जलविद्युतमा निजी क्षेत्र

 पर्याप्त पुजी, बलियो सम्भावना

जलविद्युत उत्पादन बढाई माग पूरा गर्न राज्यसँगै निजी क्षेत्र पनि चिन्तित छ । लगानी निकै ठूलो हुने र आम्दानी लामो समयपछि मात्र प्राप्त हुने भए पनि निजी क्षेत्र जलविद्युतमा लगानीका लागि उत्साहित छ । हाल निजी क्षेत्रबाट उत्पादित र प्रक्रियामा रहेका आयोजना हेर्ने हो भने जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रयास सराहनीय मान्नुपर्छ । 
हालसम्म कूल जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ३० प्रतिशत योगदान छ । जल विद्युतमा मात्र नभएर नवीकरणीय उर्जा र सौर्य उर्जामा समेत निजी क्षेत्रको लगानी छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा पहल गरिरहेको भए पनि विविध कारणले त्यसको प्रभावकारिता भने कम देखिएको छ । देशमा आवश्यक कूल ऊर्जाको स्रोतमा जलविद्युतको हिस्सा अहिले पनि जम्मा तीन प्रतिशतमा सीमित छ । जल विद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी ठूलो नभए पनि विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने स्रोतसाधन निजी क्षेत्रकै भरमा चलेको छ । विद्युत ऊर्जाको अभावमा लोडसेडिङको अस्थायी समाधानका लागि ल्याइने जेनेरेटर र सौर्य विद्युतका उपकरण पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रको भरमा छ । निजी क्षेत्रले ल्याउने उपकरण र सरकारले गर्ने विद्युत आयातमा मात्र वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ । जुन रकम विदेशिने गरेको छ । देशमा कूल ऊर्जा मागको ९ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थबाट पूरा हुने गरेको छ ।
निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी लिन तयार भए पनि सरकारले चासो दिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । ‘भएका संरचना सदुपयोग गर्न पनि हामी कमजोर देखिएका छौँ, ऊर्जा अभाव कम गर्न सरकारले डिजेल प्लान्ट पनि स्थापना गरेको छ,’ व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘तर हामीले त्यसको उपयोग गर्न सकेनौँ, सरकारी हेलचेक्र्याइँका कारण नचल्ने अवस्थामा पुगेका डिजल प्लान्ट पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।’ व्यवसायीहरूले अहिले पनि आफ्नै पहलमा करीब १ सय ५० मेगावाट बिजुली निकालेर उद्योग चलाइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो स्रोतबाट उत्पादित उर्जा आवश्यकभन्दा बढी भए सरकार तथा स्थानीयवासीलाई दिएर समेत उर्जामा योगदान गर्न सक्छन् । नवलपरासीमा रहेका केही चिनी मिलले यस्तो काम सुरु गरेका छन् । सरकारले भने यसमा चासो दिएको छैन ।

लोड सेडिङको अस्थायी समाधानका लागि ल्याइने जेनेरेटर, सौर्य विद्युतका उपकरण पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रको भरमा छ । निजी क्षेत्रले ल्याउने उपकरण र सरकारले गर्ने विद्युत आयातमा मात्र वार्षिक ३५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ । निजी क्षेत्रले नै जेनतेन देशको कूल खपतमा करिब आधा माग धान्ने जलविद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । विशेष गरी ठूला आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारले बनाउने गरे पनि गाउँ–गाउँमा लघु जलविद्युत आयोजनादेखि केही ठूला आयोजनासम्म देशको निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको छ । साना र लघु आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतबारे सरकार पनि पूर्ण जानकार छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि निजी लगानीका ३३ वटा आयोजनाबाट प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हिमाल पावर कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुलीको छ । यो नेपालको पहिलो निजी लगानीको आयोजना हो । हिमालले बनाएको खिम्ती आयोजनाबाट ६० मेगावाट प्राधिकरणले किनिरहेको छ । सार्वजनिक लगानी रहेको हिमाल अन्य आयोजना समेत निर्माण गर्ने क्रममा छ । भोटेकोसी पावर कम्पनीबाट ४५ मेगावाट, चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीबाट २२, नेसनल हाइड्रोपावरबाट साढे सात, बुटवल पावर कम्पनी भिमरुकबाट १२ र बुटवलकै आँधीखोलाबाट ९ दशमलव ४ मेगावाट बिजुली प्राधिकरणले खरिद गरिरहेको छ ।
पछिल्लो जानकारीअनुसार प्राधिकरणले हाल निजी तथा सार्वजनिक कम्पनीबाट २ सय ३० मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ । निजी र सार्वजनिक दुवै कम्पनीबाट झन्डै ९ सय २७ मेगावाट बिजुली उत्पादनको प्रक्रियामा छ । व्यवसायीहरूको मात्रै लगानी रहेको २५ ठूला आयोजना निर्माणको चरणमा छन् जसमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार निजी क्षेत्रको मात्र लगानीमा करिब ३ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना पाइपलाइनमा छन् । सुनकोसी हाइड्रोपावरले इन्द्रावतीमा साढे चार मेगावाट,  आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी प्रालिले आँखुखोला धादिङमा ८ दशमलव ४ मेगावाट, सानिमा हाइड्रोपावर प्रालिले माईखोला इलाममा २२ मेगावाट, सिनो होइड्रोपावर प्रालिले लमजुङमा ५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा छन् । निजी क्षेत्रका यी सबै आयोजना पूरा हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तीनसय मेगावाट विद्युत थप हुने छ भने निजी र सार्वजनिक कम्पनीहरू सबैको पूरा हुँदा ९ सय २७ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुने प्रक्रियामा छ ।
व्यवसायीहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी पर्याप्त बढाउन सकिने र यसका लागि सरकारले आवश्यक सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजी लगानीमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका केही आयोजनाहरूले प्राधिकरणलाई विद्युत बेच्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।  केहीले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेका छन् । चाँडै सम्पन्न हुन लागेका निजी लगानीका जलविद्युत आयोजनामा हेवाखोला १५ मेगावाट छ जो आगामी अप्रिल १५ मा सम्पन्न हुँदैछ । त्यसैगरी ४२ मेगावाट क्षमताको मिश्रीखोला जलविद्युत परियोजना अप्रिल २०१७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अर्को २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य अप्रिल २०१६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
गत वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले २ सय ३० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरेको छ जुन राष्ट्रिय उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा हो । राजनीतिक स्थिरता हुने हो भने जलविद्युतमा नजी लगानी आउनसक्ने व्यसायीहरू बताउँछन् । नेपाली व्यवसायीसँग लगानी गर्ने क्षमता रहेकाले सुरक्षित वातावरण भए लोडसेडिङ अन्त्य हुन धरै लामो समय नलाग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको भनाइ छ । भन्छन्, ‘व्यवसायीसँग पैसाको अभाव छैन, यहा“ लगानीका लागि स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थिरता हुनुप¥यो ।’ अर्का व्यवसायी प्रधान जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनसक्ने तर यसका लागि सरकारले आवश्यक संरक्षण दिनुपर्ने बताउ“छन् । व्यावसायिक क्षेत्रसँग अझै जलविद्युतमा लगानीका लागि रकम छ तर खा“चो वातावरण निर्माण र राजनीतिक स्थिरताको हो ।

C@शिवहरि खतिवडा

Posted in: