विकास धेरै, उपलब्धी थोरै

वित्तीय क्षेत्रको ८ वर्षे समिक्षा

शिवहरि खतिवडा 

काठमाडौं । तत्कालिन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले २०६३ साल श्रावण ७ गते आर्थिक वर्ष २०६२।६३ को लागि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैगर्दा देशको निरासाजनक आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको चित्रण गर्दै थिए । औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको १० वर्षे योजनाको तीन वर्षको अवधिमा ३ दशमलव १ प्रतिशतको बृद्धिदर, नेपालको आन्तरिक उत्पादनको नाजुक अवस्था, तहस–नहस विकास निर्माण, पर्यटन आयको उच्च गिरावटलगायतका निरासाजनक  तथ्याङक उनले प्रस्तुत गर्दै गर्दा देशको आर्थिक स्थिती कुल अवस्थामा छ भनेर सजिलै देखिन्थ्यो । त्यो भन्दा अगाडिको करिब १० वर्ष गभर्नरहरुको यस्तै निरासाजनक तथ्य पढ्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तत्कालिन एमाओवादी द्वन्द्वको कारण तहस तहस भएको देशको अर्थतन्त्र नेपालको लागि मात्र नभएर नेपालको सबै दाता र शुभ चिन्तकको चरम चिन्ताको विषय थियो । 

नेपाली दक्ष जनशक्ति पलायन र भएका व्यवसाय धमाधम बन्द हुनु त्यो बेलाको नियमित परिस्थिती न थियो । जब २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो यसले औपचारिक रुपमा १० वर्षे द्वन्द्व समाप्त पारिदियो जसबाट खुसीको संचार आम नेपालीदेखि सबै क्षेत्रमा एक साथ भयो । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव देखियो वित्तीय क्षेत्रमा । 

२०६३ सालम गभर्नर भट्टराइले भनेजस्तै आर्थिक वर्ष २०६२।६३ जटिलपूर्ण, घटनापूर्ण तथा निर्णायक रहेको थियो र यही निर्णायक वर्षको कारण धेरै लगानीकर्ताहरुमा लगानीको जोस चढेको थियो त्यो जोसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैकिङ क्षेत्रमा देखियो । लगानीकर्ताको आफ्नै  पुँजी हाल्नुपर्ने र व्यवसाय चल्न अरु प्रतिष्प्रर्धा हुँदा हुँदै वित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुले सबै क्षेत्रमा यो सम्झौताको आसा पलाएको र लगानीमा सुधार आएको भन्न सकिन्थ्यो । २०६२ चैत्र २४ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म १९ दिन चलेको दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप द्वन्द्वरत राजनैतिक शक्तिहरुबीच भएको सहमति तथा वार्ताको परिणामले दश वर्षसम्म मुलुकले व्यहोर्नु परेको अन्यौलले निकाश पाउने अवस्था थियो भने लगानीकर्तामा ठूलो आस पनि  । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन प्रारम्भिक सहमति(१२ बुँदे सम्झौता) गरेपछि नै देशमा केही आसाको संचार भएको देखिन्छ । २०६२ को असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल संख्या १८ तथा शाखा संख्या ३७५ रहेकोमा २०६२ चैत्र ४ सय ३५ पुगेको थियो । कृषि विकास बैंकलाई समेत समेट्दा १८ वटा वाणिज्य बैंकहरू शान्ति सम्झौता अगाडी सञ्चालनमा थिए । २०६२ चैत्र मसान्तसम्म “ख” वर्गका विकास बैंकहरू २८ वटा, “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरू ६७ वटा र ग्रामीण विकास बैंकहरू ५ वटा समेत “घ” वर्गका लघुवित्त कारोबार गर्ने ११ विकास बैंकहरूको साथै १९ वटा वित्तीय सहकारी र ४७ वटा वित्तीय गैर सरकारी संस्थाहरू बैकिङ कारोबारको अस्तित्वमा रहेका थिए । शान्ति सम्झौतापछि लगानीकर्तामा देखिएको विश्वासकै कारण २०६२ चैत्रमा ४ सय ३५ रहेकोको वाणिज्य बैंकको शाखा २०६३ चैत्रमा १ सय भन्दा बढेर ५ सय ४६ पुगेको थियो । त्यो अवधीमै एक वाणिज्य बैंक पनि थपियो । २०६४ पछि वािणज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु सञ्चालन गर्नेहरुको बाढी नै आयो । २०६४ वैशाख मसान्तसम्म विकास बैंक ३७,  वित्त कम्पनी ७३,  लघुवित्त विकास बैंक ११ वटा पुगेका थिए । एक वर्षको अवधीमै करिब २० विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी खुल्नु लगानीकर्ताहरुको उच्च मनोवलको परिणाम नै थियो ।

औपचारिक शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई वर्ष पछि २०६५ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंक २५, विकास बैंक ६३, वित्त कम्पनी ७८ र लघुवित्त विकास बैंक १२ गरी १७८ वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आए भने बृद्धिले निरन्तरता पाउँदै आर्थिक वर्ष २०६६ को असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको संख्या २६, विकास बैंक ६३, वित्त कम्पनी ७७, लघुवित्त विकास बैंक १५ गरी “क” देखि “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या नै १८१ पुगेका थिए । ६ सय ८१ माथि पुगेको वाणिज्य बैंकको शाखा संख्याको विस्तारले देशमा उच्च आसाको संचार भएको देखिन्छ । २०६६ पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ अनुमतिपत्र वितरणमै रोक लगाएको कारण यो क्षेत्रमा संख्यात्मक संख्याको विकास त भएन तर गुणात्मक रुपमा राम्रो सुधार आएको छ । 

चार वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने दलहरुको राजनीतिक प्रतिवद्धता र संविधान सभाको सफल निर्वाचनको कारण हैसिएका बैकिङ लगानीकर्ताहरु त्यो बेला निरास भए जब संविधान तोकिएको समयमा आएन भने संविधान सभाको अवसान भयो । यो बीचमा आएका वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवालाई सुधार्दै र विस्तार गर्दै लगेपछि २०६७÷६८मा वित्तीय क्षेत्रमा आएको अर्को मन्दीको कारण धेरै संस्थाहरु संकटमा परे । जसलाई विश्लेषकहरु पनि निकै चिन्ताको रुपमा हेरेका थिए ।‘हामीलाई साह्रो चिन्ता लागेको थियो । अब देशको व्त्तिीय क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने भयो र यो क्षेत्रबाट धेरै डुब्ने नै भए भन्ने लागेको थियो ।’ २०६० सालमै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रुपमा काम गरिसकेका तत्कालिन सभाषद् डा तिलक रावल उक्त समयलाई सम्झिदै भन्छन् ‘करिब दुई वर्ष हामी सभाषदहरु सबैलाई चिन्ता भयो, हामीले यो विषयमा संसदको विभिन्न समितिहरुमा पनि छलफल गरेका थियौं ।’

डा रावलको बुझाइमा अहिले वित्तीय क्षेत्रले उक्त समयमा भोगेको समस्याबाट पार पाएको छ तर राष्ट्रले संविधान पाएको छैन । राष्ट्रले लक्ष्य नभेटेसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित भएजस्तै वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित छ तर वित्तीय क्षेत्रले स्थाइत्वमा भने एउटा दिसा लिएको छ । यो कुरालाई राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पनि स्वीकार गर्छन् । ‘धेरै राजनीतिक उथलपुथल भयो,काम गर्नेहरुले पनि दिल खोलेर गर्न पाएनन् । सबै नीतिलाई प्रभाव पार्ने राजनीति हो तर वित्तीय क्षेत्रमा केही सुधारको कामहरु यो विचमा भएका छन् जुन सकारात्मक छ ।’ हिमालय टाइम्सको कुराकानीमा क्षेत्रीले भने । वित्तीय क्षेत्रमा संख्यात्मक र गुणात्मक विकास भएको छ तर उनीहरुले गर्ने व्यवसाय अहिले पनि प्रर्याप्त छैन । २०६३ सालमा ४ सयको हाराहारीमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७१ मा आइपुग्दा ३ हजार ४ सय ३० पुगेको छ । करिब ८ वर्षको यो अवधीमा २ सय ४ वित्तीय संस्थाले ३ हजार शाखा थप गरेर सेवा दिने वातावरण बनेको छ । जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ विकृती पनि हुन्छ भनेझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकाससंगै धेरै विकृतीहरु पनि यही ८ वर्षको बीचमा आए । वित्तीय क्षेत्रलाई बुझेकाहरुले अरुको रकममा हालिमुहाली गर्न खोज्दा धेरै संस्थाहरु जोखिममा पनि परे जसले यो क्षेत्रकै बदनाम गरायो । ८ वर्षको अवधीमा ३ हजार वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार हुँदा पनि अझै करिब ६० प्रतिशत जनता बैकिङ पहुँचबाहिर छन् । शहरमा वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुने र ग्रामिण क्षेत्रमा नपुग्ने समस्याले अहिले पनि सबै वास्तविक जनतासम्म वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । यसलाई सुधार गरेर गाउँ गाउँसम्म बैंक पु¥याउनुपर्ने चुनौंती २०६३ अगाडिदेखि अहिलेसम्म कायमै छ ।    

मर्जरमा उपलब्धी 

२०६३ पछि वित्तीय क्षेत्रमा अन्धाधुन्द लगानी आउने र जस्ता व्यक्ति पनि यो क्षेत्रमा आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको संस्था ‘गोडमेल’को नीति मर्जर(एक आपसमा गाभिने) धेरै प्रभावकारी रह्यो । २०६८ सालमा ल्याईएको यो नीतिको कारण करिब ३ सय पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्था २ सयमा झरेका छन् । जसलाई क्षेत्री निकै ठूलो उपलब्धी मान्छन्‘संस्था गाभिएका छन् तिनको प्रभाव के हुन्छ भन्ने अहिले नै थाहा हुँदैन तर संख्यात्मक रुपमा यसमा धेरै ठूलो प्रभाव परेको छ ।’ उनी भन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीति लिएको करिब ३ वर्षमै करिब ७५ संस्था गाभिएर ३० को हाराहारीमा झरेका छन् जुन ठूलो उपलब्धी हो । 

प्रविधिमा फड्को 

सुरुमा नेपाल बैंक र राष्ट्रि वाणिज्य बैंकमा घण्टौं लाइनमा बसेर कारोबार गर्नुपर्ने बैकिङ प्रणाली अहिले व्यक्तिको गोजीमा अटाउन सक्ने भएको छ । शान्ति प्रक्रियापछिको दशक बैकिङ क्षेत्रमा प्रविधि भित्र्याउन पनि महत्वपूर्ण दशकको रुपमा रह्यो । विशेष गरेर एटिएम प्रविधिमा विश्वमा आएको सुधार तथा नयाँ–नयाँ प्रविधि नेपाली बैकिङ क्षेत्रमा पनि भित्रिन थाल्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका प्रविधिहरु समेत ध्वस्त पारिएको कारण बैकिङ क्षेत्रले आधुनिकताको स्वाद लिन पाएको थिएन । जति बेला बैक भनेको पैसा राख्ने र झिक्ने स्थान हो भन्ने थियो भने कारोबार कागजको चेकबाटै हुनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले औलामा अटाउने बैकिङ प्रविधि भित्र्याउन सहज हुनु पनि शान्ति प्रक्रियापछिको ठूलो उपलब्धी नै हो । लिजलाइन, वायरलेस, फाइबर, भिस्याटआदि सञ्चारका माध्यम प्रयोगबाट अहिले सुगममा रहेको शाखा दुर्गममा जोडिएका छन् । द्वन्द्वमा ध्वस्त भएको प्रविधिको सुधारबाट कुनै पनि शाखामा भएको कारोबार क्षणभरमा केन्द्रमा ल्याउने प्रविधि भित्र्याउनु कम चुनौतीको विषय थिएन । तर प्राविधिक क्षेत्रमा आएको सुधारसंगै वित्तीय क्षेत्रले यसको स्वाद चाख्न पाएको छ । पहिला घण्टौं लाइनमा बसेर कारोबार गर्नुपर्ने सरकारी बैंकहरुले समेत प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै लगेका छन । ई–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एटीएम सेवा, रकमान्तर, बिल भुक्तानी (युटिलिटी पेमेन्ट) जस्ता सुविधाले अहिले पैसा बोकेर बजार डुल्लुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको छ । 

चुनौंती कायमै 

देश १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा फर्किए पनि यसको ठोस उपलब्धी संविधान निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसबाट अहिले पनि अरु क्षेत्र जस्तै वित्तीय क्षेत्रले उचित कारोबारको अवसर पाएको छैन । लगानीकर्ताहरु संविधान पर्खिरहेको अवस्थाले सबै समस्याको समाधान संविधान नै हो तर पछिल्ला समयमा वित्तीय क्षेत्रमा आएका केही समस्याहरुले यो क्षेत्रमा चुनौती कायमै रहेको स्पष्ट छ । संस्था अनुसारको कारोबार हुन नसक्दा तथा सन्तुलित कारोबार हुन नसक्दा धेरै संस्थाहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् । सानो बजारमा धेरै सख्यामा संस्थाहरु सञ्चालन हुनुले अवस्थ प्रतिष्प्रर्धा बढिरहेका छन् । सुधार भएपनि काम नपाउँने समस्यामा आफूलाई जोगाइराख्नु अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रको उच्च चुनौती छ । 

Posted in: