जलविद्युतमा बैंक ः बढ्नसक्छ लगानी : खोजी भरपर्दो वातावरणको

देशमा उर्जा संंकट गहिरिँदै गएका बेला जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी पनि बढ्नसक्ने अवस्था छ । बैंकहरूमा रहेको रकम कुनै न कुनै रूपमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न लामो समयदेखि पहल भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि कूल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत अनिवार्य जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । 
राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म बैंकहरूले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको हुनुपथ्र्यो । अहिले बैंकहरूको कूल कर्जा झण्डै ८ सय अर्बको हाराहारीमा छ । यसका आधारमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी हुन सकेको भए निकै ठूलो मात्रामा जलविद्युत उत्पादन हुनेथियो । तर, बैंकहरूले चाहेर पनि धेरै लगानी गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य बैंकले करोडको आकारमा मात्र लगानी गरिरहेका छन् । थोरै बैंकले मात्र वास्तविक रूपमा जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् । कुनै बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर लगानी गरेका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । 
सबै सुविधा पुगेको अवस्थामा एक मेगावाट जल विद्युत उत्पादन गर्न औसत करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । अवस्था हेरी २५ करोडसम्म लाग्नसक्छ । यो आधार हेर्दा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लगानी गरेका भए ५ सय ३३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनसक्ने थियो । बैंकहरूले जल विद्युतका ठूला आयोजना निर्माणको पहल गरेका छन् तर सम्पन्न भइसकेका उदाहरण कम छन् ।
वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन । जलविद्युत र उर्जामा लगानी गर्ने उद्देश्य नै पनि बैंक स्थापना भएका छन् । क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक यस्तैमध्येको एक हो जसले हालसम्म १० भन्दा बढी आयोजनामा लगानी गरेको छ । उता सानीमा बैंकले आफ्नै सहायक सानीमा जलविद्युत कम्पनीको नाममा लगानी गरिरहेको छ ।
बैंकले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सम्भव नहुने भएकाले सहायक कम्पनीमार्फत अन्य बैंकसमेतबाट रकम जुटाएर आयोजना बनाउन सक्छन् । यसको प्रयोग सानिमा बैंकले नै गरेको छ । एउटै आयोजनामा धेरै बैंक संलग्न रहेर यस्तो कर्जा विस्तार गर्न सम्भव छ ।

बैंकहरूले अहिले जोखिम कम भएका स–साना क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेका छन् । गत एक वर्षमा बैंकहरूले जलविद्युत तथा सडक निर्माणमा करिब २० अर्ब (जलविद्युतमा १७ अर्ब) लगानी गरेका थिए । अहिले पनि बैंकहरूसँग जलविद्युतमा ५० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता छ ।

विशेष गरी बैंकमा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हुने र चालु पुँजी बढी हुने भएका कारण ठूला आयोजनामा लगानी गर्न समस्या छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पुँजी वृद्धिका विषयमा कुरा उठाइरहेका छन् । ‘अहिलेको पुँजीले ठूला र दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्न समस्या छ त्यसैले पुँजी थपको विषय आएको छ,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर खतिवडाले भनेका थिए । जलविद्युत आयोजना दीर्घकालीन हुने भएकाले कम्तिमा २५ वर्षको रणनीतिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी जोखिममा परे बैंकहरूले आफूसँग भएको रकम सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ । कुनै बैंकले २५ अर्ब लगानी ग¥यो भने उसले ५० वर्ष छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसकारणले पनि बैंकिङ लगानी जलविद्युतमा जान नसकेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।
संविधानसभा विघटनपछि ठूला परियोजनामा लगानी हुन सकेको छैन । राजनीतिक अन्योलले परियोजनाको भविष्यको विषयमा पनि अन्योल भएपछि बैंकहरूले लगानी बढाउनु नसकेका हुन् । बैंकहरू परियोजना खोज्नेभन्दा पनि आएको परियोजनामा लगानी गर्छन् । केही समययता राम्रो परियोजना नै नआएको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनको भनाइ छ । बैंकहरूले संक्रमण गहिरिँदा ऋण जोखिममा पर्ने डरले समेत ठूला परियोजनामा धेरै लगानी गर्न सकेका छैनन् । राम्रो परियोजना आएमा लगानी गर्न बैंकहरू सक्षम रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । बैंकहरूले अहिले जोखिम कम भएका स–साना क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेका छन् । गत एक वर्षमा बैंकहरूले जलविद्युत तथा सडक निर्माणमा करिब २० अर्ब (जलविद्युतमा १७ अर्ब) लगानी गरेका थिए । अहिले पनि बैंकहरूसँग जलविद्युतमा ५० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता छ ।
‘राजनीतिक अन्योलले पनि ठूला आयोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्न जोखिम हुने देखिन्छ, जसले गर्दा साना लगानीमा बैंक केन्द्रित भएका हुनसक्छन्,’ हलोदेखि हाइड्रोसम्म नारा दिएको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत अनिल शाह भन्छन् । अहिले तरलता बढेर ब्याज न्युन बिन्दुमा झरेका बेला जलविद्युतमा लगानी गर्न सम्भव रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ तर वातावरण नबनेको तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने निकाय (सरकार) कमजोर रहेका कारण बैंकहरू ठूला परियोजनामा हात हाल्न हिच्किचाइरहेका छन् । सिद्धार्थ बैंकका सञ्चालक रहेका उद्योगी मनोज केडिया यस्तो अवस्था रहेको स्वीकार्छन् ।
लगानीयोग्य वातावरणको अभाव, निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता तथा लगानीप्रथाको अभाव मुख्य कारण हुन् जसले जल विद्युतमा लगानी बढ्न सकेको छैन । ‘सरकारले नै लगानीका लागि सुरक्षा तथा अन्य सबै कुराको प्रत्याभूति दिन सक्नुप¥यो । जबसम्म यो क्षेत्रमा सरकारले लगानी सुरक्षा दिन सक्दैन तबसम्म लगानी बढ्दैन’, केडिया भन्छन्, ‘सरकार आफैँ  भारतबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ र नीति नै आयातकेन्द्रित बनाउँछ भने बैंक र निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ ।’
केडिया नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तारको उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । बैंकको लगानी जल विद्युतमा मात्र नभएर अन्य सबैजसो परियोजनामा घटेको र लगानीयोग्य वातावरण र नीति नभएकाले त्यसो भएको बैकरहरूको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक (चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको आर्थिक अवस्था) मा समेत लगानी विस्तार हुन नसकेको देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को चार महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा तथा लगानी गत वर्षको भन्दा ४१ अर्ब ८ करोडले बढ्दा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी न्यून रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लगानीको वातावरण नबनेसम्म ठूला क्षेत्रमा ऋण बढाउन समस्या हुने कुरा बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले व्याज न्यून बिन्दुमा झरेर बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका बेला बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले भरपर्दो नीति बनाउनु जरुरी छ ।
C@ शिवहरि खतिवडा

Posted in: