सीमित सडक सुरक्षा(सडक समाचार)

वार्षिक ६० करोडको आर्थिक क्षति

उद्धार र राहतमै साढे ३ अर्ब बढीको खर्च

         विभिन्न क्षेत्रले सडक सुरक्षाका लागि विभिन्न योजना ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा सडक सुरक्षामा हुने गरेका काम÷कारबाही प्रभावहीन हुने गरेका छन् । बेला(बेलामा सडक सुरक्षाका लागि देशको सरकारी तथा निजी क्षेत्रले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरेका भए पनि यसले सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणमा खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि देशमा सडक सुरक्षाको क्षेत्र कार्य गर्न अधिकार सम्पन्न कार्यदल नै निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

सरकारले सडक सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले ल्याएको सडक सुरक्षा

दशकलाई कार्ययोजनाको रूपमा स्वीकृत गराएको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै निकायसँग छलफल नगरेको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट छन् । सरकारी निकाय भने कार्ययोजना आएपछि मात्रै सरोकारवाला निकायसँग छलफलको तयारीमा लागेको बुझिएको छ । तर, कार्ययोजना आउनुभन्दा अगाडिसमेत सडक निर्माण तथा प्रयोग सुरक्षाको मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला सरकारले राष्ट्रसंघको कार्ययोजना अनुमोदन गरेको र यसको कार्यान्वयनका लागि सबै निकायसँग छलफल हुने बताउनुहुन्छ, ‘हामीले सदस्य राष्ट्र भएको नाताले राष्ट्रसंघले ल्याएको कार्ययोजनालाई हाम्रो परिवेसअनुसार बनाएका छांैं ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रसँग छलफल तथा अन्तत्र्रिmया हुनेछ ।’ तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेको कार्ययोजनाले समेत सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट भूमिका खेल्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । कार्ययोजनामा विभिन्न पाँच पक्षलाई समावेश गरिएको छ । जसमा सडक प्रयोगकर्तादेखि दुर्घटनापछि पुग्ने अस्पतालसम्म समावेस गरिएको छ । यसमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकको स्तरोन्नति तथा राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसारको बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसका लागि सरकारले कुनै बजेटको व्यवस्था गरिसकेको छैन । बिना बजेट कार्ययोजना ल्याउनुले कुनै औचित्य नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । तर, सचिव सिटौलाले सडक मापदण्डअनुसारको बनाउन धेरै बजेट नलाग्ने बताउँनुहुन्छ । ‘केही करोड रकम खर्च गरे अहिलेका सडक राष्ट्रसंघ मापदण्डअनुसारकै हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा सडक लाइट तथा चिहृनहरूको प्रयोग बढाउनुपर्ने हो ।’

सडक र सवारी क्षेत्रको सुरक्षामा भएका पहलहरूले कुनै पनि योगदान पु¥याउन नसकेको विभिन्न समयमा हुने गरेको विभिन्न किसिमका सडक दुर्घटना तथा यसले निम्त्याएको क्षतिले देखाएको छ । विभिन्न निकायले समेत सडक सुरक्षाको विषयमा कार्ययोजना बनेका भए पनि यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । सडक÷सवारी सुरक्षामा समस्या बढ्दै जानुमा सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रबीच अन्तरसमन्वयको अभाव अहिले पनि कायमै छ भने यो क्षेत्रमा कार्यरत संघ÷संस्थाले पनि आफूलाई सडकसुरक्षा क्षेत्रमा केही मात्रामा भने पनि परिवर्तन गरेर यो क्षेत्रमा लगाव बढाउन सकेका देखिँदैन ।

सडक दुर्घटना घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले बनाएको दश वर्षे सडक सुरक्षा कार्ययोजनामा सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक तथा आवागमन, सुरक्षित सवारीसाधन, सुरक्षित सवारी तथा सडक प्रयोगकर्ता, दुर्घटनापछिको उद्धार र उपचार, सचेतना शिक्षा, अनुगमन, मूल्यांकन, कानुन कार्यान्वयनलगायत विषय समावेस गरिएका छन् । यो क्षेत्रमा एउटामात्र निकायले गरेको पहल सफल नहुने भए पनि यो विषयमा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रमा सरकार पुग्न सकेको छैन ।

वार्षिक ६० करोडको क्षति

नेपालमा सडक दुर्घटनाले एक वर्षमा कति क्षति हुन्छ भन्ने वास्तविक तथ्य नभए पनि वार्षिक ६० करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने र १ हजार ८ सयभन्दा बढी मानवीय क्षति हुने गरेको जनाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समयअगाडि गरेको अध्ययनमा दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार र यातायातका साधनको खर्चसमेत गरेर एक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँबराबरको क्षति हुने गरेको जनाइएको छ ।

उता ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ९ सयले ज्यान गुमाउने र १२ हजार घाइते हुने गरेको जनाइएको छ । औसतमा सडक दुर्घटनामा दैनिक तीनजनाको मृत्यु र १० जना घाइते हुने गरेका छन् । सडक दुर्घटनामा मृत्युदर वार्षिक ५ दशमलव ४१ प्रतिशत र घाइतेदर ६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको विभिन्न समाचारमा जनाइएको छ ।

विश्वमा १३ लाखको मुत्यु

विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडाअनुसार, विश्वभर वार्षिक १३ लाख मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । तथ्यांकमा २ देखि ५ करोड हाराहारी मानिस गम्भीर घाइतेसहित अपांग हुन्छन् भनिएको छ भने सडक दुर्घटनाका कारण विश्वभर १८ करोड डलर (करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) को आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । यही तथ्यलाई आधार मान्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सडक सुरक्षाका लागि १० वर्षे कार्ययोजना नै बनाएर सदस्य राष्ट्रहरूलाई लागू गर्न अनुरोध गरेको थियो । राष्ट्रसंघले सन् २०१० देखि २० सम्मलाई सडक सुरक्षा दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ । सोहीअनुसार नेपालले पनि सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पारेको छ भने मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले यसलाई स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्छ ?

‘लाइसेन्स दिने प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्छ’

सौरभ ज्योति

अध्यक्ष

नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर्स एसोसिएसन

नेपालमा पछिल्लो समयमा सडक र सवारी सुरक्षामा धेरै समस्या देखिएकाले सरकारले गाडीहरूको जाँच गराउन तत्काल भेकल फिटनेश सेन्टर देशभर राख्नु पर्दछ । सरकारले लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई सुधार गर्दै व्यावसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । हाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गरेको सडक विस्तार कार्य राम्रो संकेत भएको तर, बाटोको मर्मतसम्भार पनि छिटो गराउनु पर्दछ । नेपालमा सवारी धेरै भएर सुरक्षा खतरा बढेको नभएर सडकनै थोरै भएकाले सरकारले मुख्य गरी सडक विस्तारलाई प्राथमिता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

‘कानुनलाई नमान्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ’

उपेन्द्रकान्त मैनाली

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख

नेपालमा नियम कानुन केही कुरामाबाहेक पर्याप्त रहेको भए पनि कानुनलाई नमान्ने परिपाटीले सडक सुरक्षाको खतार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा ४ हजार सडक दुर्घटना भएको तर, गत वर्ष उक्त संख्या बढेर ८ हजार ८ सय सडक दुर्घटना हुनु अत्यन्तै दुःखदायी हो । सडक दुर्घटना हुने प्रमुख कारण नेपालमा मानवीय कारण भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । सडक दुर्घटना हुने अर्को कारण सडक र सवारीको पनि समस्या भएकाले सबै क्षेत्रको हातेमालो हुनु जरुरी छ ।

 १८ वर्षपछि मात्र लाइसेन्स दिए उपयुक्त हुन्छ

सरद अधिकारी

प्राविधिक निर्देशक

यातायात व्यवस्था विभाग

नेपालमा सडक र सवारी क्षेत्रमा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई आरोप लगाउने गरेकाले पनि समस्या गहिरिँदै गएकाले त्यसतर्फ समन्य हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल पहिलो कुरा यातायात व्यवसायी महांसघले सर्वाजनिक यातायातमा कुन ड्राइभर कस्तो हो भन्ने कुरा छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै गरी नेपालमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै बदल्नुपर्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्नेछ ।

नेपालमा १६ वर्षमा मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिने १८ वर्षमा गाडीको लिने २० वर्षमा हेवी गाडीको लाइसेन्स लिने ट्रेन बस्दै गएकाले त्यसलाई रोकेर १८ वर्षमा दिने व्यवस्था गरिएमा ड्राभिङ लाइसेन्सको नाममा हुने धेरै खालका समस्या समाधान हुनेछन् । हालसम्म पनि नक्कली लाइसेन्स लिने प्रक्रिया रोक्न नसकिरहेको र अब विभागले तत्काल स्मार्टकार्ड सिस्टममा जाने तयारी गरेका छौं ।

‘एकै किसिमको नीतिले समस्या बनायो’

योगेन्द्रनाथ कर्मचार्य

अध्यक्ष

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ

नेपालमा १० हजार सवारी गाडी भएकाबेला ल्याइएको नियमन(नीतिलाई १२ लाख ८० हजार सवारी हुँदासम्म एउटै नीति हालसम्म लागू गरिएकाले समस्या आएको छ । नेपालमा सर्वाजनिक यातायात मा धेरै सुरक्षा खतारा हुनु लाइसेन्सका लागि के शिक्षा लिनुपर्ने भन्नेमा कसैको चासो गएको देखिँदैन । कम्तीमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाको स्थापना गरी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपालमा खलासी गरेकाहरू नै पछि ड्राइभर हुने भएकाले शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भनेर हामीले पटक(पटक माग गरेका छौं, तर मन्त्रालयले हालसम्म नसुनेको अवस्था छ । अन्य नियम पालनको कुरामा सरकारले उचित ठाउँमा उचित नियमको पालन गरेको खन्डमा आफूहरू मान्न तयार छौं । नेपाल सरकारले तत्काल गर्न सकिने गरी व्यावसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पश्चिम रुटमा जाने गाडीका लागि थानकोटमा र पूर्वजाने गाडीलाई भक्तपुरमा बसपार्क बनाउने कार्य गरे काठमाडौं उपत्यकामा धेरै सवारी चाप कम हुन्छ ।

‘निकायहरूबीच समन्वय भए राम्रो हुन्छ’

केदार अधिकारी

सीईओ

महानगरपालिका

महानगरपालिकाको कुरा गर्दा कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्ने प्रष्ट नहुँदा पनि समस्या आएको हो । रुट इजाजतको लागि विभागले महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएमा अलिसजिलो हुने देखिन्छ । हाल हामीले रात्रिकालीन यातायात सेवा सुरु गराएका छांै । त्यस्तै गरी बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाएर अन्य साना बसपार्क पनि बनाउनुपर्ने तथा पार्किङलाई व्यवस्थित बनाएर विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन महानगरपालिका लागि परेको छ ।

‘जानसक्ने क्षेत्रमा मात्र गाडी चलाऔं’ं

कृष्णबहादुर थापा

इञ्जिनियर

सडक विभाग

सडक सुरक्षाको कुरा गर्दा सडक विभागको प्रमुख जिम्मेवारी हुन जान्छ । उपत्यकामा भन्दा पनि पछिल्लो समय बाहिरतिर बढी सडक दुर्घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ । खासगरी ग्रामीण इलाकामा हाल धेरै सडक विस्तार भएका तर, जानै नसक्ने स्थानमा पनि गाडी चलाइएकाले सडक दुर्घटना गराइरहेको देखाउँछ ।

उपत्यकाको हकमा सडक विभागले सडक विस्तार तथा मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । अब छिट्टै फ्लाइओभर, लेन विस्तार र तीनेकुनेदेखि माइतीघरसम्म साइकललेन निर्माण गर्न लागिरहेका छौं । सडक दुर्घटनाले विकराल समस्या सिर्जना गरिरहेकाले सबै सरोकारवाला निकायको समन्वयमा तत्काल सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘ट्राफिक प्रहरी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ’

दीपक थापा

महासचिव

नेपाल अटो मोवाइल्स डिलर्स एसोसिएसन

अहिले देशको मुख्य सहरमा ट्राफिक प्रहरीका कारण धेरै समस्या आउने गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला यो क्षेत्र सहज हुनुप¥यो । सडकमा देखिएको ट्राफिक जामको समस्या तथा यस क्षेत्रमा हुने गरेका दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहिला यो पक्ष नै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । यसपछि अन्य सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा विस्तृत योजना बनाएर गएमा सडक दुर्घटना तथा यसबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न सहज हुन सक्छ ।

हिउँदमा मात्र सडक

देशमा हिउँदभन्दा वर्षा समयमा सडक दुर्घटना धेरै हुनेगरेको तथ्यांकमा देखाइएको छ । गत साउनको १९ दिनमा नै देशभर ५९ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए । तीनवटा ठूलासहित १५ दुर्घटना भएका थिए साउन महिनामा । यसबाहेक देशका अधिकांश पहाडी तथा ग्रामीण सडक वर्षा समयमा बन्द हुनेगर्छन् । धेरै सडकमा जबरजस्ती सवारी गुडाउँदा दुर्घटना बढ्ने गरेको छ । नेपालमा बनेको प्रायः ग्रामीण सडक काम चलाउ सडकमात्र छन् जससले गर्दा विभिन्न दुर्घटना बढ्ने गरेको तथ्यांमा जनाइएको छ । कतिपय सडक भने वर्षात्को समयपछि कामै नलाग्ने हुनेगरेका छन् । नेपालमा निर्माण भएका करिब ३६ प्रतिशतमात्र ग्रामीण सडक सवारी सञ्चालन गर्न योग्य छन् ।

 २३ वर्षमा २२ हजार मरे

आर्थिक वर्ष २०४५÷०४६ देखि ०६९÷७० सम्ममा सडक दुर्घटनामा २२ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् । एक समाचारमा जनाइएनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मर्नेभन्दा सडक दुर्घटनाले मर्नेको संख्या बढी छ । यो अवधिमा १७ हजार ५ सय ४ जनाले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका थिए भने सवारी दुर्घटनामा १७ हजार ७ सय ९६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ट्राफिक प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार देशमा सडक दुर्घटनाबाट मर्नेहरूभन्दा यसका कारण घाइते हुनेलाई पालन पोषणका लागि सरकारको तथा व्यक्तिको ठूलो रकम खर्च हुनेगरेको छ । सरकारले अघिल्लो एक वर्षमा मात्र दुर्घटना पीडितको उद्धार र राहतमा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

के भन्छन् सरकारी निकाय ?

भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सडक गुणस्तरीय निर्माणका लागि अध्ययन तथा निरीक्षणमा जोड दिइरहेको र गुणस्तरीय सडक निर्माण भएमात्र यस क्षेत्रमा देखिएको सडक दुर्घटनाको समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिभक्त श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ । ‘सडक निर्माण स्थलमै गएर हामीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यसका लागि टोली बनेको छ,’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘सडक निर्माण तथा आयोजनाहरूको अनुमगनले गुणस्तरीय निर्माण हुने देखिन्छ ।’ हवाई दुर्घटनामा १०(१२ जनाको मृत्यु हुँदा जाँचबुझ आयोगदेखि दुनिया गर्ने सरकार सडक दुर्घटनामा भने प्राय मौन बस्ने गरेको छ, तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने ठूला दुर्घटनाको जुनसुकै भए पनि छानविन हुने बताउँछन् । ‘हामीले केही समयअघि कर्णालीमा भएको दुर्घटनाको छानविनका लागि आयोग बनाएका थियौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदन आइसकेको छ ।ु दुर्घटनाको प्रकारअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ, तर प्रतिवेदन बने पनि सरकारको त्यसमा औल्याइएका सुझावको कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेको पाइँदैन । सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा लिएको ट्राफिक प्रहरीलेसमेत सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको तर, पर्याप्त नभएको स्वीकार गरेको छ ।

 अधिकांश दोष चालकमै

देशमा हवाई दुर्घटना तथा सडक दुर्घटना हुँदा त्यसको अधिकांश दोष चालक तथा पाइलटलाई दिने गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनलेसमेत चालक ७२ प्रतिशत दोषी हुने अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । लामो दूरीमा चालकमा थकाइ, निन्द्रा, मदिराको सेवनलगायतले पनि सवारी दुर्घटना बढ्ने गरेको देखाइएको छ । यसबाहेक सडक, सवारीसाधनको यान्त्रिक खराबी, सडकको अवस्था तथा पैदल यात्रु, चौपाया, बटुवाका कारण सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको देखाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा १६ वर्षमै लाइसेन्स दिने परिपाटीले गर्दा धेरै युवा अकालमै सडक दुर्घटनाले मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ ।

 तथ्यमा सवारी

विश्वभर सवारी दुर्घटनामा करिब १३ लाखको (प्रतिवर्ष) मृत्यु 

विश्वभर सवारी दुर्घटनामा ३ करोड घाइते 

विश्वभर दुर्घटनाका कारण क्षति १८ करोड डलर (करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) 

अल्पविकसित राष्ट्रमा सवारी हिस्सा ९ प्रतिशत (करिब)

अल्पविकसित राष्ट्रमा सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु ४२ प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०५८÷०५९ मा नेपालमा रहेका सवारीमा ३ लाख ६२ हजार, 

आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा नेपालमा रहेका सवारी १३ लाख (करिब)

देशमा कुल सवारीमा मोटरसाइकलको हिस्सा ७५ प्रतिशत

पाँच वर्षको सडक दुर्घटना ३५ हजार २ सय ८९

दुर्घटनामा परेका सवारी ५५ हजार २ सय २१

(मोटरसाइकल २० हजार ४३, जिप, भ्यान १४ हजार १ सय २१, बस ८ हजार २४ र ट्रक ६ हजार २ सय ९३)

१५ देखि ६४ वर्ष उमेरका व्यक्तिको मृत्युको ७० प्रतिशत 

सवारी दुर्घटना मोटरसाइकल स्कुटर दुर्घटना मृत्यु हुने ४० प्रतिशत रहेको छ ।

के हुन्छ समाधान ?

सरकारले सवारी क्षेत्रमा हुनेगरेका दुर्घटना तथा यसको नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी काम गरेको छैन । नियमनकारी सरकारी निकाय, चालक, यात्रु र अन्य सडक प्रयोगकर्तामाझ पुग्नेगरी योजना ल्याए पनि यसको वास्तविक क्षेत्रमा सरकार पुग्न सकेकै छैन । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यसबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि न्यूनतम् सावधानी र सतर्कता अपनाउन सरकारले धेरै चासो दिनुपर्ने देखिएको छ । यसबाहेक ट्राफिक प्रहरी, व्यवसायी तथा सरकारी र सरोकारवाला अन्य निकायको संलग्नतामा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्राधिकरणकै स्थापना र यसलाई जिम्मेवार बनाउन सकेमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । देशको सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरेमा यस क्षेत्रबाट हुने गरेको आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गरी त्यसमा जाने रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ समेत समय सापक्ष देखिँदैन । यसको परिमार्जन गर्न सरकारले जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । यसबाहेक सवारी शिक्षामा सरकारको विषेध ध्यान जानु जरुरी छ ।

patrakarshiva@gmail.com

Posted in: