा बैकहरुको समेत व्यवसायिक लगानी प्रणालीको विकास भएको छैन । अहिले बैकिङ क्षेत्रले कृषिमा जम्मा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र लगानी गरेका छन् । लगानी विस्तारका लागि पहिला संरचना विकासमा जोड दिनुपर्ने विकास बैकस्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष झपटबहादुर बोहराले बताए ।ुलगानी भएको छ तर यसमा व्यवसायीकताको अभाव छ ।ुउनले भने । बैकहरुले लगानी प्रतिफल हेरेर लगानी गर्ने र कृषि क्षेत्र प्रतिफलको हिसाबले समेत कमजोर रहेको विश्लेषण बैकरहरुले गरेका छन् । यो क्षेत्रमा सरकारी बजेटसमेत ३ प्रतिशत हिस्सामात्रै लगानी भएको छ । यसमा व्यवसायीकरणको लागि सरकारको ठूलो पहल गर्नु जरुरी रहेको बैकरहरु बताउछन् । विकास बैक वाणिज्य बैक तथा वित्त कम्पनीसमेत गरेर हाल कुल कर्जा तथा लगानी ९ सय ५० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यसमा २८ अर्ब ैयाँ बराबरको रकम कृषिमा गएको बताइएको छ ।
नेपालको ८१ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा रहेको बताइएपनि पछिल्लो समयमा यो घटेर ६५ प्रतिशतमा झरेको छ । भएका सबैजसो कृषि परम्परागतमात्र छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन जिडिपी मा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेपनि यो पनि मौसममा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल वाणिज्य बैंकले कृषिमा १५ अर्ब ैयाँ बराबरको मात्र लगानी गरेका छन् । कृषि कै नारा लिएर स्थापना भएको कृषि विकास बैकको समेत यो क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित छैन । ुमल बजार तथा लगानी सुरक्षा अभाव यो क्षेत्रमा भइरहन्छ पहिला यी समस्याको स्थायी समाधान हुनुपर् योु श्रेष्ठले भने ।
अर्थतन्त्र रित्याउने गरी गैर–बैंकिङ कारोबार
कहाँबाट हुन्छ गैर–बैकिङ कारोबार ?
– हुण्डीबाट वार्षिक २१ अर्ब बढी रकम बाहिर
– घरजग्गामा रोकिएको पैसा ढुकुटी गएको आसंका
– सहकारीबाट समेत ठुलो रकम रियलस्टेट व्यवसायमा
– प्रतिबन्धित भारुको कारोबार बजारभरी
शिवहरि खतिवडा
काठमाण्डौं । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समाचार संकलन गर्न गएको समयमा हामीसंग खुलेरै ‘भने मैले ढुकुटी खेलेको थिए । यसमा मेरो ४० लाख रुपैयाँ गुम्यो’। उनले ढुकुटीमा अहिले धेरैको आकर्षण बढेको र आफू पनि अकर्षित भएको बताएका थिए । अहिले अनियन्त्रीत रुपमा बजारमा बढेको हुन्डीको कारोबारलाई रोक्न नसकेकै समयमा नेपाली बजारमा ढुकुटीको कारोबार अर्को गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएको छ । अहिले टोल टोलमा ढुकुटीको सदस्य बन्ने र यसैबाट कारोबार हुने क्रम निक्कै उच्च भएको छ । यसले समेत बैंकहरुले जस्तै कारोबार गरिरहेको छ तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र राज्यको छैन । नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँको कारोबार समेत खुलेआम हुने गरेको छ । यि सबै नेपालको ऐन नियमले प्रतिबन्ध गरेको कारोबार प्रणाली हो । यसलाइ गैर बैकिङ कारोबार प्रणालीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ तर बजारमा चलायमान पुजी बढेसंगै गैर बैकिङ रुपमा हुने कारोबार उच्च भएको छ ।
अर्थविद्हरुले गैर बैकिङ कारोबार बढ्नु अर्थतन्त्रको भयावह स्थिती सृजनाको संकेत दिएका छन् । ‘सबै कारोबार यही प्रणालीबाट भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ जान्छ त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैन, यसले नीति नियम बनाएर अगाडी बढ्न समेत उच्च समस्या पार्छ’ अर्थसास्त्री डा चिरन्जिवी नेपालले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने‘विश्वमा धेरै देशहरु गैर–बैकिङ कारोबार प्रणालीको विकासले धारासायी भएका समेत पाइएको छ ।’ यसले मुद्रा बजारको तथ्याङक तथा नयाँ नीतिलाइ समेत पूरै असफल बनाउने अर्थविद्हरुको बुझाइ छ ।
अहिले विभिन्न स्थानबाट अवैधरुपमा हुने कारोबारलाई म्रौद्रिक औजारबाट नियन्त्रणमा लिन कठिन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकारोत्ती छ । ‘विदेशी मुद्राको सटही केही खुकुलो पारिएको छ । उपचार,गर्न जाने पढ्न जाने तथा अन्य खर्चको लागि विदेशी मुद्रा साट्न सहज बनाईएको छ तर विभिन्न च्यानलबाट रकम बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले हिमालय टाइम्ससंग भने‘ हामीले यसको नियन्त्रणको लागि उच्च प्रयास गरिरहेका छौ’
बैकरहरुले समेत ढुुकुटी बढेपछि बैकिङ कारोबारमा नै समस्या आउने गरेको बताएका छन् ।‘यसमा ठूलो संजालको विकास भएको छ । हामीसंग रकम लगे कर तिर्नुपर्ने तथा उताबाट कम ब्याजमा पाइने भएपछि यसले हाम्रो प्रणालीलाइ नै विगार्न सक्छ ।’ सेन्चुरी कमर्सियल बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गशेशकुमार श्रेष्ठले कुराकानीमा भने‘हामीलाइ पनि महसुस हुन्छ ढुकुटीको कारोबार व्यापक छ ।’
अहिले बैंकहरुले रियलस्टेट क्षेत्रमा गरेको लगानी ढुकुटीमार्फत परिचालन भएको आसंका गरिएको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको मात्र रियलस्टेट क्षेत्रमा १ सय १४ अर्ब भन्दा बढी रकम रोकिएको छ । तर यो रकम चलायमान गराउन ढुकुटीको प्रयोग हुने गरेको आसंका बैकरहरुको समेत छ । सहकारीहरुको समेत रियलस्टेट ठूलो लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ तर यसको पनि कूनै निकायसंग तथ्याङक छैन ।
विभिन्न समयमा विश्वका केही देशहरुले गैर बैकिङ कारोबारकै कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । कम्बोडिया, भेतनाम, कोलम्बिया लगायतका मुलुकका साथै स्वीरल्याण्डमा समेत गैर बैकिङ कारोबारको कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएको थियो । ‘कम्बोडियामा त आफ्नो देशकै रकम लचलेर पूरै डलरको प्रचलन ल्याउनु परेको थियो ।’ अर्थविद डा.नेपालले भने ।
सबै गैर बैकिङ कारोबारको प्रभाव देशमा एकैपटक देखिएमा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पार्ने सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
काठमाडौ ललितपुर र भक्तपुरमा २० हजार ५ सय कार्ड बितरण गरिने लक्ष्य रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले कर तिरिरहेका घरधनीलाई पनि कार्ड बितरण गरिने छ । महानगरपालीकाले समेत यो अभियानलाई साचालन गर्न सहयोग गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख केदार बहादुर अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । देशको कुल कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजश्वको योगदान १५ प्रतिशत मात्र रहेको र यसलाई २० प्रतिशत पुर् याउन सकेमात्र देशको आर्थिक दिशा पहिल्याउन सकिने अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको भनाई थियो । सरकारले उठाउदै आएको करमा घरबहाल कर पनि ठूलो रकमको हुनसक्ने अनुमान सरकारको छ ।
खाद्य क्षेत्रको उपभोग्य मुल्यबृद्धिदर उच्च
मुल्यबृद्धिदर दोहोरो अंकमै रहने अनुमान
काठमाडौं बैशाख ११ । उपभोग्य बस्तुको मुल्यबृद्धि यो वर्ष पनि सरकारको नियन्त्रण बाहिर हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकोहोरो अंकमा कायम गर्ने जनाएको मुल्यबृद्धिदर यो वर्ष दोहोरो अंकमै कायम हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष तिन महिनामात्र बाँकी रहँदा खाद्य पदार्थको मुल्य बृद्धिदर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसले समग्र मुल्यबृद्धि समेत उच्च बनाएको छ ।
प्रट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यबृछि तथा उत्पादन खर्च बढेको भन्दै उद्योगिहरुले यो वर्षमात्र करिब २० प्रतिशत मुल्य बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा यो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा करिब १२ प्रतिशत समग्र बजारमुल्य बृद्धिदर रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मुल्यबृद्धिदर ७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुल्यबृद्धिदर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकोमा यो वर्ष समेत ८ पटकसम्म प्रट्रोलियमको मुल्यबृद्धिको कारण करिब १५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट पर्ने दबाबको कारण सरकारलाइ बजार मुल्य नियन्त्रण गर्न कथिन पर्दै आएको विश्लेषण गरिँदै आईएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको मुल्यको कारण यहाँको स्थानीय बजार समेत प्रभावित बन्दै आएको हो । बाह्य क्षेत्रको कारण स्थानीय बजार मुल्यलाइ पार्दै आएको अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ । ‘बजार मुल्यलाइ विभिन्न क्षेत्रले प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । यसमा सरकारको योजना नै असफल हुँदै समेत संभावना हुन्छ ।’अर्थविद् चिरन्जीवि नेपालले भने ।सरकारले मुल्यबृद्धिलाइ नियन्त्रणमा लिन समयमा नै बजार हस्तक्षेत्र नगरेको कारण उपभोग्य बजार निरन्तर प्रभावित बन्दै आएको छ । मुल्य बृद्धिमा पनि खाद्य क्षेत्रको बृद्धिदर उच्च रहेको कारण यसले समग्र क्षेत्रमा नै प्रभाव पारेको विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । यो वर्ष पनि भान्छामा प्रयोग हुने सबै किसिमको सामाग्रीको मुल्य बढेको तथ्याङकले देखाएको छ । खाद्यय समुहको मुल्य बृद्धिदर सबै भन्दा धेरे रहेको छ । यो समुहको १४ दशमलव ३ प्रतिशत बृद्धिदर रहेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङकमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्क १६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । यो वर्ष गैर खाद्य समुहको मुल्य मूल्य सूचकाङ्क ९ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा पर्ने वस्तुहरुमध्ये दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धिदर सवैभन्दा वढी १७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष यस्तो सुचाङक १० दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसैगरी वस्तुगत रुपमा हेर्दा गत वर्ष जम्मा शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको घिउ तथा तेलकोे मूल्य १५ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै फलफूलको १४ दशमलव १ तथा होटल समुहको १० दशमलव ५ प्रतिशतले मुल्य बढेको छ । यो समुहहरुको गत वर्ष पनि मुल्यबृद्धिदर उच्च रहेको थियो ।
गैर–खाद्यवस्तु तथा सेवा समूहका वस्तुहरुमध्ये यातायात क्षेत्रको मूल्य सूचकाङ्कमा १८ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसको कारणलेपनि समग्र बजार प्रभावित भएको हो । गत वर्ष यो समुहको मुल्य ९ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । पछिल्लो समयमा लत्ता कपडा तथा जुत्ता चप्पल र फर्निसिंग तथा घरायसी उपयोगका सामान उप–समूहहरुको मूल्य सूचकाङ्कमा औषत १४ प्रतिशतको बृद्धि भएको छ । गत वर्ष यस्तो बृद्धिदर औषत ११ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार पहाडमा सबैभन्दा धेरै ८ दशमलव ६ प्रतिशत, तराईमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । कृषिजन्य वस्तुहरुमध्ये फलफूल तथा तरकारीको ७ दशमलव १ प्रतिशत र नगदेबालीकोे ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको यस्तो मुल्य २४ दशमलव ७ र ११ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । केही समुहको बृद्धिदरमा कमि आएको भएपनि समग्र रुपमा बजार भने प्रभावित नै रहेको छ । यसले यो वर्ष पनि सरकारको लक्ष्यमा मुल्य बृद्धिदर नरहने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न निकायले समेत यो वर्ष सरकारको लक्ष्यभन माथि मुल्यबृद्धि रहने अनुमान गरेका छन् । एसियाली विकास बैंक एडिबीले यो वर्ष सरकारको लक्ष्य भन्दा माथि नै मुल्य बृद्धि रहने अनुमान गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक बृद्धिदर यो वर्ष ४ दशमलब ५६ प्रतिशतमा सिमित हुने जनाएको एडिबीले आर्थिक बृद्धिदरलाइ मुल्यबृद्धिले प्रभाव पार्दै आएको जनाएको छ ।
कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रको वृद्धिदरमा यो वर्ष गिरावट आउने भएकोले आर्थिक बृद्धिदरमा समेत प्रभाव पर्ने जनाईएको छ । गत वर्ष मौसम राम्रो भएको कारण कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर बढेको समयमा समेत उपभोग्य बजारमा चाप बढेको थियो । यो वर्ष यस्तो चाप अझै उच्च हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ दशलमब ७८ प्रतिशत रहेको छ । मुल्यबृद्धि दर उच्च हुनुमा प्रट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धि पनि एक कारण हो । नेपाल आयल निगमले यस वर्ष मात्रै आठ पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । यसले गर्दा करिब २० प्रतिशत बजार मुल्य प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । विशेष गरी डलरको मुल्य बढेको कारण आयातित वस्तुको मुल्य पनि प्रभावित भएको छ ।
नक्कली भ्याटबिल छानविन सकियो
५ सय १८ कम्पनीले साढे ६ अर्ब छलेको पुष्टि
१ अर्ब ३ करोड रकम असुली
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं वैशाख ३ । अन्तरिक राजस्व विभागले ५ सय १८ कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याटबिल बनाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको पुष्टि गरेको छ । विभागले तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको विवरण आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरे । अर्थमन्त्री पुनले उक्त रकम बराबरको कर छलेको पुष्टि भएको बताए । यससँगै आन्तरिक राजश्व विभागले सबै करदाताहरुको छानबिन सम्पन्न गरेको छ । विभागले ५ सय १८ कम्पनीको ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । यसमा ३ अर्ब ६ करोड ८० लाख ७१ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर ३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ आयकर तथा २० करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण भएको छ । नक्कली भ्याटबिलमार्फत राजस्व छल्ने मुलुकका ठूला घरानाहरुमाथि समेत आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेको थियो । जसमा सबै दोषी देखिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनसँगै उपस्थित शर्माले विभागले कडाइका साथ छानबिन गरेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले नक्कली बिलविजक बनाएर भ्याट छल्नेमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताए । ुकानुनअनुसार कारबाही हुन्छ यसमा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँु पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले भने । कर छली गर्नेहरुको नाम र थप विवरण भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कार्यक्रममा उनले भने ुकानुनतः हामीले सो विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।ु
यसअगाडि अर्थ मन्त्रालयले कर छल्ने ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । सो विवरणमा चमेलिया आयोजनाको एउटै कम्पनीको ७९ फर्मबाट नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको उल्लेख गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेर अर्थ मन्त्रलयमा २०६७ साल फागुन २० गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत स्थानीय खरिद ५ करोडभन्दा बढी भएका करदाताको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सम्पन्न गरेका कम्पनीमा व्यापार क्षेत्रका सबैभन्दा धेरै २ सय २७ वटा ठेक्का ८३ उद्योग ५८ सवारी साधन ४४ हार्डवेयर ३७ सेवा ९ डिपार्टमेन्टल स्टोर ४ र अन्य ५६ वटा रहेका छन् । कर छल्ने कम्पनीहरुको आन्तरिक राजस्व विभाग तथा २३ वटा कार्यलयबाट छानबिन सम्पन्न गरिएको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
छानबिन सम्पन्न गरिएकामा करदाताहरुको धरौटी ९२ करोड ३९ लाख दाखिला भएको र राजस्वमा जम्मा भएको रकम र धरौटी गरी १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ दाखिला भएको शर्माले जानकारी दिएका छन् । कानुनअनुसार कर दाखिला गरेका प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका र राजस्व न्यायाधिकरणमा उजुरी हालेका करदाताबाहेक आयकर ऐन २०५८ अनुसार सरकारले करदाताको सम्पत्ति दाबी गर्ने तथा सोको बिक्री गरेरसमेत रकम उठाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । छलिएको कर दाखिला नगर्नेलाई नेपालबाहिर जानसमेत रोक लगाइने शर्माले बताए । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क असुल उपर गर्न पनि कानुनी प्रकि्रया अपनाउने महानिर्देशक शर्माले बताए । ुहामी उनीहरुको बंैक खाता रोक्का गर्न सक्छौँ सम्पत्ति रोक्का तथा कानुनअनुसार राहदानीसमेत रोक्का गरिनेछु कार्यक्रममा शर्माले भने ुकानुनभन्दा माथि कोही जान सक्दैन ।ु कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले सरकारले कडाइका साथ छानबिन सम्पन्न गरेको दाबी गरे । ुहामीले कसैको आग्रह पूर्वाग्रहमा नलागी छानबिन सम्पन्न गरेका छौँु बास्कोटाले भने ।
´ुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजकबाट भएको कल छली सम्बन्धमा यसअघि आन्तरिक आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०६७ अनुसार नक्कली बिल बनाई कर छल्ने काममा चर्चित उद्योग तथा फर्मदेखि एडभरटाइजिङ एजेन्सीसम्म थिए । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै नक्कली बिल जारी भएकामा चमेलिया आयोजना हिम इलेक्ट्रोनिक मोरङ अटो वक्स्र दुगड ब्रदस्र युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर ज्योति ओभरसिज विश्वकर्मा सिमेन्ट बामा मोटस्र भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर मारुती सिमेन्ट वरुण डेप्लपस्र प्रालि रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज अटो इन प्रालि गुराँस इन्जिनियरिङलगायतका छन् ।
´ुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजकबाट भएको कल छली सम्बन्धमा यसअघि आन्तरिक आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०६७ अनुसार नक्कली बिल बनाई कर छल्ने काममा चर्चित उद्योग तथा फर्मदेखि एडभरटाइजिङ एजेन्सीसम्म थिए । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै नक्कली बिल जारी भएकामा चमेलिया आयोजना हिम इलेक्ट्रोनिक मोरङ अटो वक्स्र दुगड ब्रदस्र युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर ज्योति ओभरसिज विश्वकर्मा सिमेन्ट बामा मोटस्र भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर मारुती सिमेन्ट वरुण डेप्लपस्र प्रालि रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज अटो इन प्रालि गुराँस इन्जिनियरिङलगायतका छन् ।
यो पनि पढ्नुस.....कर छलिगर्ने ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक
एउटै कम्पनीको ७९ फर्मबाट नक्कली विल जारी
प्रतिवेदनमा फर्महरुको नाम र उनीहरुको प्यान नम्बर राजस्व कोड र नक्कली बिलमार्फत बिक्री गरेको उत्पादनको नामावलीसमेत समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको सूचीमा नेपालका नाम चलेका प्रायः सबै उद्योग छन् । उद्योगको छली गरिएको रकम तथा व्यक्तिहरुको नामावाली भने गोप्य राखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले वास्तविकरुपमा खरिद बिक्री कारोबार गर्ने फर्मले समेत वास्तविक वस्तु खरिद गर्ने ग्राहकलाई बिल नदिने तथा त्यो बिल अरु कुनै फर्मलाई बेच्ने गरेको समेत पाइएको जनाइएको छ । पेट्रोल पम्प सिमेन्ट तथा रड उद्योगको डिलरले उद्योग तथा ठेकेदारलाई बिल बिक्री गरेको पाइएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
केही खरिद गरिएको विजकका आधारमा सामान खरिदकर्ता आफैँ करदाताको बिल छापेर आफैँले प्रयोगमा ल्याएको आफ्नो नजिकको मान्छेको नाममा फर्म दर्ता गरी कारोबारबिनाको कर बिल बनाएर प्रयोग गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा नक्कली निकासीसम्बन्धी विवरण बनाएर मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने गरेको स्थानीय रुपमा बिक्री गर्दा बिल नदिएर झूटो निकासी कागज तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
केही खरिद गरिएको विजकका आधारमा सामान खरिदकर्ता आफैँ करदाताको बिल छापेर आफैँले प्रयोगमा ल्याएको आफ्नो नजिकको मान्छेको नाममा फर्म दर्ता गरी कारोबारबिनाको कर बिल बनाएर प्रयोग गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा नक्कली निकासीसम्बन्धी विवरण बनाएर मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने गरेको स्थानीय रुपमा बिक्री गर्दा बिल नदिएर झूटो निकासी कागज तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि बाली उत्पादनको समयमा कर्जा लिन पाउने
-चेपांगलाई घर बनाउन दिएको ऋण विपन्न वर्ग कर्जामा
- चेक जारी गरी बैंक खाता बन्द गरे कालोसूचीमा
-वित्तीय मध्यस्थकर्ताले लघुवित्तको शेयर किन्न पाउने
-समस्याग्रस्त संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा कारबाहीमा छुट
- चेक जारी गरी बैंक खाता बन्द गरे कालोसूचीमा
-वित्तीय मध्यस्थकर्ताले लघुवित्तको शेयर किन्न पाउने
-समस्याग्रस्त संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा कारबाहीमा छुट
शिवहरि खतिवडा
काठमाडौं वैशाख ३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बंैक खातावाला व्यक्तिले आफूले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न बैंकलाई अनुमति दिएको छ । चेक जारी गरेको खाता बन्द भएकाले चेकको भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी सम्बन्धित खातावालालाई गराउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार जानकारी गराएको अवस्थामा समेत चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति फार्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यससम्बन्धी निर्देशन राष्ट्र बैंकले आइतबारै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघिको व्यवस्थामा केही परिमार्जनसमेत गरेको छ । यसअघि बैंकहरुमा सकि्रय खाता नै नभएको अवस्थामा समेत चेकहरु आउन थालेपछि बंैकहरुले नै कडाइ गरेका थिए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खातावाला कालोसूचीमा परेमा बैंकको कर्जा नतिरेजस्तै गरी सजाय भोग्नुपर्ने र उनीहरुमाथि बैंकले विश्वास गर्ने वातावरणसमेत अन्त्य हुनेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अर्को निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चेपांग तथा पिछडिएका अल्पसंख्यक जाति सुकुम्बासी मुक्त कमैया हलिया कम्लरी वादी समुदाय आदिलाई घर निर्माण गर्न बैंकहरुले बिनाधितो दिने गरेको १ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले केही समयअघि ल्याएको आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा रहेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले चेपांग तथा अन्य पिछडिएका वर्गलाई ऋण दिन सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले आइतबारै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको किस्ता असुलीसम्बन्धी कार्यतालिका निर्माण गर्दा किसानले उत्पादन गर्ने बाली िभœयाउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच सकेसम्म तालमेल मिल्ने कार्यतालिका निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका गैरसरकारी संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तो लगानी गर्ने भएमा गैरसरकारीसंस्थालाई प्रदान गरिएको वित्तीय मध्यस्थकर्ताको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र सोहीको आधारमा मात्र बढीमा २५ प्रतिशतसम्म संस्थापक शेयरमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जारी अर्को निर्देशनमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावलीबमोजिमको कारबाहीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सो अवधिभर विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह नगरेका कारण लाग्ने हर्जानामा छुट प्रदान गरिनेछ ।
काठमाडौं वैशाख ३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बंैक खातावाला व्यक्तिले आफूले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न बैंकलाई अनुमति दिएको छ । चेक जारी गरेको खाता बन्द भएकाले चेकको भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी सम्बन्धित खातावालालाई गराउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार जानकारी गराएको अवस्थामा समेत चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति फार्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यससम्बन्धी निर्देशन राष्ट्र बैंकले आइतबारै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघिको व्यवस्थामा केही परिमार्जनसमेत गरेको छ । यसअघि बैंकहरुमा सकि्रय खाता नै नभएको अवस्थामा समेत चेकहरु आउन थालेपछि बंैकहरुले नै कडाइ गरेका थिए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खातावाला कालोसूचीमा परेमा बैंकको कर्जा नतिरेजस्तै गरी सजाय भोग्नुपर्ने र उनीहरुमाथि बैंकले विश्वास गर्ने वातावरणसमेत अन्त्य हुनेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अर्को निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चेपांग तथा पिछडिएका अल्पसंख्यक जाति सुकुम्बासी मुक्त कमैया हलिया कम्लरी वादी समुदाय आदिलाई घर निर्माण गर्न बैंकहरुले बिनाधितो दिने गरेको १ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले केही समयअघि ल्याएको आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा रहेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले चेपांग तथा अन्य पिछडिएका वर्गलाई ऋण दिन सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले आइतबारै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको किस्ता असुलीसम्बन्धी कार्यतालिका निर्माण गर्दा किसानले उत्पादन गर्ने बाली िभœयाउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच सकेसम्म तालमेल मिल्ने कार्यतालिका निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका गैरसरकारी संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तो लगानी गर्ने भएमा गैरसरकारीसंस्थालाई प्रदान गरिएको वित्तीय मध्यस्थकर्ताको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र सोहीको आधारमा मात्र बढीमा २५ प्रतिशतसम्म संस्थापक शेयरमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जारी अर्को निर्देशनमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावलीबमोजिमको कारबाहीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सो अवधिभर विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह नगरेका कारण लाग्ने हर्जानामा छुट प्रदान गरिनेछ ।
 |
| Photo By INTERNET |
काठमाडौं चैत्र २७ । केही समयअघि राजधानीको सेन्चुरी कमसर्ियल बैंंकले कृषिमा लगानी खोज्दै सर्लाही पुगेर किसानलाई गाइ किन्न ऋण दियो । उन्नत जातको १५ वटा गाइ पाल्नको लागि कृषकलाई ऋण दिएको बैंकले त्यतिखेरमात्र यो क्षेत्रमा लगानीमा समस्या रहेको थाहा पायो जतिवेला कृषकले नेपालमा उन्नत जातको गाइ किन्न पाएनन् र बाहिरबाट ल्याउनसमेत समस्या भयो । कृषिमा लगानीको लागि ऋणी कुरेर बसेको अर्को एक बैंकले समेत हाल उपयुक्त ऋणी नपाएको गुनासो गरेको छ । कृषिमा लगानीको नाराका साथ स्थापना भएको सेन्चुरी बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गशेणकुमार श्रेष्ठ यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । ुभारतबाट गाइ बिक्रीमा रोक लगाईएको छनेपालमा उन्नत जातको गाइ पाईएनसमस्या लगानीको मात्र छैन । प्रणालीको विकासमा समस्या छ। ुश्रेष्ठले हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा भने । ुराष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी गर्नमात्र भनेको छ । यसको लागि सिचाइ सुविधा तथा बाली विमाको व्यवस्था भयो भने सजिलो हुन्छ सिचाइ नभएको स्थानमा वर्षातको पानीको मात्र भर परेर लगानी गर्नु भनेको जुवा खेलेजस्तो हुन्छुश्रेष्ठले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा ५ प्रतिशत र उर्जामा ५ प्रतिशत लगानी गर्न नीतिगत निर्देशन दिएपछि अहिले बैंकहरुलाई यो क्षेत्रमा लगानी नै टाउको दुखाइको विषय भएको छ । शहरी क्षेत्रमा कृषिमा ऋण खोज्न नआउने र गाउँमा लगानीको सुरक्षा तथा कृषिमा व्यवसायीकरणसमेत नभएका कारण पाँच प्रतिशत लगानी पुर् याउन पनि समस्या रहेको बैकरहरुको भनाइ छ ।ुहामीले लगानी नगर्ने भनेको होइन तर जहाँ हामी छौं त्यहाँ यो क्षेत्रका ऋणी पाईदैन । ग्रामिण क्षेत्रमा सरकारको संरचना नै पुगेको छैन । त्यस्तो स्थान सुरक्षा हिसाबले समेत संवेदनशील रहेको छ ।ुएचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैजुले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भनिन्-ुकृषिमा लगानी गर्ने भनेको कृषक भएको स्थानमा गएर हाे त्यो स्थानसम्म सरकारी निकायसमेत पुगेको हुँदैनु बैंकहरुले तराइका केही जिल्ल्ाामा लगानीका लागि अध्ययन थालेको भएपनि व्यवसायिक खेती प्रणालीको विकास नभएको तथा त्यहाँ हुने असुरक्षाको कारण समस्या रहेको बताएका छन् । ुव्यवसायी खेतीको लागि सरकारले समेत चासो दिएको छैन । जहाँ हामी लगानी गर्न चाहन्छांै त्यो स्थानमा सिचाइ पुगेको हुँदैन । बीउविजन पनि सहज छैन ।ु सेन्चुरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भनेु तयस्तो स्थानमा सिचाइको लागि नहरलगायतका सबै संरचना बनाउनु जरुरी हुन्छ ।ु
कृषिमा लगानी बढाउन बैंकहरु तयार रहेको तथा आवश्यक संरचनाको अभावले समस्या पर्ने गरेको बैकरहरुको भनाइ छ । बाली विमा तथा सिचाइलगायतका सुविधा पुगेको भए राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा धेरै लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्न सकिने एनएमबी बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बताए । ुलगानीका लागि यो क्षेत्र उपयुक्त छ तर प्रणालीको विकास भइसकेको छैन ।ुउनले भनेुबालीको विमासिचाइ तथा बजारको व्यवस्था नभइ लगानीमात्र गरियो भने पनि समस्या आउन सक्छ ।ु बैंकहरुले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा २०७१ सालसम्मा कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि हाल बैकहरु लगानीको लागि कृषि क्षेत्र खोज्दै छन् । २०७१ आषाढ मसान्तसम्म न्यूनतम तोकिएको कृषि र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी पुर् याउन वार्षिक २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै बैकहरुले यो कर्जालाइ १० प्रतिशत पुर् याउनुपर्ने छ ।
उर्जामा केही सहज भएपनि कृषिमा लगानी सहज नभएको बैकरहरुको गुनासो छ । हेर्दा लगानीको कुरा सामान्य देखिएपनि हालसम्म कृषिमा लगानीको क्षेत्र नै नपाएको बैकरहरुले बताएका छन् । कृषिमा बैकहरुको समेत व्यवसायिक लगानी प्रणालीको विकास भएको छैन । अहिले बैकिङ क्षेत्रले कृषिमा जम्मा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र लगानी गरेका छन् । लगानी विस्तारका लागि पहिला संरचना विकासमा जोड दिनुपर्ने विकास बैकस्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष झपटबहादुर बोहराले बताए ।ुलगानी भएको छ तर यसमा व्यवसायीकताको अभाव छ ।ुउनले भने । बैकहरुले लगानी प्रतिफल हेरेर लगानी गर्ने र कृषि क्षेत्र प्रतिफलको हिसाबले समेत कमजोर रहेको विश्लेषण बैकरहरुले गरेका छन् । यो क्षेत्रमा सरकारी बजेटसमेत ३ प्रतिशत हिस्सामात्रै लगानी भएको छ । यसमा व्यवसायीकरणको लागि सरकारको ठूलो पहल गर्नु जरुरी रहेको बैकरहरु बताउछन् । विकास बैक वाणिज्य बैक तथा वित्त कम्पनीसमेत गरेर हाल कुल कर्जा तथा लगानी ९ सय ५० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यसमा २८ अर्ब ैयाँ बराबरको रकम कृषिमा गएको बताइएको छ ।
नेपालको ८१ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा रहेको बताइएपनि पछिल्लो समयमा यो घटेर ६५ प्रतिशतमा झरेको छ । भएका सबैजसो कृषि परम्परागतमात्र छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन जिडिपी मा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेपनि यो पनि मौसममा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल वाणिज्य बैंकले कृषिमा १५ अर्ब ैयाँ बराबरको मात्र लगानी गरेका छन् । कृषि कै नारा लिएर स्थापना भएको कृषि विकास बैकको समेत यो क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित छैन । ुमल बजार तथा लगानी सुरक्षा अभाव यो क्षेत्रमा भइरहन्छ पहिला यी समस्याको स्थायी समाधान हुनुपर् योु श्रेष्ठले भने ।
अर्थतन्त्र रित्याउने गरी गैर–बैंकिङ कारोबार
कहाँबाट हुन्छ गैर–बैकिङ कारोबार ?
– हुण्डीबाट वार्षिक २१ अर्ब बढी रकम बाहिर
– घरजग्गामा रोकिएको पैसा ढुकुटी गएको आसंका
– सहकारीबाट समेत ठुलो रकम रियलस्टेट व्यवसायमा
– प्रतिबन्धित भारुको कारोबार बजारभरी
शिवहरि खतिवडा
काठमाण्डौं । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समाचार संकलन गर्न गएको समयमा हामीसंग खुलेरै ‘भने मैले ढुकुटी खेलेको थिए । यसमा मेरो ४० लाख रुपैयाँ गुम्यो’। उनले ढुकुटीमा अहिले धेरैको आकर्षण बढेको र आफू पनि अकर्षित भएको बताएका थिए । अहिले अनियन्त्रीत रुपमा बजारमा बढेको हुन्डीको कारोबारलाई रोक्न नसकेकै समयमा नेपाली बजारमा ढुकुटीको कारोबार अर्को गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएको छ । अहिले टोल टोलमा ढुकुटीको सदस्य बन्ने र यसैबाट कारोबार हुने क्रम निक्कै उच्च भएको छ । यसले समेत बैंकहरुले जस्तै कारोबार गरिरहेको छ तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र राज्यको छैन । नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँको कारोबार समेत खुलेआम हुने गरेको छ । यि सबै नेपालको ऐन नियमले प्रतिबन्ध गरेको कारोबार प्रणाली हो । यसलाइ गैर बैकिङ कारोबार प्रणालीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ तर बजारमा चलायमान पुजी बढेसंगै गैर बैकिङ रुपमा हुने कारोबार उच्च भएको छ ।
अर्थविद्हरुले गैर बैकिङ कारोबार बढ्नु अर्थतन्त्रको भयावह स्थिती सृजनाको संकेत दिएका छन् । ‘सबै कारोबार यही प्रणालीबाट भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ जान्छ त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैन, यसले नीति नियम बनाएर अगाडी बढ्न समेत उच्च समस्या पार्छ’ अर्थसास्त्री डा चिरन्जिवी नेपालले हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा भने‘विश्वमा धेरै देशहरु गैर–बैकिङ कारोबार प्रणालीको विकासले धारासायी भएका समेत पाइएको छ ।’ यसले मुद्रा बजारको तथ्याङक तथा नयाँ नीतिलाइ समेत पूरै असफल बनाउने अर्थविद्हरुको बुझाइ छ ।
अहिले विभिन्न स्थानबाट अवैधरुपमा हुने कारोबारलाई म्रौद्रिक औजारबाट नियन्त्रणमा लिन कठिन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकारोत्ती छ । ‘विदेशी मुद्राको सटही केही खुकुलो पारिएको छ । उपचार,गर्न जाने पढ्न जाने तथा अन्य खर्चको लागि विदेशी मुद्रा साट्न सहज बनाईएको छ तर विभिन्न च्यानलबाट रकम बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले हिमालय टाइम्ससंग भने‘ हामीले यसको नियन्त्रणको लागि उच्च प्रयास गरिरहेका छौ’
सबै कारोबार यही प्रणालीबाट भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ जान्छ त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैनकानूनले गैर बैकिङ कारोबार भनेर परिभाषित गरेको हुन्डी,ढुकुटी तथा भारतिय रुपैयाँको कारोबार अहिले सतहमा देखिने गरी सञ्चालन हुन थालेको छ । बजारमा पूर्ण रुपमा यस्तो कारोबार नियन्त्रण हुन नसकेपनि यस अगाडि बजारमा रकमको अभावमा यस्तो कारोबारमा केही कमि आएको थियो । अहिले सबैभन्दा धेरै हुन्डीको कारोबार मौलाएको छ । यो व्यवसायबाटै वार्षिक २१ अर्ब भन्दा बढी रकम बाहिरिने अनुमान गरिएको छ । यो संगै ढुकुटीको कारोबार पनि सतहमा देखिएको छ । ढुकुटीको कारोबार नियन्त्रण गर्न अनुगमन सुरु गरेको राष्ट्र बंैकले आफ्नो अनुगमनको दायराबाट भन्दा बाहिरबाट यसको कारोबार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । हुन्डीको कारोबार रोक्ने पहल गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानमा तीव्रता दिए पनि सोबारे नियन्त्रण गर्न नसकेको जनाएको छ । अनुसन्धानमा दैनिक हुन्डीबाट मात्रै १ करोडभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको सम्बद्ध स्रोतको अनुमान छ । ‘नेपालबाट दैनिक १५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरु विदेशमा जान्छन्, विदेशीने नेपालीले विदेशी दलाललाइ ५०० डलर बुझाउने गरेका पाइएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने‘यस्तो रकम हामीले दिँदैनौं त्यो रकम कहाँबाट जान्छ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । नेपालमा हुण्डी सञ्चालन गर्ने गिरोह नै छ जसले यता र उता पैसा ल्याउने लैजाने गरिरहेका छन्’ । ढुुकुटीबाट समेत दैनिक करोडौं रुपमा परिचालन हुने गरेको अनुमान गरिएको छ तर यसको पनि तथ्य छैन । ‘ढुकुटीमा समेत अर्बौं रकम गएको हुनसक्छ तर यो रकम बैंकबाट भन्दा पनि उतैबाट परिचालन हुन्छ’ ति अधिकारीले भने ।
डा. चिरन्जीवी नेपाल
अर्थविद
बैकरहरुले समेत ढुुकुटी बढेपछि बैकिङ कारोबारमा नै समस्या आउने गरेको बताएका छन् ।‘यसमा ठूलो संजालको विकास भएको छ । हामीसंग रकम लगे कर तिर्नुपर्ने तथा उताबाट कम ब्याजमा पाइने भएपछि यसले हाम्रो प्रणालीलाइ नै विगार्न सक्छ ।’ सेन्चुरी कमर्सियल बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गशेशकुमार श्रेष्ठले कुराकानीमा भने‘हामीलाइ पनि महसुस हुन्छ ढुकुटीको कारोबार व्यापक छ ।’
अहिले बैंकहरुले रियलस्टेट क्षेत्रमा गरेको लगानी ढुकुटीमार्फत परिचालन भएको आसंका गरिएको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको मात्र रियलस्टेट क्षेत्रमा १ सय १४ अर्ब भन्दा बढी रकम रोकिएको छ । तर यो रकम चलायमान गराउन ढुकुटीको प्रयोग हुने गरेको आसंका बैकरहरुको समेत छ । सहकारीहरुको समेत रियलस्टेट ठूलो लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ तर यसको पनि कूनै निकायसंग तथ्याङक छैन ।
विभिन्न समयमा विश्वका केही देशहरुले गैर बैकिङ कारोबारकै कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । कम्बोडिया, भेतनाम, कोलम्बिया लगायतका मुलुकका साथै स्वीरल्याण्डमा समेत गैर बैकिङ कारोबारको कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएको थियो । ‘कम्बोडियामा त आफ्नो देशकै रकम लचलेर पूरै डलरको प्रचलन ल्याउनु परेको थियो ।’ अर्थविद डा.नेपालले भने ।
गैर बैकिङ कारोबार फस्टाए मुलुकको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । यसले राजश्व, आर्थिक नीति तथा अरु धेरै कुरामा प्रभाव पार्ने भएको कारण गैर बैकिङ कारोबारलाई अर्थतन्त्रमा प्रभावपार्ने जोखिमपूर्ण कारोबारको रुपमा लिने गरिएको छ । नेपाल आउने नेपाल आउने रेमिट्यान्समा करिब १० प्रतिशत मात्र रेमिट कम्पनीबाट आउने अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत हुन्डीमार्फत वार्षिक २१ अर्ब रुपैया“ देशबाट बाहिरिएको अनमान गरेको छ । ‘नेपालमा कारोबार हुने हुन्डीमा देश भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी छ ।’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । नेपालबाट सामान आयात गर्ने मुलुक तथा रोजगारीमा जाने मुलुकहरुसंग बढी हुन्डीको संजाल छ । यो संगै राष्ट्र बैकले खुलेआम कारोबारमा रोक लगाएको भारतीय रुपैयाको समेत बजारमा खुलेआम कारोबार हुने गरेको छ । अहिले नेपाली बजारमा कुल कारोबारको करिब २५ प्रतिशत भारतीय रुपैयाको कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । अनौपचारिक भारुको कारोबार बढ्दै गएमा मुद्रास्फितिमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । ‘यसको कारण अन्य वित्तीय सुचकांकहरु पनि प्रभावित बनेपछि सरकारका तर्फबाट हुने आर्थिक अनुमान पूरै असफल हुन्छ’ अर्थविद डा.नेपालले भने ‘बजेट र मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरु असफल हुनुको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ ।’
हामीले यसलाइ रोक्ने उच्च प्रयास गरिरहेका छौं तर निर्मुलै पार्न गा¥हो छ
भाष्करमणि ज्ञवाली
प्रवक्ता
नेपाल राष्ट्र बैक
सबै गैर बैकिङ कारोबारको प्रभाव देशमा एकैपटक देखिएमा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पार्ने सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
Nepalese Rupee Exchange Rate
1 comments:
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
Post a Comment