होला त नीतिगत कडाई ?

वित्तीय बजार सहज भएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको केही लचिलो व्यवस्थामा कडाई गर्ने संकेत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले यसअघि बैंकहरुलाई दिएको सेयर धितो कर्जाको लचिलो व्यवस्थालाईसमेत केही कडाई गर्ने योजना बनाएको छ । सेयर बजार तथा वित्तीय स्थायीत्वमा समेत केही सुधार भएपछि केन्द्रीय बैंकले केही कडा हुने संकेत दिएको हो । जसका लागि बजारको अध्ययन भइरहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा केही असहज भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले केही वित्तीय व्यवस्था सहज बनाएको थियो । अहिले परिसूचकहरुमा केही सुधार आएको तथा बैकहरुमा समेत तरलतालगातका सूचकहरु बलियो भएका कारण नीतिगत कडाईको अवस्था आउनसक्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
    सेयर बजारमा सुधारपछि केन्द्रीय बैंकले यसअघि जारी गरेको सेयर धितो कर्जाको निर्देशनमा केही कडाई गर्ने संकेत गरिसकेको छ । जसका लागि एक साताअघि नै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सेयर धितोको विवरण मागेको थियो । केन्द्रीय बंैकले सेयर बजारमा अस्वाभाविक सुधार हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने र जसले बैंकको ऋण जोखममा पर्न सक्ने भन्दै अहिलेको बजारमा सुष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । अध्ययन र केही समयको बजारको कारोबार हेरेर केही नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने केन्द्रिय बैंकको संकेत छ । ‘बजारको अवस्था हेरेर केही व्यवस्थामा कडाई तथा केही व्यवस्थामा लचिलो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भने । यसअघि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात(सिआरआर)मा एक प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेको थियो भने पुँजीगत लाभकरको सीमासमेत कटौती गरेको थियो । उता १० लाखसम्मको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने व्यवस्थामा खुकुलो गरी केन्द्रीय बैंकले स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सेयर बजार र अहिलेको बैंकहरुको अधिक तरलता समस्या अबको एक महिनासम्म रही रहे केन्द्रीय बैंकले माघमा सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा अनिवार्य नगद मौज्दातमासमेत केही बृद्धि गर्नसक्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गरेको थियो । जसका कारण बजारमा करिब ६ अर्ब नगद प्रवाह भएको थियो । गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकको ६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.५ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत नगद मौज्दात कायम थियो । ‘अहिलेकै अवस्थाभन्दा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बेलासम्ममा बजारको अवस्था के हुन्छ त्यसमा भरपर्छ ।’ ती अधिकारीले भने ।  
    राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको केही व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको लागिसमेत केन्द्रीय बैंकले माघपछि निर्देशन तथा कार्यविधि बनाउने संकेत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था खरिद गर्न सक्ने कार्यविधि बनाउने उल्लेख गरेकोमा उक्त व्यवस्थाको कार्यविधि बनिसकेको छैन । मौद्रिक नीतिमै भएको बासेल–३ का प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान हालै केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका संस्थाका लागि तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २०७१ असार मसान्तभित्रमा अनिवार्यरुपमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुको साथै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि गर्दै जाने योजनासमेत ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा  वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा
संस्थागत निक्षेपको अंश निश्चित अवधिसम्ममा ६० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

Posted in: