वित्तीय क्षेत्रको विकास र चुनौती

पछिल्लो समयमा देशको वित्तीय क्षेत्रमा आएको विकासक्रमसँगै यो क्षेत्रमा समस्या र चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । वित्तीय कारोबारमा आएका संस्थामा देखिने गरेको संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय ठगीलगायतका समस्याको कारण यो क्षेत्रका सेवाग्राही समय–समयमा त्रसित बन्दै आएका छन् । नेपाल बैंकले कारोबार सुरु गरेपछि देशमा वित्तीय क्षेत्रको प्रवेश भएको थियो तर अहिले नेपालमा बंैकिङ कारोबारमा सुरु भएको समेत ७६ वर्ष पुगिसकेको छ । यो अवधिमा देशको वित्तीय क्षेत्र निकै माथि पुगेको छ तर जनताले अझै सहज बैंकिङको निकै अनुभुति गर्ने वातावरण भने बनेको छैन ।
सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको मात्र एकाधिकार रहेको स्थानमा अहिले निजी क्षेत्रका बैंकको बाक्लो उपस्थिति छ । यसले केही समयअघि बैंकिङ कारोबारका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट अहिले नेपालीहरू फेरिएका छन् । केही वर्षको अवधिमा नेपालीले वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो पहुँचलाई पनि निकै बलियो पारेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारीअनुसार अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ८० विकास बैंक र सोहीको आकारमा फाइनान्स कम्पनीको स्थापनापछि सञ्चालनमा छन् ।
साना कारोबारका लागि लघुवित्त विकास बैंक र सहकारी संस्थासमेत अहिले बलियो क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ । पहिला वित्तीय संस्था खोज्दै हिँड्ने ग्राहकको बानी अहिले फेरिएको छ । बैंकहरू ग्राहक खोज्दै गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । यो क्षेत्रमा समेत नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासका साथै नेपालीलाई सुहाउँदो कारोबार प्रणाली बैंकहरूले ल्याइसकेका छन् । मोबाइल बैंकिङ, शाखा रहित बैंकिङ, सामूहिक बचतलगायतका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थानीयको रकम खोज्दै गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सुधारका कारण स्थानीयमा समेत यो क्षेत्रबाटै कारोबारको विकास गरिसकेका छन् । बैकिङ कारोबार प्रथाको विकासले गर्दा समेत यो क्षेत्रमा आकर्षण बढेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको अनुभव छ । बैकिङ क्षेत्रमा आएका संस्थाको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले पछिल्लो समयमा नेपालीले सरल तथा सुरक्षित कारोबारका लागि सहज स्थान पनि पाएका छन् । सहर केन्द्रित भएका बैंकसमेत पछिल्लो समयमा गाउँ–गाउँमा जान थालेका तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ । तर, सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा भने अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा मात्र वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शाखा तथा कार्यालय संख्या ७ सय ८७ वटा पुगेका छन् । यो देशभर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय संख्याको २९ दशमलव ३ प्रतिशत हो । यसले समेत बैंकहरू राजधानी तथा सहर केन्द्रित छन् भन्ने देखाएको छ । केही मात्रामा बैंकहरू बाहिर गए पनि सबै स्थानमा बैंक अझै पुग्न नसकेको तथ्यांक हामीसँग छ । सबैभन्दा थोरै धनगढी क्षेत्रमा एक सय १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफा र सुरक्षा हेर्ने भएकाले पनि सहर तथा नाफा आउने क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका भन्ने उक्तिमा सहमति जनाउने स्थान छ । बैंकहरू समेत नाफा नआउने स्थानमा जानका लागि केही सहुलियत तथा सुविधा खोजिरहेका छन् । नाफा नहुने क्षेत्रमा पुग्नका लागि बैंकहरूलाई केही सुविधा दिनुपर्छ । नत्र बैंकहरूको खर्चका कारण पनि यस्ता क्षेत्रमा जान सक्दैनन् यो उनीहरूको स्वभावै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि देशको ७५ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा गरेको अध्ययनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेपसमेत पछिल्लो समयमा २६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । गत वर्ष १० प्रतिशतले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भएको थियो । बैकिङ सेवामा भएको विस्तार तथा बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलनमा क्रमशः सुधार आउँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास र यो क्षेत्रमा स्थानीयको आकर्षणका साथै रेमिट्यान्स आउने क्रममा भएको सुधारले निक्षेप संकलनमा सुधार आएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासको आधारमा आर्थिक क्षेत्रको समेत मापन हुने भएकाले यो क्षेत्रको विकासले समग्र देशको विकासलाई देखाउने गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढेसँगै यो क्षेत्रमा आउने समस्यासमेत बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट बेला–बेलामा हुने ठगी तथा अन्य झमेलाले सेवाग्राहीसमेत यो क्षेत्रबाट त्रसित हुने अवस्था भने जारी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गर्ने कारबाही रोकेको छैन । देशको बैकिङ इतिहासमा पहिलो नेपाल विकास बैंकदेखि सम्झना फाइनान्ससम्म समस्याको कारण खारेजीमा गइसकेका छन् भने गोर्खा विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, पिपुल्स फाइनान्स, क्यापिटल मार्केट्सलगायतका संस्था गत साल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका थिए । एचएण्डबि डेभलपमेन्ट बैंकको कुलेश्वर शाखाबाट गुड फर पेमेन्ट चेकबाट करोडौं ठगी गरेको घटना बाहिर आएको छ । बेला–बेलामा बाहिर आउने यस्ता घटनाले सर्वसाधारण अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ढुक्कसँग कारोबार गर्न डराइरहेका छन् । जसले सोझासिधा जनताको रकम बैंकभन्दा बाहिर जाने प्रचलनमा सुधार आएको देखिँदैन ।
नेपालमा कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यालय तथा शाखा संख्या अहिले बढेर दुई हजार ६ सयभन्दा माथि छ । जनताको पहुँचको आधारमा हेर्ने हो भने अझै पनि ६० प्रतिशत नेपाली जनता वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर गहेका तथ्यांक आउने गरेको छ । कारोबारका लागि स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उच्च भएपछि यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धासमेत बढेको छ । जसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई विस्थापन गर्ने खतरा छैन भन्न सकिन्न । गाउँ–गाउँमा जाने नाममा बैंकहरूबाट हुने राम्रो ग्राहकको तानातान तथा सहरमा रहेको वित्तीय संस्थाको बढ्दो उपस्थितिले आगामी दिनमा यो क्षेत्रको कारोबारमा थप असहज हुनेतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यसको साथै सहकारी तथा हुण्डीजस्ता अनौपचारिक क्षेत्र मानिएका संस्थामा कारोबार फस्टाउनुले पनि यो क्षेत्रमा सरोकार राख्ने निकायले अझै चासो राख्नपर्ने देखिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले संकलन गरेको रकम लगानीमा समस्या तथा बजारबाट निक्षेप संकलनमा समेत तानातानको अवस्थाले गर्दा यो क्षेत्र नै प्रभावित हुनसक्ने खतरा बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमन तथा निरीक्षण गर्नका लागि स्थापना भएको एकमात्र निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्न नसकेको विभिन्न समयमा आवाज उठ्ने गरेको छ । देशमा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाको र संस्थागत सुशानमा देखिने गरेको समस्याको विषयमा राम्रो अनुगमन हुन नसक्दा यो क्षेत्रमा समस्या देखिँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नराम्रो संस्थाहरूको अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा राम्रा संस्थासमेत समस्यामा परेको देखिन्छ । केही कमजोर संस्थाका कारण राम्रा बैंकले समेत आफ्नो साख गिराउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत हुनुपर्दछ । बैंक सञ्चालकहरू पारदर्शी भए वा नभएको हेर्ने कामसमेत राष्ट्र बैंककै हो । केही बैंकको विषयमा राष्ट्र बैंकले समयमा नियामक भूमिका निर्वाह नगरेकाले पछिल्लो समयमा स्थानीयमा समेत अन्यौल पैदा भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ६ महिनामा निर्णय लिनुपर्ने गोर्खा विकास बैंकलगायतका संस्थाको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले डेढ वर्षसम्म कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यस्ता उदाहरणका कारण केन्द्रीय बैंकको अनुगमन प्रणालीको विषयमा समेत विश्वास गर्ने स्थानमा कमी आएको देखिएको छ ।
राजनीतिको चपेटामा आर्थिक क्षेत्र परेको विषय धेरै नै रटान भएको विषय हो । यसलाई फलाकेर घाँटी सुकाउनुभन्दा यही अवस्थामा अझै बलियो क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनसक्नु यो क्षेत्रका लागि थप चुनौती छ । राजनीतिक अस्थिरता देशको निकासहीन बाटोको रूपमा देखापरेको छ । यसैको आधारमा चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन । समस्या समाधानका लागि तयारी हुनु नै अहिलेको बुद्धिमानी हुनसक्छ । नत्र फेरि अघिल्ला वर्षहरूको समस्या आए यो क्षेत्र के हुने भन्ने विषयमा कसैले पनि अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यदि त्यो समय फेरि फर्केर आएमा सहज समयमा असहज काम गर्ने वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू फेरि जाकिनेछन् र सेवाग्राहीसमेत प्रभावित बन्ने खतरा बढ्नेछ ।
वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने नीतिमा पनि परिमार्जन गर्नु जरुरी देखिएको छ । वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका कार्यमा संलग्नहरूले यो क्षेत्रलाई अझै अशक्त बनाउन सक्छन् । पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधानका लागि पनि सरकारी नीतिहरू केही बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई कामचलाउ क्षेत्रको रूपमा मात्र हेर्नेभन्दा यो क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागिसमेत अब जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा समेत परिमार्जन गरी बैंक र वित्तीय कारोबारमा आएका संस्थालाई आफ्नो अधिनमा ल्याउन जरुरी छ ।

Posted in: