बजेटमा संसदको फितलो सहभागिता

–  सभाषद्लाई नै जानकारी हुन्न बजेट प्रक्रियाको

–  आप्mनो योजना पार्नमा मात्र ध्यान दिन्छन् सभाषद् 

शिवहरि खतिवडा 

काठमाडौं चैत्र ३ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका अरु विदेशी राज्य भए यतिखेर व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमाथि चकाचर्की बहस भईरहेको हुन्थ्यो । अरु देशमा जनप्रतिनिधीहरुबीच संसदमा कडा छलफलपछि मात्र बजेट पारित हुन्थ्यो तर नेपालमा अहिलेसम्म न त बजेट निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ न त बजेटमाथि सभाषद्हरुको नै चासो छ । सभाषदहरु बजेटमा आफ्नो योजना पार्न सम्बिन्धत निकायमा  दबाब दिन मात्र तल्लिन छन् । 

नागरिक बजेट र खुल्ला बजेट अभ्यासबारे अध्ययन गरेका विभिन्न निकायले नेपालमा व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रक्रिया र यसको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी राख्ने सभाषद्को संख्या नै कम रहेको बताएका छन् । जनप्रतिनिधीहरुलाई बजेटको पूर्ण ज्ञान नहुँदा सरकारले जे प्रस्ताव परेको छ त्यही संसदबाट पारित हुने अवस्था आएको विज्ञहरु बताउँछन् । ‘नेपालमा व्यवस्थापिका संसदमा एक त पूर्ण रुपमा बजेटको विषयमा छलफल नै हुँदैन,अर्को छलफल भएपनि बजेटमा संसदहरु सुझाव समावेस गरिएको हुँदैन ।’नागरिक बजेटको विषयमा छलफल चलाईरहेका फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन् ।  अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लोकतान्त्रिक देशमा आगामी वर्षको बजेटको विषयमा प्रयाप्त छलफल हुन्छ  गत वर्ष अमेरिकमा करिब ९ महिान बजेटको विषयमा छलफल गरेर मात्र बजेट पारित भएको थियो । नेपालमा भने पूर्व बजेटको तयारी नै नहुने दाहाल बताँछन् ।‘पूर्व बजेट छलफलको लागि कम्तीमा १ महिना  अगाडि नै बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म  त्यो परम्पराको सुरुवात भएको छैन ।’ उनले भने ।

  सभासद् तथा विभिन्न सरोकारवालकाहरुले नै नेपालमा बजेट सम्वन्धी निर्णय प्रक्रियामा सभासद्हरुको सहभागिता नाम मात्रको हुने गरेको धारणा राख्छन् । संसदभित्र पहुँचवाला र पहुँच विहिन सभासद्हरुका विचमा विभेद हुने र पहुँचवालाहरुले राज्य स्रोतमाथि एकाधिकार जमाउने गरेको सभाषद्हरुकै अनुभव छ । नेपाली काग्रेसबाट २०५१ सालदेखि व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी सभाषद् कमला पन्तले व्यवस्थापिका संसदमा पहुँचवाला र पहुँच नभएका दुई वर्गको सभाषद् रहेको बताउँछिन् । ‘सभाषद्हरुले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा खेल्न नसक्दा कार्यकारीमाथि संसदको नियन्त्रण स्थापित हुनुको सट्टा उल्टै सभाषद्अरुले कार्यकारीको चाकडी गर्ने वा कार्यकारीको पद प्राप्तिका लागि दौडने प्रवृति बढेको छ’ उनले सोमबार पत्रकारहरुसंग भनिन् । पन्त लोकतान्त्रिक देशमा सरकार भन्दा संसद बलियो हुनुपर्नेमा नेपालमा भने उल्टो भईरहेको बताईन । नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्का सभाषद् साभाषद् शेरधन राईले नीति निर्माणमा जनसहभागिता नहुने मात्र नभई दलहरुभित्रको नीति निर्माण र निर्णयमा पनि एकाध नेताको मनोमानी हुने भएकोले त्यसको प्रभाव संसदमा समेत देखिएको बताए । ‘केही व्यक्तिले पार्टी नै नियन्त्रण गरेजस्तै संसदमा पनि केही सभाषद्हरुको मात्र हामी मुहाली हुने गरेको छ ।’ उनले भने । सोही क्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम लोतान्त्रिकका साभासद् डा. सुबोध पोख्रेलले सभासद्हरुकाबिचमा परिवर्तनका सवालमा एक मत भएर पनि पार्टीको ह््वीप नै नलाग्ने विषयमा समेत निरिह भएर फरक फरक कित्तामा उभिने प्रवृति बढेको बताए । संसदको बैठकको बजेट तथा अन्य प्राविधिक विषयमा पनि सो एजेण्डा बारे बैठक सुरु हुन्ुभन्दा दश मिनेटअघि मात्र जानकारी दिईने र तीन मिनेट भन्दा बढि वोल्ने अवसर पनि नपाईने भएकोले यो प्रणाली नफेर्दासम्म सांसदहरु र सिंगो संसदको भूमिका बजेटदेखि अरु विषयमा पनि औपचारिकतामामात्र  सिमित रहने बताए । 

बजेट प्रक्रिया तथा यसको प्रविधिक विषयमा सभाषदहरु मै ज्ञान नभएको कारण नेपालमा नागरिकले बजेटको विषयमाआफ्ना प्रतिनिधिमार्फत छलफल गर्न नपाएको  दाहाल बताउँछन् । ‘बजेटको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा यसको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर जानकारी लिन खोज्ने सभाषद् निकै कम हुन्छन् । जसको कारण बजेटमा आफ्नो योजना पार्नेबाहेक अरु केही विषयमा चासो राख्दैनन् ।’ उनले भने । संसद सचिवालयका सहसचिव कृष्णहरि खड्काले संसदमा स्रोत–साधन र जनशक्ती अभाव रहेको कारणले गर्दा संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सभाष्दहरुलाई प्राविधिक सहयोग दिन नसकेको बताउँछन् । ‘संसदको अर्थ र श्रम सम्वन्ध समितिमा बजेटका बारेमा पर्याप्त सूचना भएपनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र आवस्यकता अनुसार सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको यथार्थ हो’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालले सांसदहरुले बजेट र सरकारी लेखाका बारेमा पर्याप्त जानकारी नराख्ने गरेकोले नै उनीहरुले कार्यकारीलाई उचित निर्देशन दिन नसकिरहेको बताउछन् । अघिल्लो संविधान सभामा सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्रै विभिन्न विषयमा छलफल गर्न ११ वटा उपसमिति बनेका थिए । तर ति समितिहरु नामात्रका थिए । ‘सवै उपसमितिमा काम गर्न आवस्यक जनसक्ती नहुँदा सांसदहरुको योग्यताका आधारमा उपसमिति पिच्छेको प्रभावकारीता फरक परेको थियो ।’ अर्याल भन्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने संसदीय समितिले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई हल्का ढंगले लिने गरेको दुखेसो गरे । उनले प्रतिवेदनको अध्ययन मात्र गरेपनि धेरै विषयमा सभाषद्हरुलाई जानकारी हुने बताए । 

नेपालमा विशेष गरेर पुर्व बजेट विवरण तयार गर्ने र त्यसमा छलफल गर्ने चलनै छैन भने संसदमा सार्वजनिक वित्तको अध्ययन गर्नका लागि वेग्लै कार्यालयको व्यवस्था समेत गरिएको छैन । बजेट समिति नै नरहेको तथा बजेट ऐन नभएको कारणले बजेट सम्वन्धि सवै निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र प्राविधिक व्यक्तिहरुबाट मात्रै हुने गरेको छ जसको कारण बजेटमा व्यक्त हाबी हुने समेत विश्लेषकहरु बताउँछन् । बजेट प्रक्रियामा संसदीय निगरानी कमजोर रहे त्यसले जनप्रतिनिधिको भन्दा व्यक्तिको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई नयाँ आर्थिक वर्षको लागि ५ खर्ब ९६ अर्बको बजेटको सिलिङ्ग दिएको छ । अर्थ लगायतका मन्त्रालयहरुले सोही अनुसार बजेट निर्माणको तयारी समेत गरिसकेका छन् ।   

Posted in: