1/22/2014

सहकारी जाँचबुझ आयोगमा उजुरीको चाङ !


शिवहरि खतिवडा
सहकारी संस्था खोलेर निक्षेप संकलन गर्ने तर निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारी विरुद्ध बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको छ । आयोग स्थापना भएको दुई महिना नपुग्दै आयोगमा १३ हजार बढी उजुरी परेपछि आयोगका सदस्यहरुलाई उजुरीको व्यवस्थापन र अध्ययनमा समेत हम्मे–हम्मे पर्ने भएको छ ।
   हालसम्म उपत्यकाको ६३ सहकारी संस्थालाई आयोगले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । उपत्यका बाहिर समेत उजुरी दर्ता हुनेक्रम बढीरहेकोले सहकारीको समस्या विकराल रहेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । ‘हामीले सोचेभन्दा धेरै उजुरी आएका छन् । उपत्यकामा मात्र होईन बाहिर समेत ठगिनेहरुको उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ ।’कार्कीले भने । केही दिन अगाडि मात्र अध्ययनको लागि मकवानपुर गएको आयोगको टोलीले त्यहाँ समेत ठूलो संख्यामा ठगिने निक्षेपकर्ता भेटेको थियो । 
 निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेकामध्ये उपत्यकाको ३६ सहकारी संस्थाका सञ्चालकसंग आयोगले बयान लिने काम गरिरहेको छ । आयोगले सम्पर्कमा आएका सहकारीहरुसंग सम्बन्धित विषयमा बयान लिने र उनीहरुको निक्षेप फिर्ता गर्ने क्षमताको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म सम्पर्कमा आएका सहकारीहरुलाई निक्षेप फिर्ता गर्ने योजना समेत पेस गर्न भनिएको र उनीहरुले पेस गरेको योजनाको आधारमा सही र गलत छानविन गर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘सहकारी सञ्चालनहरुले पेस गरेको योजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम समेत भईरहेको छ । उनीहरुको बयान समेत लिने काम गरिरहेका छौं ।’
जिल्ला–जिल्लामा समेत ठगिको उजुरी
उपत्यकाको ६३ मध्ये ३३ सहकारी सञ्चालक सम्पर्कमा
निक्षेप फिर्ता गर्ने क्षमता हेर्दै आयोग
   आयोगले हालसम्म १० वटा सहकारी सञ्चालकको बयान लिने काम सम्पन्न गरेको छ । आयोगले केही दिन आगडीमात्र व्यवसायी सुधिर बस्नेतको एक हाउजिङ परियोजनाको अवलोकन गरेको थियो । बस्नेतको ओरिन्टीयल को–अपरेटिभले मात्र २ अर्ब बढी निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको बताईएको छ ।
जनता ठगेर आयोगमा गुहार माग्ने सहकारी संचालकहरु
 आयोगमा हालसम्म पुष्पाञ्जली सेभिङ एण्ड क्रेडिट चावहिल, ग्रेस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था चावहिल, रिक्रियट सर्भिस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था क्षेत्रपाटी, रिनाउन बहुमुखी सहकारी संस्था न्यूरोड, डिमाण्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मिनभवन, पिताश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कोटेश्वर, बाईसधारा बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था बालाजु, नव क्षितिज सहकारी संस्था कालिकास्थान, बागेश्वरी बचत तथा ऋण पुरानो बानेश्वर, विश्वास बहुउदेश्यीय सहकारी गौशला, मध्यपुर बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था न्यूरोड, परिदृष्य बचत तथा ऋण कालिमाटी , हितैषी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था गौशाला, कस्मिक बचत तथा ऋण सहकारी बागबजार, एरिया बचत तथा ऋण मध्यबानेश्वर, शाईन बचत तथा ऋण चावहिल, रोजगार विकास बचत तथा ऋण नक्साल, हाम्रो प्यासिफिक बचत तथा ऋण कालिमाटी, हाईस्ट्रिटबचत तथा ऋण बबरमहल, ओराकल बचत तथा ऋण कामनपा–३४, सुवल बचत तथा  ऋण हाँडीगाउ, जय शिवशक्ति बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था, परिमल बचत तथा ऋण बालाजु, एपेक्स बचत तथा ऋण सुविधानगर, गगनचुली बचत तथा ऋण गोंगवु, संयुक्त हातेमालो बचत तथा ऋण गोंगवु, कन्जुमर बचत तथा ऋण कामनपा–३२, मानस बचत तथा ऋण रविभवन, त्रिपल एम बचत तथा ऋण कामनपा–६, नव नेपाल बतथा तथा रोजगार विकास कर्जा सहकारी संस्था कीर्तिपुर, चार्टर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ कमलादी, रुपान्तरण बचत तथा ऋण मैतिदेवी र नेपाल लिडर्स बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था जोरपाटीका सञ्चालकहरु सम्पर्कमा आएका छन् ।
सम्पर्कमा आएका सहकारीहरु मध्ये निकै ठूलो सहकारी हिनामिना मानिने व्यवसायी सुधिर बस्नेतको ओरेन्टीयल सहकारीलाई आयोगले निगरानीमा राखेको छ । बस्नेत आयोगको सम्पर्कमा भएपनि निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गरिसकेका छैनन् । उनलाई बयानको लागि बुधबार आयोगमा बोलाईएको छ । आयोगमा बस्नेतले सम्पत्ति बेचेर निक्षेप फिर्ता गर्ने बताएपनि त्यो संभावना कम रहेको आयोग अधिकारीको भनाई छ । आयोगले हालसम्म राजधानीमै सहकारी संस्थाको मात्र अनुगमन गर्दै आएकोमा केही दिन आगडिमात्र मकवानपुरमा समेत अध्ययनको लागि टोली गएको थियो ।
बैंकर समेत तानिदै
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा केही बंैकहरु समेत तानिने भएका छन् । सहकारीलाई ऋण दिएका बैंकहरुको ऋण फिर्ता नभएपछि यो समस्याबाट बैकर्स समेत तानिन लागेका हुन् । आयोगका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्मको अध्ययनमा १० बढी वाणिज्य बैंक कुनै न कुनै रुपमा सहकारीको समस्यामा  तानिएका छन् । केही दिन आगडिमात्र बैंकरहरुको एक टोली आयोगमै पुगेर आफूलाई समस्या पर्ने बताएका थिए । ‘सहकारीको कारण बैंक नै धारासायी हुने त देखिन्न तर केही न केही रुपमा संलग्नता भने देखिएको छ ।’आयोगका सदस्य सुशिल माथेमाले भने ।
जाँचबुझ आयोगकै विजोग !
एक कोठा,तीन कार्यकक्ष
सरकारले अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेपनि समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको काम भने भद्रगोल भएको छ । आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा आयोगले प्रभावकारी कार्य समेत अगाडि बढाउन सकेको छैन । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एक कोठामा राखिएको आयोगले आफ्नो तीनै सदस्यको कार्यकक्ष सोही कोठामा सञ्चालन गरिएको छ । आयोगका सदस्यलाई अन्य पूर्वाधार समेत प्रदान गरिएको छैन । तीन जनामध्ये दुई सदस्यलाई सवारी सुविधा दिएको सरकारले एक सदस्यलाई भने सवारीको सुविधा समेत दिएको छैन । ‘हामीलाई पूर्वाधारको निकै अभाव छ । गाडी तथा खराब काम गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको साहयता मागिएको थियो त्यो समेत पाउन सकेका छैनौं ।’अध्यक्ष कार्कीले भने । आयोगले गम्भीर ठगिको अध्ययनको लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआईबी)संग जनशक्ति मागेको भएपनि ब्यूरोले हालसम्म जनशक्ति प्रदान गरेको छैन ।
   मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीले अर्थ मन्त्रालयमा गाडी उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेको भएपनि ढिलाई भईरहेको बताए । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थियौं । उहाँहरुले पनि केही समयमा उपलब्ध गराईदिने भन्नुभएको छ ।’उनले भने । अहिले आयोगमा १७ जना कर्मचारी दिईएको छ तर उनीहरुले मन्त्रालय र आयोग दुबैको जिम्मेवारी निभाएका छन् । सचिव जोशीले अयोगलाई गरिब घर पहिचान बोर्डको सचिवालयमा सार्ने विषयमा छलफल भईरहेको जानकारी दिए । आयोगले तीन महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने भनिएपनि अहिलेसम्मको कामको आधारमा तोकिएको समयमा प्रतिवेदन आउने नदेखिएको जोशीले बताए ।  

0 comments:

Post a Comment