बजेटको गोलचक्कर
शिवहरि खतिवडा
सरकारले ल्याएको एक तिहाइ बजेटको समयावधी सकिए पछि गत दुई साता बजेट राजनीतिले मुलुक निक्कै तात्यो । सरकार जसरी पनि पूर्ण बजेट लयाउने र विपक्षी दल जसरी पनि बजेट ल्याउन नदिने अडानको कारण देशमा अन्ततः दुई तिहाई बजेट आएको छ । सहमतिको लागि भईरहेको राजनीति समेत बजेटमा आए रोकिएको थियो जुन फेरी चलायमान भएको छ । तर, सरकारी निकाय र विपक्षी निकायबीच भएको बजेट राजनीतिको मारमा देशको अर्थतन्त्र नराम्रोसंग मुछिएको छ । राजनीतिक दलहरु बजेटलाइ अधार मानेर सरकार ढाल्न खोजिरहेका छन् । सरकार पनि बजेटमा नै पौठेजोरी खेलिरहेको छ । सरकारी बजेटमाथि हुने गरेको राजनीतिक पौठेजोरी यो पहिलो भने होईन । एमाओवादी विपक्षमा रहेको समयमा पनि उसले बजेट ल्याउन नदिन संसदमा हंगामा गरेको थियो जुन अहिले विपक्षि दलहरुले गरिरहेका छन् । समयमा सहमतिको सरकार नबन्ने र बजेटमा बाधा पु¥याउने काम लोकतन्त्रको उपब्धिजस्तै भएको छ । तर यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाइ भने भड्खालोमा हालीरहेको छ । यो कुनै निकायले सोचेको छैन कि हामी कुन अर्थतन्त्रको कुन अवस्थामा अहिले जुधिरहेका छौं र हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार कहाँ पुग्यो भनेर ।
सरकारले समयमा बजेट ल्याएको भएमा अहिलेसम्म करिब ४० अर्ब बढी विकास बजेट खर्च भइसक्नुपथ्र्यौ । विभिन्न विकास आयोजनाहरुको टेण्डर प्रक्रिया समेत सकिएको हुन्थ्यो र आयोजनाको निर्माण कार्य धमाधम हुनुपर्दथ्यो । नेपालीहरुले स्वदेशकै आयोजनाहरुमा पसिना बगाईरहेका हुन्थे । यदि प्रणाली भएको सरकार भएको भएमा देशको आर्थिक क्षेत्रले अरु देशहरुमा जस्तै दोहोरो अंकमा विकासको सुइ हल्लाउँथ्यो अनि हामीजस्ताले पनि गर्व गर्न पाउनेथियौं । अहिलेजस्तो सबै निकायले एकै स्वरमा बजेट नभएको नारा लगाईरहनुपर्ने थिएन । निजी क्षेत्रले सरकारी निकायलाई समयमा बजेट ल्याउ भन्दै घचघच्याईरहनु पनि पर्ने थिएन । तर विश्वमा प्रणाली नभएको देश कँही छ भने त्यो नेपाल भएको छ । स्वीकार गरे पनि नगरेपनि विकास र अर्थतन्त्रमा चरम राजनीति हुने मुलुक नेपाल भएको छ । विकास आयोजनादेखि, निर्माण स्थलदेखि बजेट बनाउने निकायसम्म राजनीतिले ग्रस्त छ । त्यसैले त नेपालको आर्थिक विकासको गति उकालो लाग्ने भन्दा ओरालो लाग्नेक्रममा छ । बल्ल बल्ल वर्षमा केही अंकको आर्थिक बृद्धि हाम्रो लागि मात्र उपलब्धिको नारा भईरहेको छ । किनभने अहिले हामीभन्दा कमजोर राष्ट्रहरुले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हाँसिल गरिहेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछिको ६ वर्षको अवधीमा निययित रुपमा आर्थिक वर्ष २०६७÷६८को बजेट मात्र समयमा आयो । अरु कुनै पनि समयमा नियमित प्रक्रिया र निर्धारित समयमा बजेट आउन सकेन । जसको कारण देशको सबै भन्दा धेरै विकास क्षेत्रमा प्रभाव पर्दै आएको छ । देशमा जारी युद्ध रोकिएको भएपनि आर्थिक क्षेत्रले भने युद्धको समयमा भोग्नु नपरेको समस्या अहिले भोगिरहेको छ । एक वर्ष मात्र समयमा बजेट आउँदा पनि देशको आर्थिक क्षेत्रले कति राहतको महसुस गर्दछ भन्ने कुरा अघिल्लो वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याको गत वर्ष भएको समाधानले पनि देखाएको थियो । सुकेको आर्थिक क्षेत्र केही हरियाली हुन थालेको थियो । सायद यो वर्ष समयमा बजेट आएको भएमा यो क्षेत्रले थप विकासको गति लिन पनि सक्थ्यो । विकास एकैपटक आकाशबाट खस्ने होईन । यो सबै क्षेत्रको व्यक्तिले बुझेका छन् तर हाम्रो राजनीतिक नेताहरु देशको लागि हाईन पेटको लागि राजनीति गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरु बजेटलाई राजनीतिक आस्था र अस्तित्वको रुपमा लिन्छन् र समयमा नै बजेट ल्याउन नदिन हान्थाप गर्दछ । होईन भने उनीहरुले देशको आर्थिक क्षेत्रमा परेको समस्याको विषयमा केही रुपमा भनेपनि गम्भीर हुन सक्दथे ।
गत वर्ष समयमा नै बजेट आउँदा देशको धारासायी हुन लागेको विभिन्न क्षेत्रले राहतको महसुस गरेको थियो । तर यो राहत एक वर्षपनि टिक्न सकेन अहिले बजेट अभावमा सरकारका धेरै निकायका कार्यहरु रोकिने क्रममा रहेको छ । सरकारी पूर्वाधार निर्माणको काम बजेटको कारण रोकिएको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु समेत बजेटको कारण रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । तर सम्बन्धित निकाय बजेटलाई वार्गेनिङको बोट बनाउँदै आईरहेका छन् ।
समयमा बजेट नआउनु र बजेटमाथि राजनीतिक दलहरुले गरेको हेलचेक्र्याई देशको विकास निर्माण क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा गरेको सिधा प्रहार हो । र, यो राज्य र देशको विकासको लागि अति नै नकारात्मक सुभारम्भ हो । राजनैतिकदलहरुले आफ्नो दलिय स्वार्थको लागि बजेटलाइ ढाल बनाउने प्रचलन विगत देखि विकास भएको प्रचलन हो । समयमा सरकारको बजेट नआउँदा र आएको बजेट पनि समयमा निकासा नहुँदा ७ महिनादेखि नै विभिन्न मन्त्रालयका कामहरु रोकिँदै आईरहेका छन् ।कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष धान बालीको लागि आवश्यक युरिया र डिएपी मल आपूर्तिको लागि १ अर्व ५६ करोड बजेट नहुँदा गत वर्ष किसानहरुले समयमा नै रासायनिक मल पाउन सकेनन् । मध्य पहाडी लोकमार्गको ७० किमि कालोपत्रे गर्ने कार्य लक्ष्य अनुसार सुरु गर्न सडक स्तरोन्नती कार्यमा नै बजेट नपुगेर रोकियो भने जग्गाको मुआव्जाको लागि वजेट नभएकाले ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुन सकेन । यसलाई सरकारले पूर्ण बजेट आएको समयमा नै ६९ करोड मात्र बजेट छुट्याएको थियो त्यो बजेट सकिएको छ नयाँ बजेट आएको छैन । अर्कोतर्फ मुगुको सदरमुकाम जोड्न १२ करोड वजेट नहुँदा मुगुको सदरमुकाममा मोटर पुग्न सकेन,जना हिड्न बाध्य छन् । बजेट नहुँदा हुम्ला सदरमुकाममा नेपालभित्रवाट बाटो जोड्ने सरकारको योजना अलपत्र मात्र परेको छैन काठमाडौं–नौविसे सडकको निर्माणको लागि ल्याईएको महत्वकांक्षी योजनाको लागि अध्ययन गर्न समेत सरकारसंग बजेट छैन, ५०,००० सोलार जडानको वातावरण मन्त्रालयको नीतिको सुरु गरेको थियो तर ८२ करोड रकम नहुँदा यो कार्य पनि सुरु हुन सकेन । यि बजेट नहुँदा विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको प्रभावको उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जुन राजनीतिक दलहरुले बुझेका छैन र बुझे पनि यस्ता क्षेत्रालई महत्व दिएका छैनन् ।
गत वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । हामी भन्दा निक्कै सानो हाम्रै छिमेकी मुलुक भुटानलाइ हेर्ने हो उनीहरुको वार्षिक ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिदर दोहोरो अंकमा छ । मौसममा आधारित कृषि क्षेत्र अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएको क्षेत्र हो । तर यो क्षेत्र सरकारको प्रथमिकताको क्षेत्र भएको छैन । कृषिलाई शुन्यमा झार्ने हो भने सरकारी सहभागिता आर्थिक क्षेत्र नगन्य देखिन्छ । राज्यको तर्फबाट देशको कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो लगानी र उपलब्धि हुन सकेको छैन । जनता बजेट नभएर अध्यारोमा बस्न बाध्य छन्,मोटर नगुरेर हिँडेर आफ्नो गुजारा चलाउन बाध्य छन्,रोजगारी नपाएर विदेशीइ रहेका छन् । खान नपाएका उदाहरणहरु पनि छन् । राजनीतिक नेताहरु भने जनताको लागि भन्दै सरकार र सडकमा आन्दोलन लगायतका कार्यमा छन् जुन प्रजातन्त्रपछि अलि धेरै,बहुदलपछि त्यो भन्दा पनि धेरै र लोकतन्त्रपछि अत्याधिक जनताले भोगेको समस्या हो । जनताको नाम भजाएर जनतामाथि नै थिचोमिचो गर्ने चलन लोकतन्त्र पछि सबैभन्दा धेरै विकास भएको छ । तर यो राजनीतिक पार्टीहरुकोे सत्तामा पुग्ने र आफ्नो पेट भर्ने चालबाजी भन्दा अरु केही होईन,जनताले उपब्धि पाएका छैन तर पनि राजनीतिक पार्टीहरु जनताको नारा लगायत छोडेका छैनन् । यदि नेपालमा कुनै जनउत्तरदायी राजनीतिक पार्टीहरु थिए भने उनीहरु जनताको भावना र समस्यालाई बुझ्ने थिए । अहिलेका राजनीतिक पार्टी जनताको पार्टी होईनन् । जनता उनीहरुका नारा मात्र हुन्,उनीहरु जनताको पार्टी थिए भने कम्तिमा जनताले पाउपर्ने आधारभुत आवश्यकताको विषयमा सोच्ने थिए । पहिला जनताको उपचारको लागि सोच्ने थिए,खानाको लागि सोच्ने थिए । आज झाडापखाला लाग्दा जिवनजल खान नपाएर मानिसहरु मरिरहेका छन् तर शिंहदरबारमा राजनीतिक दलहरु जुगाँको लडाइ गरिरहेका छन् । के केही हो लोकतन्त्र ? यही हो जनताको शासन ? सायद हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आएपछि सबै नेता भए राजनीतिक पार्टीभित्र जनता कोही भएनन्,सबैलाई शक्ति र सत्ता चाहिएको छ यो नेपालमा फाप्न सकेको देखिएन ।
देशका केही आफूलाई अर्थविद् भनाउन मन पराउनेहरु बजेट नभए केही बिग्रिदैन भन्दै भाषण गरिहेका छन् । पार्टीको झण्डाको खोल ओढेर बसेका उनीहरु पार्टीको स्वार्थमा छन् । उनीहरुलाई जनताले भन्न चाहन्छन तिमीहरु कर्णाली गएर हेर,जुम्ला हुम्ला गएर हेर,बाजुरा गएर हेर त्यहाँका जनताले समयमा एक बोरा चामल पाउनु कति दुख गर्नुपरेको छ ? उनीहरुलाई चामल ढुवानीको लागि छुट्याईएको कोटामा सरकारले रकम दिन सकेको छैन पहिला यो हेर अनि काठमाडौंमा आएर भन बजेट नहुँदा देशमा के प्रभाव परेको रहेछ ? नेपालको गरिब जनसंख्या आज पनि एक छाक खान नपाउने अवस्थामा छन् तर देश जनताको शासनमा रहेको भनिएको समयमा अवस्था झन् जटिल बन्दै गईरहेको छ ।
हामीले अब सोच्न जरुरी छ । हामीले यो भन्दा अगाडि लडेको उपलब्धिहरु सबै राजनीतिक चक्करमा गएर खेर गएको छ । समयमा सहमति र आर्थिक क्रियाकलाप नहुँदा आज विदेशबाट आउने अनुदान रोकिईरहेको छ । बजेट नआउँदा आन्तरिक विकासको कार्यहरु थप्प छन् । अवस्था पञ्चायतकालको भन्दा पनि खस्कँदै जानु के देशको विकासको लक्ष्यण हो ? आर्थिक सम्पन्न नभएको मुलुकमा रहेको राजनीतिले पाउने स्थान कस्तो हुन्छ ? यो अहिलेका नेताहरुले सोच्नु जरुरी छ । अब आर्थिक क्षेत्र हेर्न निकाय र राजनीतिक निकाय नितन्त भिन्न हुनु पर्दछ । राजनीतिमा जे भएपनि त्यसले आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभाव नपार्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएमा मात्र देशले विकासकोअनुभव गर्न पाउने छ । होईन भने अझै कति वर्ष राजनीतिको गोलचक्करमा देशको आर्थिक क्षेत्र पर्न सक्न कारण नेपालमा एक मात्र राजनीतिक पार्टी छैनन् र एकको निर्णय सबै मान्ने अवस्थामा पनि छैनन् । एक सरकारमा रहेमा अरु विपक्षमा रहन्छन र फेरी पनि बजेटमा बखेडा भिकिरहन्छन् ।
बहसमा बैंक ब्याज
शिवहरि खतिवडा
वित्तीय प्रणालीमा बहसको नयाँ विषय सुरु भएको छ । पहिला ऋण नपाउने बताउँदै आएका उद्योगीहरु अहिले ऋणको ब्याज धेरै भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाई रहेका छन् । अहिले बैंकमा पैसा छ, प्रयाप्त तरलता छ,बैंकहरुले जतिबेला पनि लगानी गर्न सक्छन् यस अर्थमा ब्याजदर समायोजन हुनु पर्ने हो तर बैंकरहरु पनि यस विषयमा मौन छन् । केही समय अगाडि बैंकमा रकम नभएको भन्दै महंगोमा निक्षेप लिएर महंगोमा लगानी गरेका बैंकहरुले अहिले निक्षेपमा दिने ब्याजमा धेरै समायोजना गरिसकेका छन् । तर कर्जाको ब्याज निक्षेप अनुसार समायोजन हुन सकेको छैन । यसमा राष्ट्र बैंक पनि मौन छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याज समायोजनको लागि दबाब दिने बताएको राष्ट्र बैंक पनि करिडोरको तयारीमा मात्र आफूलाई सिमित बनाएको छ ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रलाई पनि ब्याजदरको नयाँ विषय बनेको छ । खासगरी अर्को बैंकले घटाएमा आफ्नोले पनि घटाउने बताईरहेका बैंकरहरु प्रतिष्प्रर्धामा रहेको कारण पनि ब्याजमा समायोजन गर्न नसकेका हुन सक्छन् । कारण जे पनि हुन सक्छ तर अहिलेको समायअनुसारको ब्याजमा समायोजन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकम(तरलता) भएको भन्दै ब्याजको विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल तथा बहस हुने गरेको छ । बैंकहरुमा तरलता रहेको र अहिलेको समयमा बैंकको ब्याज घटाउनुपर्नेमा चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । यही आधारमा बैंकहरुमा रहेको रकम प्रयाप्त लगानी समेत हुन सकेको छैन । बैंकमा आउने ऋणीहरुले पनि लगानीको लागि बैंकहरुसंग ब्याजमा वार्गेनिङ गर्न थालिरहेका छन् । यसले एक त वित्तीय क्षेत्रमा रकम भएर पनि खर्च बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रयाप्त लगानी भएर देशको उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन ।
बैंकमा प्रर्याप्त तरलता भएको समयमा बैंकहरुले व्यवसायीले धान्ने नसक्नेगरी लिएको ब्याजमा केही समायोजन गर्नूपर्ने हो । उनीहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजमा धेरै कटौटी गरिसकेका छन् सोही अनुपातमा कर्जामा लिने ब्याजमा समायोजन गरिएको छैन । यसले दुई क्षेत्रमा भएको असन्तुलनले निक्षेप पलायन हुने र लगानी नबढ्ने खतरा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुमा तरलताको अभावको कारण देखिएको समस्यामा डराएका बैंकहरुले केही रकम अहिले तरल कोषमा राखेका छन् ।
तर यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्दा विभिन्न नीतिको कारण बैंकहरुले तत्काल धेरै ब्याज घटाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । अहिलेको बहस हेर्दा बैंकमा रकम भए ह्वात्तैं ब्याज घट्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । तर वास्तविकता त्यो होईन । बैंकमा रकम भएर ब्याज घट्ने होईन समानुपातिक रुपमा कर्जा र निक्षेपको सन्तुलन मिल्नुपर्दछ । बैंकहरुले रकम राखेर पनि घाटा खाईरहेका हुन्छन् कारण उनीहरुले लगानी नभएपनि निक्षेपमा ब्याज दिईरहनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा नै बैंकहरुले ११ महिना विताएका छन् तर लगानी बढेन जसको कारण बैंकहरुको गत आर्थिक वर्षको नाफामा गिरावट आउने पक्का छ । अहिले बैंकहरुको सिडि रेसियो(कर्जा निक्षेप अनुपात) अहिले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो त्यति धेरै होईन । करिब १० प्रतिशत रकम अहिले तरल कोषमा रहेको देखिन्छ ।
सामान्यत बैंकहरुमा आउने रकम र बाहिरिने रकमको समन्तुलन मिल्नुपर्दछ । यसैको लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैकिङ औजारहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछ । गत वर्षमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कुनै औजारको प्रयोग गरेन वा गरेको पनि सफल भएन । जसको कारण बैंकमा पैसा भएपनि बैकहरुले घाटा खाए । लगानी भएन,लगानी गर्ने संभावित क्षेत्रको ढोकाहरु पनि बन्द भए ।
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको ब्याजको समस्याको कारण व्यवसायीहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । उनीहरु विभिन्न बैंकमा ब्याजको बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् । अहिले बैंकहरुमा केही रकम रहेको समयमा मात्र यो समया देखिएको हो तर अब फेरी बैंकमा रकम अउन सक्ने संभावना निक्कै कम छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या अहिले पूरै समाधान भएको छैन । एक समयमा पूर्ण बजेट आएको छैन,अर्को विभिन्न नीतिको कारण वित्तीय क्षेत्र कसिलो अनुगमनको दायरामा परेका छन् । केही सयम अगाडिको जस्तो बैंकहरुले आफूखुसी नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अहिले छैन । जसले समस्या फेरी थपिन सक्ने खतरा छ ।
कमजोरी धेरै छन् । कर्जाको ब्याज घटाउ भन्ने राष्ट्र बैंक सिआरआर दर बढाउँछ । विभिन्न क्षेत्र तोकेर लगानी विस्तार गर्न बाध्य पारिदिन्छ । बैंकबाट बाहिरिने वातावरण बनाईदिन्छ । बैंकमा भएको रकम कर्जामा बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन । प्रयोग हुने क्षेत्र टे«जरी बिल र अन्तरबैंक कारोबार शुन्यमा झारिएको छ । यसले आफूसंग भएको रकम आफैंले राख्न बाध्य छन् बैंकहरु । कम्तिमा बैंकमा रकम भएको र कर्जा लगानी हुन नसकेको समयमा सो रकम प्रयोग गर्ने सरकारी कुनै निकाय भैदिएको भए बैंकहरुलाई पनि केही सहज हुने थियो होला । अर्कोतर्फ जहाँ कर्जाको माग नै छैन त्यही क्षेत्रमा लगानीको लागि दबाब दिईएको छ । यो क्षेत्रमा पहिला कर्जाको मागको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने थियो । विपरित नीति लिएर सकारात्मक सुधारको अपेक्षा गर्नु सामान्यत राम्रो होईन होला । राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र कृषि र विपन्न वर्गमा लगानी सिमा पु¥याउन त्यति सहज देखिँदैन । नेपालमा व्यवसायीक रुपमा कृषि प्रणालीको विकास भएको छैन । विकास भएको क्षेत्र पनि निक्कै थोरै छन् । कृषिमा व्यक्तिगत गरेको लगानीको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी सरकारले दिन सकेको छैन । पैसा माग्नको बैंकमा आउने धेरै हुन्छन् तर फिर्ता गर्न आउँनछन् कि आउँदैनन् त्यो ऋण लिनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । कृषि विकास बैंकले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको विषयमा त राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नै छ । हुन त लगानीको क्षेत्र तोकिदिनु राम्रो हो तर त्यो भन्दा अगाडि तोकिएको क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । भगवान भरोसा रहेको नेपाली खेती प्रणालीलाई परिवर्तन गरेमा यो क्षेत्रमा लगानीको विस्तार सहज हुने थियो । अर्कोतर्फ मौसममा आधारित कृषि प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म यो क्षेत्रमा लगानी सहज छैन । सरकारले कृषकहरुको विकासको लागि भन्दै खोलेको कृषि विकास बैंकले केही वर्ष अगाडि यस्तै समस्या भोगेको थियो । अहिले यो बैंक समेत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न डराईरहेको अवस्था छ । कृषि र विपन्न वर्गमा लगानी वृद्धिका लागि ऋणी नपाउने समस्या विद्यमान छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिमार्फत लगानी बढाउन भनेको छ, तर लगानी गर्ने स्थान छैन । कसलाई पैसा लिन आउ भन्ने बैंकहरु समस्यामा छन् । व्यावसायिक विकास नभएको क्षेत्रमा लगानीका लागि दबाब दिनु जायज होइन ।
देशको कृषि क्षेत्र र विपन्न क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो तर व्यवस्थित रुपमा बैंकहरुको यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेमा फेरी अर्को समस्या आउन सक्छ । किनभने बैंकहरु धेरै छन् लगानीको क्षेत्र थोरै छ धेरै रकम लगानी गर्नु छ । एक राम्रो परियोजनामा धेरै बैंकको आँखा लगाउँछन् । दुई क्षेत्रमा गरी करि १ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी थप हुने देखिन्छ तर एक सय अर्ब लगानी गर्ने स्थानमा निक्कै थोरै छ । शहरमा यो क्षेत्रका ऋण पाईदैन गाउँ र तराईमा सुरक्षा छैन पहिला सरकारले यो ज्ञारेन्टी गर्नुपर्दथ्यो । राष्ट्र बैंकले थपेको व्यवस्थामा वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यो अनुसार वाणिज्य बैैंकले कुल लगानीको ३४ अर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्र लगानी गर्नुपर्ने छ । एक वाणिज्य बैंकले यो क्षेत्रमा करिब १ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्नुपर्ने छ । उता कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्दा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरू कुल लगानी ८५ अर्ब बराबर पुग्नेछ । ऋणी नपाएर समस्यामा रहेको बैंकहरुले यो क्षेत्रमा पनि लगानी नभएर राष्ट्र बैंकलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । जुन भार बैंकको खर्चमा पर्छ,बैंकको खर्चको भार ऋणीलाई बोकाउँछन् बैंकहरु । ब्याज नघट्नुको एक कारण यो पनि हुनसक्छ ।
धेरै क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानीमा अहिले गिरावट आएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा करिब १० अर्ब घटेको छ । बैंकहरूको कृषि क्षेत्रमा ४ देखि ६ प्रतिशतमात्रै लगानी रहेको छ । अहिले पनि बढीमा ५१ अर्ब रुपैयाँमात्र कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ । धेरै क्षेत्रबाट लगानी खुम्चिरहेको समयमा लगानी नबढ्नुको कारणको विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । लगानी नबढ्नु ब्याजमात्र कारक होइन । गत वर्ष उच्च ब्याजमा ऋण लिने उद्योगीहरु अहिले किन पछि हटेका हुन् ? यसको जवाफ एउटै छ देशमा वातावरण छैन । लगानीको सुरक्षा छैन । स्थिर राजनीति छैन । यि तपसिलका कारण भए तर बैंकहरुले अस्थिर र भविष्य नदेखेको देशमा भएभरको सबै रकम लगानी गरेर पनि बस्न सक्दैनन् ।
व्यवसायीले चाहेको जस्तो ब्याजदर समायोजनको लागि अहिले राष्ट्र बैंक केही खुकुलो हुनु जरुरी छ । मौद्रिक नीति कडा रुपमा आएको छ । पहिला कडा नीतिले मात्र लगानी विस्तार हुँदैन । सिआरआर दर बढाईएको छ । यसले विना ब्याज ६० अर्ब राष्ट्र बैंकमा थपिने छ । त्यसको ब्याजपनि ऋणबाटै उठाउने हो । राष्ट्र बैंकले त्यसको विचार गर्नुपर्दछ । अर्को विदेश लैजान पाउने रकम बढाईएको छ यसले बैंकमा रहेको तरलता अब बाहिरिन सक्छ । त्यतातिर राष्ट्र बैंकले विचार गर्नु पर्दछ । बैंक दर बढाउनुले पनि ब्याज घटाउने बाटो अस्पष्ट पारिदिएको छ । यस्ता विषयमा पुनर्विचार भएमा ब्याज समायोजनमा केही सहज हुने देखिन्छ ।
अहिले देश खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको आधारमा चलेको छ । खुल्ला रुपमा रहेको संस्थालाईलाई एउटा कडिको दायरामा ल्याउँदा त्यसले नकारात्मक अवस्थाको विकास गर्न सक्छ । सरकारले बाटो देखाउने हो जाने नीजि क्षेत्र हो । जहाँ सरकार पुगेको छैन त्यहाँ नीजि क्षेत्र जान सक्दैन । कारण यो नेपाल हो । यहाँ धेरै समस्याहरु छन् । सरकार अघिअघि हिडेर पछि पछि निजी क्षेत्र जानुपर्ने अवस्था छ । तर वित्तीय क्षेत्रलाइ सरकार नपुगेको स्थानमा जाउ भनिएको छ । जसमा धेरै समस्या छ । ब्याजको बहस चलेको समयमा सरकार नपुगेको स्थानमा बैंक पु¥याउनको लागि सरकारले नै कोष बनाउनुपर्दछ । बैंकहरुबाट रकम उठाएर सरकारले नै परचालन गर्न सक्नुपर्दछ । किनभने क्षेत्र गत रुपमा विकासको लागि पनि सरकारी बैंकहरु खुलेका छन् । कृषि क्षेत्रको नेतृत्व कृषि विकास बैंकले गर्दा हुन्छ । पूर्वाधारण विकासको लागि पुर्वाधार विकास कम्पनी छ । एउटा एउटा गरेर थोरै लगानीको धेरै जोखिम लिने काम भन्दा यि कम्पनीहरुबाट रकम परिचालन गरेमा धोरै रकमको थोरै जोखिम हुनसक्छ ।
वित्तीय प्रणालीमा बहसको नयाँ विषय सुरु भएको छ । पहिला ऋण नपाउने बताउँदै आएका उद्योगीहरु अहिले ऋणको ब्याज धेरै भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाई रहेका छन् । अहिले बैंकमा पैसा छ, प्रयाप्त तरलता छ,बैंकहरुले जतिबेला पनि लगानी गर्न सक्छन् यस अर्थमा ब्याजदर समायोजन हुनु पर्ने हो तर बैंकरहरु पनि यस विषयमा मौन छन् । केही समय अगाडि बैंकमा रकम नभएको भन्दै महंगोमा निक्षेप लिएर महंगोमा लगानी गरेका बैंकहरुले अहिले निक्षेपमा दिने ब्याजमा धेरै समायोजना गरिसकेका छन् । तर कर्जाको ब्याज निक्षेप अनुसार समायोजन हुन सकेको छैन । यसमा राष्ट्र बैंक पनि मौन छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याज समायोजनको लागि दबाब दिने बताएको राष्ट्र बैंक पनि करिडोरको तयारीमा मात्र आफूलाई सिमित बनाएको छ ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रलाई पनि ब्याजदरको नयाँ विषय बनेको छ । खासगरी अर्को बैंकले घटाएमा आफ्नोले पनि घटाउने बताईरहेका बैंकरहरु प्रतिष्प्रर्धामा रहेको कारण पनि ब्याजमा समायोजन गर्न नसकेका हुन सक्छन् । कारण जे पनि हुन सक्छ तर अहिलेको समायअनुसारको ब्याजमा समायोजन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकम(तरलता) भएको भन्दै ब्याजको विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल तथा बहस हुने गरेको छ । बैंकहरुमा तरलता रहेको र अहिलेको समयमा बैंकको ब्याज घटाउनुपर्नेमा चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । यही आधारमा बैंकहरुमा रहेको रकम प्रयाप्त लगानी समेत हुन सकेको छैन । बैंकमा आउने ऋणीहरुले पनि लगानीको लागि बैंकहरुसंग ब्याजमा वार्गेनिङ गर्न थालिरहेका छन् । यसले एक त वित्तीय क्षेत्रमा रकम भएर पनि खर्च बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रयाप्त लगानी भएर देशको उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन ।
बैंकमा प्रर्याप्त तरलता भएको समयमा बैंकहरुले व्यवसायीले धान्ने नसक्नेगरी लिएको ब्याजमा केही समायोजन गर्नूपर्ने हो । उनीहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजमा धेरै कटौटी गरिसकेका छन् सोही अनुपातमा कर्जामा लिने ब्याजमा समायोजन गरिएको छैन । यसले दुई क्षेत्रमा भएको असन्तुलनले निक्षेप पलायन हुने र लगानी नबढ्ने खतरा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुमा तरलताको अभावको कारण देखिएको समस्यामा डराएका बैंकहरुले केही रकम अहिले तरल कोषमा राखेका छन् ।
तर यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्दा विभिन्न नीतिको कारण बैंकहरुले तत्काल धेरै ब्याज घटाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । अहिलेको बहस हेर्दा बैंकमा रकम भए ह्वात्तैं ब्याज घट्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । तर वास्तविकता त्यो होईन । बैंकमा रकम भएर ब्याज घट्ने होईन समानुपातिक रुपमा कर्जा र निक्षेपको सन्तुलन मिल्नुपर्दछ । बैंकहरुले रकम राखेर पनि घाटा खाईरहेका हुन्छन् कारण उनीहरुले लगानी नभएपनि निक्षेपमा ब्याज दिईरहनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा नै बैंकहरुले ११ महिना विताएका छन् तर लगानी बढेन जसको कारण बैंकहरुको गत आर्थिक वर्षको नाफामा गिरावट आउने पक्का छ । अहिले बैंकहरुको सिडि रेसियो(कर्जा निक्षेप अनुपात) अहिले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो त्यति धेरै होईन । करिब १० प्रतिशत रकम अहिले तरल कोषमा रहेको देखिन्छ ।
सामान्यत बैंकहरुमा आउने रकम र बाहिरिने रकमको समन्तुलन मिल्नुपर्दछ । यसैको लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैकिङ औजारहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछ । गत वर्षमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कुनै औजारको प्रयोग गरेन वा गरेको पनि सफल भएन । जसको कारण बैंकमा पैसा भएपनि बैकहरुले घाटा खाए । लगानी भएन,लगानी गर्ने संभावित क्षेत्रको ढोकाहरु पनि बन्द भए ।
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको ब्याजको समस्याको कारण व्यवसायीहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । उनीहरु विभिन्न बैंकमा ब्याजको बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् । अहिले बैंकहरुमा केही रकम रहेको समयमा मात्र यो समया देखिएको हो तर अब फेरी बैंकमा रकम अउन सक्ने संभावना निक्कै कम छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या अहिले पूरै समाधान भएको छैन । एक समयमा पूर्ण बजेट आएको छैन,अर्को विभिन्न नीतिको कारण वित्तीय क्षेत्र कसिलो अनुगमनको दायरामा परेका छन् । केही सयम अगाडिको जस्तो बैंकहरुले आफूखुसी नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अहिले छैन । जसले समस्या फेरी थपिन सक्ने खतरा छ ।
कमजोरी धेरै छन् । कर्जाको ब्याज घटाउ भन्ने राष्ट्र बैंक सिआरआर दर बढाउँछ । विभिन्न क्षेत्र तोकेर लगानी विस्तार गर्न बाध्य पारिदिन्छ । बैंकबाट बाहिरिने वातावरण बनाईदिन्छ । बैंकमा भएको रकम कर्जामा बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन । प्रयोग हुने क्षेत्र टे«जरी बिल र अन्तरबैंक कारोबार शुन्यमा झारिएको छ । यसले आफूसंग भएको रकम आफैंले राख्न बाध्य छन् बैंकहरु । कम्तिमा बैंकमा रकम भएको र कर्जा लगानी हुन नसकेको समयमा सो रकम प्रयोग गर्ने सरकारी कुनै निकाय भैदिएको भए बैंकहरुलाई पनि केही सहज हुने थियो होला । अर्कोतर्फ जहाँ कर्जाको माग नै छैन त्यही क्षेत्रमा लगानीको लागि दबाब दिईएको छ । यो क्षेत्रमा पहिला कर्जाको मागको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने थियो । विपरित नीति लिएर सकारात्मक सुधारको अपेक्षा गर्नु सामान्यत राम्रो होईन होला । राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र कृषि र विपन्न वर्गमा लगानी सिमा पु¥याउन त्यति सहज देखिँदैन । नेपालमा व्यवसायीक रुपमा कृषि प्रणालीको विकास भएको छैन । विकास भएको क्षेत्र पनि निक्कै थोरै छन् । कृषिमा व्यक्तिगत गरेको लगानीको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी सरकारले दिन सकेको छैन । पैसा माग्नको बैंकमा आउने धेरै हुन्छन् तर फिर्ता गर्न आउँनछन् कि आउँदैनन् त्यो ऋण लिनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । कृषि विकास बैंकले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको विषयमा त राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नै छ । हुन त लगानीको क्षेत्र तोकिदिनु राम्रो हो तर त्यो भन्दा अगाडि तोकिएको क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । भगवान भरोसा रहेको नेपाली खेती प्रणालीलाई परिवर्तन गरेमा यो क्षेत्रमा लगानीको विस्तार सहज हुने थियो । अर्कोतर्फ मौसममा आधारित कृषि प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म यो क्षेत्रमा लगानी सहज छैन । सरकारले कृषकहरुको विकासको लागि भन्दै खोलेको कृषि विकास बैंकले केही वर्ष अगाडि यस्तै समस्या भोगेको थियो । अहिले यो बैंक समेत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न डराईरहेको अवस्था छ । कृषि र विपन्न वर्गमा लगानी वृद्धिका लागि ऋणी नपाउने समस्या विद्यमान छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिमार्फत लगानी बढाउन भनेको छ, तर लगानी गर्ने स्थान छैन । कसलाई पैसा लिन आउ भन्ने बैंकहरु समस्यामा छन् । व्यावसायिक विकास नभएको क्षेत्रमा लगानीका लागि दबाब दिनु जायज होइन ।
देशको कृषि क्षेत्र र विपन्न क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो तर व्यवस्थित रुपमा बैंकहरुको यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेमा फेरी अर्को समस्या आउन सक्छ । किनभने बैंकहरु धेरै छन् लगानीको क्षेत्र थोरै छ धेरै रकम लगानी गर्नु छ । एक राम्रो परियोजनामा धेरै बैंकको आँखा लगाउँछन् । दुई क्षेत्रमा गरी करि १ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी थप हुने देखिन्छ तर एक सय अर्ब लगानी गर्ने स्थानमा निक्कै थोरै छ । शहरमा यो क्षेत्रका ऋण पाईदैन गाउँ र तराईमा सुरक्षा छैन पहिला सरकारले यो ज्ञारेन्टी गर्नुपर्दथ्यो । राष्ट्र बैंकले थपेको व्यवस्थामा वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यो अनुसार वाणिज्य बैैंकले कुल लगानीको ३४ अर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्र लगानी गर्नुपर्ने छ । एक वाणिज्य बैंकले यो क्षेत्रमा करिब १ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्नुपर्ने छ । उता कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्दा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरू कुल लगानी ८५ अर्ब बराबर पुग्नेछ । ऋणी नपाएर समस्यामा रहेको बैंकहरुले यो क्षेत्रमा पनि लगानी नभएर राष्ट्र बैंकलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । जुन भार बैंकको खर्चमा पर्छ,बैंकको खर्चको भार ऋणीलाई बोकाउँछन् बैंकहरु । ब्याज नघट्नुको एक कारण यो पनि हुनसक्छ ।
धेरै क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानीमा अहिले गिरावट आएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा करिब १० अर्ब घटेको छ । बैंकहरूको कृषि क्षेत्रमा ४ देखि ६ प्रतिशतमात्रै लगानी रहेको छ । अहिले पनि बढीमा ५१ अर्ब रुपैयाँमात्र कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ । धेरै क्षेत्रबाट लगानी खुम्चिरहेको समयमा लगानी नबढ्नुको कारणको विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । लगानी नबढ्नु ब्याजमात्र कारक होइन । गत वर्ष उच्च ब्याजमा ऋण लिने उद्योगीहरु अहिले किन पछि हटेका हुन् ? यसको जवाफ एउटै छ देशमा वातावरण छैन । लगानीको सुरक्षा छैन । स्थिर राजनीति छैन । यि तपसिलका कारण भए तर बैंकहरुले अस्थिर र भविष्य नदेखेको देशमा भएभरको सबै रकम लगानी गरेर पनि बस्न सक्दैनन् ।
व्यवसायीले चाहेको जस्तो ब्याजदर समायोजनको लागि अहिले राष्ट्र बैंक केही खुकुलो हुनु जरुरी छ । मौद्रिक नीति कडा रुपमा आएको छ । पहिला कडा नीतिले मात्र लगानी विस्तार हुँदैन । सिआरआर दर बढाईएको छ । यसले विना ब्याज ६० अर्ब राष्ट्र बैंकमा थपिने छ । त्यसको ब्याजपनि ऋणबाटै उठाउने हो । राष्ट्र बैंकले त्यसको विचार गर्नुपर्दछ । अर्को विदेश लैजान पाउने रकम बढाईएको छ यसले बैंकमा रहेको तरलता अब बाहिरिन सक्छ । त्यतातिर राष्ट्र बैंकले विचार गर्नु पर्दछ । बैंक दर बढाउनुले पनि ब्याज घटाउने बाटो अस्पष्ट पारिदिएको छ । यस्ता विषयमा पुनर्विचार भएमा ब्याज समायोजनमा केही सहज हुने देखिन्छ ।
अहिले देश खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको आधारमा चलेको छ । खुल्ला रुपमा रहेको संस्थालाईलाई एउटा कडिको दायरामा ल्याउँदा त्यसले नकारात्मक अवस्थाको विकास गर्न सक्छ । सरकारले बाटो देखाउने हो जाने नीजि क्षेत्र हो । जहाँ सरकार पुगेको छैन त्यहाँ नीजि क्षेत्र जान सक्दैन । कारण यो नेपाल हो । यहाँ धेरै समस्याहरु छन् । सरकार अघिअघि हिडेर पछि पछि निजी क्षेत्र जानुपर्ने अवस्था छ । तर वित्तीय क्षेत्रलाइ सरकार नपुगेको स्थानमा जाउ भनिएको छ । जसमा धेरै समस्या छ । ब्याजको बहस चलेको समयमा सरकार नपुगेको स्थानमा बैंक पु¥याउनको लागि सरकारले नै कोष बनाउनुपर्दछ । बैंकहरुबाट रकम उठाएर सरकारले नै परचालन गर्न सक्नुपर्दछ । किनभने क्षेत्र गत रुपमा विकासको लागि पनि सरकारी बैंकहरु खुलेका छन् । कृषि क्षेत्रको नेतृत्व कृषि विकास बैंकले गर्दा हुन्छ । पूर्वाधारण विकासको लागि पुर्वाधार विकास कम्पनी छ । एउटा एउटा गरेर थोरै लगानीको धेरै जोखिम लिने काम भन्दा यि कम्पनीहरुबाट रकम परिचालन गरेमा धोरै रकमको थोरै जोखिम हुनसक्छ ।
शिवहरि खतिवडा
राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्ला केही नीति बैंकहरूका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको मौद्रिक नीति निजी र अरू क्षेत्रलाई सकारात्मक भए पनि बैंकहरूलाई भने थप टाउको दुखाई बन्नुको कारण के हो भने, नीतिमा लागनीको केही अप्ठ्यारो क्षेत्र तोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मागै नभएको क्षेत्रमा लगानीका लागि दबाब दिएपछि बैंकरहरू तोकिएको रकम राष्ट्र बैंकमै बुझाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । नीतिमा कृषि र विपन्न वर्गको विकासका लागि थप लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छ । एक–दुई लाख लगानी गरेर ठूलो योजना सम्पन्न हुँदैन । लगानी र सुरक्षाको हिसाबले अहिले त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ बैंकहरू ढुक्कले तोकिएको स्थानमा लगानी गर्न सकून् । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रको विकास र विपन्न वर्गको विकासका लागि भनेर ल्याएको योजना अहिलेको नयाँ योजना होइन । तीन वर्षअगाडि ल्याएको यो योजनाअनुसार लगानी नपु¥याउने धेरै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा जरिवानासमेत बुझाइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विकास बैंकले ३ दशमलव ५ र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्ग कर्जा ३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैैंकले कुल लगानीको ३४ अर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । एक वाणिज्य बैंकले यो क्षेत्रमा करिब १ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्नुपर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्दा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरूको कुल लगानी ८५ अर्ब रुपैयाँबराबर रकम पुग्ने छ । बैंकहरू यो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि विभिन्न समस्या थपिएको छ । लगानीको वातावरण भएमा दबाब नआए पनि बैंकहरू जाने थिए । कृषि क्षेत्रमा पर्ने पशुपालनमा लगानी गर्ने हो भने नेपालमा चौपायाको पर्याप्तता छैन, धान खेतीका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाली बिमा र पशु बिमा सफल हुनसकेको छैन । यस्ता कारणले अन्य क्षेत्र जस्तो यो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक बन्न सकेको छैन ।
वाणिज्य बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा ७१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्दा कृषि क्षेत्रमा निक्कै कम मात्र लगानी गरेका छन् । यो अनुपातमा कृषिमा ८ अर्ब ५१ करोडले लगानी थपिएको छ । हाल बैंकहरूको कृषि क्षेत्रमा ४ देखि ६ प्रतिशतमात्रै लगानी छ । यसअनुसार कुल लगानीको ३४ देखि ५१ अर्ब रुपैयाँमात्र कृषि क्षेत्रमा गएको छ । सरकारको पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी न्यून छ । जम्मा ३ प्रतिशतबराबरको लगानी कृषि क्षेत्रमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बढाउन दबाब दिनु जायज हो तर लगानी विस्तार हुनेमा भने शंका कायमै छ । कृषिमा बैंकले एकल लगानी गर्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकले नै कोष बनाएर रकम संकलन गरेर सरकारमार्फत परिचालन गरे राम्रो हुने थियो । कोष बनाएर १० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूबाट उठाएर सरकारले नै राष्ट्रिय योजनाअनुसार लगानी गरे लगानी सफल हुने देखिन्छ तर नेपालमा सरकारी कोष भन्ने बित्तिकै दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्ति छ । जसको उदाहरण युवा स्वरोजगार कोष, कृषि विकास बैंक हुन् । सरकारले आफूले गर्न नसकेको काम अरूलाई गर भन्नु सिद्धान्ततः राम्रो होइनथ्यो होला तर सिद्धान्तको कुरा गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक लगानीको वातावरण बनाउने भन्दा बलपूर्वक जाऊ भन्न मात्र अगाडि देखिएको छ ।
अहिले कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा थोरैमात्र ऋण लिन आउने गरेका छन् । केही बाख्रा पालन, केही गाई पालन र थोरै क्षेत्रमा तरकारी खेतीमा बाहेक अरू माग यो क्षेत्रमा छैन । माग बढे लगानी बढ्ने हो । अर्कोतर्फ यो क्षेत्रमा बैंकहरूलाई लगानी पु¥याउनका लागि समस्या छ । बैंकमा पैसा छ तर कर्जाको माग छैन । जसको कारण लामो समयदेखि पैसा भएर पनि घाटा खान बाध्य छन् बैंकहरू । कृषि क्षेत्र र विपन्न वर्गको विकासका लागि बैंकहरूलाई दबाब दिनु जायज हो । बैंकमा बचेको रकम यो क्षेत्रमा लगानी भएमा नेपाल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ तर लगानी गर्नका लागि यो क्षेत्रमै अन्योल छ । कहाँ लगानी गर्ने, कति गर्ने र त्यसको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने जस्ता विषयले बैंकहरू हृवात्तै यो क्षेत्रमा जान पनि सक्दैनन् । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी पु¥याउन पनि बैंकहरूले धेरै रकम यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । कुल २० अर्ब लगानी गर्ने बैंकहरूले दुई अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । लगानी गर्न सजिलो भए पनि लगानी सुरक्षा र फिर्ता आउने संभावनालाई कसैले बुझ्न सक्दैन । कारण मौसममा आधारित खेती प्रणाली छ । मौसम राम्रो भएर उत्पादन भएमा मात्र ऋण फिर्ता आउन सक्छ ।
नेपालमा रहेको मौसम आधारित खेती प्रणालीमा परिवर्तन गर्न पहिला सिंचाइ र नहरमा लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा मौसम नराम्रो भए लगानी नै डुब्ने संभावना हुन्छ । कृषि बिमा अलिहेसम्म सुरु हुनसकेको छैन । पहिला सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी नगरेसम्म सुरक्षित लगानीको संभावना छैन तर राष्ट्र बैंकले कृषकहरूको यो समस्या बुझ्न सकेको छैन । नीतिमा कृषि र विपन्न वर्गमा लगानी वृद्धिका गर्न जोड दिएर मात्र लगानी वृद्धि हुने होइन पहिला क्षेत्र देखाइदिएमा तोकिएको भन्दा धेरै लगानी पनि यो क्षेत्रमा जान सक्छ । सरकारले सोच्नुपर्ने त्यता थियो । बजार अर्थतन्त्र स्वतन्त्र छ । व्यवसाय गर्नेहरू नाफाका लागि गर्दछन् । नाफा नहुने क्षेत्रमा जानका लागि केही न केही सुविधा हुनुपर्दछ । काठमाडौंमा बैंकले कृषि कर्जा दिने होइन, तराईमा दिँदा त्यहाँ रहेका भूमिगत संगठनको शिकार बैंकहरू हुने जोखिम छ, पहाडका कतिपय क्षेत्रमा बैंकको पहुँच छैन सरकार नपुगेको क्षेत्रमा बैंकहरू जान पनि सक्दैनन् । सरकार यो विषयमा सोच्दैन ।
अहिलेको बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको पहुँच भन्दा माथि छ । सर्वसाधारणको पहुँचमा बैंकको ब्याज छैन । कृषिमा ऋण लिने अधिकांश साधारण कृषक नै हुन् । अहिले बैंकको ऋण भन्ने बित्तिकै ब्याजले सताउँछ भन्ने मासिकता कृषकहरूमा छ । उनीहरू ऋण लिन मान्दैनन् । अहिले बैंकहरू तत्काल धेरै ब्याज घटाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । बैंकमा रकम भए हृवात्तै ब्याज घट्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ । तर, वास्तविकता त्यो होइन । बैंकमा रकम भएर ब्याज घट्ने होइन समानुपातिक रूपमा कर्जा र निक्षेपको सन्तुलन मिल्नुपर्दछ । बैंकहरूले रकम राखेर पनि घाटा खाइरहेका हुन्छन् कारण उनीहरूले लगानी नभए पनि निक्षेपमा ब्याज दिइरहनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा नै बैंकहरूले ११ महिना बिताएका छन् तर लगानी बढेन जसको कारण बैंकहरूको गत आर्थिक वर्षको नाफामा गिरावट आउने पक्का छ ।
अहिले बैंकहरूको सिडि रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) अहिले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो त्यति धेरै होइन । करिब १० प्रतिशत रकम अहिले तरल कोषमा रहेको देखिन्छ । सामान्यत बैंकहरूमा आउने रकम र बाहिरिने रकमको समन्तुलन मिल्नुपर्दछ । यसैका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैकिङ औजारहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछ । गत वर्षमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कुनै औजारको प्रयोग गरेन वा गरेको पनि सफल भएन । जसको कारण बैंकमा पैसा भए पनि बैंकहरूले घाटा खाए । लगानी भएन, लगानी गर्ने संभावित क्षेत्रको ढोकाहरू पनि बन्द भए । यसले ब्याज उच्च रहेको र समायोजना गरिहाल्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् । जसको प्रभाव कृषि कर्जामा पनि पर्नेछ । कृषकको पहुँचमा ब्याज पु¥याउनका लागि सरकारले केही सहयोग गर्नुपर्दछ । बालीको बिमा, पशु बिमालगायतको व्यवस्था सरकारले गरेमा लगानी गर्न सजिलो हुनेछ ।
बैंकमा पैसा छ भन्दैमा मनलाग्दी जता हुन्छ यही लगानी गर्ने कुरा पनि भएन । धान खेतीका लागि ऋण दिएकै समयमा पानी नपरेर खेती नभएमा रकम डुब्छ यसले कृषकलाई झनै गरिब र बैंकहरूका लगानी पनि जोखिममा पु¥याउँछ । यो क्षेत्रमा लगानीका लागि धेरै व्यवस्था हुन बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिए पनि व्यावसायिक लगानीको क्षेत्र देखिएको छैन । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास नभएको र व्यक्तिगत ऋणीलाई दिएको ऋणका आधारमा राष्ट्र बैंकको सीमा नपुग्ने देखिन्छ । विकास नभएको क्षेत्रमा यसरी लगानीका लागि दबाब दिनु जायज होइन पनि । कृषि क्षेत्रमा पैसा बाँड्न सजिलो भए पनि उठाउन गाह्रो छ । सरकारले कृषकहरूको विकासका लागि भन्दै स्थापना गरेको कृषि विकास बैंकको समेत कृषि क्षेत्रमा लगानी सफल नभएको बेला अरू वाणिज्य बैंकहरूलाई जबर्जस्ती यो क्षेत्रमा जाऊ भन्नुभन्दा पहिला समस्याको कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।
कृषि विकासका लागि एक÷एक लाख गरेर लगानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन, ठूला आयोजनाको विकास हुनसकेको छैन । पहिला त्यस्ता व्यावसायिक फर्म र आयोजनाको पहिचान गर्नुपर्छ । विपन्न वर्गको कर्जामा समेत सोही समस्या छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सबैलाई रकम बाँड्ने हो भने फिर्ता ल्याउनै समस्या छ । रकमको दुरुपयोग रोक्न निजी क्षेत्रको प्रयासले सफल हुने छैन । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ तर योजनागत रूपमा अगाडि बढे मात्र यो सम्भव छ । तिमीसँग पैसा छ तिमी नै लगानी गर भन्ने हिसाबले आएको नीतिले केही अन्योल अवश्य थपेको छ । अहिले बैंकमा पैसा भएको समय हो अलिकति माहोल बनाए यो क्षेत्रमा आफैं लगानी बढ्ने देखिन्छ । तर, क्षेत्रगत विकासका लागि स्थापना भएको कोष तथा कृषि विकास बैंकको लगानी अवस्थाबाट सरकार आफैंले बुझ्नुपर्दछ । योजना नीति र योजना ल्याउने सरकारले कार्यन्वयनमा कति जटिलता छ त्यो आफ्नै उदाहरणबाट सिक्नुपर्दछ ।
लगानीकर्ताको व्यवहार र बोर्डको बाटो राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्ला केही नीति बैंकहरूका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको मौद्रिक नीति निजी र अरू क्षेत्रलाई सकारात्मक भए पनि बैंकहरूलाई भने थप टाउको दुखाई बन्नुको कारण के हो भने, नीतिमा लागनीको केही अप्ठ्यारो क्षेत्र तोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मागै नभएको क्षेत्रमा लगानीका लागि दबाब दिएपछि बैंकरहरू तोकिएको रकम राष्ट्र बैंकमै बुझाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । नीतिमा कृषि र विपन्न वर्गको विकासका लागि थप लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छ । एक–दुई लाख लगानी गरेर ठूलो योजना सम्पन्न हुँदैन । लगानी र सुरक्षाको हिसाबले अहिले त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ बैंकहरू ढुक्कले तोकिएको स्थानमा लगानी गर्न सकून् । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रको विकास र विपन्न वर्गको विकासका लागि भनेर ल्याएको योजना अहिलेको नयाँ योजना होइन । तीन वर्षअगाडि ल्याएको यो योजनाअनुसार लगानी नपु¥याउने धेरै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा जरिवानासमेत बुझाइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विकास बैंकले ३ दशमलव ५ र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्ग कर्जा ३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैैंकले कुल लगानीको ३४ अर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । एक वाणिज्य बैंकले यो क्षेत्रमा करिब १ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्नुपर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्दा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरूको कुल लगानी ८५ अर्ब रुपैयाँबराबर रकम पुग्ने छ । बैंकहरू यो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि विभिन्न समस्या थपिएको छ । लगानीको वातावरण भएमा दबाब नआए पनि बैंकहरू जाने थिए । कृषि क्षेत्रमा पर्ने पशुपालनमा लगानी गर्ने हो भने नेपालमा चौपायाको पर्याप्तता छैन, धान खेतीका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाली बिमा र पशु बिमा सफल हुनसकेको छैन । यस्ता कारणले अन्य क्षेत्र जस्तो यो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक बन्न सकेको छैन ।
वाणिज्य बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा ७१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्दा कृषि क्षेत्रमा निक्कै कम मात्र लगानी गरेका छन् । यो अनुपातमा कृषिमा ८ अर्ब ५१ करोडले लगानी थपिएको छ । हाल बैंकहरूको कृषि क्षेत्रमा ४ देखि ६ प्रतिशतमात्रै लगानी छ । यसअनुसार कुल लगानीको ३४ देखि ५१ अर्ब रुपैयाँमात्र कृषि क्षेत्रमा गएको छ । सरकारको पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी न्यून छ । जम्मा ३ प्रतिशतबराबरको लगानी कृषि क्षेत्रमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बढाउन दबाब दिनु जायज हो तर लगानी विस्तार हुनेमा भने शंका कायमै छ । कृषिमा बैंकले एकल लगानी गर्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकले नै कोष बनाएर रकम संकलन गरेर सरकारमार्फत परिचालन गरे राम्रो हुने थियो । कोष बनाएर १० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूबाट उठाएर सरकारले नै राष्ट्रिय योजनाअनुसार लगानी गरे लगानी सफल हुने देखिन्छ तर नेपालमा सरकारी कोष भन्ने बित्तिकै दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्ति छ । जसको उदाहरण युवा स्वरोजगार कोष, कृषि विकास बैंक हुन् । सरकारले आफूले गर्न नसकेको काम अरूलाई गर भन्नु सिद्धान्ततः राम्रो होइनथ्यो होला तर सिद्धान्तको कुरा गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक लगानीको वातावरण बनाउने भन्दा बलपूर्वक जाऊ भन्न मात्र अगाडि देखिएको छ ।
अहिले कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा थोरैमात्र ऋण लिन आउने गरेका छन् । केही बाख्रा पालन, केही गाई पालन र थोरै क्षेत्रमा तरकारी खेतीमा बाहेक अरू माग यो क्षेत्रमा छैन । माग बढे लगानी बढ्ने हो । अर्कोतर्फ यो क्षेत्रमा बैंकहरूलाई लगानी पु¥याउनका लागि समस्या छ । बैंकमा पैसा छ तर कर्जाको माग छैन । जसको कारण लामो समयदेखि पैसा भएर पनि घाटा खान बाध्य छन् बैंकहरू । कृषि क्षेत्र र विपन्न वर्गको विकासका लागि बैंकहरूलाई दबाब दिनु जायज हो । बैंकमा बचेको रकम यो क्षेत्रमा लगानी भएमा नेपाल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ तर लगानी गर्नका लागि यो क्षेत्रमै अन्योल छ । कहाँ लगानी गर्ने, कति गर्ने र त्यसको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने जस्ता विषयले बैंकहरू हृवात्तै यो क्षेत्रमा जान पनि सक्दैनन् । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी पु¥याउन पनि बैंकहरूले धेरै रकम यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । कुल २० अर्ब लगानी गर्ने बैंकहरूले दुई अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । लगानी गर्न सजिलो भए पनि लगानी सुरक्षा र फिर्ता आउने संभावनालाई कसैले बुझ्न सक्दैन । कारण मौसममा आधारित खेती प्रणाली छ । मौसम राम्रो भएर उत्पादन भएमा मात्र ऋण फिर्ता आउन सक्छ ।
नेपालमा रहेको मौसम आधारित खेती प्रणालीमा परिवर्तन गर्न पहिला सिंचाइ र नहरमा लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा मौसम नराम्रो भए लगानी नै डुब्ने संभावना हुन्छ । कृषि बिमा अलिहेसम्म सुरु हुनसकेको छैन । पहिला सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी नगरेसम्म सुरक्षित लगानीको संभावना छैन तर राष्ट्र बैंकले कृषकहरूको यो समस्या बुझ्न सकेको छैन । नीतिमा कृषि र विपन्न वर्गमा लगानी वृद्धिका गर्न जोड दिएर मात्र लगानी वृद्धि हुने होइन पहिला क्षेत्र देखाइदिएमा तोकिएको भन्दा धेरै लगानी पनि यो क्षेत्रमा जान सक्छ । सरकारले सोच्नुपर्ने त्यता थियो । बजार अर्थतन्त्र स्वतन्त्र छ । व्यवसाय गर्नेहरू नाफाका लागि गर्दछन् । नाफा नहुने क्षेत्रमा जानका लागि केही न केही सुविधा हुनुपर्दछ । काठमाडौंमा बैंकले कृषि कर्जा दिने होइन, तराईमा दिँदा त्यहाँ रहेका भूमिगत संगठनको शिकार बैंकहरू हुने जोखिम छ, पहाडका कतिपय क्षेत्रमा बैंकको पहुँच छैन सरकार नपुगेको क्षेत्रमा बैंकहरू जान पनि सक्दैनन् । सरकार यो विषयमा सोच्दैन ।
अहिलेको बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको पहुँच भन्दा माथि छ । सर्वसाधारणको पहुँचमा बैंकको ब्याज छैन । कृषिमा ऋण लिने अधिकांश साधारण कृषक नै हुन् । अहिले बैंकको ऋण भन्ने बित्तिकै ब्याजले सताउँछ भन्ने मासिकता कृषकहरूमा छ । उनीहरू ऋण लिन मान्दैनन् । अहिले बैंकहरू तत्काल धेरै ब्याज घटाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । बैंकमा रकम भए हृवात्तै ब्याज घट्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ । तर, वास्तविकता त्यो होइन । बैंकमा रकम भएर ब्याज घट्ने होइन समानुपातिक रूपमा कर्जा र निक्षेपको सन्तुलन मिल्नुपर्दछ । बैंकहरूले रकम राखेर पनि घाटा खाइरहेका हुन्छन् कारण उनीहरूले लगानी नभए पनि निक्षेपमा ब्याज दिइरहनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा नै बैंकहरूले ११ महिना बिताएका छन् तर लगानी बढेन जसको कारण बैंकहरूको गत आर्थिक वर्षको नाफामा गिरावट आउने पक्का छ ।
अहिले बैंकहरूको सिडि रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) अहिले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो त्यति धेरै होइन । करिब १० प्रतिशत रकम अहिले तरल कोषमा रहेको देखिन्छ । सामान्यत बैंकहरूमा आउने रकम र बाहिरिने रकमको समन्तुलन मिल्नुपर्दछ । यसैका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैकिङ औजारहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछ । गत वर्षमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कुनै औजारको प्रयोग गरेन वा गरेको पनि सफल भएन । जसको कारण बैंकमा पैसा भए पनि बैंकहरूले घाटा खाए । लगानी भएन, लगानी गर्ने संभावित क्षेत्रको ढोकाहरू पनि बन्द भए । यसले ब्याज उच्च रहेको र समायोजना गरिहाल्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् । जसको प्रभाव कृषि कर्जामा पनि पर्नेछ । कृषकको पहुँचमा ब्याज पु¥याउनका लागि सरकारले केही सहयोग गर्नुपर्दछ । बालीको बिमा, पशु बिमालगायतको व्यवस्था सरकारले गरेमा लगानी गर्न सजिलो हुनेछ ।
बैंकमा पैसा छ भन्दैमा मनलाग्दी जता हुन्छ यही लगानी गर्ने कुरा पनि भएन । धान खेतीका लागि ऋण दिएकै समयमा पानी नपरेर खेती नभएमा रकम डुब्छ यसले कृषकलाई झनै गरिब र बैंकहरूका लगानी पनि जोखिममा पु¥याउँछ । यो क्षेत्रमा लगानीका लागि धेरै व्यवस्था हुन बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिए पनि व्यावसायिक लगानीको क्षेत्र देखिएको छैन । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास नभएको र व्यक्तिगत ऋणीलाई दिएको ऋणका आधारमा राष्ट्र बैंकको सीमा नपुग्ने देखिन्छ । विकास नभएको क्षेत्रमा यसरी लगानीका लागि दबाब दिनु जायज होइन पनि । कृषि क्षेत्रमा पैसा बाँड्न सजिलो भए पनि उठाउन गाह्रो छ । सरकारले कृषकहरूको विकासका लागि भन्दै स्थापना गरेको कृषि विकास बैंकको समेत कृषि क्षेत्रमा लगानी सफल नभएको बेला अरू वाणिज्य बैंकहरूलाई जबर्जस्ती यो क्षेत्रमा जाऊ भन्नुभन्दा पहिला समस्याको कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।
कृषि विकासका लागि एक÷एक लाख गरेर लगानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन, ठूला आयोजनाको विकास हुनसकेको छैन । पहिला त्यस्ता व्यावसायिक फर्म र आयोजनाको पहिचान गर्नुपर्छ । विपन्न वर्गको कर्जामा समेत सोही समस्या छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सबैलाई रकम बाँड्ने हो भने फिर्ता ल्याउनै समस्या छ । रकमको दुरुपयोग रोक्न निजी क्षेत्रको प्रयासले सफल हुने छैन । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ तर योजनागत रूपमा अगाडि बढे मात्र यो सम्भव छ । तिमीसँग पैसा छ तिमी नै लगानी गर भन्ने हिसाबले आएको नीतिले केही अन्योल अवश्य थपेको छ । अहिले बैंकमा पैसा भएको समय हो अलिकति माहोल बनाए यो क्षेत्रमा आफैं लगानी बढ्ने देखिन्छ । तर, क्षेत्रगत विकासका लागि स्थापना भएको कोष तथा कृषि विकास बैंकको लगानी अवस्थाबाट सरकार आफैंले बुझ्नुपर्दछ । योजना नीति र योजना ल्याउने सरकारले कार्यन्वयनमा कति जटिलता छ त्यो आफ्नै उदाहरणबाट सिक्नुपर्दछ ।
शिवहरि खतिवडा
शुक्रबार राति १० बजेसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसहित केही विभागीय प्रमुखहरूलाई नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले कार्यकक्ष मै थुनिदिए, त्यो पनि कम्पनीको साधारणसभाको माग गर्दैै । रातभरि थुन्ने तयारीमा बसेका लगानीकर्ताहरूलाई अन्त्यमा प्रहरी प्रशासन नै लगाएर पक्राउ गर्नुप¥यो । गौशाला प्रहरीको सक्रियता पछि मात्र बोर्ड अध्यक्ष बाहिर निस्कन पाए ।
नेसनल हाइड्रोपावरका प्रमुखहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवहार लगानीकर्ताहरूले एक नियमनकारी निकायका प्रमुखलाई गरे । केही समय अगाडि मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठको पहिलो अनुभव थियो यसरी आफ्नै कार्यकक्षमा बन्दी बन्नुपरेको । आफ्नो कार्यकक्ष भित्रै यसरी अपहेलित भएका बोर्ड अध्यक्षको सोचाइ बल्ल परिवर्तन भयो होला कि सरकारी कार्यालय चलाउन कति गाह्रो हुन्छ भनेर । तर, जे भए पनि शुक्रबार भएको आन्दोलन नितान्त भिन्न र आवेसमा आएर गरिएको आन्दोलन थियो । आन्दोलनका अरू बाटाहरू हुँदाहुँदै यसरी निरंकुसश तरिकाले पुँजीबजार जस्तो गम्भीर क्षेत्रको नियमनकारी निकायका अध्यक्षलाई थुनिदिनु भनेको आर्थिक क्षेत्रका लागि गम्भीर विषय हो । तर, त्यो भन्दा पनि गम्भीर विषय लगानीकर्ताहरू बोर्डसम्म पुग्नुपर्ने वातावरणसमेत बोर्डबाटै सिर्जित भएको छ । यसले लगानीकर्ताहरू कति आवेसमा आउँछन् र उनीहरूको व्यवहार कतिसम्मको अराजक हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । मानवताको नाताबाट पनि बाहिर गएर गरिएको व्यवहारको संज्ञा दिँदा फरक पर्दैन शुक्रबारको व्यवहारलाई तर यो आन्दोलन नाजायज भने थिएन ।
हुन त, धितोपत्र बोर्डका पनि थुप्रै गल्ती रहेका छन् । पानीमाथिको ओभानो बन्न बोर्ड पनि मिल्दैन । अहिले धेरै यस्ता कम्पनीहरू छन् जसले न साधारणसभा गर्छ न त लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश तथा बोनस नै दिन्छ । यस्ता कम्पनीहरूको कडाइका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न सकेको छैन, यसै कारण नेसनल हाइड्रोहरू थुपै्र कम्पनीहरू जन्मिएका छन् । त्यसैको परिणति हा,े शुक्रबारको समस्या । यो सुरुआत मात्र भन्न सकिन्छ, किन भने नेपालका लगानीकर्ताहरू अरू देशका जस्ता लगानीमात्र गर्ने छैनन् । अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने नियमन गरेर बसिरहेको पनि छैन । धितोपत्र बोर्डमा भएको शुक्रबारको जस्तो घटना नेपालका लागि सामान्य भए पनि विश्वको अगाडि लाजमर्दो किसिमको नै हो । एकातिर एउटा कम्पनी जसले शेयरधनीहरू प्रति कुनै चासो नै राखेन भने अर्कोतिर एक कम्पनी जसलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाहीका लागि निर्देशन दिइसकेको छ, त्यही विषयमा यसरी गरिएको आन्दोलन एकातिर उत्तेजनाको पराकाष्ठा हो भने अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डको लाचारिपनाकोे नांगो दृश्य पनि ।
हुन त नेसनल हाइड्रो लगानीतकर्तालाई चुसेर मोटाएको कम्पनी हो । यो कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू मध्ये धेरै नै डुबिसकेका पनि छन् । यसको विषयमा न त धितोपत्र बोर्डले कहिल्यै हे¥यो न त कम्पनी आफैंले सोच्यो । स्वतन्त्र रूपमा छोडेको नेसनल हाइड्रोपावरले पनि मनलाग्दी बाटो हिँड्न छोडेन । कम्पनीको सञ्चालक समितिले चार वर्षसम्म कुनै लाभांश नदिँदा तथा साधारणसभा नगर्दासमेत बोर्डले नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालकमाथि न कारबाही ग¥यो न त यथार्थ जानकारी नै लगानीकर्ताहरूलाई दिन सक्यो । जसको परिणाम लगानीकर्ताले गठन गरेको दबाब समूहले धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो । यो घटना पछि मात्र यस विषयमा चिन्ता बढेको छ ।
लगानीकर्ताले कम्पनीको साधारणसभा हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने तथा आवश्यक छानबिन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । यो अनुचित पनि होइन । यो त बोर्डको गर्नैपर्ने काम हो । तर, यस विषयमा पनि धितोपत्र बोर्ड किन पछि परेको हो ? त्यो बोर्ड नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अहिले कम्पनीहरूमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास भएका कारण धेरै समस्या देखिइरहेको छ त्यो चाहे बैंक, फाइनान्स तथा बिमा कम्पनीहरूलगायत अरू कम्पनीहरू किन नहोस् ।
एउटा कम्पनी जसले दुई वर्षसम्म साधारणसभा गर्दैन, आफ्नोभन्दा लगानीकर्ताको रकम धेरै राख्छ, अनि आफ्नो तरिकाले मनोमानि गर्दासमेत कसैले बीचमा केही भन्दैन र प्रतिकार गर्दैन भने त्यो कम्पनीले मनोमानि त गर्ने नै भयो । तर, यतातिर सोच्नुपर्ने बोर्ड कानमा तेल हालेर बसेको छ । नियमनकारी निकाय भएर बसेको धितोपत्र बोर्डको उद्देश्य के हो ? कसरी नियमन गरेको छ बोर्डले ? के कम्पनी खारेजीमा गएमा मात्र चासो राख्ने हो बोर्डले ? कि सञ्चालकहरूले दुहुनो गाई बनाएको कम्पनीलाई टुटलटुलु हेरेर अनुगमनको नाटक मात्रै गर्ने हो ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू यहाँ तेर्सिएका छन् । विश्वका सम्पन्न देशहरूमा पँुजी बजारलाई देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा हेरिने गरिएको छ । तर, नेपालमा धितोपत्र बोर्डले गरेको निर्णयको माइन्युट तयार हुन ५ दिन लागेको उदाहरण पनि छ । नियमन गर्ने विभागमा तीनजना जनशक्ति बोकेर बसेको निकायले कसरी २ सय १० भन्दा बढी कम्पनीको अनुगमन गर्नसक्छ ? यो गम्भीर प्रश्नमा शुक्रबारको घटनाबाट लगानीकर्ताहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अब बोर्ड तथा सरकारले यतातिर पनि सोच्नु जरुरी छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा विकास भएको घटनाक्रममा आन्दोलनले नछोएको कहीं पनि छैन । विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थासँगसँगै धितोपत्र बोर्ड पनि त्यही अवस्थामा पुगेको छ । यसले कुन क्षेत्र व्यवस्थित छ भन्ने गम्भीर प्रश्न अगाडि ल्याएको छ । त्यसैले नेसनलको समस्याबाट पाठ सिकेर धितोपत्र बोर्डले अन्य कम्पनीमा पनि यही अवस्था आउने र लगानीकर्ताहरूले प्रमुखलाई थुनेर राख्ने अवस्थाको सृजना गर्न नदिनु नै प्रमुख काम हुन जान्छ । तर, बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएका श्रेष्ठले आएको महिनौं बितिसक्दा पनि न त यता सोच्न सके न त अरू कुनै स्पष्ट कार्ययोजना नै ल्याउन सकेका छन् ।
शुक्रबार भएको लगानीकर्ताहरूको गतिविधि नेपाली पुँजी बजारका लागि सुहाउँदो र व्यावहारिक नभएको अहिलेको सन्दर्भमा यो घटनाले बोर्डलाई अझै सचेत बनाएको हुनुपर्छ । कम्पनीको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने, लगानीकर्ताहरूलाई यथार्थ सूचना दिने, बदनियतपूर्ण काम गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने तथा कम्पनीको विवरण सम्बन्धित निकायलाई दिने काम नेपाल धितोपत्र बोर्डको हुनुपर्ने हो तर बोर्डले त्यो गर्न सकिरहेको छैन ।
हुन त शुक्रबारको घटनामा संलग्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रहरी लगाएर हटाइएको छ । उनीहरू प्रहरीको खोरमा पुगेका छन् । तर, यसैगरी कति दिन चल्ने ? अरू धेरै कम्पनीहरूको अवस्था नेसनलको जस्तै भइसकेको छ । ती सबै कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले यसरी पालै पालोसँग बोर्डमा आउने अवस्था आयो भने के होला ? यो विषयमा बोर्डको ध्यान जानु जरुरी छ । बोर्डको नियमनकारी भूमिका अहिले निक्कै कमजोर रहेको छ । सुरपरिवेक्षण विभाग तीनजना कर्मचारीको भरमा चलेको छ । बोर्डले गरेका कार्यहरू कति प्रभावकारी छन् त्यतातिर सोच्नुपर्ने बेला आएको छैन र ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरू बोर्ड अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ सामु थुप्रिएका छन् । जब लगानीकर्ता कार्यालयमा आउँछन् र गुनासोको गाँठो फुकाउँछन्, त्यसबखत टाउको समाएर बस्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अब बोर्डले प्रभावकारी पुँजी बजारको अनुगमनको भूमिका बढाउनु जरुरी छ । हैन भने लगानीकर्ताहरू तातिएको अवस्था मिलाउनु नै बोर्डको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले राम्रो गरेर देखाउने हो भने बोर्ड कहाँ चुकेको छ त्यसको पत्ता लगाएर सुधारको दिशामा लैजानुपर्ने हुन्छ । होइन भने श्रेष्ठको पनि अध्यक्ष भएको फोटो भित्तामा टाँस्ने बाहेक अरू केही उपलब्धि नहुन सक्छ ।
patrakarshiva@gmail.com
जातिय राजनीति : अधिकार कि विखण्डन ? शुक्रबार राति १० बजेसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसहित केही विभागीय प्रमुखहरूलाई नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले कार्यकक्ष मै थुनिदिए, त्यो पनि कम्पनीको साधारणसभाको माग गर्दैै । रातभरि थुन्ने तयारीमा बसेका लगानीकर्ताहरूलाई अन्त्यमा प्रहरी प्रशासन नै लगाएर पक्राउ गर्नुप¥यो । गौशाला प्रहरीको सक्रियता पछि मात्र बोर्ड अध्यक्ष बाहिर निस्कन पाए ।
नेसनल हाइड्रोपावरका प्रमुखहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवहार लगानीकर्ताहरूले एक नियमनकारी निकायका प्रमुखलाई गरे । केही समय अगाडि मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठको पहिलो अनुभव थियो यसरी आफ्नै कार्यकक्षमा बन्दी बन्नुपरेको । आफ्नो कार्यकक्ष भित्रै यसरी अपहेलित भएका बोर्ड अध्यक्षको सोचाइ बल्ल परिवर्तन भयो होला कि सरकारी कार्यालय चलाउन कति गाह्रो हुन्छ भनेर । तर, जे भए पनि शुक्रबार भएको आन्दोलन नितान्त भिन्न र आवेसमा आएर गरिएको आन्दोलन थियो । आन्दोलनका अरू बाटाहरू हुँदाहुँदै यसरी निरंकुसश तरिकाले पुँजीबजार जस्तो गम्भीर क्षेत्रको नियमनकारी निकायका अध्यक्षलाई थुनिदिनु भनेको आर्थिक क्षेत्रका लागि गम्भीर विषय हो । तर, त्यो भन्दा पनि गम्भीर विषय लगानीकर्ताहरू बोर्डसम्म पुग्नुपर्ने वातावरणसमेत बोर्डबाटै सिर्जित भएको छ । यसले लगानीकर्ताहरू कति आवेसमा आउँछन् र उनीहरूको व्यवहार कतिसम्मको अराजक हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । मानवताको नाताबाट पनि बाहिर गएर गरिएको व्यवहारको संज्ञा दिँदा फरक पर्दैन शुक्रबारको व्यवहारलाई तर यो आन्दोलन नाजायज भने थिएन ।
हुन त, धितोपत्र बोर्डका पनि थुप्रै गल्ती रहेका छन् । पानीमाथिको ओभानो बन्न बोर्ड पनि मिल्दैन । अहिले धेरै यस्ता कम्पनीहरू छन् जसले न साधारणसभा गर्छ न त लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश तथा बोनस नै दिन्छ । यस्ता कम्पनीहरूको कडाइका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न सकेको छैन, यसै कारण नेसनल हाइड्रोहरू थुपै्र कम्पनीहरू जन्मिएका छन् । त्यसैको परिणति हा,े शुक्रबारको समस्या । यो सुरुआत मात्र भन्न सकिन्छ, किन भने नेपालका लगानीकर्ताहरू अरू देशका जस्ता लगानीमात्र गर्ने छैनन् । अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने नियमन गरेर बसिरहेको पनि छैन । धितोपत्र बोर्डमा भएको शुक्रबारको जस्तो घटना नेपालका लागि सामान्य भए पनि विश्वको अगाडि लाजमर्दो किसिमको नै हो । एकातिर एउटा कम्पनी जसले शेयरधनीहरू प्रति कुनै चासो नै राखेन भने अर्कोतिर एक कम्पनी जसलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाहीका लागि निर्देशन दिइसकेको छ, त्यही विषयमा यसरी गरिएको आन्दोलन एकातिर उत्तेजनाको पराकाष्ठा हो भने अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डको लाचारिपनाकोे नांगो दृश्य पनि ।
हुन त नेसनल हाइड्रो लगानीतकर्तालाई चुसेर मोटाएको कम्पनी हो । यो कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू मध्ये धेरै नै डुबिसकेका पनि छन् । यसको विषयमा न त धितोपत्र बोर्डले कहिल्यै हे¥यो न त कम्पनी आफैंले सोच्यो । स्वतन्त्र रूपमा छोडेको नेसनल हाइड्रोपावरले पनि मनलाग्दी बाटो हिँड्न छोडेन । कम्पनीको सञ्चालक समितिले चार वर्षसम्म कुनै लाभांश नदिँदा तथा साधारणसभा नगर्दासमेत बोर्डले नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालकमाथि न कारबाही ग¥यो न त यथार्थ जानकारी नै लगानीकर्ताहरूलाई दिन सक्यो । जसको परिणाम लगानीकर्ताले गठन गरेको दबाब समूहले धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो । यो घटना पछि मात्र यस विषयमा चिन्ता बढेको छ ।
लगानीकर्ताले कम्पनीको साधारणसभा हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने तथा आवश्यक छानबिन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । यो अनुचित पनि होइन । यो त बोर्डको गर्नैपर्ने काम हो । तर, यस विषयमा पनि धितोपत्र बोर्ड किन पछि परेको हो ? त्यो बोर्ड नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अहिले कम्पनीहरूमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास भएका कारण धेरै समस्या देखिइरहेको छ त्यो चाहे बैंक, फाइनान्स तथा बिमा कम्पनीहरूलगायत अरू कम्पनीहरू किन नहोस् ।
एउटा कम्पनी जसले दुई वर्षसम्म साधारणसभा गर्दैन, आफ्नोभन्दा लगानीकर्ताको रकम धेरै राख्छ, अनि आफ्नो तरिकाले मनोमानि गर्दासमेत कसैले बीचमा केही भन्दैन र प्रतिकार गर्दैन भने त्यो कम्पनीले मनोमानि त गर्ने नै भयो । तर, यतातिर सोच्नुपर्ने बोर्ड कानमा तेल हालेर बसेको छ । नियमनकारी निकाय भएर बसेको धितोपत्र बोर्डको उद्देश्य के हो ? कसरी नियमन गरेको छ बोर्डले ? के कम्पनी खारेजीमा गएमा मात्र चासो राख्ने हो बोर्डले ? कि सञ्चालकहरूले दुहुनो गाई बनाएको कम्पनीलाई टुटलटुलु हेरेर अनुगमनको नाटक मात्रै गर्ने हो ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू यहाँ तेर्सिएका छन् । विश्वका सम्पन्न देशहरूमा पँुजी बजारलाई देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा हेरिने गरिएको छ । तर, नेपालमा धितोपत्र बोर्डले गरेको निर्णयको माइन्युट तयार हुन ५ दिन लागेको उदाहरण पनि छ । नियमन गर्ने विभागमा तीनजना जनशक्ति बोकेर बसेको निकायले कसरी २ सय १० भन्दा बढी कम्पनीको अनुगमन गर्नसक्छ ? यो गम्भीर प्रश्नमा शुक्रबारको घटनाबाट लगानीकर्ताहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अब बोर्ड तथा सरकारले यतातिर पनि सोच्नु जरुरी छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा विकास भएको घटनाक्रममा आन्दोलनले नछोएको कहीं पनि छैन । विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थासँगसँगै धितोपत्र बोर्ड पनि त्यही अवस्थामा पुगेको छ । यसले कुन क्षेत्र व्यवस्थित छ भन्ने गम्भीर प्रश्न अगाडि ल्याएको छ । त्यसैले नेसनलको समस्याबाट पाठ सिकेर धितोपत्र बोर्डले अन्य कम्पनीमा पनि यही अवस्था आउने र लगानीकर्ताहरूले प्रमुखलाई थुनेर राख्ने अवस्थाको सृजना गर्न नदिनु नै प्रमुख काम हुन जान्छ । तर, बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएका श्रेष्ठले आएको महिनौं बितिसक्दा पनि न त यता सोच्न सके न त अरू कुनै स्पष्ट कार्ययोजना नै ल्याउन सकेका छन् ।
शुक्रबार भएको लगानीकर्ताहरूको गतिविधि नेपाली पुँजी बजारका लागि सुहाउँदो र व्यावहारिक नभएको अहिलेको सन्दर्भमा यो घटनाले बोर्डलाई अझै सचेत बनाएको हुनुपर्छ । कम्पनीको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने, लगानीकर्ताहरूलाई यथार्थ सूचना दिने, बदनियतपूर्ण काम गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने तथा कम्पनीको विवरण सम्बन्धित निकायलाई दिने काम नेपाल धितोपत्र बोर्डको हुनुपर्ने हो तर बोर्डले त्यो गर्न सकिरहेको छैन ।
हुन त शुक्रबारको घटनामा संलग्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रहरी लगाएर हटाइएको छ । उनीहरू प्रहरीको खोरमा पुगेका छन् । तर, यसैगरी कति दिन चल्ने ? अरू धेरै कम्पनीहरूको अवस्था नेसनलको जस्तै भइसकेको छ । ती सबै कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले यसरी पालै पालोसँग बोर्डमा आउने अवस्था आयो भने के होला ? यो विषयमा बोर्डको ध्यान जानु जरुरी छ । बोर्डको नियमनकारी भूमिका अहिले निक्कै कमजोर रहेको छ । सुरपरिवेक्षण विभाग तीनजना कर्मचारीको भरमा चलेको छ । बोर्डले गरेका कार्यहरू कति प्रभावकारी छन् त्यतातिर सोच्नुपर्ने बेला आएको छैन र ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरू बोर्ड अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ सामु थुप्रिएका छन् । जब लगानीकर्ता कार्यालयमा आउँछन् र गुनासोको गाँठो फुकाउँछन्, त्यसबखत टाउको समाएर बस्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अब बोर्डले प्रभावकारी पुँजी बजारको अनुगमनको भूमिका बढाउनु जरुरी छ । हैन भने लगानीकर्ताहरू तातिएको अवस्था मिलाउनु नै बोर्डको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले राम्रो गरेर देखाउने हो भने बोर्ड कहाँ चुकेको छ त्यसको पत्ता लगाएर सुधारको दिशामा लैजानुपर्ने हुन्छ । होइन भने श्रेष्ठको पनि अध्यक्ष भएको फोटो भित्तामा टाँस्ने बाहेक अरू केही उपलब्धि नहुन सक्छ ।
patrakarshiva@gmail.com
शिवहरि खतिवडा
एउटा भनाई छ ‘विरोधीले जहिले पनि निउँ खोजेर बस्छन्,उनीहरुको ध्यान विरोधको लागि समय कुर्नमा केन्द्रित हुन्छ’ । प्छिल्लो समयमा देशमा बढ्दै गएको राज्य पुनसंरचनाको विषयमा पनि केही यस्ता रहस्यहरुतर्फ शंका गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गरिदिएको छ जसमा कतै केही न केही चलखेल पो छ कि ? एकातर्फ नेपाल पछिल्लो समयमा त्यस्तो देश भएको छ जुन देशको सदन र सडकको नेतृत्व एउटै पार्टीले गरेको छ । एउटा राजनीतिक पार्टी जो सरकारको नेतृत्व गर्दै जनतालाई सडकमा उतार्छ । जसले सरकारको र सडकको नेतृत्व गरेको हुन्छ । त्यो नेपालमा भईरहेको छ । एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी त्यो पार्टी हो जसले पछिल्ला धेरै समय सरकार र सडकको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा भएको आदिवासीहरुको आन्दोलन त्यो आन्दोलन हो जुन एकिकृत माओवादी अध्यक्षको ईसारामा चलेको छ । अहिले भएको सडक आन्दोलनको जिम्मेवार पनि एकिकृत माओवादी हो जसका अध्यक्ष झनिने प्रचण्ड आफैंले विभिन्न जात जातिलाई सडकमा जान उक्साए । उनीले यो ख्याल गरेनन् कि नेपालमा आदीवासी बाहेकका जात जाति पनि बसेका छन् । चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलवारी नेपाल हो भन्ने कुरा समेत उनलाई थाहा भएन । आन्दोलन तथा विरोध जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको पृष्ठभुमिबाट निस्केको माओवादी युद्ध समयमा जस्तो छ देश अहिले पनि त्यस्तै छ भन्ने सोचिरहेको छ । तर यो उसको गलत सोचाई हो । सबै जनता उसको कार्यकर्ता पनि होईन । जनतालाई जसरी चलायो त्यसरी नै चल्छन् भन्ने सोचाई माओवादीमा र यसको अध्यक्ष प्रचण्डमा भएको हुनुपर्दछ नत्र सहमति खोज्ने अहिलेको जस्तो यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनतालाई सडकमा आन्दोलन गर भनेर उक्साउने नै थिएनन् ।
हुन त यो लेख्दै गर्दा आदीवासीको अधिकारको विरोध गरेको होईन, उनीहरुको आन्दोलनको विरोध गरेको पनि होईन तर सबै जातिहरुले पालैसंग भोली नेपाल बन्द गर्दै गए नेपालमा अहिलेको जस्तै रडाको मच्चिँदै गयो भने नेपालको हालत के हुन्छ ? अरु जातिहरुले चाँही नेपाल बन्द गर्न सक्दैनन् ? आज माओवादी अध्यक्षले एक जातिलाई उक्साए,भोली काग्रेस सभापतिले अर्को जातिलाई उक्साउलान् अनि एमाले अध्यक्षले अर्को अर्कोलाई गर्दै गए देशको अवस्था के हुन्छ ? एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष भएर यसरी गैर जिम्मेवारपूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो ? यो जातिय राज्यको पक्षमा रहेका सबैले सोच्नु पर्दछ । आज एक हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका राउते जातिलाई समेत छुट्टै राज्य चाहिएको छ भने के हामीले हामी चाँही धेरै संख्या भएको जाति हो हामीलाई मात्र राज्य लेउ भन्न मिल्छ ? जो अहिले बाहुन तथा अन्यबाट शासित भएका भनिरहेका छन् अरु जातिहरुले पनि आदिवासी जनजाति वा अधिकार सम्पन्न कुनैपनि जातिबाट पिडित भएँ भनि अर्को आन्दोलन चर्काउँदा हामीले के भन्ने ? अर्को कुरा जातको आधारमा नाम राखेर जातिय राज्य भनि खडा गरेमा मात्र सबै समस्याको समाधान हुने हो ? अरु केही व्यवस्था हुनुर्दैन यसमा ? अरु आधारमा राज्य बनाएपनि उनीहरुलाई अधिकार दिँदा के हुन्छ ? यि र यस्ता प्रश्नहरु धेरै छन् जुन मधेसबासी,आदीवासी,जनजाति सबैले विचार गर्नु जरुरी छ । अहिले अधिकार नपाएका धेरै जातजातिहरु छन् त्यो कुरा राज्यले पनि विचार गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई अधिकार कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि सोच हुनुपर्दछ तर यसरी पुखौंदेखि मिलेर बसेको समाज भड्काउने अधिकार कोहीसंग छैन जो माओवादी अध्यक्ष वा अरु कुनै वादीका अध्यक्ष किन नहोस । अर्कोतर्फ अधिकारको लागि हामीले लड्नु जरुरी छ तर यो बाटो सहि हो ? हामीले एकपटक फर्केर हेर्नु पनि जरुरी छ । जातिय नाममा आन्दोलन चर्किएका विश्वको धेरै राष्ट्रहरु असफल भएका उदाहरणहरु प्नि छन् । नेपालमा रहेका १ सय १ जातिहरु सबैलाई राज्य चाहियो भने के यो देशको अवस्था कता जान्छ ? एक त जनता कुनै राजनीतिक पार्टीको पनि हुन सक्दैनन् । गरिब छन् भने उनीहरुलाई आसा देखाएर किन्छन्,धनी छन् भने धम्क्याएर किन्छन् राजनीतिक पार्टीहरु । अहिले नेपालमा एक राज्य दिने आसा देखाउँदा जनताहरुबीचमा नै वितण्डा मच्चिने स्थितीको सृजना भएको छ यो सहि हो ?
पछिल्लो समयमा हामीले राज्य पुनसंरचनाको लागि गरेको बहसको विषयमा विभिन्न देशले हामीलाई आँखा गाडिरहेका पनि छन् । यो विषयमा हामी भित्रैमा धेरै बहस भइरहेको पनि छ । हाम्रो नेताहरुलाई यो पनि राम्ररी थाहा छ कि राज्य पुनसंरचना गर्देमा हाम्रो देश पुरै विकास हुने होईन । तर नगर्ने भन्न खोजेको पनि होईन । यो धेरै नै गम्भीर र संवेदनशिल भईसक्यो । बहस हामीमा धेरै कोणबाट हुने गरेको छ । हामी दुई ठुला देशको बीचमा छौं । दुई धनी देशकोबीचमा हूदैंमा देश धनी र बलियो हुने पनि होईन यदि त्यो हुँदो हो त मेक्सीको धेरै धनी भईसक्नुपर्ने हो । ठूलाले हामीलाई जहिले पनि दाबाबमा राख्न चाहन्छन् । केही समय अगाडि एक भारतीय कर्मचारीको अभिव्यक्ति साँच्चै गम्भीर छ । यो हाम्रो लागि राम्रो पाठ पनि हो कि हामीमाथि अन्य देशले कसरी राजनीति गरिरहेका वा गर्न खोजिरहेका छन् । हामीमा अहिले १ सय २ जाति रहेका छन् । सबैलाई पहिचानको आधारमा एक एक राज्य दिउँ न त ? यो गर्दा हाम्रो देश कत्ति टुक्रामा जान्छ । फेरी पनि एकिकरण गर्नुपरेमा को नेपाली तयार हुन्छ । पृथ्वी नारायण शाहले सानो दुखले आज्र्याको मुलुक होईन यो भनि दिएको अविव्यक्तिलाई हामी विर्षदै छौं ।
हामीमा विश्वमा नभएको वातरवरण रहेको छ । विश्वमा धेरै कुराहरु आचार्यको रुपमा नेपालमा रहेको छ । यहाँको सगरमाथा,नदी नाला जे पनि हुनसक्छ तर यसैको लागि पनि धेरै देशले हामीमा आँखा गाडेको हुन सक्छ । यसैको लागि धेरै देशले नेपालमा राजनीतिक गर्न खोजेका पनि होलान् । तर यसरी बाह्य दवाव आएको हामी नेपाली कहिल्यै पनि सहन सक्दैनौं । अहिले जातियताको नाममा एक किसिमको मिलेर रहेको सद्भचावलाई विगार्ने काम भईरहेको छ । यो धेरै देशहरुले धेरै अगाडि चाहेको विषयमा पनि हो । द्वन्द्वको समयमा केही धनी राष्ट्रहरुले राजासंग मिलेर यो गर्न चाहेका थिए,त्यसपछि पनि प्रयास जारी रहेको छ । विभिन्न अनुन्धानले पनि त्यो देखाएको छ । हामी हाम्रा दुई छिमेकीको पनि तारो भएका छौं । यहाँ भारत र चीनको बीचमा रहेको हाम्रो देशमा झगडा मच्चाएर आफ्नो शेना नेपालमा राखेर चीन र भारतमाथि राजनीति गर्न चाहने तेस्रो देशहरु पनि सक्रिय छन् । जो हामीमा जातियता वा कुनै पनि नाममा ठूलो हिंसा होस,लाखौं मान्छे मरुन भन्ने चाहन्छन् र शान्तिको नाममा उनीहरुको सेनाले नेपालमा प्रवेश पाओस भन्ने चाहन्छन् । चिन र भारतमा राजनीति गर्न नेपाललाई आखाँको तारो बनाउने देशहरुमा पनि सक्रिय छन् । विश्वका सिरिया,ईराक ईरान यस्ता देश हुन् जहाँ त्यो देशको होईन अमेरिकाको शेनाको ईसारा चल्छ । नेपालमा त्यो शंका गर्ने अवस्था त बनिसकेको छैन तर यतातिर बिचार गर्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा,हामी पुर्खादेखि सबै जातजाति मिलेर बसेका छौं । एक ब्राह्मण नेवारको घरमा मिलेर बसेको छ,एक नेवार वा अन्य जातिले बाह्मण वा अन्य जातिसंग मेलापात चुलो चौको मिलेर गरेर बसेको छ । यो जातिय सद्भाव तथा सहकार्यलाई विखण्डन गर्ने काम कसैले नगरौं ।
एउटा भनाई छ ‘विरोधीले जहिले पनि निउँ खोजेर बस्छन्,उनीहरुको ध्यान विरोधको लागि समय कुर्नमा केन्द्रित हुन्छ’ । प्छिल्लो समयमा देशमा बढ्दै गएको राज्य पुनसंरचनाको विषयमा पनि केही यस्ता रहस्यहरुतर्फ शंका गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गरिदिएको छ जसमा कतै केही न केही चलखेल पो छ कि ? एकातर्फ नेपाल पछिल्लो समयमा त्यस्तो देश भएको छ जुन देशको सदन र सडकको नेतृत्व एउटै पार्टीले गरेको छ । एउटा राजनीतिक पार्टी जो सरकारको नेतृत्व गर्दै जनतालाई सडकमा उतार्छ । जसले सरकारको र सडकको नेतृत्व गरेको हुन्छ । त्यो नेपालमा भईरहेको छ । एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी त्यो पार्टी हो जसले पछिल्ला धेरै समय सरकार र सडकको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा भएको आदिवासीहरुको आन्दोलन त्यो आन्दोलन हो जुन एकिकृत माओवादी अध्यक्षको ईसारामा चलेको छ । अहिले भएको सडक आन्दोलनको जिम्मेवार पनि एकिकृत माओवादी हो जसका अध्यक्ष झनिने प्रचण्ड आफैंले विभिन्न जात जातिलाई सडकमा जान उक्साए । उनीले यो ख्याल गरेनन् कि नेपालमा आदीवासी बाहेकका जात जाति पनि बसेका छन् । चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलवारी नेपाल हो भन्ने कुरा समेत उनलाई थाहा भएन । आन्दोलन तथा विरोध जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको पृष्ठभुमिबाट निस्केको माओवादी युद्ध समयमा जस्तो छ देश अहिले पनि त्यस्तै छ भन्ने सोचिरहेको छ । तर यो उसको गलत सोचाई हो । सबै जनता उसको कार्यकर्ता पनि होईन । जनतालाई जसरी चलायो त्यसरी नै चल्छन् भन्ने सोचाई माओवादीमा र यसको अध्यक्ष प्रचण्डमा भएको हुनुपर्दछ नत्र सहमति खोज्ने अहिलेको जस्तो यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनतालाई सडकमा आन्दोलन गर भनेर उक्साउने नै थिएनन् ।
हुन त यो लेख्दै गर्दा आदीवासीको अधिकारको विरोध गरेको होईन, उनीहरुको आन्दोलनको विरोध गरेको पनि होईन तर सबै जातिहरुले पालैसंग भोली नेपाल बन्द गर्दै गए नेपालमा अहिलेको जस्तै रडाको मच्चिँदै गयो भने नेपालको हालत के हुन्छ ? अरु जातिहरुले चाँही नेपाल बन्द गर्न सक्दैनन् ? आज माओवादी अध्यक्षले एक जातिलाई उक्साए,भोली काग्रेस सभापतिले अर्को जातिलाई उक्साउलान् अनि एमाले अध्यक्षले अर्को अर्कोलाई गर्दै गए देशको अवस्था के हुन्छ ? एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष भएर यसरी गैर जिम्मेवारपूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो ? यो जातिय राज्यको पक्षमा रहेका सबैले सोच्नु पर्दछ । आज एक हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका राउते जातिलाई समेत छुट्टै राज्य चाहिएको छ भने के हामीले हामी चाँही धेरै संख्या भएको जाति हो हामीलाई मात्र राज्य लेउ भन्न मिल्छ ? जो अहिले बाहुन तथा अन्यबाट शासित भएका भनिरहेका छन् अरु जातिहरुले पनि आदिवासी जनजाति वा अधिकार सम्पन्न कुनैपनि जातिबाट पिडित भएँ भनि अर्को आन्दोलन चर्काउँदा हामीले के भन्ने ? अर्को कुरा जातको आधारमा नाम राखेर जातिय राज्य भनि खडा गरेमा मात्र सबै समस्याको समाधान हुने हो ? अरु केही व्यवस्था हुनुर्दैन यसमा ? अरु आधारमा राज्य बनाएपनि उनीहरुलाई अधिकार दिँदा के हुन्छ ? यि र यस्ता प्रश्नहरु धेरै छन् जुन मधेसबासी,आदीवासी,जनजाति सबैले विचार गर्नु जरुरी छ । अहिले अधिकार नपाएका धेरै जातजातिहरु छन् त्यो कुरा राज्यले पनि विचार गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई अधिकार कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि सोच हुनुपर्दछ तर यसरी पुखौंदेखि मिलेर बसेको समाज भड्काउने अधिकार कोहीसंग छैन जो माओवादी अध्यक्ष वा अरु कुनै वादीका अध्यक्ष किन नहोस । अर्कोतर्फ अधिकारको लागि हामीले लड्नु जरुरी छ तर यो बाटो सहि हो ? हामीले एकपटक फर्केर हेर्नु पनि जरुरी छ । जातिय नाममा आन्दोलन चर्किएका विश्वको धेरै राष्ट्रहरु असफल भएका उदाहरणहरु प्नि छन् । नेपालमा रहेका १ सय १ जातिहरु सबैलाई राज्य चाहियो भने के यो देशको अवस्था कता जान्छ ? एक त जनता कुनै राजनीतिक पार्टीको पनि हुन सक्दैनन् । गरिब छन् भने उनीहरुलाई आसा देखाएर किन्छन्,धनी छन् भने धम्क्याएर किन्छन् राजनीतिक पार्टीहरु । अहिले नेपालमा एक राज्य दिने आसा देखाउँदा जनताहरुबीचमा नै वितण्डा मच्चिने स्थितीको सृजना भएको छ यो सहि हो ?
पछिल्लो समयमा हामीले राज्य पुनसंरचनाको लागि गरेको बहसको विषयमा विभिन्न देशले हामीलाई आँखा गाडिरहेका पनि छन् । यो विषयमा हामी भित्रैमा धेरै बहस भइरहेको पनि छ । हाम्रो नेताहरुलाई यो पनि राम्ररी थाहा छ कि राज्य पुनसंरचना गर्देमा हाम्रो देश पुरै विकास हुने होईन । तर नगर्ने भन्न खोजेको पनि होईन । यो धेरै नै गम्भीर र संवेदनशिल भईसक्यो । बहस हामीमा धेरै कोणबाट हुने गरेको छ । हामी दुई ठुला देशको बीचमा छौं । दुई धनी देशकोबीचमा हूदैंमा देश धनी र बलियो हुने पनि होईन यदि त्यो हुँदो हो त मेक्सीको धेरै धनी भईसक्नुपर्ने हो । ठूलाले हामीलाई जहिले पनि दाबाबमा राख्न चाहन्छन् । केही समय अगाडि एक भारतीय कर्मचारीको अभिव्यक्ति साँच्चै गम्भीर छ । यो हाम्रो लागि राम्रो पाठ पनि हो कि हामीमाथि अन्य देशले कसरी राजनीति गरिरहेका वा गर्न खोजिरहेका छन् । हामीमा अहिले १ सय २ जाति रहेका छन् । सबैलाई पहिचानको आधारमा एक एक राज्य दिउँ न त ? यो गर्दा हाम्रो देश कत्ति टुक्रामा जान्छ । फेरी पनि एकिकरण गर्नुपरेमा को नेपाली तयार हुन्छ । पृथ्वी नारायण शाहले सानो दुखले आज्र्याको मुलुक होईन यो भनि दिएको अविव्यक्तिलाई हामी विर्षदै छौं ।
हामीमा विश्वमा नभएको वातरवरण रहेको छ । विश्वमा धेरै कुराहरु आचार्यको रुपमा नेपालमा रहेको छ । यहाँको सगरमाथा,नदी नाला जे पनि हुनसक्छ तर यसैको लागि पनि धेरै देशले हामीमा आँखा गाडेको हुन सक्छ । यसैको लागि धेरै देशले नेपालमा राजनीतिक गर्न खोजेका पनि होलान् । तर यसरी बाह्य दवाव आएको हामी नेपाली कहिल्यै पनि सहन सक्दैनौं । अहिले जातियताको नाममा एक किसिमको मिलेर रहेको सद्भचावलाई विगार्ने काम भईरहेको छ । यो धेरै देशहरुले धेरै अगाडि चाहेको विषयमा पनि हो । द्वन्द्वको समयमा केही धनी राष्ट्रहरुले राजासंग मिलेर यो गर्न चाहेका थिए,त्यसपछि पनि प्रयास जारी रहेको छ । विभिन्न अनुन्धानले पनि त्यो देखाएको छ । हामी हाम्रा दुई छिमेकीको पनि तारो भएका छौं । यहाँ भारत र चीनको बीचमा रहेको हाम्रो देशमा झगडा मच्चाएर आफ्नो शेना नेपालमा राखेर चीन र भारतमाथि राजनीति गर्न चाहने तेस्रो देशहरु पनि सक्रिय छन् । जो हामीमा जातियता वा कुनै पनि नाममा ठूलो हिंसा होस,लाखौं मान्छे मरुन भन्ने चाहन्छन् र शान्तिको नाममा उनीहरुको सेनाले नेपालमा प्रवेश पाओस भन्ने चाहन्छन् । चिन र भारतमा राजनीति गर्न नेपाललाई आखाँको तारो बनाउने देशहरुमा पनि सक्रिय छन् । विश्वका सिरिया,ईराक ईरान यस्ता देश हुन् जहाँ त्यो देशको होईन अमेरिकाको शेनाको ईसारा चल्छ । नेपालमा त्यो शंका गर्ने अवस्था त बनिसकेको छैन तर यतातिर बिचार गर्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा,हामी पुर्खादेखि सबै जातजाति मिलेर बसेका छौं । एक ब्राह्मण नेवारको घरमा मिलेर बसेको छ,एक नेवार वा अन्य जातिले बाह्मण वा अन्य जातिसंग मेलापात चुलो चौको मिलेर गरेर बसेको छ । यो जातिय सद्भाव तथा सहकार्यलाई विखण्डन गर्ने काम कसैले नगरौं ।
patrakarshiva@gmail.com
शान्ति प्रक्रियापछिको असान्त वित्तीय क्षेत्र
शिवहरि खतिवडाकाठमाडौं पुष । नेपालको अन्य क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रियाले सकारात्मक प्रभाव पारे पनि त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा भने खासै प्रभाव पार्न सकेन । विशेष गरी शान्ति प्रक्रिया पछि देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक कृयाकलापमा आएको सुस्तताको कारण त्यसको ठूलै असर वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । अझ भन्नुपर्दा पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्र सुधारिने भन्दा विग्रनेतर्फ बढी अगाडि देखियो ।
खासगरि समयमा नै बजेट नआएको कारण वित्तीय क्षेत्र बढी मर्कामा परेको हो । नेपाली इतिहास पछिल्लो चार वर्ष लगातार समयमा बजेट आएन, जसको कारण वित्तीय क्षेत्रमा पनि निक्षेप आएन । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रले यस्तो भयावह स्थिती खेप्नु प¥यो कि जुन वित्तीय ईतिहाँसमा नै नौलौ बन्यो । यसैको कारण कतिपय वित्तीय संस्थाहरु ग्राहकलाई जानकारी नै नगराइ बन्द समेत गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो । राजधानीमा रहेको पिपुल्स फाईनान्स,क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स त्यस्तो उदाहरण हुन् जो सस्थामा निक्षपकर्तालाइ दिनुपर्ने रकम नै नभएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ सुरु भएपछि बैकिङ क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको भएपनि यो भन्दा अगाडिको वर्षहरुमा बैकरहरुले आफ्नो संस्थामा कुनै पनि सुधारको संकेत देख्न पाएनन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या अरु कारणले भएको होईन । यो समयमा सरकारी आर्थिक गतिविधि प्राय थप्प अवस्थामा रह्यो । समयमा बजेट आएन,आएको बजेट पनि खर्च भएन, खर्च भएपनि त्यो वित्तीय संस्थामा आउनेगरी खर्च भएन । यो समयमा हुनुपर्ने सबै आर्थिक परिसुचक ओरालो अवस्थामा रह्यो । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि नै नभएपछि आर्थिक गतिविधिमा आधारित बैकिङ क्षेत्र पूर्ण रुपमा तहसनहस बन्यो ।
नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको २०६३ सालबाट नै बैकिङ क्षेत्रमा तरलता(लगानीयोग्य पूजी)को अभाव देखा पर्न थाल्यो । यसको कारण थियो नेपालमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया र सत्ता बाँडफाँडमा मात्र दलहरु केन्द्रित हुनु । जसको कारण समयमा नै बजेट आएन र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सुरु भयो । बैकहरुमा देखिएको तरलता अभावको कारण र अवस्थालाई बैकहरुले नियन्त्रणमा राख्न नसकेको कारण पनि समस्या बढेको देखिन्छ यो समयमा ।
किन देखियो समस्या ?
बैकमा निक्षेप नआएपनि बैकहरुले भएको रकम लगानी गर्न भने छोडेनन् । आगामी अवस्थाको बारेमा बैकरहरु नै अनविज्ञ भएको कारण पनि यो समयदेखि नै सुरु भएको समस्याले २०६७ सालमा आईपुग्दा चरम रुप लिएको देखिन्छ । उता अघिल्ला वर्षहरुमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कमाएका बैकरहरुले नाफा बढी गर्ने नै लोभमा घरजग्गा क्षेत्रमा भएको रकम लगानी नियन्त्रण गरेन् । पछिल्लो दश वर्ष बैकहरुको लगानीको क्षेत्र नै यही बन्यो । वाणिज्यको ४० देखि फाइनान्स कम्पनीले ८० प्रतिशतसम्म रकम घरजग्गा र सेयरमा खन्याए । बैकमा रकम आउने क्रम नबढ्नु तथा घरजग्गा क्षेत्रमा होडबाजीमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका बैकहरुले पछि मात्र थाहा पाएकी घरजग्गा क्षेत्रको लगानी जोखिम छ भनेर ।
नियमन व्यवस्थामा कमजोरी
यही समयमा नेपाल राष्ट्र बैकले पनि आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिती देखाउन सकेन । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाइ जथाभावी अनुमति दिने प्रक्रियालाई राष्ट्र बैकले कतै पनि ब्रेक लगाएन । त्यसैको कारण पनि २०६३ सालमा २३ वटामा सिमित रहेको वाणिज्य बैकको संख्या अहिले ३१ पुग्यो,३८ वटामा सिमित भएको विकास बैकको संख्या ८० नाघ्यो । वित्तीय संस्थाहरुको संख्या पनि ८० कै हाराहारीमा पुग्यो । २०६४ सालको असार मसान्तसम्ममा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ७४ वटा रहेको थियो । यही समयमा लघुवित्त विकास बैकहरुको संख्या १२ वटा रहेको थियो । यसको संख्या पनि अहिले २१ पुगेको छ । एकातिर आर्थिक अवस्था विग्रदै जानु अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाको चाप बढ्दै जानुले पनि यो क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको हुनसक्छ तर त्यो बेलामा कुनै निकायले गत वर्षको अवस्थालाइ ध्यानदृष्ट्रिले हेरेनन् । नेपालमा रहेको अर्थतन्त्रमा अहिले बैकको नाम पाएका संस्थाहरु मात्रै २ सय १९ वटा पुगेका छन् । सहकारीको संख्या त्यतिकै छ । के यो बजारमा यति धेरै संस्थाहरु चाहिँन्छ र ? चाहिँदैन नै भनेर राष्ट्र बैकले २०६५ सालदेखि नै वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द ग¥यो तर अनुमति दिन दबाब बन्द भएको छैन । वित्तीय संस्था यस्तो संस्था हो जहाँ पैसा खेलाएको भरमा नाफा कमाउन सकिन्छ । दायाबायाँ गरियो भने ह्वात्तै पैसा आउछ भन्ने मानसिकताको विकास भएको कारण पनि वित्तीय संस्था खोल्ने क्रम बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
स्रोत कमजोर थिएन
वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सुरु भएको भएपनि स्रोत कमजोर भने थिएन । आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ मा विकास बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप परिचालन गरेका थिए । तर अहिले यसको सिमा धेरै उच्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा नै ५८ विकास बैङ्क, ७८ वित्तकम्पनी, १२ लघुवित्त विकास बैङ्क, सीमित बैंकिङ्ग कारोवार गर्ने १६ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र वित्तीय मध्यस्थतामार्फत् लघुकर्जा प्रवाह गर्ने ४६ गैरसरकारी संस्था गरी कुल २ सय १० वाणिज्य बैक बाहेकका वित्तीय संस्था रहेका थिए । यी संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षसम्ममा करिब ७३ अर्व निक्षेप समेत गरी करिब ८८ अर्व बराबरको वित्तीय स्रोत परिचालन गरेका थिए । त्यसैगरी ती संस्थाहरुबाट करिब ७४ अर्व कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुगमनले त्यो समयमा पनि ‘वित्तीय संस्थाहरुको कारोवारको स्थिति समग्रमा सन्तोषजनक रहेको छ ।’ भनेर विश्लेषण गरेको थियो । कमजोरी यहाँ पनि देखिन्छ । अनुगमन वित्तीय संस्थाको बाहिर मात्र पुग्यो भित्र पुगेन । र पुग्न चाहेन पनि कारण थियो परम्परा थिएन । नेपालमा २०५५ को दशकपछि मात्र वित्तीय संस्थाको चाप उच्च भएको हो । त्यो भन्दा अगाडि बैक थियो तर बैकिङ पद्धतीको विकास भएको थिएन । निक्षेप राखेर कर्जा दिए मात्र बंैकको भूमिका पूर्ण हुन्छ भन्ने मानसिकता बैकहरुमा रहेको थियो । यसैको कारण पनि च्याउ उम्रिए जस्तो बैक तथा वित्तीय संस्था ५५ पछिको एक दशकमा उम्रिए । त्यसलाइ मल जल पुगेन परिणाम २०६७ सालमा आएर मात्र देखियो । धन्न २०६८ सालको बजेट समयमा नै आयो नत्र राष्ट्र बैकले वित्तीय संस्था धेरै भयो भन्नै पर्दनथ्यो आफै बन्द हुँदै जाने थिए संस्थाहरु त्यसको सुरुवात भईसकेको पनि थियो ।
लोकतन्त्र पछिको कमजोरी
देशमा पहिले थोरै संस्थाहरु रहेका थिए देशमा लोकतन्त्र आयो धेरैको आसा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने थियो तर त्यसो भएन । बैंकरहरुको भनाई अनुसार पनि बैकहरुलाइ लोकतन्त्र फापेन । अगाडिको समय र यो समय कति फरक भईदियो । २०६४ को वर्षपछि करोबारमा आउने वित्तीय संस्थाहरुको संख्या पनि उच्च हुँदै गएको थियो । यो समयमा एउटै डालोमा धेरै आलु राखेको जस्तो भयो वित्तीय क्षेत्रमा जहाँ एउटा विग्रदा त्यसको असर धेरैलाई प¥यो । २०६४ सालमा पनि बजारको दिशा लिईरहेको कारण वित्तीय क्षेत्रमा धेरै असर देखिएन । असर त्यसको एक वर्ष पछि २०६५ सालदेखि सुरु भएको अनुमान राष्ट्र बैकले लगाएको छ । त्यसैको कारण पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ वित्तीय संस्थालाइ बजारमा आउन कडाई ग¥यो । बैंकहरुले घरजग्गा क्षेत्रमा गरेको लगानीमा समस्याको धर्साहरु देखा पर्न थाल्यो । २०६५ र ६६ले बजारको अवस्थालाइ कुनै पनि रुप दिएन । यो समयमा सरकारी बजेट खर्च हुन सकेन वा समयमा नै बजेट आएन । सरकारी रकम खर्च हुन सकेन यसको कारण वित्तीय क्षेत्रमा रकम आएन र समस्या झनै बढ्दै गयो ।
वाणिज्य बैकहरुको मात्र हेर्ने हो भने पनि यो समयमा करिब २० प्रतिशत नाफा घटेको थियो । यो भन्दा धेरै विकास बंैक र फाईनान्सको कारोबार खुम्चिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ र ६६÷६७ देखि नै बैकहरुको नाफा र कारोबारमा उच्च गिरावट सुरु भयो ।
के के भयो शान्ति प्रक्रिया पछि ?
२०६३÷६४ सालपछि नेपाल अर्थतन्त्र भन्दा राजनीतिक केन्द्रीत भयो । आर्थिक बजारमा वित्तीय संस्थाहरुको प्रवेश बढ्दै गयो । यसको कारण बैकहरुको निक्षेप तथा स्रोतहरु बाडिन थाल्यो र कारोबारको आकार खुिम्चदै गयो । २०६४÷६५ सालमा पनि राष्ट्र बैकले नयाँ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप्ने कार्यलाइ निरन्तरता दियो । थप्न रोकेन । नयाँ वित्तीय संस्था धेरै थपिए । यही बेला बजेट समयमा आएन, सरकारी खर्च घट्दै गयो । बैकहरुले आफूसंग भएको रकम पनि लगानी रोकेनन् । धेरै लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा गरे । २०६५÷६६ सालमा लगानीको नयाँ क्षेत्र खोजिएन ।
राष्ट्र बैकले पनि लगानीको लागि कुनै नयाँ क्षेत्र तय गरिदिएन । यो वर्ष पनि समयमा बजेट आएन । बैकहरुमा पैसा आएन । बैकहरुको लगानीको दुई क्षेत्र मात्र भयो पहिलो घरजग्गा र दोस्रो सेयर बजार । तर आत्तिनुपर्नेगरी बैकिङ क्षेत्र विग्रिसकेको थिएन । उनीहरुको नाफा कमाएका नै थिए । बैकहरुमा आउने निक्षेपमा पनि धेरै नै गिरावट आएको थिएन ।
२०६४÷६५ को भन्दा ६५÷६६ मा करिब ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा निक्षेप बृद्धि भयो । लगानी गर्ने स्थान पनि घरजग्गा र सेयर नै भयो । यो समयमा वाणिज्य बैकहरुमा ५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन पनि गरे । तर समस्या लगानी गरेको क्षेत्रमा देखा प¥यो । घरजग्गाको कारोबार घट्यो र यही समयमा सेयरको पनि घट्यो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ पनि बैकिङ क्षेत्रको लागि उत्साहजनक वर्ष भएन । उनीहरुको नाफा खुम्चिन थाल्यो । तरलताको अभाव बढ्न थाल्यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप बढेन बृद्धिदर पनि २० प्रतिशतले गिरावट आयो । वाणिज्य बैकहरुले आथिर्क बर्ष २०६६÷६७ सालमा ६ सय ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरे । तर उनीहरुले निक्षेप र कर्जामा सन्तुलन नमिलाइ लगानी गरेपछि परिस्थिती विग्रन थालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ भने बैकहरुको लागि निरासानजक वर्षको रुपमा चिनियो । सेयर बजार र घरजग्गाको क्षेत्रमा राष्ट्र बैकले कडाई गरेपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा बैकहरु परे । जसको कारण बैकहरु नाफा गर्ने भन्दा पनि परिस्थिती धान्नेतर्फ केन्द्रीत हुन थाले । केही वित्तीय संस्थाहरु भने परिस्थिती धान्नै नसकेर बन्द समेत हुनुप¥यो । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ बैकहरुको लागि लगानी क्षेत्र खोज्ने वर्षै भएन । उनीहरुको अवस्था यति विग्रियो कि केही बैकरहरु बैंकको चापी बोकेर राष्ट्र बैक मै पुगे । राष्ट्र बैकले पनि पुनकर्जा लगायत सबै औजारको प्रयोग गरेर आफ्नो ईज्जत धान्ने प्रयास ग¥यो । प्रयास गर्दा गर्दै पिपुल्स फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाईनान्स त बन्दै भए । भिवोर विकास बैकले राष्ट्र बैकबाट पैसा ल्याएर ईज्जत धान्यो । यो नेपाली वित्तीय बजारमा देखिएको पहिलो र ठूलो समस्या थियो ।
बैकिङ ईतिहासको कालो वर्ष
अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई बैकरहरुले बैकिङ ईतिहाँसमा नै कालो वर्षको रुपमा परिभाषित गरे । अर्बो नाफा गर्ने वाणिज्य बैकहरुको नाफा जम्मा १४ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुप¥यो । २०६६÷६७ को भन्दा जम्मा ३ प्रतिशतले बढी मुनाफामा बैकहरुले चित्त बुझाए । वाणिज्य बैकमा भन्दा यो वर्ष विकास बैक र फाईनान्स कम्पनीहरु बढी समस्यामा परे । विकास बैक र फाईनान्स कम्पनीमा यही सयममा भएको १ सय ७० करोड रुपैया निक्षेप पनि बाहिरियो । आर्थिक वर्षमा ४ वाणिज्य बैक थपिए । पछिल्ला समयमा उच्च नाफा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुका लागि गत वर्ष सुखद रहेन ।
अबको बाटो
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ सुरु भएपछि भने अवस्थामा केही सुधार आएको छ । बैकहरुमा रकम बढेको छ । बजेट समयमा नै आएको छ । जसले गर्दा बैकहरुले पहिलाको जस्तो समस्यामा परेका छैनन् । वाणिज्य बैकदेखि विकास बैक र फाईनान्ससम्मलाइ सहज भएको छ । करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ अहिले पनि हाईसन्चो बैकहरुले राखिररहेका छन् । उनीहरुले चाहे भने जुनसुकै समयमा यो रकम बजारमा लगानीको रुपमा ल्याउन सक्छन् ।
असार महिनायता मात्रै बैकहरुमा ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बृद्धि भएको छ । बैकहरुमा निक्षेप ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
पछिल्ला वर्षको समस्याहरु बैकमा समाधान भएको जस्तो पनि देखिएको छ । तर दिगो रुपमा नै समास्या सुल्झिएको भने छैन । लगानीको नयाँ बाटो खोजिएको छैन । घरजग्गाको विषयमा आधिकारीक निर्णय भएको छैन । यस्तो अवस्थामा बैकमा रकम भएपछि मात्र राम्रो भयो भन्दा पनि सिस्टम बसेमा मात्र राम्रो मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी अहिले पनि कम छ । राष्ट्र बैकले त्यता पनि विचार गर्नुपर्दछ । बैकहरुले पनि लगानी जथाभावि गर्नुभन्दा पहिलाको समस्यालाई हेरेर एकै क्षेत्रमा भन्दा विकेन्द्रीकृत लगानीलाइ जोड दिनु जरुरी छ । बढ्दो लागत अनुसार बैकहरुको लगानी लागि अनिवार्य छ ।
copyright@shibaharikhatiwada
पछिल्लो सयममा भारतमा डलरको माग बढेपछि नेपालमा पनि डलरको मूल्य बढ्यो । डलर मात्र होइन नेपालमा हुने गरेको अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा पनि भारतीय मूल्यको प्रभाव हुने बताउँदै आएको छ । योभन्दा अगाडि नेपालमा बढेको मुद्रास्फीति रोक्नका लागि पनि भारतीय रुपैयाँ नै बाधक भएको बताइएको थियो ।
नेपालमा डलरको मूल्य भारतीय रुपैयाँको आधारमा तोकिने गरेको छ । यो अहिले मात्र भएको होइन, विगतदेखि नै नेपाली मुद्रा बजारमा प्रभाव पार्ने विषय बनेको थियो । एकातिर नेपाली बजारमा भारतीय मुद्रालाई प्रतिबन्ध लगाइनु र अर्कोतिर त्यहाँको बजारअनुसार यहाँको बजार मूल्य तोकिनु केही नसुहाउँदो जस्तो पनि देखिएको छ । अहिले भारतीय रुपैयाँको विनिमय नेपाली रुपैयाँसँग स्थिर छ । ताकि अरू देशको भने परिवर्तनशील भइरहेको हुन्छ । भारतीय रुपैयाँ नेपाली बजारमा यस्तो रुपैयाँ हो जुन वर्षौंदेखि स्थिर विनिमयमा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ स्थिर भएकै कारण अहिले डलरलाई महँगोमा किन्न नेपालीहरू बाध्य भएका छन् । यसको कारण नेपाललाई फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने देखिएको छ । डलरको मूल्य बढ्ने बित्तिकै नेपालमा आयात हुने सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्छ भने नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । डलर बढ्दा नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा मात्र केही सुधार हुने हो तर आयातमा निर्भर देश भएको कारण यसबाट फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी छ । यो सबै हुनुमा नेपालको हात रहेको छैन । यसको कारण भारतीय रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर भएकोले हो । नेपाल भारतबीच खुला सिमाना हुनु र नेपालमा आयात हुने सामग्री भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुने भएको कारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्राको विनिमयलाई नचलाएको हुनसक्छ तर त्यसको असर भने अहिले आएर देखिएको छ ।
नेपालमा डलरको मूल्य भारतीय रुपैयाँको आधारमा तोकिने गरेको छ । यो अहिले मात्र भएको होइन, विगतदेखि नै नेपाली मुद्रा बजारमा प्रभाव पार्ने विषय बनेको थियो । एकातिर नेपाली बजारमा भारतीय मुद्रालाई प्रतिबन्ध लगाइनु र अर्कोतिर त्यहाँको बजारअनुसार यहाँको बजार मूल्य तोकिनु केही नसुहाउँदो जस्तो पनि देखिएको छ । अहिले भारतीय रुपैयाँको विनिमय नेपाली रुपैयाँसँग स्थिर छ । ताकि अरू देशको भने परिवर्तनशील भइरहेको हुन्छ । भारतीय रुपैयाँ नेपाली बजारमा यस्तो रुपैयाँ हो जुन वर्षौंदेखि स्थिर विनिमयमा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ स्थिर भएकै कारण अहिले डलरलाई महँगोमा किन्न नेपालीहरू बाध्य भएका छन् । यसको कारण नेपाललाई फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने देखिएको छ । डलरको मूल्य बढ्ने बित्तिकै नेपालमा आयात हुने सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्छ भने नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । डलर बढ्दा नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा मात्र केही सुधार हुने हो तर आयातमा निर्भर देश भएको कारण यसबाट फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी छ । यो सबै हुनुमा नेपालको हात रहेको छैन । यसको कारण भारतीय रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर भएकोले हो । नेपाल भारतबीच खुला सिमाना हुनु र नेपालमा आयात हुने सामग्री भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुने भएको कारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्राको विनिमयलाई नचलाएको हुनसक्छ तर त्यसको असर भने अहिले आएर देखिएको छ ।
विगत १० वर्षदेखि नेपाली बजारमा भारतीय नोटको कारोबारमा रोक लगाइएको छ । तर, अहिले पनि स्थानीय स्तरमा प्रशस्त भारु प्रचलनमा रहेको छ । त्यो कहाँबाट आयो र कति आयो भन्ने आँकलन कसैले गरेका छैनन् ।एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको कारोबारलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । तर अर्कोतर्फ भने बजारमा भारतीय नोटको लुकीछिपी कारोबार पनि भइरहेको छ । यसलाई रोक्नका लागि केन्द्रीय बैंकले कुनै पहल गरेको छैन । नेपालमा हुने गरेको भारुको अनौपचारिक कारोबारले पनि मुद्रा बजारमा प्रभाव पारिरहेको बताइएको छ । कारोबार दिनानुदिन बढ्दै गएका कारण नेपाली मुद्रास्फीति सरकारको नियन्त्रणबाहिर गएको विज्ञहरूको अनुमान छ । उता अन्य मुद्राको भन्दा अमेरिकी डलर विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको कारण डलरको प्रभाव विश्वभरि नै बढी छ । अहिले पनि डलरलाई विस्थापित गर्ने कुनै मुद्रा नआएको कारण विश्व बजारमा डलरले नै एकाधिकार जमाएको छ ।
नेपाली बजारमा भने डलरको सिधै मूल्यांकनभन्दा पनि भारतीय बजारमा भएको उतारचढावको आधारमा यसको मूल्य तोकिने गरेको छ । अहिले भारतमा डलरको माग उच्च भएको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । फलस्वरूप नेपालमा विगत पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च डलरको मूल्य बुधबार पुगेको छ । बिहीबार भने डलरको मूल्यमा केही गिरावट आएको छ । बिहीबारका लागि नेपाल राष्ट्र बंैकले ८३ दशमलव १० रुपैयाँमा किनेर ८३ दशमलव ७० रुपैयाँ बिक्रीको मूल्य तोकी दिएको छ । बुधबारलाई ८४ दशमलव २० रुपैयाँ बिक्रीका लागि तोकिएको थियो । भारतको रिजर्भ बैंकले बुधबार साँझ भारतीय बजारमा डलरको मूल्य ५१ भारतीय रुपैयाँ तोकेको छ । मंगलबार भने रिभर्ज बैंकले डलर मूल्य ५२ दशमलव ५ रुपैयाँ भारु तोकेको थियो । सोहीको आधारमा नेपालमा पनि मूल्य तोकिएको हो । जुन विगत पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च भयो । जनवरी १ देखि बुधबारसम्म भारतीय नोट अमेरिकी डलरसँग १८ प्रतिशतले गिरावट आएको भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
नेपाली बजारमा बेलाबेलामा भारतीय नोटको विषयमा चर्चा पनि हुने गरेको थियो । केही समयअगाडि विज्ञहरूले भारतीय विनिमय परिवर्तन गर्न सुझावसमेत दिएका थिए । तर नेपालको आयातमा नै प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको कारण यसलाई अहिले नै परिवर्तन गरिहाल्नु उपयुक्त पनि देखिँदैन ।
भारतीय नोटको कारण नेपाली मुद्रा बजारमा पनि असर पारेको बताइएको छ । खुला सिमाना भएको कारण नेपाली बजार भारतीय नोट खुलमखुला कारोबार भइरहेको छ । ग्रामीण स्थानमा अहिले पनि धेरै भारतीय रुपैयाँ रहेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा भारतीय नोटको कारोबार बन्द गराएको भए पनि खुला बजारबाट भने यसलाई रोक्न सकेको छैन । खुला बजारमा कुल कारोबारको धेरै प्रतिशत अझै पनि भारतीय नोट भएको अनुमान गरिएको छ । जसको कारण नेपालको मुद्रा प्रदाय र मुद्रास्फीतिमा समेत नकारात्मक असर परेको बताइएको छ । गत वर्ष मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको मुद्रा प्रदाय र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै मुद्रा प्रदाय रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । उता मुद्रास्फीति ९ दशमलव ६ प्रतिशत कायम रहेको छ । तोकिएको सीमामा मुद्रास्फीति पुग्न नसक्नुमा खुला बजारमा हुने गरेको भारुलाई पनि दोष दिन मिल्ने देखिएको छ । किनभने नेपालमा कति भारुको कारोबार हुन्छ र नेपालको मूल्य बजारको क्षमता कति हो त्यसको आँकलन हुन सकेको छैन ।
नेपालको बजारमा कारोबार भइरहेको भारुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने तथा कति मात्रामा कारोबार भएको छ, त्यसको आँकलनसमेत गर्न नसकेको कारण बजार प्रभावित हुने गरेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । नेपालमा हुने गरेको अनौपचारिक भारुको कारोबारले गर्दा बजार मूल्य पनि नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने अर्थविद्हरूको तथ्यलाई नकार्न पनि सकिँदैन । किनभने नेपाल–भारत खुला सिमाना रहेको छ । खुला क्षेत्रबाट नेपालमा सजिलै भारु भित्रिन सक्छ र त्यहीँबाट बाहिरिन पनि सक्छ । नेपालमा हुने उपभोग्य सामान पनि धेरैजसो भारतबाट आयात हुने भएको कारण यसको प्रभाव खुला सिमानामा अनुमान गरेको भन्दा धेरै नै हुन पनि सक्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा यसरी अर्को देशको नोटको कारोबार हुने गरेको पाइएको छैन तर नेपाल आउने भारतीय कामदार तथा कमजोर प्रशासनको बलमा लुकिछिपी भारतीय नोटको कारोबार हुने गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । पत्रकारसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले त राजधानीको ट्याम्पोमा समेत भारु चलन गरेको पाइएको सुनाउनुभएको थियो । उहाँको भनाइको आधारमा यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि भारु नेपाली बजारमा चलन गर्न कत्तिको सहज छ । नेपालमा हुने वैदेशिक व्यापारमा करिब दुई तिहाई भारतसँग रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तराईमा त करिब २०÷२५ प्रतिशत भारतीय नोटबाटै व्यापार हुने गरेको अनुमान रहेको छ ।
नेपाली बजारमा भातीय मुद्राको प्रभाव तथा नीतिगत सुधार नहुनाले पनि यस्तो असर परेको हुन सक्छ तर यसको सुधारका लागि गर्न सक्ने उपायको खोजी पनि राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको छैन । नेपाललाई मौद्रिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउन नसक्नुको कारण पनि नेपाल–भारत व्यापार तथा अन्य सम्बन्ध बढी भएकोले हुनसक्छ । तर जे भएपछि नेपालको मुद्रा बजार
(मनी मार्केट्स) को नियन्त्रण गरेर बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बजारमा हुने गरेको भारतीय नोटको अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्न भने सशक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय नोटलाई बजारमा ल्याउने विषयमा छलफल पनि नगरेको होइन तर यसमा भारत सकारात्मक देखिएन । तर अहिले पनि स्थानीयले हात—हातबाटै भारुको कारोबार गरिरहेका छन् । र, त्यो पैसाको गणना नेपालमा हुँदैन । नेपालमा १ सय ६० अर्ब रुपैयाँको बजार रहेको अनुमान मात्र राष्ट्र बैंकको छ । तर अर्थ क्षेत्रका अधिकारीले भने बजारमा ४० प्रतिशत भारु रहेको अनुमान गरेका छन् ।
यो सानो कुरा होइन स्वतन्त्र राज्य नेपालमा यति धेरै अर्को देशको रकम प्रचलनमा रहेको छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायतिर नेपालको केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्दछ । त्यसो हुन नसकेमा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतलाई भन्दा त्यसको असर नेपाललाई नै बढी पर्नेछ । फेरि नेपाली रुपैयाँको विनिमय भारतीय रुपैयासँगको सधै कमजोर बनाइराख्दा पनि स्थानीय नेपालीभन्दा भारतीय रुपैयाँमा आकर्षित हुने गरेका हुन सक्छन् । त्यतातिर पनि केन्द्रीय बैंकले सोच्ने हो कि ?
Himalaya times 068/07/07
कमजोर शासनशक्तिको आडमा व्यवसायीक भष्ट्राचार
शिवहरि खतिवडा
अर्थमन्त्रालयले लामो समयदेखि लुकाएर राखेको नक्कली विल बनाई कर छलिगर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिको अध्ययन प्रतिवेदन न्यायिक शक्तिको दबाबमा आईतबार सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदन शार्वजनिकसंगै राज्यलाई कर नतिर्नको लागि अनेक जाल रच्ने नेपालका ठुला व्यवसायी भन्नेहरुको अनुहार नाङ्गिएको छ । कर छल्न र नक्कली विल बनाउकै लागि नेपालका ठुला उद्योगिक घरानाले अनेक फर्म दर्ता गरेको तथ्य पनि योसंगै सार्वजनिक भएको छ । कतिसम्म भने एउटै किसिमको योजनामा कर छलिको लागि ७९ फर्मको प्रयोग भएको छ । यो अकल्पनिय कर छलि विगत दशककै सबैभन्दा ठुलो भष्ट्राचार भएको अर्थविदहरुको भनाई छ । दुई वर्षको अवधीमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छलि हुनु नेपालजस्तो सानो मुलुकको लागि अत्यन्तै ठूलो छलि हो । यो दश अर्ब रुपैयाँले नेपलले ठूलो विकास कार्य सम्पन्न गर्न सक्दछ तर राज्यलाई कमजोर शक्ति र संक्रमणकालिन अवस्थाको फाईदा उठाएर व्यवसायीहरु यस्तो कु कार्यको पछाडि लागेको खुलेको छ ।
विगत दुईवर्षमा भएको यो कर छलि काण्डमा उद्योगीहरुले नेपालमा रहेको संक्रमणकालिन राज्य व्यवस्थाको फाईदा उठाएर राज्यलाई ठगि गरेको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा २०६७ साल फागुन २० गते पेस गरेको प्रतिवेदनको केही अनुसुची बाहेक बाकी सार्वजनिक भएको छ ।
७ वटा अनुसुची रहेको प्रतिवेदनमा झुट्टा तथा नक्कली विल जारी भएका कम्पनी तथा फर्महरुको विवरण छानविन तथा परिक्षणको लागि ठुला करदाता कार्यालय अन्र्तरगत स्थानीय खरिद ५ करोड भन्दा बढी भएका करदाता र छानविन तथा अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीको विवरण सहित सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार कर छल्नको लागि नक्कली विल बनाएको आसंकामा छानविनको घेरामा परेकामा नेपालको ठुला उद्योगहरु प्रायःको नाम र उनीहरुले नक्कली विल जारी गर्नको लागि खोलेका फर्महरु समावेस गरिएको छ । उनीहरुले खोलेका फर्महरु बजारमा अहिलेसम्म चर्चामा नरहेको फर्म देखिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा सार्वजनिक भएका फर्महरुको नाम हामीले कमै मात्र सुनेका छौं तर यसमा धेरैजसो नक्कली विलको लागि खडा गरिएका चर्चित कम्पनीहरुका नक्कली फर्महरु भएको बुझिएको छ । यिनीहरुबाट नै अबौं राजश्व छलि भएको अनुमान राजश्व विभागले गरेको छ ।
विभागले अहिले छानविन शुरु गरेको करदाताहरुमा मोरङ अटो वक्स्र त्रिपुरेश्वरबी।एम। इन्टरप्राइजेज त्रिपुरेश्वरयुनाइटेड डिस्ट्रिव्यूटस्र पुतलीसडक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा।लि।गणवहाल एसोसिएट्स अटोमोबाइल्स प्रा।लि। काठमाडौहिमालयन इन्टरप्राइजेज काठमाडौंए।आई।टी। प्रा।लि। काठमाडौं अरुण्ँ इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडस्र काठमाडौं ह्वील्स अटो प्रा।लि। ललितपुरसूर्य अटोमोबाइल्स प्रा।लि। ललितपुरज्योति ओभरसिज ट्रेडस्र त्रिपुरेश्वर शक्ती कमसिर्यल इन्टरप्राइजेज काठमाडौंयुनाइटेड श्यामसुन्दर एण्ड डाँफे कन्स्ट्रक्सन जीभी अनामनगरयुनाइटेड लामा श्यामसुन्दर जेभी काठमाडौं युनाइटेड विल्डस्र एण्ड इ। प्रा।लि। अनामनगरविश्वकर्मा सिमेन्ट प्रा।लि। नवलपरासी वामा मोटस्र प्रा।लि। कमलादी काठमाडौंसीजीजीसी चमेलिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल जगदम्बा स्टील प्रा।लि वरुण डेभलपस्र प्रा।लि भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर मारुती सिमेन्ट प्रा।लिसीजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रा।लिसीजी इम्पेक्स प्रा।लि।सीजी फुड्स प्रा।लि।रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा।लि।राजेश सेनेटरी वेयरसीटीसीई÷कालिका जेभी श्री दुगड ब्रदस्र एन्ड सन्स श्री दुगड अटो क्लिनिक प्रा।लि चन्दन बाला इन्टरनेसनल गुराँस इन्जिनियरिङ प्रा।लि एम ट्रेड हाउस उष्मा ट्रेडस्र र निष्ठा ट्रेडस्र रहेका छन् ।
उता ´ुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा कर फिर्ता लिने फर्महहरुमा सरिता इन्टरप्राइजेजसरिता इन्टरनेसनल बिजिनेस प्रा।लि।आशुतोÈ इम्पेक्स प्रा।लि।शिवशक्ति इम्पेक्स प्रा।लि दिगम्बर ट्रेड हाउस दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउस रहेका छन् भने छानविन भईरहेको फर्महरुमा गर्ग डेन्टल सप्लायस्र प्रा।लि।गर्ग इम्पेक्सडेन्टमार्ट इन्टरनेसनल प्रा।लि।वायोमेड इन्टरनेसनल प्रा।लि।इष्ट लिङक मोटस्र प्रा।लि।पायोनियर अटो डेकोर प्यालेसन्यू विकास ट्रेडस्र,रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज बुद्ध पिया चुलो उद्योग र अटो इन प्रा।लि।रहेका छन् । प्रतिवेदनमा रहेका अन्य अनुसुची र राजश्व छलि भएको रकम लुकाईएको छ । ५ सय १८ उद्योगहरुबाट सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छलि भएको अनुमान गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा गत वर्ष आएको वैदेशिक सहयोग बराबरको रकम हो । यति धेरै रकम राज्यलाई छल्नखोज्नु अपराध मात्र होईन यो जघन्य भष्ट्राचार समेत रहेको र यसैको आधारमा कारबाही हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । तर नेपालमा भएको विभिन्न राजनीतिको कारण यो कार्य वपर्दा पछाडि परेको छ । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको समयमा यहि विषयमा विवाद बढेपछि तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए । राजनीनामापछि तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आफू अब सरकारी नोकरी तथा कुनै पनि पदमा नरहने बताएका समेत थिए । तर अहिले उनी सरकारका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका छन् । यसमा उनको बोलाई र व्यवहारको कुरा पनि उठेको हो । तर जे भएपनि ढिलै भएपनि राज्यलाई लुट्न खोज्ने उद्योगी भनाउँदाहरुको नाजायज कार्य नागरिकको सामु नांगिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले तयार पारेको झुट्टा एवं नक्कली मुल्य अभिवृद्धि कर विजकबाट भएको कल छलि सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०६७ ले उनीहरुलाई स्पष्ठ पारिदिएको छ ।
लामो कानूनी लडाईपछि अर्थ मन्त्रालयले यस अगाडि सर्वजनिक नगरेको भ्याट छली गर्ने फर्मको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सुचना आयोगको असोज २७ गतेको निर्देशन अुनसार सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले यस अगाडि गरेको अध्ययनका आधारमा मात्र ३ सय ६५ कम्पनीको तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको राजश्व तोकिएको छ । यो मध्ये ७५ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ । यो साना करदाताको मात्र हो । अब बाँकी रहेको ठुला करदाताहरुबाट धेरै कर छलि भएको हुनसक्छ यसलाई सरकार र नियामक निकायले ध्यान दिनु पर्छ ।
कर छलि गर्नेहरुको प्रतिवेदन सरकारको संसदलार्य समेत नदिएर अर्थमन्त्रलयल राजश्व छल्नेलाई उम्काउन खोजेको आरोप अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई लागेको थियो । तर लेखा समितिलाई भन्दा पहिला साचार माध्ययममा यो प्रतिवेदन आएको छ । यसले एकातर्फ सुचनाको हकको वकालत गरेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यलाई्र छल्नखोज्नेहरु माथि समेत नैतिक दबाब थपिएको छ । सरकारले आगामी दिनहरुमा यसरी करछलिलाई रोक्नको लागि अझै शशक्त भएर अगाडि आउनु जरुरी छ ।
कतिसम्म भने सार्वजनिक भएको विवरणमा चमेलिया आयोजनाको मात्र ७९ फर्मबाट नक्कली विल जारी भएको छ । यस्तै अरु धेरै कम्पनीहरुको उतपादनमा नक्कली विलको प्रयोग भएको छ । यो अति नै गम्भीर र संवेदनशिल विषय हो । राज्यलाई कर नतिर्ने भनेको राज्यलाई स्वीकार नगर्ने नै हो । त्यसैले यस्ता राज्यलाई स्वीकार नगर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही र आगामि दिनमा राजश्व छलि गर्ने कार्य रोक्नको लागि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नु जरुरी छ ।
अर्थमन्त्रालयले लामो समयदेखि लुकाएर राखेको नक्कली विल बनाई कर छलिगर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिको अध्ययन प्रतिवेदन न्यायिक शक्तिको दबाबमा आईतबार सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदन शार्वजनिकसंगै राज्यलाई कर नतिर्नको लागि अनेक जाल रच्ने नेपालका ठुला व्यवसायी भन्नेहरुको अनुहार नाङ्गिएको छ । कर छल्न र नक्कली विल बनाउकै लागि नेपालका ठुला उद्योगिक घरानाले अनेक फर्म दर्ता गरेको तथ्य पनि योसंगै सार्वजनिक भएको छ । कतिसम्म भने एउटै किसिमको योजनामा कर छलिको लागि ७९ फर्मको प्रयोग भएको छ । यो अकल्पनिय कर छलि विगत दशककै सबैभन्दा ठुलो भष्ट्राचार भएको अर्थविदहरुको भनाई छ । दुई वर्षको अवधीमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छलि हुनु नेपालजस्तो सानो मुलुकको लागि अत्यन्तै ठूलो छलि हो । यो दश अर्ब रुपैयाँले नेपलले ठूलो विकास कार्य सम्पन्न गर्न सक्दछ तर राज्यलाई कमजोर शक्ति र संक्रमणकालिन अवस्थाको फाईदा उठाएर व्यवसायीहरु यस्तो कु कार्यको पछाडि लागेको खुलेको छ ।
विगत दुईवर्षमा भएको यो कर छलि काण्डमा उद्योगीहरुले नेपालमा रहेको संक्रमणकालिन राज्य व्यवस्थाको फाईदा उठाएर राज्यलाई ठगि गरेको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा २०६७ साल फागुन २० गते पेस गरेको प्रतिवेदनको केही अनुसुची बाहेक बाकी सार्वजनिक भएको छ ।
७ वटा अनुसुची रहेको प्रतिवेदनमा झुट्टा तथा नक्कली विल जारी भएका कम्पनी तथा फर्महरुको विवरण छानविन तथा परिक्षणको लागि ठुला करदाता कार्यालय अन्र्तरगत स्थानीय खरिद ५ करोड भन्दा बढी भएका करदाता र छानविन तथा अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीको विवरण सहित सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार कर छल्नको लागि नक्कली विल बनाएको आसंकामा छानविनको घेरामा परेकामा नेपालको ठुला उद्योगहरु प्रायःको नाम र उनीहरुले नक्कली विल जारी गर्नको लागि खोलेका फर्महरु समावेस गरिएको छ । उनीहरुले खोलेका फर्महरु बजारमा अहिलेसम्म चर्चामा नरहेको फर्म देखिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा सार्वजनिक भएका फर्महरुको नाम हामीले कमै मात्र सुनेका छौं तर यसमा धेरैजसो नक्कली विलको लागि खडा गरिएका चर्चित कम्पनीहरुका नक्कली फर्महरु भएको बुझिएको छ । यिनीहरुबाट नै अबौं राजश्व छलि भएको अनुमान राजश्व विभागले गरेको छ ।
विभागले अहिले छानविन शुरु गरेको करदाताहरुमा मोरङ अटो वक्स्र त्रिपुरेश्वरबी।एम। इन्टरप्राइजेज त्रिपुरेश्वरयुनाइटेड डिस्ट्रिव्यूटस्र पुतलीसडक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा।लि।गणवहाल एसोसिएट्स अटोमोबाइल्स प्रा।लि। काठमाडौहिमालयन इन्टरप्राइजेज काठमाडौंए।आई।टी। प्रा।लि। काठमाडौं अरुण्ँ इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडस्र काठमाडौं ह्वील्स अटो प्रा।लि। ललितपुरसूर्य अटोमोबाइल्स प्रा।लि। ललितपुरज्योति ओभरसिज ट्रेडस्र त्रिपुरेश्वर शक्ती कमसिर्यल इन्टरप्राइजेज काठमाडौंयुनाइटेड श्यामसुन्दर एण्ड डाँफे कन्स्ट्रक्सन जीभी अनामनगरयुनाइटेड लामा श्यामसुन्दर जेभी काठमाडौं युनाइटेड विल्डस्र एण्ड इ। प्रा।लि। अनामनगरविश्वकर्मा सिमेन्ट प्रा।लि। नवलपरासी वामा मोटस्र प्रा।लि। कमलादी काठमाडौंसीजीजीसी चमेलिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल जगदम्बा स्टील प्रा।लि वरुण डेभलपस्र प्रा।लि भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर मारुती सिमेन्ट प्रा।लिसीजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रा।लिसीजी इम्पेक्स प्रा।लि।सीजी फुड्स प्रा।लि।रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा।लि।राजेश सेनेटरी वेयरसीटीसीई÷कालिका जेभी श्री दुगड ब्रदस्र एन्ड सन्स श्री दुगड अटो क्लिनिक प्रा।लि चन्दन बाला इन्टरनेसनल गुराँस इन्जिनियरिङ प्रा।लि एम ट्रेड हाउस उष्मा ट्रेडस्र र निष्ठा ट्रेडस्र रहेका छन् ।
उता ´ुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा कर फिर्ता लिने फर्महहरुमा सरिता इन्टरप्राइजेजसरिता इन्टरनेसनल बिजिनेस प्रा।लि।आशुतोÈ इम्पेक्स प्रा।लि।शिवशक्ति इम्पेक्स प्रा।लि दिगम्बर ट्रेड हाउस दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउस रहेका छन् भने छानविन भईरहेको फर्महरुमा गर्ग डेन्टल सप्लायस्र प्रा।लि।गर्ग इम्पेक्सडेन्टमार्ट इन्टरनेसनल प्रा।लि।वायोमेड इन्टरनेसनल प्रा।लि।इष्ट लिङक मोटस्र प्रा।लि।पायोनियर अटो डेकोर प्यालेसन्यू विकास ट्रेडस्र,रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज बुद्ध पिया चुलो उद्योग र अटो इन प्रा।लि।रहेका छन् । प्रतिवेदनमा रहेका अन्य अनुसुची र राजश्व छलि भएको रकम लुकाईएको छ । ५ सय १८ उद्योगहरुबाट सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छलि भएको अनुमान गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा गत वर्ष आएको वैदेशिक सहयोग बराबरको रकम हो । यति धेरै रकम राज्यलाई छल्नखोज्नु अपराध मात्र होईन यो जघन्य भष्ट्राचार समेत रहेको र यसैको आधारमा कारबाही हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । तर नेपालमा भएको विभिन्न राजनीतिको कारण यो कार्य वपर्दा पछाडि परेको छ । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको समयमा यहि विषयमा विवाद बढेपछि तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए । राजनीनामापछि तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आफू अब सरकारी नोकरी तथा कुनै पनि पदमा नरहने बताएका समेत थिए । तर अहिले उनी सरकारका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका छन् । यसमा उनको बोलाई र व्यवहारको कुरा पनि उठेको हो । तर जे भएपनि ढिलै भएपनि राज्यलाई लुट्न खोज्ने उद्योगी भनाउँदाहरुको नाजायज कार्य नागरिकको सामु नांगिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले तयार पारेको झुट्टा एवं नक्कली मुल्य अभिवृद्धि कर विजकबाट भएको कल छलि सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०६७ ले उनीहरुलाई स्पष्ठ पारिदिएको छ ।
लामो कानूनी लडाईपछि अर्थ मन्त्रालयले यस अगाडि सर्वजनिक नगरेको भ्याट छली गर्ने फर्मको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सुचना आयोगको असोज २७ गतेको निर्देशन अुनसार सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले यस अगाडि गरेको अध्ययनका आधारमा मात्र ३ सय ६५ कम्पनीको तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको राजश्व तोकिएको छ । यो मध्ये ७५ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ । यो साना करदाताको मात्र हो । अब बाँकी रहेको ठुला करदाताहरुबाट धेरै कर छलि भएको हुनसक्छ यसलाई सरकार र नियामक निकायले ध्यान दिनु पर्छ ।
कर छलि गर्नेहरुको प्रतिवेदन सरकारको संसदलार्य समेत नदिएर अर्थमन्त्रलयल राजश्व छल्नेलाई उम्काउन खोजेको आरोप अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई लागेको थियो । तर लेखा समितिलाई भन्दा पहिला साचार माध्ययममा यो प्रतिवेदन आएको छ । यसले एकातर्फ सुचनाको हकको वकालत गरेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यलाई्र छल्नखोज्नेहरु माथि समेत नैतिक दबाब थपिएको छ । सरकारले आगामी दिनहरुमा यसरी करछलिलाई रोक्नको लागि अझै शशक्त भएर अगाडि आउनु जरुरी छ ।
कतिसम्म भने सार्वजनिक भएको विवरणमा चमेलिया आयोजनाको मात्र ७९ फर्मबाट नक्कली विल जारी भएको छ । यस्तै अरु धेरै कम्पनीहरुको उतपादनमा नक्कली विलको प्रयोग भएको छ । यो अति नै गम्भीर र संवेदनशिल विषय हो । राज्यलाई कर नतिर्ने भनेको राज्यलाई स्वीकार नगर्ने नै हो । त्यसैले यस्ता राज्यलाई स्वीकार नगर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही र आगामि दिनमा राजश्व छलि गर्ने कार्य रोक्नको लागि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नु जरुरी छ ।
Himalaya Times Kartik 15
वामपन्थी राजनीतिक नेता तथा नेपालका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणको क्रममा तीन सम्झौता गरे । तिनमध्ये लगानी प्रबर्धन तथा सुरक्षण बीपा सम्झौताको विषयमा सबैभन्दा धेरै चर्चा नेपालमा भयो । यो विषय चर्चाको विषयमा पनि हो । नेपालले भारतभन्दा अरु ५ देशमा पनि यो सम्झैता गरिसकेको छतर अरु देशकोमा यस्तो सम्झौता हुँदा कसैले पनि चासो दिएनन् । नदिनुपर्ने कारण पनि यो छ कि अरु देशबाट नेपालमा खासै लगानी आएको छैन । गत वर्ष मात्र नेपालमा आएको लगानीमध्ये करिब ६७ प्रतिशत लगानी भारतको आएको छ । नेपालमा लगानी गर्नको लागि भारतीय लगानीकर्ताहरुले चाहेको भएपनि यहाँ हुने राजनीतिक बन्द हड्ताल तथा अन्य समस्याको कारण लगानीकर्ताहरु प्रभावित भईहरेका छन् । यो पछिल्लो समय भएको माथिल्लो कर्णालीको आक्रमणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । बीमा सम्झौता भएपछि यस्ता समस्याको समयमा पनि लगानीको सुनिश्चितता हुन्छ । उनीहरुले क्षतिपूर्ति पाउँछन् । जसको कारण नेपालमा लगानी गर्नेहरुले आफ्नो लगानीलाई जुनसुकै समयमा सुरिक्षित छ भनेर अनुभव गर्न सक्ने वातावरण बन्ने छ । नेपालको अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रले बीपा सम्झौतालाई स्वीकारेको छ । नेपालको नीजि क्षेत्र पनि यो सम्झौतामा सकारात्मक छन् । विदेशी र नेपालीलाई समान व्यवहार गर्ने कुराका केही कमजोरी हुनसक्ने स्थान भएपनि लगानीको वातावरण बनाउने कोसिस भएकोमा नेपालको नीजि क्षेत्र उत्साहि भएका हुन् । होईन भने प्रधानमन्त्रीसंगै भारतमा गएका निजी क्षेत्रले उतै यसको विरोध गर्दथे । अर्को यसलाई नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लगेर जोडिएको छ । एक पक्षले यो सम्झौताले सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने बताईरहेको छ । तर अहिलेको सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानीको उद्योगमा आन्दोलन भईरहनेबन्द भईरहने र सरकारले खुरुखुरु क्षतिपूर्ति दिईरहने भनेको पक्कै होईन । सम्झौताले नेपालमा राजनीतिक बन्द हड्ताललाई पनि रोक्नको लागि नौतिक तथा व्यवहारीक दबाब सरकारमा पर्ने छ । किनकि बन्द भएमा सरकारले नै आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्ने छ । यसले गर्दा उद्योगमा राजनीति गर्नकै लागि खुलेका कयौं टे्रड युनियनहरुलाई पनि संयमित हुनको लागि दबाब पर्ने छ । अर्को तर्फ सरकारले मजदुरलाई समय सुहाउँदो ज्याला र भत्ताको व्यवस्था पनि गर्न सक्नुपर्दछ । बजार र बेला सुहाँउदो व्यवस्था उद्योगमा नभएपछि नै मजदुरहरु आन्दोलनाम उत्रिएका हुन् । सरकारले चासो भने यो मसस्या एकै दिनमा टुङ्गिन सक्न । जहाँ अभाव हुन्छ त्यहाँ तनाव हुन्छतनाव रोक्नको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । नेपालमा आएको कतिपय उद्योगहरु यस्ता पनि छन् कि जसले मजदुरलाई मजदुर भन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गरिरहेका छन् । यस्ता उद्योगलाई उद्योगमैत्री वातावरणमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नु जरुरी छ । अहिलेको ए माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई यो राम्रोसंग थाहा छ कि उद्योगहरुमा हुने गरेको आन्दोलनको कारक धेरै जसो माओवादी सम्बद्ध मजदुर नै छन् । उता द्वन्द्वकालमा भारत र अमेरीकाको विरोध गर्दै यि देशको लगानीको कयौं संरचना माओवादीले नै ध्वस्त पारिदिएको कसैको सामु लुकेको छैन । अर्थविद डा रामशरण महतकै शब्दमा पहिला यसरी भारतीय लगानीको विरोध गर्ने तत्कालिन माओवादीले अहिले भारतको लगानी स्वीकार गर्नु सकारारत्मक पक्ष हो ।
बीपा सम्झौता यो देशको लागि त्यति धेरै जोखिम हो भन्ने पनि लाग्दैन ।
अहिले नेपालमा बीपा सझौताको विषयमा यति ठूलो हल्ला चलेको छ कि यो आवश्यक नै छैन । अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि विना जोखिन प्रतिफल पाईदैन । तर बीपा सम्झौता यो देशको लागि त्यति धेरै जोखिम हो भन्ने पनि लाग्दैन । किन भने आर्थिक रुपमा सवल हुँदै गरेका र भईसकेका धेरै मुलुकले यस्ता सम्झौता गरिरहेका छन् र गरिसकेका पनि छन् । चीन जस्तो मुलुकले मात्र साना तथा ठूला गरि ९० देशमा यस्तो सम्झौता गरेको छ । विश्वको अर्को ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरीकाले ४८ मुलुकमा यस्तो सम्झौता गरेको छ । भारतले अहिलेसम्म विभिन्न किसिमको लगानी सम्झौता गर्ने साना तथा ठूला मुलुकको संख्या बढाएर ८१ पुर् याईसकेको छ । त्यसबाहेक श्रीलङका २४ र पाकिस्तानले ४७ देशहरुसंग लगानी सम्झौता गरेको जनाएको छ । यसले ति मुलुकले कुनै पनि ठूलो घाटा व्यहोरेका जानकारी बाहिर आएको छैन । जहाँ सुरक्षा छैन त्यहाँ लगानी गर्न को जाने यस्ता विषय लगानीमा धेरै उठ्ने गरेकै विषय हो । लगानी सम्झौताले नेपालमा सकारात्मक प्रभाव समेत परिसकेको छ । जसको कारण भारतीय लगानीकर्ताहरुले नेपाल आउने जानकारी दिईसकेका छन् । नेपालमा भएको लगानी सम्झौता र त्यससंगै नेपाली उद्योगीहरुसंग भएको छलफल पछि भारतीय उद्योगीहरुको टोली नेपाल आउन चाहेको बताईएको छ । भारतमा बीमा सम्झौता गर्नको लागि २०५९ सालदेखिको तयारी भएको थियो । तर यो विषयमा नेपालले भन्दा पनि भारतले नै बढी जोड दियो यो पटक । कुनै पनि देशले विना स्वार्थ र सुरक्षाको ज्ञारेन्टी नभई लगानी गर्न आउँदैनन् । यो कसैलाई पनि जानकारी नभएको विषय होइन । यो सम्झौताले लगानीको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी केही हदसम्म गरेको छ । नेपालले गरेको त्यस्ता सम्झौता पनि छन्् जुन लामो सयमदेखि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । तर यो सम्झौतालाई भने सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । यसले भारतलाई मात्र नभएर नेपाललाई पनि फाईदा छ । यसले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा एउटा प्रणालीगत सुधार ल्याउने छ ।
अहिले राजनीतिक तहमा यो सम्झौताको धेरै नै विरोध भईरहेको छ । कसैले यसलाई राष्ट्रघातसम्म भनेका छन् । तर अर्थसास्त्रीहरुको भनाई र अर्थतन्त्रको आवश्यकता अुनसार यो राष्ट्रघात हो जस्तो लाग्दैन पनि । अर्थसास्त्री डा।चिरन्जिवी नेपालकै भाषामा यो अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउने प्रयास हो । तर नेपाली राजनीतिक आकासमा यसलाई बुझ्ने प्रयास भएको छैन । भारतको नाम सुन्ने वित्तिकै विरोध गर्ने केही राजनीतिक प्रचलनको कारण यो पनि विरोधमा परेको हो । यसलाई कसैले आफ्नो पार्टीले नगरेको कारण पनि विरोध गरेका हुनसक्ने देखिएको छ । विरोध गर्नेमा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएकेा छ । तर एमालेलाई यो जानकारी होस कि एमालेकै सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यो सम्झौताको गर्न तयार भएका थिए ।
सम्झौता गर्नेवित्तिकै नेपालमा लगानी आउँछ भन्ने होईन । सरकारले यो बाहेक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । लगानीमैत्री वाावरण बनाउनको लागि अब सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारमा पनि जोड दिनु जरुरी छ । केही सयमदेखि नेपालमा न्यूनतम ज्यालाको विवाद देखिईरहेको छ । यो समस्याको समाधान गर्नको लागि पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपाल भन्दा सानो देश भुटानबाट समेत नेपालले पाठ सिक्नु जरुरी छ । उसले आफ्नो कुल ग्ाहस्थ उत्पादनलाई १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर् याईसकेको छ । नेपालको भने ४ प्रतिशतमा पनि नपुग्नुले यसले नेपालको स्तरलाई देखाएको छ । नेपालको सोधानान्तर अवस्थाव्यापार घाटातथा निर्यात आयातमा देखिएको आकास-पतालको फरकरलाई कम गर्नको लागि केही पहलमात्र गरे पनि सुधारको रेखा तय हुने देखिएको छ । समा निकासिजन्य उद्योगको विकासको लागि सरकारले गर्ने पहल महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यदि सकारात्मक सोचलाई विकास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सानोतिनो विरोधको पछि नलागि आफ्नो रफ्तारमा अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने नेपालमा राजनीतिक सुधारको प्रयास धेरै भयो । तर कुनै पनि सरकारको आर्थिक सुधारको ऐजेण्डा भएन । डा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यो दुबै अपेक्षा पुरा गरे जनताको सरकार बन्ने पक्का छ ।
१० वर्षमा उचालिएर पछारिएको स्टक बजारअहिले राजनीतिक तहमा यो सम्झौताको धेरै नै विरोध भईरहेको छ । कसैले यसलाई राष्ट्रघातसम्म भनेका छन् । तर अर्थसास्त्रीहरुको भनाई र अर्थतन्त्रको आवश्यकता अुनसार यो राष्ट्रघात हो जस्तो लाग्दैन पनि । अर्थसास्त्री डा।चिरन्जिवी नेपालकै भाषामा यो अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउने प्रयास हो । तर नेपाली राजनीतिक आकासमा यसलाई बुझ्ने प्रयास भएको छैन । भारतको नाम सुन्ने वित्तिकै विरोध गर्ने केही राजनीतिक प्रचलनको कारण यो पनि विरोधमा परेको हो । यसलाई कसैले आफ्नो पार्टीले नगरेको कारण पनि विरोध गरेका हुनसक्ने देखिएको छ । विरोध गर्नेमा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएकेा छ । तर एमालेलाई यो जानकारी होस कि एमालेकै सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यो सम्झौताको गर्न तयार भएका थिए ।
सम्झौता गर्नेवित्तिकै नेपालमा लगानी आउँछ भन्ने होईन । सरकारले यो बाहेक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । लगानीमैत्री वाावरण बनाउनको लागि अब सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारमा पनि जोड दिनु जरुरी छ । केही सयमदेखि नेपालमा न्यूनतम ज्यालाको विवाद देखिईरहेको छ । यो समस्याको समाधान गर्नको लागि पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपाल भन्दा सानो देश भुटानबाट समेत नेपालले पाठ सिक्नु जरुरी छ । उसले आफ्नो कुल ग्ाहस्थ उत्पादनलाई १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर् याईसकेको छ । नेपालको भने ४ प्रतिशतमा पनि नपुग्नुले यसले नेपालको स्तरलाई देखाएको छ । नेपालको सोधानान्तर अवस्थाव्यापार घाटातथा निर्यात आयातमा देखिएको आकास-पतालको फरकरलाई कम गर्नको लागि केही पहलमात्र गरे पनि सुधारको रेखा तय हुने देखिएको छ । समा निकासिजन्य उद्योगको विकासको लागि सरकारले गर्ने पहल महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यदि सकारात्मक सोचलाई विकास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सानोतिनो विरोधको पछि नलागि आफ्नो रफ्तारमा अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने नेपालमा राजनीतिक सुधारको प्रयास धेरै भयो । तर कुनै पनि सरकारको आर्थिक सुधारको ऐजेण्डा भएन । डा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यो दुबै अपेक्षा पुरा गरे जनताको सरकार बन्ने पक्का छ ।
Himalaya Times Daily 07/10/2068
स्टक बजारको कारोबार प्रत्यक्ष रुपमा देशको आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितीसंग जोडिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यहाँ हुने गरेको आर्थिक विकासले प्रत्यक्ष रुपमा सेयर बजारलाई प्रभावमा पारेको छ ।
२०५२ सालतिर स्थापना भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सुरुमा केही सिमित कम्पनीहरुको मात्र सेयरको कारोबार गर्ने गरेको थियो । तर अहिले कम्पनीको सिमितता फैलिएको छ । २ सय ५ कम्पनीको हाराहारीमा स्टक कारोबार गर्ने कम्पनी भएका छन् ।
नेपालमा एकमात्र स्टक एक्सचेन्जको काम गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भएको कारोबार रेकर्ड अनुसार अहिले सम्म स्टक एक्सचेन्जमा विभिन्न कम्पनीको २ सय ९१ बढी सेयर सुचिकृत भएर कारोबार गरिरहेको र गरिसकेको छ । यो समयमा १ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख १ हजार १ सय ५ कित्ता सेयर सुचिकृत भई यो अनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब २५ करोड ३२ लाख ७७ हजार २ सय ८० रुपैयाँको प्रामथिक मुल्यको सेयरको रकम बजारबाट संकलन भएको छ ।
विगत १० वर्षको स्टक कारोबारको ईतिहास हेर्दा स्टक बजारले ठूलै कारोबारको फन्को मारेको भन्न सकिन्छ । तर पनि यसमा सुधार्नु पर्ने कुरा धेरै नै छन् । यो समयअनुसारको आवश्यकता पनि हो । स्टक बजारमा कारोबारको लागि सुरुको केही वर्ष त्यति धेरै प्रभावकारी भएन । लगानीको लागि अहिलेको भन्दा केही सहज वातावरण भएको भएपनि तत्कालिन रुपमा देखिएको राजनीतिक द्वन्द र तत्कालिन माओवादी द्वन्द्व प्रमुख कारण भएर उभिएको थियो । यहि बीचमा आर्थिक वर्ष २०५९÷६० सालमा भएको सेयर करोबारमा नेप्से परिसुचक २ सय ३० विन्दुमा कायम भएको थियो । सेयर कारोबारमा केही सुधार आउने देखिएपनि सो समयमा पनि तत्कालिन लगानीको वातावरण नबनेको कारण सेयर कारोबारमा सुधार आउन नसकेको हो । उता आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा पनि सेयर कारोबारमा खासै सुधार आउन सकेको देखिएको छैन । यो समयमा पनि नेप्से परिसुचक २ सय २७ दशमलव ८३ काय भएको थियो । सेयर कारोबारको लागि सुचिकृत कम्पनी भने यो समयमा १ सय १४ पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैकको प्रभावकारी उपस्थितीको अभाव र कम्पनीहरुमा सेयर निश्कासन गर्नेपर्ने बाध्यतामा कडाई नभएको कारण सेयर निश्काशन गर्ने कम्पनीहरुमा सुधार नदेखिएको हो । सो समयमा विकास बैक तर्फ जम्मा ४ वटा विकास बैकले सेयर निश्काशन गरि दोस्रो बजारको कारोबारको लागि सुचिकृत भएका थिए । सेयर कारोबारमा केही सुधारको सुरुवात भने २०६१÷६२ बाट हुन थालेको देखिएको छ । ६२ असार मसान्तमा नेप्से परिसुचक २८६ मा पुगेको देखिएको छ । सो अवधीमा नेप्से २ सय ९८ दशमलव ७८ अंकसम्म पुगेको थियो । यसमा पनि तत्कालिन राजनीति नै जोडिएको छ । उता २०६३ सालमा पनि नेप्से कारोबारमा केही सुधार आयो । यो समयमा सेयर कारोबारबो लागि १६ वटा वाणिज्य बैक सुचिकृत भएका थिए भने सुचिकृत हुने फाईनान्स कम्पनीको संख्या ४८ पुगेको थियो सोही समयमा नेप्से परिसुचक ३ सय ८० को हारहारीमा पुगेको थियो । ६२÷ ६३ भएको राजनीतिक प्रभावकेा कारण सेयर कारोबारमा पनि बृद्धि भएको देखिएको छ । ०६२ चैत २६ गते नेप्से परिसुचक ३ सय ३४ पुगेको थियो । सो पछिको समयमा लगानीकर्ताहरुको केही उत्साह देखिएको हो । २०६१बाट कारोबारमा केही उत्साह देखिएको स्टक बजारको कारोबमार ६३÷ ६४ सम्म आईपूग्दा ठूलै परिवर्तन भएको छ । १ सय ४१ कम्पनी सुचिकृत भएर सेयर कारोबार भएको यो समयमा नेप्से परिसुचक ६ सय ८३ दशशमलव ९५ पुगेको थियो । नेप्से कारोबारमा सोही समयबाट केही उत्साह थपिएको जस्तो देखिएको थियो । राजनीतिक परिवर्तन हुनु दश वर्षे द्वन्द्व सकिएसंगै लगानीको लागि केही सुरक्षाको अवस्था देखिएको लगायतको कारणले सेयर कारोबारमा सुधार देखिन थालेको हो ।
अन्य वर्षहरुको तुलनामा धेरै बढको आर्थिक वर्ष ६३÷ ६४ को स्टक बजार ६४÷६५मा आईपुग्दा ठूलै हंगामा हुनेगरी उकालो लागेको यो समयमा नै नेपाली सेयरबजार सिमा बाहिर गएको भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष ६४÷६५को असार मसान्तमा नेप्से परिसुचक ९ सय ६३ दशमलव ३६ अंकमा पुगेको थियो । सो समयमा विकास बैक र फाईनान्सको धेरै सेयर कारोबारको लागि सुचिकृत भएको थियो ।
२०६४÷६५ मा नेप्से परिसुचक उच्चतम १ हजार ६४ अंकमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएको छ । ०६४÷६५ मा सेयर कारोबारमा आएको उच्च सुधारसंगै ६५÷६६को कारोबारमा पनि निरन्तरता पायो यो समयमा नेप्से परिसचुक उच्चतम १ हजार १ सय ७५ पुगेको थियो । यो नै नेपाली बजारमा सेयर कारोबारमा रचिएको सुधारको उच्च किर्तिमान हो । आर्थिक वर्ष ६५÷६६को अन्तिममा भने कारोबारमा केही गिरावट आएको छ । यो सयमा नेप्से परिसचुक ७ सय ४९ दशमलव १० अंकमा झरेको नेप्सेले जानकारी दिएको थियो । यो सयमा बजार क्षमता ५ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोडको रहेको थियो । पूजी बजारमा सो समयमा समेत केही तरलताको अभाव देखिएको कारण सेयर कारोबारम ागिरावट आएको विज्ञहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कारोबारमा गिरावट आएको भएपनिबीचमा भने कारोबारका ठुल्ो सुधार देखिएको थियो । यहि सयममा स्टक परिसुचक ११ सय भन्दा माथि पुगेको थियो । सो समयमा कारोबारमा नाम चलेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैकको १ हजार तथा स्याण्डर्ड चाटर्ड बैकको ८ सय २० रुपैयाले सेयर मुल्यमा गिरावट आएको थियो । सो समयमा सेयर कारोबारको लागि चर्चामा रहेको स्याण्डर्ड चाटर्ड बैकको सेयर मुल्य ६ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ प्रतिकित्ता पुगेको थियो । अहिले यो कम्पनीको सेयर मुल्य १५ सय रुपैयाँमा झरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को अन्तिमतिर कारोबारमा गिरावट आएको नेप्सेपरिसुचकमा ६६÷६७ मा पनि निरन्तर गिरावट आयो । उता २०६७ सालको असारमा नेप्से परिसुचक ४ सय ७७ दशमलव ७३ अंकमा झरेको थियो । सो समयमा नेप्से परिसुचक उच्च भएको समय ७ सय ३९ दशमलव ०२ अंक पुगेको समयमा थियो सो पछि निरन्तर गिरावट आएको छ । अहिले पनि सेयर कारोबारमा निरन्तर गिरावट आईरहेको छ । अहिले यो सामाग्री तयार पार्नेसमयसम्ममा नेप्से परिसुचक ३ सय ३५ विन्दुमा रहेको छ । कारोबार रकममा निरन्तर गिरावट आएको छ । दैनिक १३ करोडसम्मको कारोबार भएको नेपाली स्टक बजारमा दुखलाग्दो समयमा यो समयमा ८० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
यसरी अगाडिको कारोबारलाई फर्केर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ नेपाली सेयर बजारको लागि सबैभन्दा राम्रो कारोबार भएको वर्ष बनेको थियो । देशमा आर्थिक विकासमा परेको असरसंगै देखिएको स्टक बजारको कारोबारको प्रभाव अहिले दयनिय अवस्थामा रहेको छ । नेपाली बजारमा पनि विश्व बजारमा सन् २००९मा भएको आर्थिक मन्दीनेपाल राष्ट्र बकको नीति तथा सरकारको बजेटमा भएको पूजीगत लाभकर लगायतकाको विषयमा गर्दा सेयर बजारमा गिरावट आएको भन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सेयर बजारको सुधारको लागि सरकारले पुजीगत लाभरकर पनि घटाएको छ । मार्जिन ल्याण्डिङमा पनि केही खुकुलो गरेको छ । तर कारोबार सुधारिएको छैन । यो बीचमा सेयर बजारको विकासको लागि धेरै पहल तथा कदमहरु चालियो तै पनि लगानीकर्ताहरु भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । मुलुकमा कर्जाको ब्याजदर बढ्यो । बैकले निक्षेपमा दिने व्यवजदर बढाएतरलता अभावको अवस्था लगायतका विषयहरु वारम्बार रटिएको विषय हो । तर सुधार पहल सुरु हुँदा पनि सुधारिएन । अर्थमन्त्रलयनेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकताएहरुलाई सेयर किन्नुस भने लगानीकर्ताले किनेन्न । नेपाली बजारको वातावरण नै नभएपछि सेयर किन मात्र भनेर पनि कस्ले किन्ने भन्ने पनि भयो । हकप्रद सेयर जारी हुँदा पनि किन किनेनन् लगानीकर्ताले यो सानो विषय होईन यसले नेपालीको पूजी बजार र आर्थिक उदारिकरणको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ । नेपाली आर्थिक अवस्था खस्कँदै छ भनेर देखाईरहेको छ । अब यसको सुधारको लागि अर्थमन्त्रालयमा थन्किएर रहेको बजेटको सुटकेस फुक्लने दिन गनेर बसिरहेका छन् लगानीकर्ता र बैकर । यो फुक्लिएर थन्केर बसेको विकास बजेट बाहिर आएमा आर्थिक सुधारसंगै स्टक बजारको विकास हुन्छ कि आसा यहि मात्र बाँकी छ ।
विचार
पर्यटन व्यवसायलाई नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्नकै लागि नेपाल पर्यटन वर्ष२०११को घोषणा गरिएको हो । यसको लागि बेला बेलामा गरिने यस्ता थुप्रै महोत्सवहरुले विश्वलाई नेपालतिर ध्यानाकर्षा गर्न सजिलो हुने देखिएको छ । नेपालको दोस्रो पर्यटकीय नगरी पोखरा तथा म्याग्दीमा आयोजना गरिएको महोत्सवर् इतिहाँसमा नै पहिलो तथा ठूलो त हो नै यसको साथै यसले यसलै थुप्रै पर्यटकीय सम्भावनालाई केलाएको छ । नेपालमा भएको यस महोत्सवले नेपालको पर्यटनलाई विश्वसम्म पुर्याउन ठूलो भूमिका निवार्ह गरेको छ ।
धौलागिरि हिमाल आरोहणको ५० औ वर्षपुगेको अवसरमा ३१ गते म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आयोजित स्वर्ण्र्ााोत्सव समारोहमा थुुप्रै विदेशी पर्यटकहरुको उपस्थितीको साथसाथै स्थानीय नागरिकको पनि उलेख्य मात्रामा सहभागिता रहेको थियो । यसले नेपाल पर्यटन वर्षो जानकारी स्थानीयमा पुर्याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । कार्यक्रममा स्थानीयको सहभागिताको साथसाथै कमजोर अवस्थामा गुज्रीरहेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्नमा स्थानीयमा केही उर्जा समेत मिलेको महसुस गरिएको छ ।नेपालको भोगोलिक विकटता नै पर्यटकीय सुन्दरता हो । यही सुन्दरताको एक मात्र माध्यम भनेको पर्यटन ब्यवसाय हो । यो व्यवसाय स्थानीय जनताको सहभागिताको ठूलो महत्व रहेको छ । स्थानीयको सहभागिता रहेन भने यो न त व्यवसायीको एकल प्रयासले पुरा हुन्छ न त सरकारको नै ।
र् पर्यटन ब्यवसायलाई प्रमुख आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्ने सरकारी योजना अनुसार आगामी वर्षनेपाल पर्यटन वर्ष२०११ मनाउन लागिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर नेपाल पर्यटक वर्षा मात्र १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य अत्यन्त थोरै भएको छ । किनभने नेपालको प्राकृतीको सुृन्दरता मात्र १ वर्षा १० लाख पर्यटककको लागि होईन यहाँ त करोडौं पर्यटक आउन सक्छन मात्र खाँचो छ वातावरणको ।र, वातावरणको लागि अहिले सरकारले गरिरहेको कार्यक्रम जुन छ त्यो एकदमै थोरै र अप्रयाप्त छ ,किनभने पर्यटन वर्षरी बन्द नगर्ने प्रतिबदता जनाएका राजनीतिक दलहरुले नेपामा एकहप्ता लामो बन्द गर्दा पर्यटक वर्षआयोजक पक्ष मुकदर्शक भएर हेरिरर्यो । त्यहँा उसले न त र्समर्थन गर्यो न त बन्दको विरोध नै । यस किसिमको आदतलाई त्यागेर आयोजनालाई केही सुधार गर्ने हो भने नेपालको प्राकृती सुन्दरता बेचेर नेपालीले करोडौं रुपैयाँ कुम्याउन सक्ने छन् । यदि सरकारले ब्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिने मात्र हो भने यहाँ सरकारले यति र उति भनेर पर्यटकको संख्यालाई कुनै पनि सिमा बन्देज लगाउनु पर्ने थिएन । नेपालमा अनगिन्ती पर्यटकहरु आउन सक्छन र रमाउन सक्दछन् ।
निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागीतामा मनाउन लागिएको पर्यटन वर्षे उपयुक्त वातारण पाउने हो भने नेपालको पर्यटन विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन पनि सक्छ र यही समयमा विभिन्न अन्योल कायम हुने हो भने नेपालको पर्यटन कहिल्यै विकास हुन नसक्ने गरी गाडिन पनि सक्छ । यसको लागि सरोकारवालाहरुले वेलैमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको पर्यटकीय र राजनीतिक धरातल कहाँसम्म गिरेको छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिक दलका कार्याकर्ताहरुले धौलागिरी महोत्सव जस्तो पवित्र तथा पर्यटकीय स्थानमा जाँदा पर्यटन मन्त्रीलाई कालोझण्डाले गरेको स्वागतले पनि देखाउँछ । नेपालको आर्थिक विकासको नारा कमैले मात्रा लगाउने गरेका राजनीतिक दलहरुले किन आर्थिक पक्षमा पनि नकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेका छन् र नेपालको छवि विगाररिहेका छन् - विरोधको पनि सिमा हुन्छ, त्यही सिमामा बसेर जसले पनि विरोध गर्न पाउँदछ तर अरुको विरोध गर्दा आफ्नै वदनाम भएको तर्फचाही राजनीतिक दलहरुले किन विचार नगरेका होलान् यो सोचनिय पक्ष हो ।
धैेलागिरी महोत्सव आर्थिक विकासको लागि पर्यटन वर्षो महत्व भल्काउने एउटा विम्ब मात्र हो । यस्ता विम्ब नेपालमा बेलाबेलामा थुपै्र हुने गरेका छन् । यि सबैलाई नेपालको पर्यटकमा जोड्नु पर्दछ । एक कार्यक्रममा एक भन्दा बढी देशका नागरिकको सहभागिता हुन्छ त्यहीबाट यसको प्रचार हुने छ । यसमा न त सरकारले विज्ञापनको लागि रकम छुट्याउनु पर्दछ न त पत्रकारहरुसंग समाचारको भिख माग्न नै । यसरी नै 'नेटवर्किर्ङर् इन्फरमेसन'को आधारमा सरकार तथा व्यवसायीहरुले पर्यटन वर्षो प्रचार गर्न सक्दछन् । यसको लागि पनि नेपालमा कुनै बुनै बजेटको आवश्यकता पर्दैन मात्र खाँचो पर्दछ त उचित वातावरणको ।
एक जना विदेशी नागरिक पर्यटकको रुपमा नेपाल आउँदा १० जना नेपालीले रोजगारी पाउने गरेका छन् । यसको हिसाबले १० लाख पर्यटक नेपाल आउँदा १ करोड नेपालीले रोजगारी पाउँदछन् । एक करोड नेपालीले रोजगारी पाउनु भनेको नेपालको आधा जनसंख्या आर्थिक रुपमा केही सम्पन्न हुनु हो । यो पक्कै पनि सानो कुरा होईन यसको लागि सबै पक्षले एकजुटता प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । नेपालको आर्थिक अभियान सम्पन्न गर्नको लागि राजनीतिक सहमति पहिलो आवस्यकता हो । राजनीतिक सहित कुनै पनि स्थानबाट आर्थिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने हो भने नेपालको आर्थिक क्रन्ति आजभन्दा १० वर्षअगाडि नै सफल भैसक्थ्यो तर दर्ुखाग्य अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र विकास भन्दा पनि विनासको बाटोमा गैरहेको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा त प्रभाव परेको छ नै त्यसको साथै अन्य क्षेत्रलाई पनि छोड्न सकेको छैन । वैङक,वित्तिय संस्था लगायतका स्थानमा समेत सुरक्षित लगानीको वातावरण नभईरहेको बेला पर्यटनमा लगानी गर्न त व्यवसायीहरुले कर्म चासो व्यक्त गरेका छन् यसैको कारण पनि होला सरकारले नेपालमा ३ सय ६५ दिनमा जम्मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको ।
गौतम बुद्ध जन्मिएको देश साथै विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा भएको देश साँच्चै नेपाल भन्दा अन्य भएको भए १ महिनामा १० लाख पर्यटक पुग्थे होलान् । तर, नेपालमा पर्यटन आउन किन रोकिईरहेको छ - किन सजिलै पर्यटकहरु नेपाल प्रवेश गर्न सक्दैनन् । नेपालमा के को कमजोरी छ - यस विषयलाई केलाएर त्यस समस्याको समाधान गर्न सक्ने हो भने त्यो पनि नेपाल पर्यटन वर्षो एक सफलता हुने छ । यसको साथै नेपालमा समय समयामा हुने उत्सव तथा महोत्सवमा सहज रुपमा पर्यटकलाई प्रवेशको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ किनभने जब उनीहरुलाई ठूलो रकमको दायरामा पारीन्छ जब उनीहरुको उत्साह कम हुन सक्छ त्यसको साथै सबैको पहुँचमा नपुग्न पनि सक्छ ।
नेपालमा मनाईने प्रत्येक चाड तथा उत्सव महोत्सवहरु पर्यटकको लागि नितान्त नयाँ कुरा हो । हामीले जति हाम्रो रहनसहनमा पर्यटकलाई ल्याउन सक्छत्यही नै पर्यटकको ध्यानाकर्षा गर्न सकिन्छ भने आय आर्जन पनि । यो नेपालमो सानो व्यवसाय र सानो अवसर होईन त्यसैले यसमा सबैको सहभागिता र उत्सुकता हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा रहेको असंख्या झरनार्,पर्वत, नदी तथा तलाउन,नेपालको सास्कृती र आफ्नो पन नै नेपालको प्राकृतीक पर्यटकीय सुन्दरता हो । यो नै नेपालको गरिमाको साथै आयआर्जनको सजिलो माध्ययम पनि । दर्ुगम र पिडित जनतताको माझमा पर्यटनको विकास गर्नु केही जोखिमपर्ूण्ा र गार्हो त छ नै यसलाई सजिलै समाधान गर्ने हो भने यसले सरकारको बजेटको ठुलो हिस्सा जोगाउन पनि सक्छ । पर्यटन व्यवसाय मात्र फाईदा कमाउने उदेश्यको मात्र व्यवसाय होईन यो त हाम्रो सम्पदाको एक अंग नै हो त्यसैले यसलाई हामी सबैले जोगाउनु जरुरी छ । त्यसको साथै सरकारले पनि पर्यटकीय पदमार्गमा उचित लगानी गर्न सक्नर्ुपर्दछ । यसमा सरकारको लगान खेर जाने छैन किनभने जति पर्यटक बढी आउँछन त्यही नै सरकारको राजश्वमा पनि बृद्धि हुँदै जाने गरेको छ । त्यसैले सरकारले पनि यस्तो अपेक्षित योजनामा लगानी बढाउन सक्नर्ुपर्दछ । Aarthik dainik
लमो समयदेखि नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको फाईदा अन्य शक्तिले लिईरहेको यथार्थ सबैको सामु प्रष्ट छ । तर्राईमा भएको द्वन्द्व तथा पहाडि जिल्लाहरुमा समेत केही ििदन अगाडिदेखि देखिएको अस्थिरताले यो कुरालाई प्रष्ट पारको छ । विशेषगरी तर्राईका स्थानीय तथा व्यवसायीहरुलाई कहिले आफ्जो ज्यान जान्ह भन्ने त्रासले संधै सताउने गरेको छ । विशेषगरी माधकुमार नेपालको सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर नेपालको सरकार आएपछि झनै अुरक्षा र त्रास बढ्दा नेपाली जनता निराश समेत हुन पुगेको थयार्थ छ ।
विगत केही समयदेखि तर्राईमा फैलिएको अपराधिक क्रियाकलापले सिङ्गो नेपाल नै मर्माहित बनेको अवस्था छ । तर्राई र त्यस आसपासमा दिनहँु जसो हुने गरेको हिंसा तथा हत्याको घटनाले सरकारको कुनै पनि पहुँच तर्राईसम्म नपुगेेको यथार्थ देखिएको छ । तर्राईमा हत्याको सिङखला बढेसंगै अन्य भूमिगत समुहपनि एक पछि अर्को गरी स्थापना हुनुले नेपालको राजनीति अस्थिरताको फाईदा अराजनीतिक शक्तिले लिईरहेको देखिएको छ ।
तर्राई तथा मध्य पहाडमा विगत केही समय अगाडिदेखि निस्केको अर्को भुमिगत संयुक्त मुक्ती मोर्चा नामक संगठनले दिएको धम्कीको कारण एक पछि अर्को जिल्ला गरि गाउविकास समितिका सचिवहरुले राजीनामा दिईरहेका छन् । राजीनामा दिेन लहर अझै बढ्दै गईरहेको छ । आफु चर्चामा आउनको लागि केही व्यक्तिको सहुमले दिएको यस्तोधम्कीप्रति समेत सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन । गाउ विकास समिति जस्तो स्थानीय निकायमा समेत यसरी अराजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा यो देशको सरकार तथा गृह प्रसाशन मौन हुनुले जनताले सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न समेत सृजना भएको छ ।
जनताको आधाभुत सुरक्षा दिन कुनै पनि देशको सरकारको पहिलो दायित्व हो तर, नेपालमा भने सरकारी निकायमा बस्नेको कुरा मात्रै ठूला ठूला हुने गरेको छ । एउटा अपराधीले पसलमा बस्दा बस्दै हत्या गर्दछ कुनै व्यवसायीको तर,सरकारले हत्याराको पत्तो पाउँदैन । चितवनका डाक्टर अपहरण काण्डले लामो मोड लिँदा सरकारले त्यसको केही छानविन अझै सम्म गर्न समेको छैन । यसको कारण पनि अपराधीलार्य थप हौसला मिलेको छ ।
दिउँसै एक बैकका प्रबन्धको तथा अस्पतालको निर्देशकको अपहरण हुन्छ यहाँ तर यो सरकारले महिनौ दिनसम्म त्यस्को उद्धार गर्न सक्दैन अनि देशमा शान्ति सुरक्षाको नाममा यही सरकारले अनेकौं प्रचारबाजी गरिरहेको हुन्छ । यसलाई अब नेपपाली जनताले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र सरकारले गर्दै छ भनेर बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सरकारमा बस्नेको राजनीतिक रुपमा जे भए पनि जनताको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने प्रमुख दायित्व हो । अहिलेको सरकारले यो दायित्वलार्य पूरा गर्नु अत्याआवस्यक छ । तर्राईमा देखिएको अस्थिरतालाई नेपाल सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ । अराजकता मच्चाउनेलाई कडा कानूनी कठघरामा ल्याउन पर्दछ । अपराधीहरुलाई फेरी अपराधमा जान नसक्नेगरी कारबाही गर्नुपदर्ंछ । अनि मात्र यो सरकारले जनताको विश्वकास जित्न सफल हुने छ । Nagarik daily
श्रावण सूरु भएलगत्तै आर्थिक २०६७/६८को सुभारम्भ भएको छ । अब सरकारले ल्याएको र धमाधम निर्माण भैरहेको विकासको काम पर्ूण्ा रुपमा रोकिने भएको छ । किनभने यो वर्षपनि पर्ूण्ा बजेट आउन सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षो सुभारम्भ भएलगत्तै सरकारले आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को लागि ल्याएको विकास निर्माणको समयसिमा सकिएको छ । अब बाँकी रहेको निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्न अर्को बजेटको आवस्यकता पर्दछ र अहिलेसम्म पर्ूण्ा बजेट नआएकोले त्यो अनिश्चित बनेको छ । यसरी आर्थिक वर्षो सूरुमा पर्ूण्ा बजेट नआउँदा योजनामा रहेका कार्यहरु पनि अनिश्चित भएको छ भने कतिपय जिल्लाको बजेट प्रिmज समेत भएको छ । यो सबैको कारण नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता नै हो । नेपालको राजनीतिक मारमा यसरी लामो समयदेखि विकास निर्माणको कार्य पर्दै आएको छ । गत वर्षपनि सरकार गठनको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिल्दा आर्थिक वर्षसूरु भएको ४ महिनापछि पर्ूण्ा बजेट आयो जसको कारण सयौं योजनाहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा अहिले अलपत्रमा परेको छ । संविधान सभाको निर्वाचन पछि यसरीनै नेपालको बजेट विथोलिदै आएको छ ।
विगत तीनको बजेट निर्माणमा आएको किचलोका कारण नेपालको आर्थिक विकासमा नराम्रो थक्कर लागेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव यो बर्षो बजेट निर्माणमा समेत परेको छ । यसरी तीन वर्षेखिको बजेट अन्यौलताको कारण एकातिर सरकारी छवि गुम्दै गएको छ भने अर्कोतिर विकासको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको यथार्थ सबैको सामु प्रष्ट नै छ । गत वर्षो बजेटमा ल्याएको कयौ योजनाहरु निर्माण पर्ूण्ा हुन सकेको छैन त्यो चाँहै सडक होस वा अन्य । यसले सरकार जनताको विकासको लागि भन्दा पनि राजनीतिक लुछाचुडिकोलागि मरिहत्ते गरिरहेको देखाएको छ । उता विकासको मापन गर्ने विभिन्न सुचाङकहरुले पनि नेपालको आर्थिक विकास खस्कदै गईरहेको देखाएको छ भने गरीबि बढिरहेको तथ्याङक र्सार्वजनिक भएको छ । त्यो चाहे सरकारी स्थरको मापन होस चाहे अन्तरष्ट्रिय स्थरको । विभिन्न मापनले देखाएको प्रतिवेदन अनुसार एकातिर नेपाली जनता खान नपाउने अवस्थामा गुज्रिरहेको देखिाएको छ भने विकासमा सुन्यता छाएको प्रष्ट्याएको छ ।
यो वर्षो सरकारको आर्थिक र्सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधारको गर्नूपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारी लगानी रहेको कुनै पनि क्षेत्रमा ठूलो सुधार नदेखिनुमा आफैमा दुःखदायी कुरा हो । यसले सरकारको छवि र कार्यदिशाको आचरणमा नराम्रो दाग लगाएको राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गनर्ूर्ैैर्छ । यो वर्षनेपालको पूजी बजार गत वर्षो तुलनामा ४१ प्रतिशत भन्दा बढी खस्किएको देखाएको छ भने लगानीमैत्री वातावरण नभएको समेत गानीकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ता मुद्रा स्फीति अघिल्लो वर्षा १३.१ रहेकोमा यसमा यो वर्षपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १०.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यो वर्षपेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उच्चता पायो भने पटक पटक विभिन्न समयमा मूल्यमा समायोजन भएको भएपनि उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसेन यसमा पनि राजनीतिक प्रभावकै ठूलो हात रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुका साथै दलहन र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुँदै जानुले नेपालमा गरीब उपभोक्ता नराम्रोसित प्रभावित हुँदै गएका छन् । नेपालमा गरीबि दर बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । केही समयअगाडि वेलायतको अक्फोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको र्सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी ६५ प्रतिशत रहेको तथ्याङक र्सार्वजनिक गरेको छ यसलाई केही दिनअगाडिमात्रै सरकारी निकायले खण्डन गरेको यथार्थ हो । सरकारी स्तरबाट नेपालको गरिबी मात्र २५ प्रतिशत रहेको दाबी गरिरहेको छ । यो पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयास मात्र हो किनभने नेपालको जनसंख्याको आधा नेपाली गरिब छन् भन्ने कुरा कुनै तथ्याङकले देखाउनु पर्देन । जब खण्डन गरेर पनि खण्डनको कुनै अर्थ हुदैन भने यस्तो अवस्थामा खण्डनको के मतलब - सरकारले र्सार्वजनिक गरेको तथ्याङकले शहरी क्षेत्रमा भएको गरीबिलाई मात्रर् इन्कित गर्दछ । किनभने जहाँ गरिब छन् त्यहाँ सरकार पुगेकै छैन । नेपालको केही शहरी क्षेत्रबाहेकका स्थानका स्थानीयबासी गरिबीको रेखामुनी रहेको कुरा तथ्याङकविहिनरुपमै प्रष्ट छ ।
यही कामचलाउ सरकारलाई थाहा छ कि मध्य तथा सुदुरपश्चिम कर्ण्ाालीका जनतालाई खाद्यान्नमा ३५ करोडको अनुदान दिँदा प्रतिव्यक्ति दर्ुइ किलो चामल भागमा परेको थियो । त्यहाँ सरकारले ८५ करोडरुपैयाँको अनुदान चामल पठाउँदा समेत भोगमरी ताजै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको गरिबी २५ प्रतिसतमा झर्यो भनेर कसरी विस्वास गर्ने ठाउँ छ - यो विषयमा पनि सरकाले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । उता विश्व बैकले सन् २००५ देखि दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर कमाउनेलाई समेत गरीब ठानेको छ । यसकै आधारमा मापन गर्ने हो भने नेपालको गरीबि अझै उच्च रहनसक्ने देखिएको छ । उता सरकारले पनि लक्ष्य अनुसार आर्थिक प्रगती नभएको स्वीकार गरिसकेको छ । कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट भाषणमा आफूले चाहेअनुसारको विकास हुन नसकेको स्वीकार गरिसकेका छन् । यहाँ काम नभएको स्वीकार गर्नू ठूलो कुरा होईन । विकास के कारणले भएन भनेर त्यसको खोजी गनर्ूृचाँही ठूलो कुरा भईसकेको अवस्था छ । कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गत वर्षल्याएका आर्थिक विकासको कार्यक्रम कतिपय आफैमा पूरा नहुने खालको थियो । त्यो चाहे विधवा भत्ता होस वा सडक निर्माण वर्षयो मात्र कार्याकर्तालाई खुसी पार्न ल्याईएको योजना थियो । यसमा सरकारी क्षमताले भ्याउने भन्दा ठूलो विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । विधवा भत्ताको सवालमा विधवा महिलाले नै विरोध गरे भने सडक निर्माणको योजना पनि ४० प्रतिशत भन्दा पूरा भएन । उता विद्युत निर्माणको आयोजनामा पनि जर्मन सरकारको सहयोगमा लमजुङ्ग निर्माण गरिएको ७० मेगावाट को योजनाबाहेक अरु कुनै पनि ठूला योजना पूरा भएको देखिदैन । यो अर्थमन्त्रीले पेश्की विधेयक ल्याउँदाको समयमा पूरा हुन नसकेको स्वीकार गरिसकेको विषय हो ।
नेपालको आर्थिक समस्या बढ्दो छ । नेपालभन्दा धेरै निम्न आय भएका मुलुकहरुले पनि ठूलै प्रगती गरेको यथार्थ हाम्रो सामु आईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सबै राजनीतिक दलहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नु जरुरी । आरोप प्रत्योरोपमा मात्र उत्रन जानेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले अब आफ्नो पार्टर्ीी र व्यक्तिगत स्थार्थबाट माथि उक्लेर देशको आर्थिक विकासको लागि पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यहाँ जनतालाई ठूला ठूला भाषण सुनाईन्छ ठूला ठूला विकासको कामको बारेमा लोभ्याईन्छ तर त्यसको कार्यान्वय भएको खोज्ने हो भने त्यो सुन्यतामै पुग्दछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा शिक्षित नागरिकले पनि आफ्नो आभारभुत आवस्यकता पूरा गर्न आफैं अग्रसर हुनु जरुरी देखिएको छ । Nagarik paper saun 3
नेपालमा प्रत्येक वर्ष एसएलसीको परिक्षाफल प्रकाशित भएपछिको एक महिनासम्म नेपालको मिडिया उच्च मावि तथा कलेजकै विज्ञापनले भरिने गरेको छ । मिडियाजस्तै सडकमा प्रत्येका बोर्डहरुमा विज्ञापन राखिने गरेको छ । यो सबै विज्ञापनले कलेज तथा उच्चमाविमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न खोजिएको हो । र यसमा सजिलो पनि छ कि नेपालीहरु विज्ञापनमै विश्वास गरेर आफुले पढ्ने कजेल छान्ने गरेका छन् । तर अहिले समय फेरीएको छ । पहिलाको जस्तो विज्ञापनमा विश्वास गर्नै ठाउँ छैन । कारण विज्ञापनमा कुनै सत्यता हुँदैन । विज्ञापनको नाममा स्कुलहरुले एउटा प्रतिष्प्रर्धा नै गरिरहेका छन् । कसले ठूलो बोर्ड राख्ने र कसले पत्रिकाको पूरा पेजमा विज्ञापन भर्ने भन्ने प्रतिष्प्रर्धाले विज्ञापन प्रणाली नै दुषित बनाईदिएको छ । यसले नराम्रो विज्ञापनलाई्र त प्रोत्साहीत गरेको छ नै यसको साथै राम्रो र गर्ने पर्ने विज्ञापनको अस्तित्वमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । कलेज तथा विद्यालयको विज्ञापनकै कारण अहिले कतिपय मिडियाहरुले आफ्नो विज्ञापन दररेट बढाएर आकास पुर् याएका छन् भने कतिपय पत्रिकामा समाचारको स्थान नै छोपिएको छ ।
विज्ञापन गर्नु र विद्यार्थीलाई कलेजतिर आकर्षित गर्नु कजेल तथा उच्च मावि र विद्यालयहरुलाई्र त फाईदाको कुरा होला तर विद्यार्थी भने यसले झनै अन्यौलमा पर्ने गरेका छन् । एक्कासी विज्ञापनलाई आधार मानेर कलेज भर्ना हुँदा कतिपय राम्रा विद्यार्थीहरु पनि नराम्रॊ कजेलमा पर्ने गरेको वास्तविकता त छ नै यसको साथै राम्रो विद्यालयहरु पनि मर्कामा परेका छन् । यहाँ सवाल विज्ञापन कै छ कतिपय कलेज तथा उच्च माविहरु आफ्नो विद्यालय राम्रो भएको र कक्षाकोठामा उच्च प्रविधियुक्त भएको भनेर विज्ञापन गरिरहेका छन् । यहाँ धनीको कुरा होईन नेपालमा रहेका र धनीको पगरी पाएकाहरु ८० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्ना छोराछोरी विदेशमै पढाउने गरेका छन् । यहाँ नेपालमा राम्रो शिक्षा दिने विद्यालय भएपनि र नभएपनि उनीहरु आफ्नो इज्जतको सवाल जोड्दै विदेशीने गरेका यथार्थ हो । ठूलो भवनमा बनाईएका एसी युक्त विद्यालयमा पढाई चाँही कस्तो छ त्यसमा विद्यार्थीहरुले कहिल्यै ध्यान दिएका पाईदैन ।
आखिर त्यो ठूला भवन र अकल्पनिय कक्षाकोठा कहाँबाट आयो भन्ने बुझ्नु विद्यार्थीको लागि जरुरी छ । कक्षाकोठा र विद्यालय भवनमा लगाईएको खर्च मुनाफा आर्जन गर्ने मनसाखले गरिएको हुन्छ र त्यो मुनाफा आर्जन गर्ने माध्यम विद्यार्थी नै हुन् । जहाँ विद्यालय र शिक्षालाई व्यापारीक र व्यवसायीक रुपमा लिईएको छ त्यस्तो विद्यालयमा राम्रो पठाई हुन्छ र सहुलियत हुन्छ भनेर विद्यार्थीले विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ छ …। जो नेपालमा ठूला व्यापारी र धनी छन् तिनीहरुको लगानीको माध्यम भनेको नेपाली बैक र विद्यालय नै हो । यसमा लगानी गरे चाँडै लगानी उठ्छ भन्ने उनीहरुको सोच छ । यदि उनीहरुले मनमष्तिश्कले विद्यालय खोलेका हुन् भने पनि त्यो हुनेखानेको लागि मात्र हो हुँदाखानेको लागि होईन । त्यसको यथार्थता बुझ्नु विद्यार्थीको लागि अत्यन्त जरुरी छ । यहाँ निजी विद्यालय सबै गलत छ भन्न खोजिएको होईन । निजी विद्यालयले शिक्षामा ठूलो सहयोग गरेको छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन तर निजी विद्यालयले विद्यार्थीको वर्गिकरण गर्दा त्यसले कमजोर आर्थिक स्थिती भएका र पढाईमा कमजोर भएका विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको चाँही निजी विद्यालयहरुले स्वीकार गर्नु नै पर्दछ ।
नेपालमा रहेका र नाम चलेका निजी विद्यालयहरुले समेत विद्यार्थीको वर्गिकरण गरेर भर्ना लिने गरेका छन् । एसएलसीमा ७० प्रतिशत८० प्रतिशत ९० प्रतिशत आदी । तर यहाँ सवाल ४५ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको छ । निजी विद्यालयले गरेका वर्गिकरण अनुसार उनीहरुको विद्यालयमा पढ्नको लागि ७० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीहरु योग्य छैनन् । यसैको कारण उनीहरुको विद्यालयमा राम्रो प्रतिशत आएको भन्दै उनीहरुको विज्ञापनमा ति विद्यार्थीको टाउकाको प्रयोग गरिन्छ । यदि निजी विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिने प्रमाणित गर्ने नै हो भने साधारण विद्यार्थीको भर्नालाई प्रथमिकता दिनुपर्दछ । जसले ४५ प्रतिशत ल्याएका छन उनीहरुको भर्ना लिई उच्च शिक्षामा उनिहरुको अंक ९० प्रतिशतमाथि पुर् याएर देखाउन सके मात्र उनीहरुको विज्ञापनले सार्थकता पाउने छ । तर जो जान्ने विद्यार्थी छन् उनीहरु आफैमा धेरै प्रतिशत ल्याउन सक्षम भएका हुन्छन् ।
यहाँ नेपालको शिक्षा प्रणाली परिवर्तनको जरुरी छ भन्न खोजेको पनि यही कारणले हो । नेपालमा निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयबीच विद्यार्थी भर्ना प्रकि्रयामा फरक छन् । जसले निजी विद्यालयको रुपमा स्थापना गरेका हुन्छन् त्यो व्ािद्यालयमा गरीब नेपालीको छोराछोरीलाई पढाई हुदैन किनभने उनीहरुसंग निजी विद्यालयमा पढ्ने पैसा नै छैन । जो गरिब छन् तिनीहरु पढाईमा कमजोर हुन्छन कारण उनीहरुको पूरै समय पढामा खर्च हुदैन । यस्तै विद्यार्थी भर्ना हुने र पढाउने प्रकि्रया पनि नाजुक भएको कारण सरकारी र निजी विद्यायमा ठूलो अन्तर देखिएको हो ।
अहिले धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थीह किनबेच नै हुने गरेको छ । जसले धेरै अंक ल्याएको छ उ खोसाखोस हुने गरेको छ । यसले पनि शिक्षा प्रणालीमा अर्को नकारात्मक असर पारेको देखिएको छ । यसले एकातिर राम्रो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले पढ्ने उचित वातावरण पाईरहेका हुदैनन् भने अर्को कम अंकल्याउने विद्यार्थी निरत्साहीत नै हुने अवस्था आउने देखिएको छ । अहिले नेपालमा ६ सय ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरुउच्चमावि र कलेज पढाउनेरहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङक उल्लेख गरीएको छ । यस तथ्याङकले नेपालको शिक्षाको ठूलोहिस्सा निजी विद्यालयले नै ओगटेको छ भन्ने देखाउदछ किनभने सरकारी स्वामित्वमा नेपालको प्रमाणपत्र तह पढाई हुने र अहिले खारेजीको प्रकि्रयामा रहेको विद्यालय जम्मा २१ वटा छ ।
नेपालमा रहेको सरकारी विद्यालयमा हुने गरेको राजनीति प्रभावले पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको वितृष्णा बढेको छ । यसले अभिभावकहरु ऋण गरेरै भएपनि निजी विद्यालयमै पढाउन बाध्य छन् । ३ सय ६५ दिनको एक वर्षमा सरकारी विद्यालयमा १ सय ४० दिन मात्र पढाई भएको दुखदायी तथ्याङक बाहिर आएको छ । ठूलो लगानीको साथ पढ्ने स्थानसम्म आएका नेपाली गरीब आमाका छोराछारोरीहरु १ वर्षमा जम्मा चार महिना पठाई हुने कारण निजी विद्यालय रोज्न बाध्य भएका हुन् । उता सरकारी तथ्याङको आधारमा यो वर्ष नेपालकोशिक्षा जम्मा ६० प्रसतशतबाट बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष सरकारले शिक्षामा १७ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो तर त्यो तालिम र गोष्ठी मै सकिएको छ यसले शिक्षामा खासै प्रभाव पारेको छैन । प्रभाव पारेको हुँदो हो त नेपालको एसएलसी पास प्रतिसत गत वर्ष भन्दा ४ प्रतिशत कम हुने थिएन ।
जता जे भएपनि शिक्षा आधारभुत आवस्यकता हो । नेपालमा जब सबै नागरिक शिक्षित हुदैनन तब यहाँको गरीबी न्यूनिकरण सम्भव छैन । यसैले शिक्षामा सरकारी लगानीमात्र बढाउनुभन्दा पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकार तयार हुनुपर्दछ यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा लगानी बढेको भएपनि शिक्षामा खासै सुधार हुन सकेन यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ र राजनीतिक दलहरुले पनि विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोको रुपमा लिनु हुँदैन । समाजका सबै नेपाली शिक्षित भए नै देशको आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
Partidhony weekly paper ...
निजी क्षेत्रको अनुपातमा सरकारी कम्पनी तथा उद्योगहरुको भूमिका विस्तारै खस्किदै गएको छ । नेपालमा विद्यामान राजनीतिक अवस्थासंग मुछिएको यो विषयमा पनि राजनीतिकै चलखेलको कारण सरकारी उद्योग तथा कम्पनीहरु धारासायी हुने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । तर यति मात्र कारणले सरकारी संस्थानहरु धारासायी भएको भनेर विस्वास गर्न गार् हो छ । सरकारी कार्यलयहरुमा हुने भ्रष्ट्राचारआवश्यक नीति तथा कानूनको अभाव र कर्मचारी तन्त्रमा भएको छाडापन सबैलाई यसमा समेटेर हेर्ने हेा भने यो कुरोको चुरो बुझ्न गार् हो हुँदैन । सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी तथा संस्थानहरु केही वर्ष अगाडिसम्म ३६ वटा रहेकोमा पछिल्लो समय केही संस्थाहरु खारेजीमा समेत गएका छन् । यि सबैमा गरी सरकारको १ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढीका लगानी रहेको छ । यि मध्ये आंशिक स्वामित्वमा रहेको सरकारी संस्थानहरु ३९ वटा रहेको छ । यिनीहरुको अवस्था पनि खासै उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन ।
२०५० सालदेखि नै सरकारले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थाहरुलाई निजीकरण गरि दायित्वबाट हात झिक्ने कोसिस समेत नगरेको भने होईन तर भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो मात्र भएको सरकारी कम्पनीहरुको दायित्व बोक्न निजी क्षेत्रले पनि खासै चासो देखाएको पाईएन । फलस्वरुप पछिल्लो समयमा यो प्रकि्रयामा परेको ३० वटा उद्योगहरु मध्ये १३ वटा उद्योगहरु खारेजीमा गईसकेको छ भने सबै गरी खारेजीमा २८ उद्योग नाघिसकेको छ । खारेजीमा गएको नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनीसूर्ति विकास कम्पनीकृषि आयोजना सेवा केन्द्रहिमाल सिमेन्ट उद्योगघरेलु शिल्पकला विक्री भण्डारनेपाल कोल लि।हेटौंडा कपडा उद्योगनेपाल यातायात संस्थानबीरगन्ज चिनी कारखाना लिकृषि औजार कारखाना लिकृषि चुन उद्योग लि नेपाल डि्रलिङ कम्पनी केही मुख्य कम्पनी हो । यो बाहेक नेपाल औषधी लिमिटेड लगायतका ५ वटा कम्पनीको कारोबार स्थिति घट्दै गईरहेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानहरुको कारोबारको अवस्थालाई मुल्याङक गर्दा ३६ वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये १८ वटा नाफामा र १८ वटा संस्थानहरु घाटामा संचालित छन् । यसरी श्रृखलाबद्ध रुपमा घट्दै गएको सरकारी उद्योगहरुको विकासको लागि सरकारले अहिलेसम्म खासै चासो दिएको छैन । दिन पनि कसरी सकोस अहिले आर्थिक वर्षको चार महिनासम्म मुलुक बजेट विहीन अवस्थामा चलिरहेको छ । यही अनुपातमा सरकारको स्वामित्व रहेको सस्थान तथा उद्योगहरुको अवस्था गिर्दै जाने हो भने कुनै दिन श्रृखलाबद्ध रुपमा भएका सरकारी संस्थानहरु नसकिएला भन्न सकिन्न । सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐतिहाँसिक संस्थानहरुको गिर्दो अवस्था र गिर्नुको मुख्य कारणहरु ः-
श्रृखला ः- १
हिमाल सिमेन्ट उद्योग
विस २०३० साल अगाडि चोभारमा स्थापना भएको यो उद्योग नेपालको पहिलो सिमेन्ट उद्योग हो । यसको उत्पादनले नै पहिले राजधानीको मागलाई पुरा गर्ने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसले २०३० सालमा आफ्नो उत्पादन बृद्धिको लागि भन्दै स्थानीयको ८ सय भन्दा बढी रोपनीको जग्गा अधिग्रहण समेत गरेको थियो । बेलाबेलामा धारासायी हुँदै साचालनमा आउँदै गरेको यो उद्योगले विस २०५८ सालसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर् यो । तर पछि यसले उपत्यकाको वातावरण विगारेको भन्दै सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर् यो । त्यतिबेला सरकारले चाहेको भए यसलाई स्थानान्तरण गर्न सक्थ्यो तर त्यता ध्यान दिईएन । जिर्ण अवस्थाको यसको सामाग्री र जग्गा ऋण असुलीको लागि नेपाल औद्योगिक विकास लिमिटेडले लिलामीको जिम्मा लिएको छ । तर यो कार्य सफलहुन सकेको छैन ।
श्रृखला ः- २
हेटौडा कपडा उद्योग
चिनिया सरकारको सहयोगमा विस २०३२ सालमा मकवानपुरमा स्थापना भएको यो कपडा उद्योगमा प्रयोग गरिएको सामाग्री चिनिया सरकारले नेपालको लागि मात्र निर्माण गरिदिएको थियो । यसको मतलव यो सामाग्री अहिले चिनमा समेत दुर्लभ छ । करिब २० करोडको लागतमा स्थापना गरिएको उद्योगले २०५६ सालदेखि उत्पादन गर्न सकेको थिएन । पछि २०५७ सालमा सरकारले यसको उत्पादन बन्द गरी यसलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तरसरकारको यो जुठो खान कोही स्थानीय लगानीकर्ता पनि गएनन् । फलस्वरुप यसको सामाग्री अहिले कवाडीमा परिणत भएको छ । एकिकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले यसलाई साचालन गर्ने निर्णय गरेर ८ करोड बजेट निकासा गरेपनि यो कार्यन्वयनमा आउन सकेन । अन्तिम अवस्थामा यो रकमले उद्योग साचालनको स्थितिमा आएपनि यसलाई सरकारले चासो देखाएन ।
श्रृखला ः- ३
विराटनगर जुट मिल
१९९३ सालको कठोर राणा सासनको बेला स्थापना भएको यो जुटमिलले एउटा ईतिहाँस बनाएको छ स्थापनाको त्यो समयमा पनि ३ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएर दैनिक ५० टन भन्दा बढी उत्पादन दिने यो उद्योगलाई भने प्रजातन्त्र फापेन । दैनिक ५० टनसम्म उत्पादन गर्ने यो मिलको उत्पादन नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । करिब ५० विघा क्षेत्रफलमा रहेको यो उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । पटक पटक सरकारको हतियार भएको यो मिल अन्ततः २०६६ साल बैसाख २५ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय भयो र भदौभित्रमा पेयअफमा गयो यो उद्योग । नेपाललको राजनीतिका महानायक गिरिजाप्रसाद कोईरालाले काम गरेको यो मिल पनि सरकारले चाहेको भए पछि साचालनमा ल्याउन सक्थ्यो । बेला बेलामा बन्द हुँदै चल्दै गरेको यो उद्योगले गर्दा हजारौंको प्रत्यक्ष र लाखौंको अप्रत्यक्ष रोजगारी गुमेको छ ।
श्रृखला ः-४
विरगन्ज चिनी कारखाना
विस २००४ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रको अनुरोधमा चिन र सोभियतसंघ रुससंगको अनुरोधपछि स्थापना भएको यो उद्योग बन्द हुनुमा भने विभिन्न कारण रहेका छन् । २०४६ सालपछिको सरकारले लिएको निजिकरणको नारा र यसको प्रगोग नै यो उद्योगको लागि सबैभन्दा घातक भयो । उद्योग नचलेको अवस्थामा पनि सयौं कर्मचारीले तलब भत्ता खाईरहे । यसको कारण राज्य कोषलाई ठूलो घाटा पर् यो । अन्ततः घाटै घाटामा गएको भन्दै तत्कालिन मन्त्री परिषदको बैठकले २०५९ साल चेत्र १६ गते यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गर् यो । यसको कारण पनि हजारौं नेपाली बेरोजगारी भए । सरकारले सशक्त रुपमा अगाडि बढाएको भए यो कारखाना पनि बन्द हुने थिएन । अहिले विरगन्जमा भारतीय बजारको चिनी आयात गरिदै आईएको छ । कारखानाको अहिले विरगन्ज तथा सिराहामा रहेको हजारौं विगाहा जमिक प्रयोग विहिन रुपमा रहेको छ ।
श्रृखला ः- ५
कृषि औजार कारखाना िल
नेपालको ईतिहाँसमा छुट्टै ईतिहास बनाएको कारखाना हो यो । यही कारखानाबाट सरकारले सरकारी उद्योग निजीकरणको प्रयास सुरु गर् यो । यही प्रकि्रया अहिले सरकारी उद्येागहरुको लागि हानिकारक भएको छ । विस २०२१ सालमा परियोजनाजको रुपमा सुरु भई २५ सालमा कारखानाको रुप लिएको यो उद्योग एक मात्र कृषिको लागि आवश्यक सामाग्री उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योग हो । काठमाडौंमा रहेको यो कारखाना अहिले साचालनमा नरहेपनि त्यहाँ कृषि सामाग्रीको भण्डार गरिएको छ । कारखाना साचालनको ३ दशकको हाराहारीमा २०५४ सालमा यसलार्य निजीकरणको प्रयास गरियो । तर पूर्ण निजीकरण भने हुन सकेन । यसपछिको समयमा मात्र विभिन्न निजिकरण गरिएको २८ वटा कारखाना बन्द अवस्थामा रहेका छन् । स्मरण रहोस यो एकै वर्ष निजिकरण गरिएका कारखानाहरु हुन् । निजीकरणमा सफलता पाउन नसकेपछि यसकारले २०५८ साल माघमा फेरी यसलाई्र आफ्नो स्मामित्वमा लियो । आफुले लिँदा समेत साचालनको कुनै उपाय नदेपछि अन्ततः २०५९ सात चैत्रमा सरकारले यसलाई खारेज गर् यो । यसबाट पनि अहिले हजारौं मजदुर बेरोजगारी भएका छन् ।
यि माथिको श्रृखलाहरु उदाहरण मात्र हुन । यस्ता उद्योग सबैको जानकारी दिने हो भने २८ वटा भन्दा बढी रहेका छन् । जतिजति पहिलाको उद्योग बन्द हुँदै गयो त्यसको अनुपातमा सरकारले अन्य उद्योग स्थापनालाई ध्यान दिन सकेको भए सायद अभाव पूर्ति हुने थियो । तर जति बन्द भयो त्यसको कुनै चासो भएन सरकारलाई । अब भएका सरकारी संस्थानहरु तर्फ फर्किने हो भने अहिले चलिरहेको सरकारी संस्थानहरु कुनैको पनि अन्तोषजनक छैन । निजिकरण पश्चात धेरै नाफा कमाएर अगाडि बडेको नेपाल दूरसाचार कम्पनी बाहेक अर्ध सरकारी उद्योगहरुमा कुनै पनि सन्तोषजनक नाफामा रहेका छैन । यसैको कारण सरकारलाई ठूलो घाटा भएको छ ।
सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय विमा संस्थानमा विगत लामो समयदेखि व्यवस्थापनको विवाद देखिएको छ भने कर्मचारी आन्दोलन तत्कालको लागि रोकिएपनि यो दिगोरुपमा समाधान भएको छैन । यसले २०५९ सालदेखि साधारण सभा समेत गर्न सकेको छैन । सरकार फेरिने वित्तिकै व्यवस्थापन फेरिने प्रचलनले नै सरकारी संस्थानहरु धारासायी बन्दै गरेको हो । उता सरकारको केही प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि पछिल्लो समयमा दलाल नियुक्तिको विषय सानै भएपनि विवाद ठूलो हुँदै गएको छ । यसैको कारण यसका महाप्रबन्धक शंकरमान िशंहले राजीनामा समेत दिईसकेका थिए । यद्यपी उनि पूर्नबाहाली भएका छन् । यो समेत तीन पटक भन्दा बढी अख्तियारको घेरामा परिसकेको छ । उता सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल बैङक लिमिटेड समेत अहिले नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङकको घेरामा छ । विगत सात वर्षेदेखि यो बैङकको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैङकले लिएको छ । एक दशकभन्दा अगाडि ठूलो ईज्जत कमाएको यो बैङक खास गरि शान्ति बहालीपछि संकटमा परेको हो । अहिले निजी बैङकको तुलनामा यो निक्कै पछाडि छ भने द्वन्द्वकालमा बन्द भएका १ सय भन्दा बढी शाखा बन्दै अवस्थामा छ । उता धितोपत्र बोर्डमा साचालक विवादमा परेको छ भने सरकारको सहयोग नभएको यो निकायले गुनासो गर्दै आईरहेको छ । उता सरकारी संरचनाको अर्को ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौंमा थन्किएको ट्रलि बस हो । यो अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ भने यसलाई साचालन गर्ने सरकारको कुनै योजना छैन । यसरी एक पछि अर्को गर्दै सरकारी उद्येग बन्द हुँदै जानुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा परेको छ ।
Aarthik Dainik Mansir 2067-08
केही समय अगाडिसम्म बचत खातामा उच्चतम १० प्रतिशत र मुद्दती खातामा उच्चतम १२ प्रतिशत भन्दा बढीमा ब्याज नदिनेगरी अघोषित संन्धि गरेका बैक तथा वित्तिय संस्थाले अहिले बैक तथान वित्तिय संस्थाहरुमा तलताको अभाव देखिएपछि क्रममा ब्याजको होडबाजीमा अगाडि बढेका छन् । निक्षेप संकलन बढाउनको लागि यि बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने व्याजको सिमा मिच्न थालेका छन् । केही बैकरहरुले यसलाई ुब्याज युद्धुको संज्ञा दिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा यसरी ब्याज युद्धमा धेरैजसो विकास बैकहरु अगाडि देखिएका छन् भने फाईनान्स कम्पनी पनि उत्तिकै रुपमा अगाडि आएका छन् । बजारमा नयाँ आएका र पछिल्लो समयमा सिमित कारोबारको दायरामा परेका वाणिज्य बैक विकास बैक र फाईनान्स कम्पनीहरुपनि यस्तो ब्याजको होडबाजीमा उत्रिएका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार बैकरहरुले ब्याजको कुनै सिमा नतोकेको भएपनि बजारको मागअनुसार उनीहरुले न्यूनतम व्याज र उच्चतम ब्याजको रुपमा तोकेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैकले दिएको जानकारीअनुसार केही समय अगाडिसम्म बैकहरुले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी नदिनेगरी अनौपचारीक सम्झोता गरेका थिए । बजारमा बढेको प्रतिस्पर्धा र निक्षेप कर्ताहरु बाँडिएको कारण यरी बढी ब्याज दिनुपरको बैकरहरुले बताएका छन् ।ु पछिल्लो समयमा बजारमा तरलताको अभाव चर्किएको छ । यसको कारण १० प्रतिशत र १२ प्रतिशतमा कुनै पनि निक्षेपकर्ताहरुले रकम राख्न आउँदैनन् ।ुएक बैकरले भने । प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले बचत खातामा नै फाईनान्स कम्पनीहरुले १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् भने उनीहरुले मुद्दती खातामा दिने ब्याजदर बढाएर १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म पनि पुर् याएका छन् । बैकहरुले बढाएको ब्याजदरको कारण पराना बैकहरुलाई पनि पछिल्लो समयमा प्रतिप्रर्धामा उत्रिनको लागि समस्या परेको बैकहरुले बताएका छन् । पुराना बैकहरुले आफ्नो स्थाईत्वको लागि बैक ब्याजदर ह्वात्तै बढाएका छन् त्यो अनुसार प्रतिप्रर्धामा उत्रिनलाई्र वाणिज्य तथा नयाँ बैकलाई पनि समस्या देखिएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार बैकहरुले बजारको मागअनुसार नै ब्याज निर्धारण गर्न पाउनेछन् तर पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैकले एकै प्रकारको बचत निक्षेपमा दुई प्रतिशतभन्दा अन्तर हुन नहुने गरि नयाँ व्यवस्था गरेपछि बैकहरुले नयाँ योजना मार्फत आफ्नो निक्षेपको ब्याज बढाएका हुन उनीहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएका भएपनि निक्षेप संकलनमा कुनै सुधार नआएको जानकरी दिएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैकले दिएको जानकारी अनुसारवाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप पुस मसान्तमा ६ सय २४ अर्ब ३९ करोड रहेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार मात्र हो । उता विकास बैक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप संकलनमा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा सुधार आएको छ अहिले विकास बैकहरुमा ८६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने वित्त कम्पनीहरु कुल निक्षेप २०६७ असार मसान्तको ७६ अर्ब ८६ करोडबाट १०।८ प्रतिशतले वृद्धि भई पुस मसान्तमा ८५ अर्ब १६ करोड पुगेको छ बताईएको छ । यसरी विकास बैक र वित्त कम्पनीहरुमा निक्षेप बढ्नुको कारण पनि ब्याज बढाईएकै कारण भएको वाणिज्य बैकरहरुले बताएका छन् तरविकास बैक र फाईनान्स कम्पनीहरुले भने यसलाई्र स्वीकार गरेका छैनन् । बजारको मागअनुसार नै ब्याज बढाएको हो । यसमा कुनै पनि कार्टेलिङको बारेमा सम्झौता भएको छैन । विकास बैकका अधिकारीहरुको भनाई छ । यसले बजारमा विकास बैक वित्त कम्पनी र वाणिज्य बैकहरुलाई अझै समस्यामा पार्ने देखिएको छ । कारण बजारमा रकमको कमि छ तर ब्याजमा चर्काचर्की भैरहेको अवस्था छ । अहिले बजारमा ब्याजको विषयमा विभिन्न समाचारहरु बाहिर आएका छन् तर ब्याजमा सिमा तोक्ने विषयमा कुनै पनि सहमति तथा सम्झौता गरेका छैनौं नभएको विकास बैकरहरुले बताएका छन् भने फाईनान्स कम्पनीहरुले ले पनि आफुखुस् बढाउन पाउनुपर्ने बताएका छन् यसले भोलीको बजारमा निक्षेपकमा दिन ब्याजमा अझै अस्वस्थ प्रतिष्प्रर्धा बढ्ने देखिएको छ । वित्त कम्पनीहरुले पनि ब्याजको विषयमा कुने सम्झौता नगरेको र बजारको माग अनुसार नै ब्याज दिने गरेको बताएका छन् । ुबजारको माग अनुसार नै वित्त कम्पनीहरुले ब्याज बढाएका होलान् तर यसको कारण कर्जाको ब्याज पनि बढेको छ । यो सब हुनुको पछाडि बजारमा देखिएको तरलताको अभावको समस्या नै हो ।ु वित्त कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाई छ । उता बजारमा यही अनुपातमा ब्याजदर बढ्दै गएमा बजारको पहुँचभन्दा बाहिर ब्याज पुग्ने छ भने निक्षेपमा ब्याज बढ्नु निक्षेपकर्ताहरुको लागि त राम्रो कुरा होला तर यसले दिगो रुपमा ठूलै प्रभाव पार्न सक्छ । किनभने निक्षेपमा ब्याज बढ्नेवित्तिकै कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने छ । अहिले धेरैजसो विकास बैक र फाईनान्स कम्पनीहरुले बचतको ब्याज ११ देखि १३ सम्म र मुद्दती खाताको ब्याज १३ देखि १५ सम्म पुर् याएका बुझिएको छ । यो सबै उनीहरुले नयाँ योजना अन्तरगतको खाता साचालन गरेर ल्याएका हुन् । यहि ब्याज पुराना खातामा दिने हो भने भएका निक्षेपहरुलार्य चर्को ब्याज दिनुपर्नेले खर्च बढ्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
उता नेपाल राष्ट्र बैकले भने ब्याज बजारबाट यसरी नै बढ्दै गएमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने समेत बताएको छ । बजारको माग भन्दा बढी भयो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई्र ठुलो समस्यामा पार्नसक्ने देखिएको छ । त्यसैले यो विषयमा केन्द्रीय बैकमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ नै । अहिले नेपाली बजारमा रहेका बैक तथा वित्त कम्पनीहरु निक्षेप संकलनमा गिरावट आएको कारण समस्यामा परेका हुन् । बैक तथा वित्त कम्पनीहरुमा तरलताको अभाव भएको कारण उनीहरुलाई निक्षेप फिर्ता गर्न ुमेत समस्या देखिएको कारण निक्षेपको ब्याज बढाएका देखिन्छ तरयसले दिगो रुपमा पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन भएको देखिँदैन यदि भोलीको दिनमा बजारमा पैसा प्रयाप्त भयो भने पनि उनीहरुले यहि सिमामा ब्याज दिन सक्छन कि सक्दैनन् त्यो नै खोजीको विषयमा हो किनभने अहिले बजारमा सरकारी बजेट खर्च नभएको कारण मात्र यो समस्या देखिएको बुझिएको छ भोलीको दिनमा सरकारले बजेट खर्च गर् यो र बजारमा रकम प्रयाप्त भयो भने अहिलेको जस्तौ निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन उनीहरु बाध्य हुनेछैनन् यसको कारण उनीहरुले आफ्नो खाताबाट निक्षेपको ब्याज घटाउन पनि सक्छन् यसको मर्कामा स्थानीय निक्षेपकर्ता पर्न सक्ने देखिएको छ । निक्षेपको ब्याज नघटेपनि अर्थतन्त्रमा उनीहरुले कर्जाको ब्याजमा कडाई गर्छन नै जसको कारण स्थानीय नै मर्कामा पर्ने देखिएको छ । न्ािक्षेप तथा कर्जामा ब्याज त बजारले मागेको अनुसार दिने हो तरबजारमो पहुँच भन्दा माथि समेत गयो भने के हुन्छ भन्ने तर्फ पनि सोच तथा विचार गर्नु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यदि यसो भएन भने भोलीका दिनमा निक्षेपमा दिने ब्याजमा पनि नेपाल राष्ट्र बैकले सिमा तोकिदिन सक्छ । जसले गर्दा नचाहँदा नचाहँदै पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिईरहेको ब्याज घटाउन बाध्य हुनेछन् ।
कहिले बन्ने आतंक रहित नेपाल
लमो समयदेखि नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको फाईदा अन्य शक्तिले लिईरहेको यथार्थ सबैको सामु प्रष्ट छ । तर्राईमा भएको द्वन्द्व तथा पहाडि जिल्लाहरुमा समेत केही ििदन अगाडिदेखि देखिएको अस्थिरताले यो कुरालाई प्रष्ट पारको छ । विशेषगरी तर्राईका स्थानीय तथा व्यवसायीहरुलाई कहिले आफ्जो ज्यान जान्ह भन्ने त्रासले संधै सताउने गरेको छ । विशेषगरी माधकुमार नेपालको सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर नेपालको सरकार आएपछि झनै अुरक्षा र त्रास बढ्दा नेपाली जनता निराश समेत हुन पुगेको थयार्थ छ ।
विगत केही समयदेखि तर्राईमा फैलिएको अपराधिक क्रियाकलापले सिङ्गो नेपाल नै मर्माहित बनेको अवस्था छ । तर्राई र त्यस आसपासमा दिनहँु जसो हुने गरेको हिंसा तथा हत्याको घटनाले सरकारको कुनै पनि पहुँच तर्राईसम्म नपुगेेको यथार्थ देखिएको छ । तर्राईमा हत्याको सिङखला बढेसंगै अन्य भूमिगत समुहपनि एक पछि अर्को गरी स्थापना हुनुले नेपालको राजनीति अस्थिरताको फाईदा अराजनीतिक शक्तिले लिईरहेको देखिएको छ ।
तर्राई तथा मध्य पहाडमा विगत केही समय अगाडिदेखि निस्केको अर्को भुमिगत संयुक्त मुक्ती मोर्चा नामक संगठनले दिएको धम्कीको कारण एक पछि अर्को जिल्ला गरि गाउविकास समितिका सचिवहरुले राजीनामा दिईरहेका छन् । राजीनामा दिेन लहर अझै बढ्दै गईरहेको छ । आफु चर्चामा आउनको लागि केही व्यक्तिको सहुमले दिएको यस्तोधम्कीप्रति समेत सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन । गाउ विकास समिति जस्तो स्थानीय निकायमा समेत यसरी अराजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा यो देशको सरकार तथा गृह प्रसाशन मौन हुनुले जनताले सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न समेत सृजना भएको छ ।
जनताको आधाभुत सुरक्षा दिन कुनै पनि देशको सरकारको पहिलो दायित्व हो तर, नेपालमा भने सरकारी निकायमा बस्नेको कुरा मात्रै ठूला ठूला हुने गरेको छ । एउटा अपराधीले पसलमा बस्दा बस्दै हत्या गर्दछ कुनै व्यवसायीको तर,सरकारले हत्याराको पत्तो पाउँदैन । चितवनका डाक्टर अपहरण काण्डले लामो मोड लिँदा सरकारले त्यसको केही छानविन अझै सम्म गर्न समेको छैन । यसको कारण पनि अपराधीलार्य थप हौसला मिलेको छ ।
दिउँसै एक बैकका प्रबन्धको तथा अस्पतालको निर्देशकको अपहरण हुन्छ यहाँ तर यो सरकारले महिनौ दिनसम्म त्यस्को उद्धार गर्न सक्दैन अनि देशमा शान्ति सुरक्षाको नाममा यही सरकारले अनेकौं प्रचारबाजी गरिरहेको हुन्छ । यसलाई अब नेपपाली जनताले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र सरकारले गर्दै छ भनेर बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सरकारमा बस्नेको राजनीतिक रुपमा जे भए पनि जनताको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने प्रमुख दायित्व हो । अहिलेको सरकारले यो दायित्वलार्य पूरा गर्नु अत्याआवस्यक छ । तर्राईमा देखिएको अस्थिरतालाई नेपाल सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ । अराजकता मच्चाउनेलाई कडा कानूनी कठघरामा ल्याउन पर्दछ । अपराधीहरुलाई फेरी अपराधमा जान नसक्नेगरी कारबाही गर्नुपदर्ंछ । अनि मात्र यो सरकारले जनताको विश्वकास जित्न सफल हुने छ । Nagarik daily
आर्थिक सुधारको लागि राजनीतिक गम्भीरता
श्रावण सूरु भएलगत्तै आर्थिक २०६७/६८को सुभारम्भ भएको छ । अब सरकारले ल्याएको र धमाधम निर्माण भैरहेको विकासको काम पर्ूण्ा रुपमा रोकिने भएको छ । किनभने यो वर्षपनि पर्ूण्ा बजेट आउन सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षो सुभारम्भ भएलगत्तै सरकारले आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को लागि ल्याएको विकास निर्माणको समयसिमा सकिएको छ । अब बाँकी रहेको निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्न अर्को बजेटको आवस्यकता पर्दछ र अहिलेसम्म पर्ूण्ा बजेट नआएकोले त्यो अनिश्चित बनेको छ । यसरी आर्थिक वर्षो सूरुमा पर्ूण्ा बजेट नआउँदा योजनामा रहेका कार्यहरु पनि अनिश्चित भएको छ भने कतिपय जिल्लाको बजेट प्रिmज समेत भएको छ । यो सबैको कारण नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता नै हो । नेपालको राजनीतिक मारमा यसरी लामो समयदेखि विकास निर्माणको कार्य पर्दै आएको छ । गत वर्षपनि सरकार गठनको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिल्दा आर्थिक वर्षसूरु भएको ४ महिनापछि पर्ूण्ा बजेट आयो जसको कारण सयौं योजनाहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा अहिले अलपत्रमा परेको छ । संविधान सभाको निर्वाचन पछि यसरीनै नेपालको बजेट विथोलिदै आएको छ ।
विगत तीनको बजेट निर्माणमा आएको किचलोका कारण नेपालको आर्थिक विकासमा नराम्रो थक्कर लागेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव यो बर्षो बजेट निर्माणमा समेत परेको छ । यसरी तीन वर्षेखिको बजेट अन्यौलताको कारण एकातिर सरकारी छवि गुम्दै गएको छ भने अर्कोतिर विकासको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको यथार्थ सबैको सामु प्रष्ट नै छ । गत वर्षो बजेटमा ल्याएको कयौ योजनाहरु निर्माण पर्ूण्ा हुन सकेको छैन त्यो चाँहै सडक होस वा अन्य । यसले सरकार जनताको विकासको लागि भन्दा पनि राजनीतिक लुछाचुडिकोलागि मरिहत्ते गरिरहेको देखाएको छ । उता विकासको मापन गर्ने विभिन्न सुचाङकहरुले पनि नेपालको आर्थिक विकास खस्कदै गईरहेको देखाएको छ भने गरीबि बढिरहेको तथ्याङक र्सार्वजनिक भएको छ । त्यो चाहे सरकारी स्थरको मापन होस चाहे अन्तरष्ट्रिय स्थरको । विभिन्न मापनले देखाएको प्रतिवेदन अनुसार एकातिर नेपाली जनता खान नपाउने अवस्थामा गुज्रिरहेको देखिाएको छ भने विकासमा सुन्यता छाएको प्रष्ट्याएको छ ।
यो वर्षो सरकारको आर्थिक र्सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधारको गर्नूपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारी लगानी रहेको कुनै पनि क्षेत्रमा ठूलो सुधार नदेखिनुमा आफैमा दुःखदायी कुरा हो । यसले सरकारको छवि र कार्यदिशाको आचरणमा नराम्रो दाग लगाएको राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गनर्ूर्ैैर्छ । यो वर्षनेपालको पूजी बजार गत वर्षो तुलनामा ४१ प्रतिशत भन्दा बढी खस्किएको देखाएको छ भने लगानीमैत्री वातावरण नभएको समेत गानीकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ता मुद्रा स्फीति अघिल्लो वर्षा १३.१ रहेकोमा यसमा यो वर्षपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १०.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यो वर्षपेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उच्चता पायो भने पटक पटक विभिन्न समयमा मूल्यमा समायोजन भएको भएपनि उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसेन यसमा पनि राजनीतिक प्रभावकै ठूलो हात रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुका साथै दलहन र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुँदै जानुले नेपालमा गरीब उपभोक्ता नराम्रोसित प्रभावित हुँदै गएका छन् । नेपालमा गरीबि दर बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । केही समयअगाडि वेलायतको अक्फोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको र्सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी ६५ प्रतिशत रहेको तथ्याङक र्सार्वजनिक गरेको छ यसलाई केही दिनअगाडिमात्रै सरकारी निकायले खण्डन गरेको यथार्थ हो । सरकारी स्तरबाट नेपालको गरिबी मात्र २५ प्रतिशत रहेको दाबी गरिरहेको छ । यो पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयास मात्र हो किनभने नेपालको जनसंख्याको आधा नेपाली गरिब छन् भन्ने कुरा कुनै तथ्याङकले देखाउनु पर्देन । जब खण्डन गरेर पनि खण्डनको कुनै अर्थ हुदैन भने यस्तो अवस्थामा खण्डनको के मतलब - सरकारले र्सार्वजनिक गरेको तथ्याङकले शहरी क्षेत्रमा भएको गरीबिलाई मात्रर् इन्कित गर्दछ । किनभने जहाँ गरिब छन् त्यहाँ सरकार पुगेकै छैन । नेपालको केही शहरी क्षेत्रबाहेकका स्थानका स्थानीयबासी गरिबीको रेखामुनी रहेको कुरा तथ्याङकविहिनरुपमै प्रष्ट छ ।
यही कामचलाउ सरकारलाई थाहा छ कि मध्य तथा सुदुरपश्चिम कर्ण्ाालीका जनतालाई खाद्यान्नमा ३५ करोडको अनुदान दिँदा प्रतिव्यक्ति दर्ुइ किलो चामल भागमा परेको थियो । त्यहाँ सरकारले ८५ करोडरुपैयाँको अनुदान चामल पठाउँदा समेत भोगमरी ताजै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको गरिबी २५ प्रतिसतमा झर्यो भनेर कसरी विस्वास गर्ने ठाउँ छ - यो विषयमा पनि सरकाले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । उता विश्व बैकले सन् २००५ देखि दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर कमाउनेलाई समेत गरीब ठानेको छ । यसकै आधारमा मापन गर्ने हो भने नेपालको गरीबि अझै उच्च रहनसक्ने देखिएको छ । उता सरकारले पनि लक्ष्य अनुसार आर्थिक प्रगती नभएको स्वीकार गरिसकेको छ । कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट भाषणमा आफूले चाहेअनुसारको विकास हुन नसकेको स्वीकार गरिसकेका छन् । यहाँ काम नभएको स्वीकार गर्नू ठूलो कुरा होईन । विकास के कारणले भएन भनेर त्यसको खोजी गनर्ूृचाँही ठूलो कुरा भईसकेको अवस्था छ । कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गत वर्षल्याएका आर्थिक विकासको कार्यक्रम कतिपय आफैमा पूरा नहुने खालको थियो । त्यो चाहे विधवा भत्ता होस वा सडक निर्माण वर्षयो मात्र कार्याकर्तालाई खुसी पार्न ल्याईएको योजना थियो । यसमा सरकारी क्षमताले भ्याउने भन्दा ठूलो विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । विधवा भत्ताको सवालमा विधवा महिलाले नै विरोध गरे भने सडक निर्माणको योजना पनि ४० प्रतिशत भन्दा पूरा भएन । उता विद्युत निर्माणको आयोजनामा पनि जर्मन सरकारको सहयोगमा लमजुङ्ग निर्माण गरिएको ७० मेगावाट को योजनाबाहेक अरु कुनै पनि ठूला योजना पूरा भएको देखिदैन । यो अर्थमन्त्रीले पेश्की विधेयक ल्याउँदाको समयमा पूरा हुन नसकेको स्वीकार गरिसकेको विषय हो ।
नेपालको आर्थिक समस्या बढ्दो छ । नेपालभन्दा धेरै निम्न आय भएका मुलुकहरुले पनि ठूलै प्रगती गरेको यथार्थ हाम्रो सामु आईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सबै राजनीतिक दलहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नु जरुरी । आरोप प्रत्योरोपमा मात्र उत्रन जानेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले अब आफ्नो पार्टर्ीी र व्यक्तिगत स्थार्थबाट माथि उक्लेर देशको आर्थिक विकासको लागि पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यहाँ जनतालाई ठूला ठूला भाषण सुनाईन्छ ठूला ठूला विकासको कामको बारेमा लोभ्याईन्छ तर त्यसको कार्यान्वय भएको खोज्ने हो भने त्यो सुन्यतामै पुग्दछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा शिक्षित नागरिकले पनि आफ्नो आभारभुत आवस्यकता पूरा गर्न आफैं अग्रसर हुनु जरुरी देखिएको छ । Nagarik paper saun 3
नेपालको शिक्षा विज्ञापन र यसको वास्तविकता
नेपालमा प्रत्येक वर्ष एसएलसीको परिक्षाफल प्रकाशित भएपछिको एक महिनासम्म नेपालको मिडिया उच्च मावि तथा कलेजकै विज्ञापनले भरिने गरेको छ । मिडियाजस्तै सडकमा प्रत्येका बोर्डहरुमा विज्ञापन राखिने गरेको छ । यो सबै विज्ञापनले कलेज तथा उच्चमाविमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न खोजिएको हो । र यसमा सजिलो पनि छ कि नेपालीहरु विज्ञापनमै विश्वास गरेर आफुले पढ्ने कजेल छान्ने गरेका छन् । तर अहिले समय फेरीएको छ । पहिलाको जस्तो विज्ञापनमा विश्वास गर्नै ठाउँ छैन । कारण विज्ञापनमा कुनै सत्यता हुँदैन । विज्ञापनको नाममा स्कुलहरुले एउटा प्रतिष्प्रर्धा नै गरिरहेका छन् । कसले ठूलो बोर्ड राख्ने र कसले पत्रिकाको पूरा पेजमा विज्ञापन भर्ने भन्ने प्रतिष्प्रर्धाले विज्ञापन प्रणाली नै दुषित बनाईदिएको छ । यसले नराम्रो विज्ञापनलाई्र त प्रोत्साहीत गरेको छ नै यसको साथै राम्रो र गर्ने पर्ने विज्ञापनको अस्तित्वमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । कलेज तथा विद्यालयको विज्ञापनकै कारण अहिले कतिपय मिडियाहरुले आफ्नो विज्ञापन दररेट बढाएर आकास पुर् याएका छन् भने कतिपय पत्रिकामा समाचारको स्थान नै छोपिएको छ ।
विज्ञापन गर्नु र विद्यार्थीलाई कलेजतिर आकर्षित गर्नु कजेल तथा उच्च मावि र विद्यालयहरुलाई्र त फाईदाको कुरा होला तर विद्यार्थी भने यसले झनै अन्यौलमा पर्ने गरेका छन् । एक्कासी विज्ञापनलाई आधार मानेर कलेज भर्ना हुँदा कतिपय राम्रा विद्यार्थीहरु पनि नराम्रॊ कजेलमा पर्ने गरेको वास्तविकता त छ नै यसको साथै राम्रो विद्यालयहरु पनि मर्कामा परेका छन् । यहाँ सवाल विज्ञापन कै छ कतिपय कलेज तथा उच्च माविहरु आफ्नो विद्यालय राम्रो भएको र कक्षाकोठामा उच्च प्रविधियुक्त भएको भनेर विज्ञापन गरिरहेका छन् । यहाँ धनीको कुरा होईन नेपालमा रहेका र धनीको पगरी पाएकाहरु ८० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्ना छोराछोरी विदेशमै पढाउने गरेका छन् । यहाँ नेपालमा राम्रो शिक्षा दिने विद्यालय भएपनि र नभएपनि उनीहरु आफ्नो इज्जतको सवाल जोड्दै विदेशीने गरेका यथार्थ हो । ठूलो भवनमा बनाईएका एसी युक्त विद्यालयमा पढाई चाँही कस्तो छ त्यसमा विद्यार्थीहरुले कहिल्यै ध्यान दिएका पाईदैन ।
आखिर त्यो ठूला भवन र अकल्पनिय कक्षाकोठा कहाँबाट आयो भन्ने बुझ्नु विद्यार्थीको लागि जरुरी छ । कक्षाकोठा र विद्यालय भवनमा लगाईएको खर्च मुनाफा आर्जन गर्ने मनसाखले गरिएको हुन्छ र त्यो मुनाफा आर्जन गर्ने माध्यम विद्यार्थी नै हुन् । जहाँ विद्यालय र शिक्षालाई व्यापारीक र व्यवसायीक रुपमा लिईएको छ त्यस्तो विद्यालयमा राम्रो पठाई हुन्छ र सहुलियत हुन्छ भनेर विद्यार्थीले विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ छ …। जो नेपालमा ठूला व्यापारी र धनी छन् तिनीहरुको लगानीको माध्यम भनेको नेपाली बैक र विद्यालय नै हो । यसमा लगानी गरे चाँडै लगानी उठ्छ भन्ने उनीहरुको सोच छ । यदि उनीहरुले मनमष्तिश्कले विद्यालय खोलेका हुन् भने पनि त्यो हुनेखानेको लागि मात्र हो हुँदाखानेको लागि होईन । त्यसको यथार्थता बुझ्नु विद्यार्थीको लागि अत्यन्त जरुरी छ । यहाँ निजी विद्यालय सबै गलत छ भन्न खोजिएको होईन । निजी विद्यालयले शिक्षामा ठूलो सहयोग गरेको छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन तर निजी विद्यालयले विद्यार्थीको वर्गिकरण गर्दा त्यसले कमजोर आर्थिक स्थिती भएका र पढाईमा कमजोर भएका विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको चाँही निजी विद्यालयहरुले स्वीकार गर्नु नै पर्दछ ।
नेपालमा रहेका र नाम चलेका निजी विद्यालयहरुले समेत विद्यार्थीको वर्गिकरण गरेर भर्ना लिने गरेका छन् । एसएलसीमा ७० प्रतिशत८० प्रतिशत ९० प्रतिशत आदी । तर यहाँ सवाल ४५ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको छ । निजी विद्यालयले गरेका वर्गिकरण अनुसार उनीहरुको विद्यालयमा पढ्नको लागि ७० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीहरु योग्य छैनन् । यसैको कारण उनीहरुको विद्यालयमा राम्रो प्रतिशत आएको भन्दै उनीहरुको विज्ञापनमा ति विद्यार्थीको टाउकाको प्रयोग गरिन्छ । यदि निजी विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिने प्रमाणित गर्ने नै हो भने साधारण विद्यार्थीको भर्नालाई प्रथमिकता दिनुपर्दछ । जसले ४५ प्रतिशत ल्याएका छन उनीहरुको भर्ना लिई उच्च शिक्षामा उनिहरुको अंक ९० प्रतिशतमाथि पुर् याएर देखाउन सके मात्र उनीहरुको विज्ञापनले सार्थकता पाउने छ । तर जो जान्ने विद्यार्थी छन् उनीहरु आफैमा धेरै प्रतिशत ल्याउन सक्षम भएका हुन्छन् ।
यहाँ नेपालको शिक्षा प्रणाली परिवर्तनको जरुरी छ भन्न खोजेको पनि यही कारणले हो । नेपालमा निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयबीच विद्यार्थी भर्ना प्रकि्रयामा फरक छन् । जसले निजी विद्यालयको रुपमा स्थापना गरेका हुन्छन् त्यो व्ािद्यालयमा गरीब नेपालीको छोराछोरीलाई पढाई हुदैन किनभने उनीहरुसंग निजी विद्यालयमा पढ्ने पैसा नै छैन । जो गरिब छन् तिनीहरु पढाईमा कमजोर हुन्छन कारण उनीहरुको पूरै समय पढामा खर्च हुदैन । यस्तै विद्यार्थी भर्ना हुने र पढाउने प्रकि्रया पनि नाजुक भएको कारण सरकारी र निजी विद्यायमा ठूलो अन्तर देखिएको हो ।
अहिले धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थीह किनबेच नै हुने गरेको छ । जसले धेरै अंक ल्याएको छ उ खोसाखोस हुने गरेको छ । यसले पनि शिक्षा प्रणालीमा अर्को नकारात्मक असर पारेको देखिएको छ । यसले एकातिर राम्रो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले पढ्ने उचित वातावरण पाईरहेका हुदैनन् भने अर्को कम अंकल्याउने विद्यार्थी निरत्साहीत नै हुने अवस्था आउने देखिएको छ । अहिले नेपालमा ६ सय ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरुउच्चमावि र कलेज पढाउनेरहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङक उल्लेख गरीएको छ । यस तथ्याङकले नेपालको शिक्षाको ठूलोहिस्सा निजी विद्यालयले नै ओगटेको छ भन्ने देखाउदछ किनभने सरकारी स्वामित्वमा नेपालको प्रमाणपत्र तह पढाई हुने र अहिले खारेजीको प्रकि्रयामा रहेको विद्यालय जम्मा २१ वटा छ ।
नेपालमा रहेको सरकारी विद्यालयमा हुने गरेको राजनीति प्रभावले पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको वितृष्णा बढेको छ । यसले अभिभावकहरु ऋण गरेरै भएपनि निजी विद्यालयमै पढाउन बाध्य छन् । ३ सय ६५ दिनको एक वर्षमा सरकारी विद्यालयमा १ सय ४० दिन मात्र पढाई भएको दुखदायी तथ्याङक बाहिर आएको छ । ठूलो लगानीको साथ पढ्ने स्थानसम्म आएका नेपाली गरीब आमाका छोराछारोरीहरु १ वर्षमा जम्मा चार महिना पठाई हुने कारण निजी विद्यालय रोज्न बाध्य भएका हुन् । उता सरकारी तथ्याङको आधारमा यो वर्ष नेपालकोशिक्षा जम्मा ६० प्रसतशतबाट बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष सरकारले शिक्षामा १७ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो तर त्यो तालिम र गोष्ठी मै सकिएको छ यसले शिक्षामा खासै प्रभाव पारेको छैन । प्रभाव पारेको हुँदो हो त नेपालको एसएलसी पास प्रतिसत गत वर्ष भन्दा ४ प्रतिशत कम हुने थिएन ।
जता जे भएपनि शिक्षा आधारभुत आवस्यकता हो । नेपालमा जब सबै नागरिक शिक्षित हुदैनन तब यहाँको गरीबी न्यूनिकरण सम्भव छैन । यसैले शिक्षामा सरकारी लगानीमात्र बढाउनुभन्दा पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकार तयार हुनुपर्दछ यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा लगानी बढेको भएपनि शिक्षामा खासै सुधार हुन सकेन यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ र राजनीतिक दलहरुले पनि विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोको रुपमा लिनु हुँदैन । समाजका सबै नेपाली शिक्षित भए नै देशको आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
Partidhony weekly paper ...
ढलपलमा सरकारी निकाय
निजी क्षेत्रको अनुपातमा सरकारी कम्पनी तथा उद्योगहरुको भूमिका विस्तारै खस्किदै गएको छ । नेपालमा विद्यामान राजनीतिक अवस्थासंग मुछिएको यो विषयमा पनि राजनीतिकै चलखेलको कारण सरकारी उद्योग तथा कम्पनीहरु धारासायी हुने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । तर यति मात्र कारणले सरकारी संस्थानहरु धारासायी भएको भनेर विस्वास गर्न गार् हो छ । सरकारी कार्यलयहरुमा हुने भ्रष्ट्राचारआवश्यक नीति तथा कानूनको अभाव र कर्मचारी तन्त्रमा भएको छाडापन सबैलाई यसमा समेटेर हेर्ने हेा भने यो कुरोको चुरो बुझ्न गार् हो हुँदैन । सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी तथा संस्थानहरु केही वर्ष अगाडिसम्म ३६ वटा रहेकोमा पछिल्लो समय केही संस्थाहरु खारेजीमा समेत गएका छन् । यि सबैमा गरी सरकारको १ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढीका लगानी रहेको छ । यि मध्ये आंशिक स्वामित्वमा रहेको सरकारी संस्थानहरु ३९ वटा रहेको छ । यिनीहरुको अवस्था पनि खासै उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन ।
२०५० सालदेखि नै सरकारले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थाहरुलाई निजीकरण गरि दायित्वबाट हात झिक्ने कोसिस समेत नगरेको भने होईन तर भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो मात्र भएको सरकारी कम्पनीहरुको दायित्व बोक्न निजी क्षेत्रले पनि खासै चासो देखाएको पाईएन । फलस्वरुप पछिल्लो समयमा यो प्रकि्रयामा परेको ३० वटा उद्योगहरु मध्ये १३ वटा उद्योगहरु खारेजीमा गईसकेको छ भने सबै गरी खारेजीमा २८ उद्योग नाघिसकेको छ । खारेजीमा गएको नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनीसूर्ति विकास कम्पनीकृषि आयोजना सेवा केन्द्रहिमाल सिमेन्ट उद्योगघरेलु शिल्पकला विक्री भण्डारनेपाल कोल लि।हेटौंडा कपडा उद्योगनेपाल यातायात संस्थानबीरगन्ज चिनी कारखाना लिकृषि औजार कारखाना लिकृषि चुन उद्योग लि नेपाल डि्रलिङ कम्पनी केही मुख्य कम्पनी हो । यो बाहेक नेपाल औषधी लिमिटेड लगायतका ५ वटा कम्पनीको कारोबार स्थिति घट्दै गईरहेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानहरुको कारोबारको अवस्थालाई मुल्याङक गर्दा ३६ वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये १८ वटा नाफामा र १८ वटा संस्थानहरु घाटामा संचालित छन् । यसरी श्रृखलाबद्ध रुपमा घट्दै गएको सरकारी उद्योगहरुको विकासको लागि सरकारले अहिलेसम्म खासै चासो दिएको छैन । दिन पनि कसरी सकोस अहिले आर्थिक वर्षको चार महिनासम्म मुलुक बजेट विहीन अवस्थामा चलिरहेको छ । यही अनुपातमा सरकारको स्वामित्व रहेको सस्थान तथा उद्योगहरुको अवस्था गिर्दै जाने हो भने कुनै दिन श्रृखलाबद्ध रुपमा भएका सरकारी संस्थानहरु नसकिएला भन्न सकिन्न । सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐतिहाँसिक संस्थानहरुको गिर्दो अवस्था र गिर्नुको मुख्य कारणहरु ः-
श्रृखला ः- १
हिमाल सिमेन्ट उद्योग
विस २०३० साल अगाडि चोभारमा स्थापना भएको यो उद्योग नेपालको पहिलो सिमेन्ट उद्योग हो । यसको उत्पादनले नै पहिले राजधानीको मागलाई पुरा गर्ने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसले २०३० सालमा आफ्नो उत्पादन बृद्धिको लागि भन्दै स्थानीयको ८ सय भन्दा बढी रोपनीको जग्गा अधिग्रहण समेत गरेको थियो । बेलाबेलामा धारासायी हुँदै साचालनमा आउँदै गरेको यो उद्योगले विस २०५८ सालसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर् यो । तर पछि यसले उपत्यकाको वातावरण विगारेको भन्दै सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर् यो । त्यतिबेला सरकारले चाहेको भए यसलाई स्थानान्तरण गर्न सक्थ्यो तर त्यता ध्यान दिईएन । जिर्ण अवस्थाको यसको सामाग्री र जग्गा ऋण असुलीको लागि नेपाल औद्योगिक विकास लिमिटेडले लिलामीको जिम्मा लिएको छ । तर यो कार्य सफलहुन सकेको छैन ।
श्रृखला ः- २
हेटौडा कपडा उद्योग
चिनिया सरकारको सहयोगमा विस २०३२ सालमा मकवानपुरमा स्थापना भएको यो कपडा उद्योगमा प्रयोग गरिएको सामाग्री चिनिया सरकारले नेपालको लागि मात्र निर्माण गरिदिएको थियो । यसको मतलव यो सामाग्री अहिले चिनमा समेत दुर्लभ छ । करिब २० करोडको लागतमा स्थापना गरिएको उद्योगले २०५६ सालदेखि उत्पादन गर्न सकेको थिएन । पछि २०५७ सालमा सरकारले यसको उत्पादन बन्द गरी यसलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तरसरकारको यो जुठो खान कोही स्थानीय लगानीकर्ता पनि गएनन् । फलस्वरुप यसको सामाग्री अहिले कवाडीमा परिणत भएको छ । एकिकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले यसलाई साचालन गर्ने निर्णय गरेर ८ करोड बजेट निकासा गरेपनि यो कार्यन्वयनमा आउन सकेन । अन्तिम अवस्थामा यो रकमले उद्योग साचालनको स्थितिमा आएपनि यसलाई सरकारले चासो देखाएन ।
श्रृखला ः- ३
विराटनगर जुट मिल
१९९३ सालको कठोर राणा सासनको बेला स्थापना भएको यो जुटमिलले एउटा ईतिहाँस बनाएको छ स्थापनाको त्यो समयमा पनि ३ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएर दैनिक ५० टन भन्दा बढी उत्पादन दिने यो उद्योगलाई भने प्रजातन्त्र फापेन । दैनिक ५० टनसम्म उत्पादन गर्ने यो मिलको उत्पादन नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । करिब ५० विघा क्षेत्रफलमा रहेको यो उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । पटक पटक सरकारको हतियार भएको यो मिल अन्ततः २०६६ साल बैसाख २५ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय भयो र भदौभित्रमा पेयअफमा गयो यो उद्योग । नेपाललको राजनीतिका महानायक गिरिजाप्रसाद कोईरालाले काम गरेको यो मिल पनि सरकारले चाहेको भए पछि साचालनमा ल्याउन सक्थ्यो । बेला बेलामा बन्द हुँदै चल्दै गरेको यो उद्योगले गर्दा हजारौंको प्रत्यक्ष र लाखौंको अप्रत्यक्ष रोजगारी गुमेको छ ।
श्रृखला ः-४
विरगन्ज चिनी कारखाना
विस २००४ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रको अनुरोधमा चिन र सोभियतसंघ रुससंगको अनुरोधपछि स्थापना भएको यो उद्योग बन्द हुनुमा भने विभिन्न कारण रहेका छन् । २०४६ सालपछिको सरकारले लिएको निजिकरणको नारा र यसको प्रगोग नै यो उद्योगको लागि सबैभन्दा घातक भयो । उद्योग नचलेको अवस्थामा पनि सयौं कर्मचारीले तलब भत्ता खाईरहे । यसको कारण राज्य कोषलाई ठूलो घाटा पर् यो । अन्ततः घाटै घाटामा गएको भन्दै तत्कालिन मन्त्री परिषदको बैठकले २०५९ साल चेत्र १६ गते यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गर् यो । यसको कारण पनि हजारौं नेपाली बेरोजगारी भए । सरकारले सशक्त रुपमा अगाडि बढाएको भए यो कारखाना पनि बन्द हुने थिएन । अहिले विरगन्जमा भारतीय बजारको चिनी आयात गरिदै आईएको छ । कारखानाको अहिले विरगन्ज तथा सिराहामा रहेको हजारौं विगाहा जमिक प्रयोग विहिन रुपमा रहेको छ ।
श्रृखला ः- ५
कृषि औजार कारखाना िल
नेपालको ईतिहाँसमा छुट्टै ईतिहास बनाएको कारखाना हो यो । यही कारखानाबाट सरकारले सरकारी उद्योग निजीकरणको प्रयास सुरु गर् यो । यही प्रकि्रया अहिले सरकारी उद्येागहरुको लागि हानिकारक भएको छ । विस २०२१ सालमा परियोजनाजको रुपमा सुरु भई २५ सालमा कारखानाको रुप लिएको यो उद्योग एक मात्र कृषिको लागि आवश्यक सामाग्री उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योग हो । काठमाडौंमा रहेको यो कारखाना अहिले साचालनमा नरहेपनि त्यहाँ कृषि सामाग्रीको भण्डार गरिएको छ । कारखाना साचालनको ३ दशकको हाराहारीमा २०५४ सालमा यसलार्य निजीकरणको प्रयास गरियो । तर पूर्ण निजीकरण भने हुन सकेन । यसपछिको समयमा मात्र विभिन्न निजिकरण गरिएको २८ वटा कारखाना बन्द अवस्थामा रहेका छन् । स्मरण रहोस यो एकै वर्ष निजिकरण गरिएका कारखानाहरु हुन् । निजीकरणमा सफलता पाउन नसकेपछि यसकारले २०५८ साल माघमा फेरी यसलाई्र आफ्नो स्मामित्वमा लियो । आफुले लिँदा समेत साचालनको कुनै उपाय नदेपछि अन्ततः २०५९ सात चैत्रमा सरकारले यसलाई खारेज गर् यो । यसबाट पनि अहिले हजारौं मजदुर बेरोजगारी भएका छन् ।
यि माथिको श्रृखलाहरु उदाहरण मात्र हुन । यस्ता उद्योग सबैको जानकारी दिने हो भने २८ वटा भन्दा बढी रहेका छन् । जतिजति पहिलाको उद्योग बन्द हुँदै गयो त्यसको अनुपातमा सरकारले अन्य उद्योग स्थापनालाई ध्यान दिन सकेको भए सायद अभाव पूर्ति हुने थियो । तर जति बन्द भयो त्यसको कुनै चासो भएन सरकारलाई । अब भएका सरकारी संस्थानहरु तर्फ फर्किने हो भने अहिले चलिरहेको सरकारी संस्थानहरु कुनैको पनि अन्तोषजनक छैन । निजिकरण पश्चात धेरै नाफा कमाएर अगाडि बडेको नेपाल दूरसाचार कम्पनी बाहेक अर्ध सरकारी उद्योगहरुमा कुनै पनि सन्तोषजनक नाफामा रहेका छैन । यसैको कारण सरकारलाई ठूलो घाटा भएको छ ।
सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय विमा संस्थानमा विगत लामो समयदेखि व्यवस्थापनको विवाद देखिएको छ भने कर्मचारी आन्दोलन तत्कालको लागि रोकिएपनि यो दिगोरुपमा समाधान भएको छैन । यसले २०५९ सालदेखि साधारण सभा समेत गर्न सकेको छैन । सरकार फेरिने वित्तिकै व्यवस्थापन फेरिने प्रचलनले नै सरकारी संस्थानहरु धारासायी बन्दै गरेको हो । उता सरकारको केही प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि पछिल्लो समयमा दलाल नियुक्तिको विषय सानै भएपनि विवाद ठूलो हुँदै गएको छ । यसैको कारण यसका महाप्रबन्धक शंकरमान िशंहले राजीनामा समेत दिईसकेका थिए । यद्यपी उनि पूर्नबाहाली भएका छन् । यो समेत तीन पटक भन्दा बढी अख्तियारको घेरामा परिसकेको छ । उता सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल बैङक लिमिटेड समेत अहिले नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङकको घेरामा छ । विगत सात वर्षेदेखि यो बैङकको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैङकले लिएको छ । एक दशकभन्दा अगाडि ठूलो ईज्जत कमाएको यो बैङक खास गरि शान्ति बहालीपछि संकटमा परेको हो । अहिले निजी बैङकको तुलनामा यो निक्कै पछाडि छ भने द्वन्द्वकालमा बन्द भएका १ सय भन्दा बढी शाखा बन्दै अवस्थामा छ । उता धितोपत्र बोर्डमा साचालक विवादमा परेको छ भने सरकारको सहयोग नभएको यो निकायले गुनासो गर्दै आईरहेको छ । उता सरकारी संरचनाको अर्को ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौंमा थन्किएको ट्रलि बस हो । यो अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ भने यसलाई साचालन गर्ने सरकारको कुनै योजना छैन । यसरी एक पछि अर्को गर्दै सरकारी उद्येग बन्द हुँदै जानुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा परेको छ ।
Aarthik Dainik Mansir 2067-08
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको ब्याज युद्ध र यसले पार्ने प्रभाव
पछिल्लो समयमा यसरी ब्याज युद्धमा धेरैजसो विकास बैकहरु अगाडि देखिएका छन् भने फाईनान्स कम्पनी पनि उत्तिकै रुपमा अगाडि आएका छन् । बजारमा नयाँ आएका र पछिल्लो समयमा सिमित कारोबारको दायरामा परेका वाणिज्य बैक विकास बैक र फाईनान्स कम्पनीहरुपनि यस्तो ब्याजको होडबाजीमा उत्रिएका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार बैकरहरुले ब्याजको कुनै सिमा नतोकेको भएपनि बजारको मागअनुसार उनीहरुले न्यूनतम व्याज र उच्चतम ब्याजको रुपमा तोकेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैकले दिएको जानकारीअनुसार केही समय अगाडिसम्म बैकहरुले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी नदिनेगरी अनौपचारीक सम्झोता गरेका थिए । बजारमा बढेको प्रतिस्पर्धा र निक्षेप कर्ताहरु बाँडिएको कारण यरी बढी ब्याज दिनुपरको बैकरहरुले बताएका छन् ।ु पछिल्लो समयमा बजारमा तरलताको अभाव चर्किएको छ । यसको कारण १० प्रतिशत र १२ प्रतिशतमा कुनै पनि निक्षेपकर्ताहरुले रकम राख्न आउँदैनन् ।ुएक बैकरले भने । प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले बचत खातामा नै फाईनान्स कम्पनीहरुले १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् भने उनीहरुले मुद्दती खातामा दिने ब्याजदर बढाएर १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म पनि पुर् याएका छन् । बैकहरुले बढाएको ब्याजदरको कारण पराना बैकहरुलाई पनि पछिल्लो समयमा प्रतिप्रर्धामा उत्रिनको लागि समस्या परेको बैकहरुले बताएका छन् । पुराना बैकहरुले आफ्नो स्थाईत्वको लागि बैक ब्याजदर ह्वात्तै बढाएका छन् त्यो अनुसार प्रतिप्रर्धामा उत्रिनलाई्र वाणिज्य तथा नयाँ बैकलाई पनि समस्या देखिएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार बैकहरुले बजारको मागअनुसार नै ब्याज निर्धारण गर्न पाउनेछन् तर पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैकले एकै प्रकारको बचत निक्षेपमा दुई प्रतिशतभन्दा अन्तर हुन नहुने गरि नयाँ व्यवस्था गरेपछि बैकहरुले नयाँ योजना मार्फत आफ्नो निक्षेपको ब्याज बढाएका हुन उनीहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएका भएपनि निक्षेप संकलनमा कुनै सुधार नआएको जानकरी दिएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैकले दिएको जानकारी अनुसारवाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप पुस मसान्तमा ६ सय २४ अर्ब ३९ करोड रहेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार मात्र हो । उता विकास बैक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप संकलनमा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा सुधार आएको छ अहिले विकास बैकहरुमा ८६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने वित्त कम्पनीहरु कुल निक्षेप २०६७ असार मसान्तको ७६ अर्ब ८६ करोडबाट १०।८ प्रतिशतले वृद्धि भई पुस मसान्तमा ८५ अर्ब १६ करोड पुगेको छ बताईएको छ । यसरी विकास बैक र वित्त कम्पनीहरुमा निक्षेप बढ्नुको कारण पनि ब्याज बढाईएकै कारण भएको वाणिज्य बैकरहरुले बताएका छन् तरविकास बैक र फाईनान्स कम्पनीहरुले भने यसलाई्र स्वीकार गरेका छैनन् । बजारको मागअनुसार नै ब्याज बढाएको हो । यसमा कुनै पनि कार्टेलिङको बारेमा सम्झौता भएको छैन । विकास बैकका अधिकारीहरुको भनाई छ । यसले बजारमा विकास बैक वित्त कम्पनी र वाणिज्य बैकहरुलाई अझै समस्यामा पार्ने देखिएको छ । कारण बजारमा रकमको कमि छ तर ब्याजमा चर्काचर्की भैरहेको अवस्था छ । अहिले बजारमा ब्याजको विषयमा विभिन्न समाचारहरु बाहिर आएका छन् तर ब्याजमा सिमा तोक्ने विषयमा कुनै पनि सहमति तथा सम्झौता गरेका छैनौं नभएको विकास बैकरहरुले बताएका छन् भने फाईनान्स कम्पनीहरुले ले पनि आफुखुस् बढाउन पाउनुपर्ने बताएका छन् यसले भोलीको बजारमा निक्षेपकमा दिन ब्याजमा अझै अस्वस्थ प्रतिष्प्रर्धा बढ्ने देखिएको छ । वित्त कम्पनीहरुले पनि ब्याजको विषयमा कुने सम्झौता नगरेको र बजारको माग अनुसार नै ब्याज दिने गरेको बताएका छन् । ुबजारको माग अनुसार नै वित्त कम्पनीहरुले ब्याज बढाएका होलान् तर यसको कारण कर्जाको ब्याज पनि बढेको छ । यो सब हुनुको पछाडि बजारमा देखिएको तरलताको अभावको समस्या नै हो ।ु वित्त कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाई छ । उता बजारमा यही अनुपातमा ब्याजदर बढ्दै गएमा बजारको पहुँचभन्दा बाहिर ब्याज पुग्ने छ भने निक्षेपमा ब्याज बढ्नु निक्षेपकर्ताहरुको लागि त राम्रो कुरा होला तर यसले दिगो रुपमा ठूलै प्रभाव पार्न सक्छ । किनभने निक्षेपमा ब्याज बढ्नेवित्तिकै कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने छ । अहिले धेरैजसो विकास बैक र फाईनान्स कम्पनीहरुले बचतको ब्याज ११ देखि १३ सम्म र मुद्दती खाताको ब्याज १३ देखि १५ सम्म पुर् याएका बुझिएको छ । यो सबै उनीहरुले नयाँ योजना अन्तरगतको खाता साचालन गरेर ल्याएका हुन् । यहि ब्याज पुराना खातामा दिने हो भने भएका निक्षेपहरुलार्य चर्को ब्याज दिनुपर्नेले खर्च बढ्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
उता नेपाल राष्ट्र बैकले भने ब्याज बजारबाट यसरी नै बढ्दै गएमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने समेत बताएको छ । बजारको माग भन्दा बढी भयो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई्र ठुलो समस्यामा पार्नसक्ने देखिएको छ । त्यसैले यो विषयमा केन्द्रीय बैकमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ नै । अहिले नेपाली बजारमा रहेका बैक तथा वित्त कम्पनीहरु निक्षेप संकलनमा गिरावट आएको कारण समस्यामा परेका हुन् । बैक तथा वित्त कम्पनीहरुमा तरलताको अभाव भएको कारण उनीहरुलाई निक्षेप फिर्ता गर्न ुमेत समस्या देखिएको कारण निक्षेपको ब्याज बढाएका देखिन्छ तरयसले दिगो रुपमा पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन भएको देखिँदैन यदि भोलीको दिनमा बजारमा पैसा प्रयाप्त भयो भने पनि उनीहरुले यहि सिमामा ब्याज दिन सक्छन कि सक्दैनन् त्यो नै खोजीको विषयमा हो किनभने अहिले बजारमा सरकारी बजेट खर्च नभएको कारण मात्र यो समस्या देखिएको बुझिएको छ भोलीको दिनमा सरकारले बजेट खर्च गर् यो र बजारमा रकम प्रयाप्त भयो भने अहिलेको जस्तौ निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन उनीहरु बाध्य हुनेछैनन् यसको कारण उनीहरुले आफ्नो खाताबाट निक्षेपको ब्याज घटाउन पनि सक्छन् यसको मर्कामा स्थानीय निक्षेपकर्ता पर्न सक्ने देखिएको छ । निक्षेपको ब्याज नघटेपनि अर्थतन्त्रमा उनीहरुले कर्जाको ब्याजमा कडाई गर्छन नै जसको कारण स्थानीय नै मर्कामा पर्ने देखिएको छ । न्ािक्षेप तथा कर्जामा ब्याज त बजारले मागेको अनुसार दिने हो तरबजारमो पहुँच भन्दा माथि समेत गयो भने के हुन्छ भन्ने तर्फ पनि सोच तथा विचार गर्नु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यदि यसो भएन भने भोलीका दिनमा निक्षेपमा दिने ब्याजमा पनि नेपाल राष्ट्र बैकले सिमा तोकिदिन सक्छ । जसले गर्दा नचाहँदा नचाहँदै पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिईरहेको ब्याज घटाउन बाध्य हुनेछन् ।
journalistshiva@hotmail.com
Nepalese Rupee Exchange Rate
